फिन्टेक उद्योग: महिलांसाठी वरदान

भारतामध्ये फिन्टेकचा म्हणजेच फायनान्शिअल टेक्नॉलॉजी, अर्थात आर्थिक तंत्रज्ञानाता उद्योग तेजीत आहे ही काही बातमी नाही. जगामध्ये भारतातील फिन्टेक स्वीकारण्याचा दर तब्बल ८७ टक्के आहे. पहिल्या क्रमांकावरील चीननंतर भारताचा दुसरा क्रमांक लागतो. स्मार्टफोनचा वाढता वापर आणि फिन्टेकमध्ये प्रवेश अधिक सुलभ करणाऱ्या इंटरनेटचा सुधारलेला प्रसार, हे या आशादायक आकडेवारीमागील कार्यरत घटक आहेत. पण हा डिजिटल समावेश भारतातील व्यापक ग्रामीण शहरी अंतराला तोंड देण्यासाठी लिंग संवेदनशील आहे का? आकडेवारीतून समोर येणारे चित्र भीषण आहे.

या लिंग संवेदनशीलतेच्या अज्ञानाचा खरा आर्थिक परिणाम फिन्टेक उद्योगावर तीव्र परिणाम होतो. जीएसएमए मोबाइल लिंग अंतर अहवाल २०२१ नुसार, सर्वात कमी विकसित देशांमधील महिलांचा फिन्टेकमध्ये समावेश होण्याची शक्यता ९ टक्के कमी असते आणि पुरुषांच्या तुलनेत महिलांकडे स्वतःच्या मालकीचा फोन असण्याची शक्यता ७ टक्के कमी असते. राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षण – ५ ने असा अहवाल दिला आहे की, भारतीय शहरांमध्ये इंटरनेटशी संपर्क आलेल्या महिलांची टक्केवारी ५६ टक्के आहे तर ग्रामीण भागामध्ये हे प्रमाण ३४ टक्के इतके कमी आहे.

मुख्य व्यावसायिक घडामोडी आणि ऑनलाईन वाणिज्य यामध्ये अचानक बदल झाल्याने, डिजिटल अर्थव्यवस्था आभासी जागेत बरीच पुढे असल्याचे दिसते. लिंग डिजिटल अंतर भरून काढण्याची गरज कधीच इतक्या तीव्रपणे जाणवली नव्हती, आणि फिन्टेक आधीच मायक्रोफायनान्सच्या माध्यमातून आर्थिक समावेशकतेच्या क्षेत्रामध्ये आघाडी घेत असल्याचे दिसत आहे. महिलांना सामना करावा लागणारी अद्वितीय सामाजिक-आर्थिक आणि पद्धतशीर आव्हाने हाताळून फिन्टेक उद्योगामध्ये महिलांच्या गरजा समानतेने आत्मसात करणे हे आर्थिक दृष्टीकोनातून अनिवार्य आहे.

डिजिटल आणि आर्थिक समावेश हे महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण आणि एजन्सी यासाठी महत्त्वाचे चालक आहेत असे यूएनसीडीएफचे सर्वसमावेशक डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि लिंग समानता प्लेबुक मानते – हे उत्पन्न आणि मालमत्तांपर्यंत प्रवेश वाढवते, आर्थिक लाभांवर नियंत्रण देते आणि आर्थिक निर्णय घेण्याचे अधिकार देते.

आव्हाने

फिन्टेकमधील मोठ्या प्रमाणातील प्रगती ही शहरी भागात झाली असली तरी, ग्रामीण भागातील लोकांना अजूनही फिन्टेकपर्यंत सुरळीतपणे पोहोचणे हे अजूनही कटकटीचे आहे. तेवीस टक्के भारतीय स्त्रियांचा आर्थिक घडामोडींमधून वगळलेल्या स्थितीत आहेत आणि आर्थिक घडामोडींमध्ये समाविष्ट असलेल्या तब्बल ४२ टक्के स्त्रियांची खाती निष्क्रिय आहेत. २०११ मध्ये भारतातील वित्त सेवांमधील लिंग अंतर हे २० टक्के होते, ते २०१७ मध्ये ६ टक्क्यांवर आणणाऱ्या प्रधानमंत्री जनधन योजना २०१४ सारख्या योजनांसह भारत लिंग प्रतिसादात्मक आर्थिक समावेशक उपक्रमांमध्ये प्रगती करत असला तरी आपल्या देशाला धोरणात्मक पातळीवर महिलांना सुलभपणे प्रवेश मिळण्यावर मर्यादा आणणाऱ्या, विशेषतः महामारीदरम्यान शारिरीक हालचालींमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल झाले असताना, डिजिटल प्रवेशातील अंतराचा सामना करण्याची गरज आहे.

महिलांना सामोरे जाव्या लागणाऱ्या रचनात्मक आव्हानांचा थोडक्यात शोध घेतला तर आपल्याला वारंवार पुनरावृत्ती होणारे आकृतिबंध दिसून येतील, ज्यांचे सध्या राबवल्या जाणाऱ्या धोरणात्मक पातळीवरील आर्थिक समावेशकतेच्या योजनांकडून अद्याप निवारण करण्यात आलेले नाही. यापैकी काही आव्हाने सामाजिक आहेत. उदाहरणार्थ गतिशीलतेचा अभाव आणि महिलांच्या आर्थिक घडामोडींमधील सहभागावर तसेच त्यांच्या कमाई व बचत करण्याच्या संधींवर मर्यादा आणण्यासाठी त्यांच्यावर लादलेल्या लिंग भूमिका, तर इतर बाजारपेठीय निर्बंध आहेत, जसे की कमी डिजिटल साक्षरता, कमी कमी डिजिटल साक्षरता, कमी उद्योजकीय कौशल्ये किंवा बाजार माहिती, वैयक्तिक तारण किंवा क्रेडिट इतिहासाचा अभाव.

वैयक्तिक गतिशीलतेवरील निर्बंध आणि रोजगार गमावण्यासारख्या घटकांमुळे महिलांसारख्या आधीच बँकेचा कमी वापर करणाऱ्या समूहांच्या मर्यादा वाढल्या आहेत, त्यामुळे ते अधिकच असुरक्षित झाले आहेत. आयडी कागदपत्रांची मालकी, मोबाईल हँडसेट आणि इंटरनेटच्या वापराचा स्तर यामध्ये इतर रचनात्मक अंतर दिसून येते.

कोविड -19 परिस्थितीने तंत्रज्ञानाचा लाभ घेण्यासाठी आणि भौतिक जगाच्या पूर्वग्रहांची पुनरावृत्ती डिजिटल जगात न होण्यासाठी संधीची एक खिडकी उघडून दिली आहे. महिलांचे आर्थिक प्रतिनिधित्व आणि प्रवेश वाढत असले तरी, त्या आर्थिक बाबतीत वंचित गटातच असल्याचे दिसते. ‘वरवर लिंग-तटस्थ दिसणारे दृष्टीकोन प्रत्यक्षात पुरुषांच्या गरजा आणि आवडीनिवडींकडे झुकलेले असतात’, त्यामुळे महिलांना भेडसावणाऱ्या विशिष्ट आव्हानांचा शोध घेण्यासाठी फिन्टेकने संशोधन आणि विकासामध्ये (आर अँड डी) अधिक गुंतवणूक करण्याची गरज आहे. स्त्रियांना भेडसावणाऱ्या रचनात्मक आव्हानांवर मात करण्यासाठी नवीन लिंग-संवेदनशील दृष्टिकोन तयार होण्याची आवश्यकता आहे आणि विशेषतः त्यांच्या गरजा व बचत धोरण समजून घेणाऱ्या दर्जेदार वित्तीय सेवांद्वारे त्यांची पूर्तता होणे आवश्यक आहे.

उपायाकडे वाटचाल

हार्वर्ड बिझिनेस रिव्ह्यूच्या संशोधनातून असे उघड झाले आहे की, महिला त्यांच्या कमाईतील ९० टक्के कमाई शिक्षणासारख्या मनुष्यबळ उभारणीसाठी खर्च करतात, तुलनेने पुरुष त्यासाठी केवळ ४० टक्के कमाई खर्च करतात. या वेळी, महामारीमुळे डिजीटायझेशनला निश्चितपणे तीन ते चार वर्षांनी गती मिळालेली असताना, डिजिटल नवकल्पनेने सुसज्ज फिन्टेक बचत गटांच्या माध्यमांतून केवळ महिलांच्या गरजा पूर्ण करणाऱ्या मायक्रोफायनान्स संस्थांच्या क्षेत्रामध्ये हस्तक्षेप करू शकते.

‘जनधनची शक्ती: भारतातील महिलांसाठी आर्थिक क्षेत्रास कामास लावताना’ अहवाल असे सांगतो की, कमी उत्पन्न गटातील १० कोटी महिलांना सेवा प्रदान करून भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील, म्हणजेच सरकारी बँका २५,००० कोटी रुपयांच्या ठेवी मिळवू शकतात आणि त्याचवेळी ४० कोटी कमी उत्पन्न गटातील भारतीयांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करू शकतात.

फिन्टेक उद्योगातील प्रचंड संख्येतील स्टार्टअपमध्ये त्यांची प्रारूपे बदलण्याची आणि त्यांची पोहोच, प्रभाव आणि समस्या सोडवण्याची कार्यक्षमता यामध्ये कल्पकता आणण्याची क्षमता आहे. माणदेशी फाउंडेशन ही भारतातील ग्रामीण महिलांना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्रात सामावून घेण्यासाठी काम करणारी अशी एक संघटना आहे. माणदेशीच्या अत्यंत महत्त्वाच्या गोष्टींपैकी एक म्हणजे दारोदारी बँकिंग सेवेचा प्रसार करणे आणि महिलांसाठी डिजिटल बँकिंगचा प्रसार करणे. महिला उद्योजकांना ज्ञान, कौशल्य आणि भांडवल मिळवून देण्यासह सक्षम करण्याच्या हेतूने ही संस्था काम करते.

इंटरनेट साथी या कार्यक्रमाच्या यशावर आधारित, आम्ही भारतातील खेड्यांमधील १० लाख स्त्रियांना मदत करण्यासाठी नवीन वचन देत आहोत.” ही मोहीम दृष्टिकोन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार आणि राजस्थान या राष्ट्रीय लिंग समानता सर्वात कमी असलेल्या उत्तरेकडील पाच राज्यांमध्ये सुरू करण्यात आली आहे. ‘जनधनची शक्ती: भारतातील महिलांसाठी आर्थिक क्षेत्रास कामास लावताना’ अहवाल असे सांगतो की, कमी उत्पन्न गटातील १० कोटी महिलांना सेवा प्रदान करून भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील, म्हणजेच सरकारी बँका २५००० कोटी रुपयांच्या ठेवी मिळवू शकतात आणि त्याचवेळी ४० कोटी कमी उत्पन्न गटातील भारतीयांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करू शकतात. यामुळे केवळ आर्थिक समावेशकता सुधारणार नाही तर फिन्टेक कंपन्यांना काम करण्यासाठी स्थिर व्यासपीठही मिळेल.

निष्कर्ष

पूर्वाग्रह आणि आणि जैसे थे असलेले कमकुवत दुवे दूर करण्यासाठी लिंग एकत्रित डेटा वापरून आणि योग्य योजना विकसित करून अंतराच्या स्वरूपाचे संपूर्ण लेखाजोखा घेऊन या आव्हानांचे निवारण केले पाहिजे. लिंग-समावेश केंद्रबिंदू सरकार आणि फिन्टेक दरम्यान कार्यक्षम सहयोगी प्रयत्नांमध्ये योगदान देऊ शकते. महामारीचा फटका स्त्रियांना अधिक प्रमाणात बसला आणि त्यांची असंघटित क्षेत्रातील मोठ्या प्रमाणातील संख्या पाहता त्यांना प्रचंड आर्थिक त्रासाला सामोरे जावे लागले आणि मोठ्या प्रमाणात रोजगार गमावावा लागला, तरीही त्या फिन्टेकच्या मदतीने अलगीकरणापासून समावेशकतेपर्यंतच्या सुरळीत मार्गाची पुन्हा कल्पना करू शकतात.

भारताच्या आर्थिक परिस्थितीमध्ये तंत्रज्ञान हे समान संधी मिळवून देणारे आणि गेम चेंजर म्हणून निश्चितपणे काम करू शकते. त्याने भौतिक जगातील अडथळे दूर केले आहेत आणि लिंग-केंद्रीत धोरणांच्या मदतीने, ते आर्थिकदृष्ट्या सक्षम महिलांचे टिकणारे चित्र रेखाटू शकते. हा लिंगभेद दूर करण्यासाठी अजून बरेच काही करणे आवश्यक आहे पण फिन्टेक सहजपणे त्यातून वाट काढू शकते.

• Economics and Finance
• fintech
• gender
• gender equality
• Women

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.