‘डिजिटल इंडिया’ची चौकट आखताना…

डिजिटल अर्थव्यवस्थांच्या व्यावसायिक यशात डेटा म्हणजेच संख्यात्मक माहितीने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. त्याच वेळी, माहितीच्या गैरवापराच्या भीतीने भारतासह अनेक देश माहिती नियंत्रणविषयक प्रशासकीय कायदे करण्यास प्रवृत्त झाले आहेत. वैयक्तिक गोपनीयता आणि सुरक्षा यांसारख्या सर्वसामान्य समस्यांवर आधारित, माहिती संरक्षण कायद्याची तत्त्वे आणि नियम यांच्यात बरीच समानता आढळते.

जागतिक स्तरावरील प्रणाली रचनेत, माहिती संरक्षण आणि गोपनीयतेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची अमलबजावणी कशी करता येतील, याबद्दल कंपन्यांना मार्गदर्शन करण्याची समयोचित संधी भारताला मिळाली आहे. अभियांत्रिकी आणि कायदे यांतील दरी मिटवण्यासाठी भारत-जर्मनी यांच्या संयुक्त विद्यमाने तयार करण्यात आलेल्या माहिती संरक्षण आणि गोपनीयता यांवरील कृत्रिम बुद्धिमत्तेसंबंधित पुस्तिकेसारख्या संसाधनांचा वापर करून देशाला हे करता येऊ शकते.

या कायद्यांमध्ये सामायिक माहिती प्रशासन तत्त्वे आहेत, गोपनीयता हा पाया धरून वापरकर्त्यांचे अधिकार, माहिती प्रक्रियेसाठी मूलभूत तत्त्वे, नागरी दंड इत्यादींची रचना केली जाते. यामुळे मूलभूत कायदेशीर निकष पूर्ण करू शकेल, अशा माहिती प्रशासनाच्या रचनेची कल्पना करणे शक्य होते.

स्टार्टअप्सना जगभरातील नवीन माहिती प्रशासनासंबंधित नियमावलींशी जुळवून घेण्याविषयीच्या आव्हानांचा सामना करावा लागतो, प्रामुख्याने जेव्हा त्यांच्याकडे सतत कायदेपालनाविषयक सल्ले मिळवण्यासाठी संसाधने नसतात. नव्या नैतिक डिजिटल नियमांशी जुळणाऱ्या पद्धती स्वीकारणारे स्टार्टअप क्षेत्र निर्माण करू शकेल, असे मनुष्यबळ निर्माण करून भारत क्षमता बांधणीसंदर्भात समयोचित पुढाकार घेऊ शकतो.

‘ओईसीडी’ आणि नीती आयोग यांसारख्या संस्थांनी आधीच, ज्यात पूर्वग्रह कमी करणे, निष्पक्षता आणि व्यासपीठाचे उत्तरदायित्व या गोष्टी समाविष्ट आहेत, अशा काही उदयोन्मुख मूल्य चौकटींचा आधार घेतला आहे. या व्यतिरिक्त, भारतात आणि परदेशात दीर्घकाळ प्रस्थापित असलेल्या माहिती प्रक्रिया क्षेत्राला विविध अधिकारक्षेत्रातील माहिती प्रशासन चौकटीविषयीचे संभ्रम दूर करण्यासाठी अधिक आधाराची आवश्यकता भासेल.

हे करण्याचा एक उत्तम मार्ग म्हणजे कायदेशीररीत्या आवश्यक बाबींची प्रत्यक्ष व्यवहारात अंमलबजावणी करणे. संवेदनशील वैयक्तिक माहिती ओळखण्यास सक्षम असणाऱ्या अभियंत्यांना, उत्पादनाच्या सुरुवातीपासून शेवटपर्यंतच्या माहितीची सुरक्षितता आणि गोपनीयता अबाधित राखण्यासाठी अधिक चांगल्या रीतीने उपयोग होईल. त्याचप्रमाणे, एखाद्या संस्थेतील विविध स्तरांतील कर्मचाऱ्यांना माहिती सुरक्षेच्या दृष्टीने त्यांची जबाबदारी समजून घेण्यासाठी प्रशिक्षण दिले जाऊ शकते. डिजिटल मनुष्यबळाला कौशल्ये प्राप्त झाल्यास, चुकीच्या मूल्यांबाबत धोक्याचा इशारा देण्यास सक्षम असणारे आणि माहिती नियंत्रणासाठी नवीन स्पर्धात्मक उत्पादने शोधू शकणारे स्मार्ट कोडर्स, तंत्रज्ञ आणि व्यवस्थापक मोठया प्रमाणात निर्माण होण्यास गती मिळू शकेल.

संस्थांना तांत्रिक आणि व्यवस्थापकीय मार्गदर्शन पुरविण्यासाठी आधीपासूनच काही प्रयत्न केले जात आहेत. माहिती संरक्षण आणि गोपनीयतेवरील कृत्रिम बुद्धिमत्तेविषयक माहितीपुस्तिका ही त्यांपैकी एक आहे. या माहितीपुस्तिकेत कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या विकासकांसाठी तयार संदर्भ असतात. आणखी एका उपक्रमात, जागतिक स्तरावरील विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी एकत्र येऊन माहिती संरक्षणासाठी एकसमान दृष्टीकोन प्रस्तावित करणारे बीआयएस प्रमाणित ‘डेटा प्रायव्हसी अॅश्युरन्स स्टँडर्ड’ तयार केले.

माहितीवर अवलंबून असणाऱ्या संस्थांच्या उत्पादने तयार करण्याच्या पद्धतीत, माहिती प्रशासनासंदर्भातील कायदे मूलभूत बदल घडवून आणतात. यामुळे विश्वासार्ह उत्पादने तयार करण्यावर नव्याने लक्ष केंद्रित केले जाते. ज्या संस्था माहिती प्रशासनाची तत्त्वे त्यांच्या उत्पादनांमध्ये सुरुवातीपासूनच अंतर्भूत करतात, त्यांना जागतिक बाजारपेठांमध्ये लगेचच स्वीकारार्हता प्राप्त होईल.

कंपनीने नियमांचे पालन करणे, यांतून सुरक्षा आणि गोपनीयतेविषयीची त्यांची बांधिलकी दिसून येते. जसे तंत्रज्ञान जटिल कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या दिशेने पुढे जात आहे, तशी नवीन नैतिक मूल्यांची जपणूक करणाऱ्या उत्पादनांची विश्वसनीयता वाढेल. अशा मूल्यांची अंमलबजावणी करण्यात कुशल असलेल्या मनुष्यबळाच्या उभारणीसाठी पुढाकार घेण्यास जर आपला देश सक्षम झाला, तर भारत मूल्य-आधारित डिजिटल प्रशासनाला समर्थन देणारे वैश्विक केंद्र बनू शकेल.

• Digital Inclusion
• Digital governance
• Digital India
• Ease of Compliance

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.