बिहार निवडणूक हिंदू-मुस्लिम, भारत-पाकिस्तान अश्या मुद्द्यांवर न होता, रोजगारासारख्या जगण्याच्या मूलभूत मुद्द्यांवर होतेय, ही आश्वासक गोष्ट आहे.
आपल्या १४० कोटींच्या भारत देशामध्ये साधारणतः ३५ कोटी लोक हे वय वर्षं २० ते ४० मधले आहेत. त्यातले जवळपास पन्नास टक्के म्हणजे म्हणजे १५ ते १७ कोटी लोक बेरोजगार आहेत. ज्या उरलेल्या १७ कोटींना नोक-या होत्या, त्यातल्या दीड कोटी लोकांनी मागच्या सहा महिन्यात त्या गमावल्यात. वीस कोटी बेरोजगार तरुण असलेला भारत हा जगाच्या पाठीवरचा एकमेव देश आहे!
आपण या आकडेवारीकडे व्यापक दृष्टिने पाहिले पाहिजे. ब्रिटनची लोकसंख्या सात कोटींच्या घरात आहे. आपल्याकडे त्याच्या तिप्पट बेरोजगार आहेत. अमेरिकेची ३३ कोटी आहे. आपल्याकडे त्याच्या निम्मे बेरोजगार आहेत! आपण बेरोजगारीच्या टाइम बॉम्बवर उभे आहोत, याची भीतीयुक्त आठवण आपण सतत ठेवायला हवी.
हे सगळं लिहावे लागतेय, त्याचे कारण आहे बिहार विधानसभेची निवडणूक. आधी आम्ही काही मित्रांनी ठरवलेले की, साधारण पंधरा दिवसांसाठी बिहार फिरून येऊ. पण ते जमले नाही. बिहार निवडणूक एकतर्फी होईल आणि नितीश परत सत्तेत येतील, असे म्हटले जात होते. सत्तेत कोणी का येईना, जिथे फार चुरस नसेल तिथे जा तरी कशाला असा विचार करत होतो. पण मग तेजस्वी यादवने दहा लाख नोक-यांचे आश्वासन दिले आणि नूर पालटला. एरव्ही जातीपातीच्या राजकारणात अडकलेल्या बिहारमध्ये माहोल तयार झाला. तेजस्वीच्या प्रचंड गर्दीच्या सभांचे फोटो व्हायरल होऊ लागले. व्हिडिओ व्हॉट्सअपवर फिरू लागले. मग म्हटले जाऊन येऊच. पाच दिवस बिहार फिरून आल्यावर ‘नोकरी’च्या प्रश्नाची राजकीय धग दिसली. म्हटले यावर लिहिले पाहिजे.
एक गोष्ट आधीच स्पष्ट करायला हवी की, हा लेख म्हणजे बिहार निवडणुकीचा निकाल नाही. अंदाजही नाही. तिथल्या पडद्याआडच्या राजकीय आघाड्या-बिघाड्यांवर भाष्य नाही. वातावरण का आणि कसे पालटत गेले त्याहिबद्दल यात काही लिहिलेले नाही. हा लेख नोकरी या मुद्द्यावर बिहारी जनतेला काय वाटते आणि त्यातून राजकीय पातळीवर नेमकी काय हलचल आहे याबद्दलची निरीक्षणे आहेत.
आम्ही पटणा एअरपोर्टला उतरलो. ट्रॅव्हल एजन्सीमार्फत गाडी बुक केलेली. शंभू नावाचे चालक. वय साधारण ५५. घरी दोन मुलगे आहेत. एक बीए पास. दुसरा बीकॉम पास. दुसरा घरीच असतो. पहिला ६ हजार रुपये पगाराची कपड्यांच्या खासगी दुकानात नोकरी करतो. ‘इसलीये पढाये का हम के ये जा के कल कपडे बेचे? जॉब तो चाहीये ना सर?”. शंभू महादलित गटातून येतो. नितीश कुमारांचा हमखास पाठीराखा वर्ग.
निघालो ते थेट सिवानच्या दिशेने. वाटेत परसा चौक लागला. नितीश सरकारमधले मंत्री चंद्रिका राय यांचा गाव. बिहारचे मुख्यमंत्री होते दरोगा प्रसाद राय. चंद्रिका त्यांचा मुलगा. हे लालूंचे व्याही. चौकात उभे होतो. सात आठ तरुण टाईमपास करत बसले होते. त्यांच्याकडे गेलो. विचारले तर समजले त्यातले चार जण बंगळुरुमधून लॉकडाऊनच्या काळात परतले होते. म्हटले आता जाणार का परत कर्नाटकात? “का करे सर? यहा का हैं आप बताईये। यहा कुछ जॉब होता तो क्यू जाते बाहर?” म्हटले, “नोक-यांचा मुद्दा इतका सिरीयस ठरेल का निवडणुकीत?” त्यावर उत्तर “पहली बार कोई तो हमारी बात उठाये हैं।” समोरचा जे म्हणेल त्याला काउंटर करत रहायची आपल्याला सवय. म्हणजे म्हणणा-याच्या मुद्द्याची तीव्रता लक्षात येते.
नितीश आणि बीजेपीकडे जातींचे समूह आहेत. तेजस्वी एकटा काही करू शकणार नाही. त्यावर त्यांच्यातला एक भूमिहार समाजाचा पोरगा म्हणाला. “जमाना बदल रहा हैं, अब बेरोजगार भी एक जाती हैं” हा वर्ग मत कुणाला करेल, हे मी कधी विचारत नाही. बेरोजगारीच्या मुद्द्यावर मत देणार का हे विचारले नाही. तो तसे देईल की पारंपरिक जातीय चौकटीत मत देईल ठाऊक नाही. पण घट्ट समाजव्यवस्थेत जिथे निवडणुकांचे निकाल ठरतात त्या राजकीय व्यवस्थेत आता बेरोजगार हा नवा वर्ग तयार होतोय याचे हे संकेत आहेत!
बिहारचा बेरोजगारीचा रेट ४६.०२ टक्के आहे. म्हणजे दर दोन तरुणांमधला एक जण तिथे बेरोजगार आहे. आधीच गरीब राज्य. दरवर्षी पूर येऊन शेती उद्ध्वस्त होते आणि उद्योगधंदे नसल्यामुळे औद्योगिक रोजगारही नाही. तिथे बेरोजगारी टिपेला पोहचलीय. नोकरीच्या शोधात होणारे स्थलांतर काही नवे नाही. तरीही निवडणुकीच्या चर्चाविश्वात नोकरी हा मुद्दा इतका तापत असेल तर, लक्षात घ्यायला हवे आता हे अस्वस्थतेचे पाणी पाटण्याच्या गांधी पुलाला लागलेले आहे.
तेजस्वीने हे हेरले. आणि त्याला अगदी नियोजनबद्ध हवा दिली. मी आधीच म्हटलेय की, या लेखात काही राजकीय भाष्य करणार नाही. म्हणून तेजस्वीच्या रणनीतीने कसा आकार घेतला हे आता लिहीत नाही. त्याबद्दल नंतर बोलू. आत्ता लक्षात घ्यायचा मुद्दा हा की, जमिनीवर हे असे नोकरीच्या मुद्द्यावरून विचारचक्र फिरतेय आणि निवडणूक हिंदू-मुस्लिम, भारत-पाकिस्तान अश्या मुद्द्यांवर न जाता जगण्याच्या मूलभूत मुद्द्यांवर होतेय ही आश्वासक गोष्ट आहे.
ही २०१४ नंतरची उत्तर भारतीय पट्ट्यातली – काऊ बेल्टमधली – पहिली निवडणूक आहे जिथे निवडणुकीचे नरेटिव्ह विरोधी पक्षाने असे सेट केले की भाजपला त्याच्या शक्तिशाली आयटी सेल, टीव्ही चॅनेल्स आणि इतर सर्व ट्रिक्स वापरूनही हे नरेटिव्ह तोडता आलेले नाही. भाजपच्या प्रचार तंत्राच्या दृष्टीने हे फार गंभीर अपयश आहे. तेजस्वीने दहा लाख नोक-या देतो असे सांगितल्यावर भाजपने आठ दिवस त्याच्यावर टीका केली, कुठून देणार नोक-या विचारले, पगार कुठून आणणार विचारले. पण तेजस्वीचा वाढता प्रतिसाद बघता शेवटी आपल्या जाहीरनाम्यात एकोणीस लाख नोक-या देणार असे आश्वासन दिले!
अत्यंत हताशपणे, नाईलाजाने विरोधकांच्या पिचवर जाऊन बॅटिंग करायची वेळ भाजपवर उत्तर भारतीय पट्ट्यात मागच्या सहा वर्षांत प्रथमच आलीय. ही एक गोष्टच नोकरीचा मुद्दा किती संवेदनशील आणि तातडीचा बनला आहे हे दाखवायला पुरेशी आहे.
तेजस्वी सरकारी नोकरी देण्याचे आश्वासन देतायत. त्यांच्या प्रत्येक सभेत ते फक्त आणि फक्त नोक-यांबद्दल बोलतात. समोर जी तरुणांची प्रचंड गर्दी जमा होते तिच्याशी ते गप्पा करतात. नोकरी मिळाली का, वगैरे प्रश्न आधी विचारतात. मग दहा लाख सरकारी नोक-या देणार असे जाहीर करतात. सरकार बनल्यानंतर कॅबिनेटचा हा पहिला निर्णय असेल असे म्हणतात. मग जमलेल्या तरुणांना विचारतात. किती लाख नोक-या? जमाव म्हणतो, दहा. परत तेजस्वी विचारतात. किती? दहा. और जोर से बोलो, कितनी नौकरी? दस लाख. जमाव प्रचंड आवाजात नोक-यांच्या प्रश्नावर शिक्कामोर्तब करतो!
तेजस्वी सरकारी नोक-या म्हणतायत. हे आणखी महत्त्वाचे आहे. सरकारी नोकरी म्हणजे सुरक्षितता. भविष्याची हमी. आम्ही मधुबनीमध्ये होतो. इंजिनियर झालेले दोन तरुण भेटले. दोघेही बेरोजगार. वय एकाचे २६, दुसऱ्याचे २८. नोकरी नाही त्यामुळे लग्न ठरत नाहीये. नोकरी नसलेल्या तरुणांकडे समाजाचा बघण्याचा दृष्टिकोन फारसा बरा नसतो. ह्या मुलांचे मन खात राहते. दोघेही म्हणाले, “घर जाने का मन नहीं करता साब. पापा रिटायर्ड हैं. उनकी पेन्शन पर कितने दिन गुजारेंगे? देखे नहीं जाता उनको.” प्रश्न नोकरीचा आला की, सोबत त्या घराच्या स्थिरतेचा येतो. नोकरी नसलेल्या, बेरोजगार तरुणांच्या घरात एक अस्वस्थ शांतता असते. घरातल्या सगळ्यांनाच ती असह्य होते. कल्पना करा, आपल्या अवतीभोवतीच्या पन्नास टक्के घरांत अशी असह्य शांतता आहे. विचार करूनच आपल्याला घाम फुटतो.
सरकारी नोक-या देण्याचे आश्वासन बिहारमध्ये आणखी एका कारणामुळे महत्त्वाचे ठरतेय. स्वतंत्र भारतात सर्वात जास्त रेल्वेमंत्री हे बिहारमधून आले. भारतीय रेल्वे हे सरकारी भरती करणारे देशातील सर्वात मोठे खाते आहे. मोदी सरकारने तिथे खासगीकरण सुरू केले आहे. त्याविरोधात सर्व रेल्वे कामगार संघटना आंदोलन करत आहेत. बिहारमध्ये रेल्वे मंत्री खूप झाल्यामुळे रेल्वेत नोक-या लागलेले पण खूप आहेत. या संघटनांत बिहारी लॉबीचे प्राबल्य आहे. या पार्श्वभूमीवर तेजस्वीचे सरकारी नोक-यांचे आश्वासन महत्त्वाचे आहे.
निवडणुकीआधी वाट्टेल ती आश्वासने दिली जातात. चंद्र सूर्य तोडून मतदारांच्या पायाशी आणून ठेवू एवढेच म्हणायचे काय ते बाकी राहते. तेजस्वीचं आश्वासन तश्याचपैकी एक आहे अशीही टीका आहे. नितीश कुमार प्रत्येक सभेत तेजस्वीच्या ह्या हवाबाजीबद्दल बोलतात. तेजस्वी त्याला उत्तर देत राहतो. म्हणतो साडे सात लाख तर फक्त व्हेकन्सी आहे राज्य सरकारमध्ये. ती भरणार आणि शिक्षण व पोलीस दलात नव्या जागा निर्माण करणार. मोठ्या सभांमध्ये कुठल्या खात्यात किती व्हेकन्सी आहे वाचून दाखवतो. समोर जमलेली गर्दी चित्कारते. राजदच्या समर्थकांना त्याने जोश चढतो. निवडणूक आहे त्यामुळे त्यांना तो चढणारच. माझ्यासारख्या त्रयस्थाच्या तो रिस्पॉन्स अंगावर येतो. मला तो कष्टकरी बिहारी जनतेचा आकांत वाटतो.
बिहार केडरचे एक वरिष्ठ आयएएस ऑफिसर ओळखीचे आहेत. संपर्कात असतात. त्यांना विचारले की, या दहा लाख नोक-यांच्या आश्वासनात किती ताकद आहे? शक्य आहे का हे पूर्ण करणे? ते म्हणाले, साडे चार लाख नोकऱ्यांची भरती तात्काळ सुरू करणे शक्य आहे. वरचा आकडा कसा गाठणार ते ठाऊक नाही म्हणाले. वर म्हणाले, साडे चार जरी दिल्या तरी खूप होईल. तेव्हढ्यानेही समाजातली अस्वस्थता मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल.
सरकारने कंत्राटी कामगार नेमावेत, आस्थापनेवर होणारा खर्च कमी करावा असे नवे अर्थशास्त्र सांगते. सरकार हे एखाद्या कंपनीसारखे ताळेबंदाची शिल्लक डोळ्यासमोर ठेवून चालवले जावे हा तो विचार आहे. सरकारचे सामाजिक दायित्व असते आणि त्यामुळे हे दायित्व आणि ताळेबंद यात सुवर्णमध्य साधावा असे समजूतदार अर्थशास्त्रज्ञ म्हणतात. या दोन्ही विचारांच्या लॉबीज वरिष्ठ नोकरशाहीमध्ये आहेत. आणि समाजातही आहेत. तेजस्वीला वाटतो तितका किंवा प्रचाराच्या ह्या काळात तो दाखवतो तितका हा निर्णय सोपा असणार नाही. त्याचे सरकार येणार की नाही ते ठाऊक नाही. पण, एक मात्र खरे, जर आलंच तर ते दहा लाख सरकारी नोक-यांच्या आशेपोटी येणार आहे.
दरभंग्यावरुन पाटणाला चाललो होतो. संध्याकाळची वेळ होती. दरभंगा एअरपोर्टच्या समोर अगदी खूप टप-या आहेत. तिथे कुल्हड चहासाठी थांबलो. तर लोक जमलेलीच होती. बोलता बोलता लक्षात आले की यांचा नितीश कुमारांवर राग आहे. म्हटले नितीशनी इतका विकास केला. रस्ता बघा म्हटलं पायाखालचा. किती उत्तम आहे. गावागावात चांगले रस्ते आहेत. लाईट पण पोचतेय. त्यावर तिथे असणारे उसळून म्हणाले, “अभी भी यही बोलियेगा? हो गये न पंद्रह साल यही बतलाते. माने सडक ही सिर्फ विकास हैं? जॉब नहीं चाहीये? सडक क्या रोटी देता हैं का?” ही विकासाची बदललेली व्याख्या आहे.
लक्षात घ्या. बिहारमध्ये हिंसाचार होतो म्हणून सात टप्प्यांत निवडणुका होतात. यंदा पहिला टप्पा पार पडला. कुठेही निवडणुकीबद्दलचा हिंसाचार नाही. हे बदललेल्या बिहारचे लक्षण आहे. नोक-यांची अपेक्षा हेही त्याच बदललेल्या बिहारचे लक्षण आहे. बिजली, सडक, पानी वरून विकासाने आता पुढची पायरी गाठलीय. ती आहे नोकरीची. नोक-या आर्थिक विकास करतील. तेजस्वीचे मोठे होर्डिंग लागलेत. ‘सामाजिक न्याय की बात हुई, अब आर्थिक न्याय की तरफ’. ही त्या बदलत्या, प्रगतीच्या दिशेने चाललेल्या विकासाची ओळख आहे. नोकरी ही अशी तिची अपरिहार्य गरज आहे.
बिहारचा निकाल या गरजेनुसार लागणार की मतदानाच्या पारंपरिक चौकटीत, साच्यात लागणार हे आत्ता माहिती नाही. पण जर नोकरीच्या गरजेतून लागला तर ती या ती मोठी घटना ठरेल. उत्तर भारतातले समाजमन जातींची चौकट तोडून भौतिक विकासाच्या मुद्द्याला पुन्हा एकदा राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आणत आहे असा त्याचा अर्थ असेल. भावनेचे आणि जातीय जुळवाजुळवीचे राजकारण गाय पट्ट्यातल्या इतक्या महत्त्वाच्या राज्यात नाकारलें गेलं तर इतिहासाने बिहारमधून कूस बदलायला सुरुवात केलीय हे म्हणण्याचे धाडस आपण दाखवू शकू.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Nadine Bader Nutrition Advisor Deutsche Gesellschaft fr Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Read More +
PREV
