मानसिक आरोग्य सेवा कायद्यासाठी आवश्यक रकमेची तरतूद अर्थसंकल्पात केली जात नाही, तोपर्यंत या कायद्यापासून मिळणारे लाभ हे आभासीच ठरतील.
७ एप्रिल २०१७ रोजी लोकसभेत बहुमताने मानसिक आरोग्य सेवा कायदा (The Mental Health Care Act (MHCA)) संमत करण्यात आला आणि २९ मे २०१८ पासून या कायद्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरु झाली. हा कायदा म्हणजे, मानसिक आरोग्याच्या समस्यांबाबतच्या गैरसमजूतींतून मुक्तता देण्यासाठी उचलले गेलेले एक महत्वाचे पाउल असल्याचे सांगतिले जात आहे. तसेच आरोग्य सेवा कायदा १९८७,या जुन्या मानसिक आरोग्य कायद्यातील काही कलमे ही मानसिक आरोग्याच्या सेवेला रुग्णकेंद्रित दृष्टीकोनातून पाहण्यात अपयशी ठरली होता, अशा काही कलमांमध्येही सुधारणा करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
देशभरातील मानसिक आरोग्यासाठीच्या समस्येवर उपाय शोधण्यासाठी काही धोरणे आणि कायदेशीर चौकट असावी, ही मागणी बराच काळापासून प्रलंबित आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या एका अहवालानुसार, भारतातील ७.५% लोकसंख्या ही कोणत्या ना कोणत्या मानसिक समस्येची शिकार आहे. जगभरातील मानसिक आणि मज्जातंतू संबधित आजारातील भारताचा वाटा १५% आहे. या अहवालाने मानसिक आरोग्य सेवांच्या तरतुदीतील एकूण विषमता देखील उघड केली आहे.
भारतातील एक दशलक्ष लोकसंख्येमागे निव्वळ तीन मानसोपचारतज्ज्ञ असून मानसशास्त्रज्ञांची संख्या तर त्याहून कमी आहे, असेही या अहवालाद्वारे स्पष्ट झाले आहे. अर्थात प्रती १००००० व्यक्तीमागे ५.६ मनसोपचारतज्ञ असले पाहिजेत या, राष्ट्रकुलच्या निकषांनुसार हे प्रमाण १८ पटीने कमी आहे. भारतातील मानसिक आरोग्याची भीषण स्थिती पाहता, गेल्या वर्षी संमत करण्यात आलेल्या या कायद्याची गरज आणि महत्व पुन्हापुन्हा अधोरेखित होते.
या पार्श्वभूमीवर, एमएचसीएद्वारे (MHCA) मानसिक आरोग्याच्या परिसंस्थेशी संबधीत काही मुलभूत समस्यांची दखल घेतली जात आहे, असे दिसते. यामध्ये रुग्णाला वेगवेगळ्या उपचार पद्धतींमधून निवड करण्याची सुविधा, आत्महत्येच्या प्रयत्नाला बेकायदेशीर कृत्यातून वगळणे आणि विद्युतप्रवाहद्वारे शॉक देण्याच्या उपचार पद्धतीवर निर्बंध अशा काही महत्वाच्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. तरीही, अधिक बारकाईने पाहिल्यास या कायद्याने अजूनही काही प्रश्न अनुत्तरीतच ठेवले आहेत आणि मानसिक आरोग्याच्या समस्यांचे वर्गीकरण आणि वर्णन करणाऱ्या ज्या काही संज्ञा वापरण्यात आल्या आहेत, त्यातून अजूनही बराचसा इच्छित अर्थ स्पष्ट होत नाही. याशिवाय, कायद्यात सुधारणा केल्याचे माहिती देणारे स्पष्टीकरण हे अमेरिकन सायकॉलॉजिकल असोसिएशनच्या मानकानुसार आहे की, व्यापक स्तरावर मानसिक आजारांचे वर्गीकरण करण्याच्या बाबतीत ज्याला एखाद्या पवित्र ग्रंथासारखे स्थान आहे, त्या DSM5 त्या ग्रंथावर आधारित आहे, हा प्रश्न देखील उपस्थित होतो.
या कायद्यासंबधित महत्वाची चिंता ही मानसिक आरोग्यासंबधित कल्पनांविषयीच्या कायदेशीर माहितीशी संबधित आहे. MHCA मध्ये अशी प्रगत दिशादर्शक तरतूद करण्यात आली आहे, ज्यानुसार, रुग्णाला एक नामधारी प्रतिनिधी निवडण्यापासून ते उपचाराची पद्धती निश्चित करण्याची देखील मुभा दिली आहे. परंतु, प्रगत पश्चिमी राष्ट्रांप्रमाणे, मानसिक आरोग्याच्या समस्ये संदर्भातील जागरूकता आणि अशा एखाद्या समस्येची प्राथमिक सूचना देणाऱ्या लक्षणांबाबतचा इशारा यांचा यात अंतर्भाव नाही. जागरूकतेचा अभाव आणि त्यासोबतच मानसिक आरोग्याच्या क्षेत्रातील तज्ञांची कमतरता यामुळे भारतीय लोकांमध्ये आपल्या मानसिक आरोग्याबाबतची स्थिती नाकारण्याची शक्यता वाढते आहे. याशिवाय,
भारतात प्रचलित समजुतीनुसार सायकॉलॉजिकल मदत घेणे आणि वेडेपणा या कल्पनांबाबत बराच गोंधळ आहे, त्यामुळे अशी मदत घेण्याकडे देखील इथे कलुषित नजरेने पाहिले जाते. मानसिक आरोग्याकडे कलुषित नजरेने पाहण्यापासून परावृत्त करणाऱ्या काही तरतुदींचा समावेश या कायद्यामध्ये करण्यात आला असला तरी, पिढ्यानपिढ्या समाजात रुजलेल्या मानसिकतेत रचनात्मक बदल करण्याची गरज आहे, हे देखिल लक्षात घेतले पाहिजे.
रुग्ण आपल्या मानसिक अवस्था नाकारतो तेंव्हा, या कायद्यातील निर्देश त्यांच्या हिताविरोधात असतील, किमान अल्पावधीसाठी. हे निर्देश रद्दबातल ठरवण्याच्या तरतुदी देखील या कायद्यात दिल्या आहेत. या कायद्याअंतर्गत स्थापन करण्यात आलेले मानसिक आरोग्य परीक्षण मंडळ (MHRB) खालील अटीवर आरोग्य व्यावसायिकाने केलेल्या दाव्याचे परीक्षण करून हे प्रगत निर्देश रद्द करू शकते.
> रूग्णाची वैयक्तिक इच्छाशक्ती ही विवादित असेल तर,
> निर्देश ठरवण्यासाठी रुग्णाला योग्य माहिती देण्यात आली नसेल तर,
> रुग्णाजवळ मुलभूत निर्णय घेण्याची क्षमता नसेल तर,
अर्थात, हे लक्षात घेतले पाहिजे की, काही गंभीर मनोविकारावर उपचार मिळवण्यात जर प्रगत निर्देश अडथळे ठरत असतील तर, वरील अटी रुग्णाला सुरक्षितता प्रदान करू शकतात. परंतु, सौम्य प्रकारच्या मानसिक विकाराबाबत निर्णय घेण्याची क्षमता आणि मुलभूत माहितीचे आकलन याबाबत कुठलीही तडजोड केली जाऊ शकत नाही, पण, यामुळे रुग्ण आपल्या मानसिक अवस्थेबद्दलचे वास्तव नाकारणार नाही याची खात्री मात्र देता येत नाही. मानसिक विकारांच्या व्याप्तीनुसार जे लोक मनःस्थिती आणि चिंतेच्या विकारांनी सौम्य प्रमाणात ग्रस्त असतात अशा लोकांची दाखल कायदा कशापद्धतीने घेतो हे पाहणे बाकी आहे.
आणखी एक चिंता म्हणजे कायद्याच्या विभाग १(s) नुसार “मानसिक आजाराची” केलेली व्याख्या. मानसिक आजाराची व्याख्या करताना, असे म्हंटले आहे की, “विचार, मनःस्थिती, आकलन, आवड,किंवा स्मरणशक्ती यांचे अस्वास्थ्य ज्यामुळे दैनंदिन जीवनातील सामान्य गरजा देखील पूर्ण करता येत नाहीत किंवा निर्णय क्षमतेवर खोलवर परिणाम होतो, तसेच दारू किंवा अमलीपदार्थांच्या सेवनाने होणारी मानसिक स्थिती.” मानसिक आरोग्याची ही व्याख्या, पदार्थांचा होणारा दुरुपयोग हा मानसिक आरोग्याच्या लक्षणांऐवजी त्याच्या निदानाचाच भाग बनवला आहे. शिवाय, “दारू आणि अमलीपदार्थांच्या गैरवापराशी संबधित” हा वाक्यांश संदिग्ध वाटतो.
“गैरवापर” या संकल्पनेत नेमका काशाचा अंतर्भाव होतो? वापर आणि गैरवापर या दोन्ही कृतीतील फरक कसा ओळखावा? त्याही पुढे जाऊन, पदार्थांचा वापर हा मानसिक आरोग्याशी इतक्या अपरिहार्यपणे कसा जोडला जाऊ शकतो? जर नाही, आणि हा कायदा फक्त “संबधित” अशा अर्थाने समजत असेल, तर त्याचा या व्याख्येत समावेश का करण्यात आला? सामान्य समजुतीला बगल देणारे असे काही प्रश्न निर्माण होतात, जे चिंतेत टाकणारे आहेत.
DSM5 ने “गैरवापर” ही संकल्पना बदलून त्याऐवजी “अवलंबन” अशी संकल्पना वापरली आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे, नंतरची संकल्पना ही कमी लांच्छनास्पद आहे. शिवाय, पदार्थाच्या वापराकडे DSM5 एक स्वतंत्र विकार म्हणून पाहते, मानसिक अस्वास्थ्याचे द्योतक म्हणून त्याकडे पहिले जात नाही.
यापूर्वीच म्हंटल्याप्रमाणे, या कायद्याने तत्वतः, भारतातील मानसिक आरोग्य सेवा क्षेत्राची स्थिती सुधारण्यासाठी, अनेक महत्वपूर्ण दुरुस्त्या केल्या आहेत. असेही म्हंटले जात आहे की, मानसिक आरोग्याबाबतच्या काही संकल्पना आणि “मानसिक आरोग्य व्यावसायिक” या सारख्या संकल्पनांची व्याख्या करताना घेण्यात आलेले स्वातंत्र्य यात पडताळणीयोग्य वैज्ञानिक संशोधनाची कमतरता असल्याचे आढळून आले आहे. या कायद्यामध्ये, “मानसिक आरोग्य व्यावसायिक” या पदवीसाठी असेलेले निकष, या कायद्यामध्ये अंतर्भूत करण्यात आल्यानुसार, मनोविज्ञान आणि मानसरोग, होमिओपॅथी, आयुर्वेद आणि युनानी उपचार पद्धतीतून पदव्युत्तर पदवी संपादन केलेली कोणीही व्यक्ती ही कायदेशीर रित्या मानसिक आरोग्य व्यावसायिक असल्याचे मानण्यात येईल.
आयुर्वेदिक आणि युनानी वैद्यांचा मानसिक आरोग्य व्यावसायिकांमध्ये समावेश करणे आणि त्यांना निदान करण्यात तसेच उपचार देण्याच्या बाबतीत महत्वाची भूमिका देणे, ही एक निराश करणारे वास्तव आहे. या उपचार पद्धतीच्या वैधतेला पाठींबा देणारे वैज्ञानिक संशोधनच संशयास्पद आहे. शिवाय, कोणत्या संशोधनाच्या आधारावर हे धोरण ठरवण्याचा निर्णय घेण्यात आला यांची माहिती अजूनही उघड करण्यात आलेली नाही.
आयुर्वेद सारख्या इतर वैकल्पिक पद्धतीशी निगडीत उपचारांमुळे मानसिक आरोग्यात सुधारणा झाल्याचे अनेक संशोधन झाले असले तरी, ही संशोधन अत्यंत अनियमित आहेत. उदाहरणार्थ, प्रोझॅक किंवा लिथियम सारखी प्रती-मनोविकार औषधे, दुकानात विक्रीसाठी उपलब्ध करण्यापूर्वी एफडीएच्या सर्व नियमांची पूर्तता करावी लागते. अशा स्वरूपाच्या वैकल्पिक औषधांमुळे, नियमित औषधांची उपेक्षा होऊन त्याच्याशी तडजोड केली जाऊ शकते आणि त्यांच्या परिणामांविषयी लोकांत चुकीची माहिती देखील पसरवली जाऊ शकते. “अनडार्क” या डिजिटल मासिकाच्या विज्ञान संपादिका डॉ. सुमैया शेख यांनी काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत, “अनेकदा या औषधांचे योग्यरित्या परीक्षण केलेलं नसते, आणि “प्राचीन विज्ञान” अशा नावाखाली यांची विक्री केली जाते, आणि जणू आपल्या पूर्वजांनीच या औषधांची परिणामकारकता सिद्ध केले असल्याचे मानले जाते.” परंतु, या वैकल्पिक औषधांच्या परिणामकतेकडे एखाद्याने सकारात्मक दृष्टीने पाहायचे म्हंटले तरी, अशा वैकल्पिक वैद्यक शास्त्राचे व्यावसायिकांकडे मानसिक अनारोग्याचे निदान करण्यास आणि त्यावरील उपचार पद्धतींचा मार्ग अवलंबण्यास आवश्यक ते कौशल्य आणि दृष्टीकोन असेलच असे गृहीत धरणे अयोग्य आहे.
या कायद्याच्या विभाग १८, उप विभाग ३ मध्ये “आवश्यक औषधांची यादी” दिली आहे, जी रुग्णांना मोफत द्यायची आहेत. मानसिक आरोग्याच्या समस्येवर जर उपचार देण्यासाठी योग्य व्यावसायिक मदत मिळत असेल तर, या यादीमध्ये आयुर्वेद आणि युनानी सारख्या वैकाल्पिक उपचार पद्धतीतील औषधांचाही समावेश होऊ शकतो. मानसिक आरोग्यासाठी अत्यावश्यक अशी औषधे मोफत देण्याचीहा निर्णय ही एक अतिशय उदात्त संकल्पना आहे, यामध्ये वैकल्पिक औषधांना जर मोफत औषधांच्या यादीत स्थान मिळाले तर, अशा औषधांबद्दल वैज्ञानिक जरी साशंक असले तरी, त्यांच्या विक्रीत वाढ होऊ शकते.
या कायद्यात काही त्रुटी असल्या तरी, त्यात एक आश्वासकता आहे. विशेषत: रुग्णाच्या हक्कांचे संरक्षणाविषयी आणि सर्वांना समान सेवा उपलब्ध करून देण्याविषयी. या कायद्यातील कलम २ नुसार, “मानसिक अस्वास्थ्याने त्रस्त असलेल्या रुग्णांना देखील शारीरिक अनारोग्याने त्रस्त असलेल्या रूग्णासारखीच वागणूक मिळेल.” या वाक्यातून धोरणकर्ते कशाप्रकारे मानसिक आरोग्य समजून घेऊ इच्छितात हे स्पष्ट होते, आणि हा दृष्टिकोनातील हा बदल भारतातील भविष्यकालीन मानसिक आरोग्य क्षेत्राच्या दृष्टीने एक सकारात्मक लक्षण आहे. म्हणूनच, MHCA हा एक विधायक कायदा आहे, जो जनहिताची सेवा करण्याच्या दृष्टीने अमलात आणला आहे.
कायद्यातील त्रुटी आणि मानसिक आरोग्याच्या बाबतीतील त्यांचा समज हा जगातिक स्तरावर ओळखल्या जाणाऱ्या एपीए आणि DSM5 सारख्या संस्थेपेक्षा भिन्न असला तरी, त्यांच्या आश्वासक परिणामाची खात्री होण्यासाठी आवश्यक आहे.
तरीही आर्थिक अडचणींमुळे या कायद्याच्या अंमलबजावणीत अडथळे येत आहेत, याची नोंद घेणे आवश्यक आहे. एका अभ्यासानुसार, देशभरात या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी दरवर्षी ९४,००० कोटी रुपये इतका खर्च येणार आहे. यामध्ये देशाची आरोग्य विषयक मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी मानसिक आरोग्य व्यावसायिकांच्या प्रशिक्षणासाठी आणि त्यांची नेमणूक करण्यासाठी येणारा खर्च समाविष्ट केलेला नाही. अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असणाऱ्या या भल्यामोठ्या रकमेमुळे राज्यांकडून अत्यल्प आर्थिक पाठिंबा मिळत आहे. यासाठी आवश्यक असणाऱ्या रकमेची तरतूद अर्थसंकल्पात केली जात नाही, तोपर्यंत MCHA पासून मिळणारे लाभ हे आभासीच ठरतील.
हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Prithvi Iyer was a Research Assistant at Observer Research Foundation Mumbai. His research interests include understanding the mental health implications of political conflict the role ...
Read More +
PREV
