पौर्वात्य आणि पाश्चिमात्य देशांतील संबंध

रशियाचे युक्रेनशी युद्ध सुरू असताना, भारताच्या पाश्चिमात्य देशांसोबतच्या संबंधांना वेग आला आहे. युक्रेनला पाठिंबा देण्यासाठी भारतावर दबाव आणला जाण्याची भीती अनेकांनी व्यक्त केली होती. पण भारताचे रशियाबाबतचे धोरण तसेच त्यामागची कारणे याकडे समजुतीने पाहिले जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. खरे पाहता, युक्रेन युद्धानंतरही युरोप आणि भारत यांच्यातील संबंध वाढत आहेत आणि या दोन्ही बाजूंच्या नेतृत्वांनी सध्या अनेक मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केले असल्याचे दिसून येत आहे. 

युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन नुकत्याच भारताच्या दौर्‍यावर आल्या होत्या. त्यांनी हवामान बदल आणि जैवविविधता हानी, ऊर्जा आणि डिजिटल ट्रांझिशन, कनेक्टिव्हिटी, सुरक्षा आणि इंडो-पॅसिफिकमध्ये संरक्षण आणि सहकार्य यावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज स्पष्टपणे मांडली आहे. गेल्या वर्षीच्या ऐतिहासिक भारत- ईयू नेत्यांच्या शिखर परिषदेनंतर पहिल्यांदा त्या भारतात आलेल्या होत्या. त्यांच्या या भेटीमुळे भारत ईयू यांच्यातील संवादाला आणि सहकार्याला चालना मिळाली आहे. यात विशेष बाब म्हणजे या भेटीवर युक्रेन युद्धाचे कोणतेही सावट दिसून आलेले नाही.   

ब्रिटीश पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन हे देखील काही दिवसांपूर्वी भारतभेटीवर आले होते. त्यांचाही दृष्टीकोन युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षांप्रमाणेच असल्याचे दिसून आले. भारत आणि युनायटेड किंगडम यांच्यातील पूरकतेवर जोर देणे आणि रशियावरील मतभेद कमी करणे यावर त्यांनी भर दिलेला होता.

युक्रेनबाबत नवी दिल्लीने घेतलेल्या भूमिकेवर पाश्चिमात्य देशांतील अनेकांनी चिंता व्यक्त केलेली असतानाही जॉन्सन यांनी घेतलेल्या भारत भेटीच्या निर्णयामुळे द्विपक्षीय संबंधांना धोरणात्मक दृष्टीकोनातून पाहण्याची त्यांची वचनबद्धता अधोरेखित झाली आहे.

सध्या भारतही आपल्या भूमिकेबाबत बचावात्मक पवित्र्यात नाही. पाश्चिमात्य देशांशी भारत रशियाच्या मुद्द्यावरून संवाद साधत आहे. खरेतर ही बाब प्रसंगानुरूप आवश्यकच आहे. या पाश्चिमात्य नेत्यांचे यजमानपद भूषवल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भारत-युरोपीय भागीदारीला चालना देण्यासाठी मे महिन्याच्या सुरुवातीला जर्मनी, डेन्मार्क आणि फ्रान्स या तीन युरोपीय राष्ट्रांचा दौरा करणार आहेत. परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस. जयशंकर आणि संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह हे आधीच २+२ संवादासाठी अमेरिकेला रवाना झाले आहेत. भारत-अमेरिका यांच्यातील संबंध सुधारणे आणि भारताबाबतच्या चुकीच्या कल्पनांना छेद देण्यासाठी हा त्यांचा दौरा महत्वाचा आहे.  

भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील ही स्पष्टता म्हणजेच सूस्पष्ट दृष्टीकोनातून राष्ट्रीय हित साधणे आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. जर पाश्चिमात्य देशांना भारताशी संबंध वाढवायचे असतील तर भारताच्या दीर्घकालीन आव्हानांवर उपाय उपलब्ध करून देण्यासाठी त्यांना भागीदार बनण्याची गरज याद्वारे अधोरेखित करण्यात आली आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव अँटनी ब्लिंकन यांनी भारताला अतिरिक्त रशियन तेल खरेदी न करण्याची सूचना केली होती. त्याबाबत भारताची महिन्याभराची एकूण ऊर्जा खरेदी ही युरोप एका दिवसात जेवढे खरेदी करेल त्यापेक्षा कमी आहे असे जयशंकर यांनी प्रतिउत्तरा दाखल म्हटले होते. 

पाश्चात्य देशांशी दीर्घकालीन, शाश्वत संबंध निर्माण करणे हा गेल्या काही वर्षांतील भारतीय परराष्ट्र धोरणाचा एक महत्त्वाचा उद्देश राहिलेला आहे. त्या उद्दिष्टाचा पाठपुरावा करण्यासाठी नवी दिल्लीने काही गंभीर राजनैतिक भांडवल खर्च केले आहे आणि त्याचे परिणाम स्पष्ट आहेत.

पण असे असले तरी, अर्थात, पाश्चिमात्य देशांना भारताच्या बदलत्या आकांक्षा आणि इंडो-पॅसिफिकमधील विकसित होत असलेल्या भू-राजकीय वास्तवाशी जुळवून घ्यावे लागणार आहे.

इंडो-पॅसिफिक प्रदेशाच्या भूगोलाला नजरेसमोर ठेऊन, समविचारी देशांना एकत्र करून ईयूला महत्त्वाचा जागतिक घटक होण्यासाठी ‘इंडो-पॅसिफिक’ रणनीती आखणे भाग आहे. ईयूच्या ग्लोबल गेटवे उपक्रमामधून प्रादेशिक घटकांना चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हला अधिक विश्वासार्ह पर्याय म्हणून पायाभूत सुविधांची भागीदारी देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. या मॅट्रिक्समध्ये, भारत-ईयू भागीदारी ईयूसाठी नक्कीच महत्वाची आहे. ईयू हा भारताचा तिसरा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे याकडेही लक्ष देण्याची गरज आहे. आजच्या घडीला, जेव्हा भारताचा विचार केला जातो तेव्हा यूके आणि ईयू यांच्यातील स्पर्धा निकोप स्वरूपाची आहे. भारतासाठी हे दोघेही महत्त्वाचे भागीदारी असून ते आपल्या महत्त्वाच्या हितसंबंधांसाठी जोपासण्याचा प्रयत्न करत आहे.

युक्रेन संकटाच्या काळातही, पाश्चिमात्य देशांसोबत भारताचे संबंध कमी होण्याऐवजी ते आणखी मजबूत होत असतील तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. खरेतर त्यातच अलीकडच्या काळातील भारतीय मुत्सद्देगिरीचे हे खरे यश आहे, असे म्हणायला हवे.

• International Affairs
• Indian Foreign Policy
• India

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.