अतिरेकी राष्ट्रवाद, त्याला धर्माची फोडणी, कट्टरतेला प्रोत्साहन आणि विरोधकांचा आवाज दाबून टाकून एर्दोगन यांनी तुर्कस्तानातील लोकशाहीला सुरूंग लावला आहे.
Source Image: arabnews.com
तुर्कस्तानचे अध्यक्ष रेसेप तय्यीप एर्दोगन यांनी, हाया सोफिया या संग्रहालायाचे रूपांतर मशिदीत करीत असल्याचा फतवा काढला. इतिहास, राजकारण, शौर्य, वर्चस्व, धर्म आणि भावना या वास्तुबाबत जोडल्या असल्याने, जगभरात त्यांच्या या कृतीने एकच वादंग निर्माण झाले. फक्त फतवा काढून न थांबता त्यांनी तुर्कस्तानच्या संसदेला रितसर याचा अध्यादेश काढण्यास भाग पाडले. शुक्रवार, २४ जुलै २०२० रोजी तब्बल ८५ वर्षांनी या जागेत नमाज अदा करण्यात आली. एर्दोगन स्वतः या प्रार्थेनेला हजर होते. जगभरातून एर्दोगन यांच्या या कृतीबाबत निषेध नोंदवला जात असताना, एर्दोगन सरकारने हा विषय ‘देशांतर्गत मामला आहे’ असे सांगितले. पण इथे हा विषय संपत नाही. त्याचे विविध कंगोरे आहेत. त्यासाठीच या घटनेचे विश्लेषण तसेच एर्दोगन यांच्या राजकारणाची चर्चा करणे आवश्यक ठरते.
चौथ्या शतकात कॉन्स्टँटाईन या रोमच्या सम्राटाने, आजच्या स्पेन-पोर्तुगालपासून ते इराण पर्यंतचा (तेव्हाचा पर्शिया) प्रदेश काबीज केला. त्यास बायझंटाईन साम्राज्य म्हणून संबोधले जाऊ लागले. इतका मोठा प्रदेश आपल्या टाचेखाली ठेवताना, कॉन्स्टँटाईनने तेथून होणाऱ्या व्यापारावर आपले लक्ष केंद्रित करताना धर्म प्रसाराची जबाबदारी देखील पेलली. आजच्या पूर्व युरोपमधील ख्रिस्ती धर्माच्या प्रसाराचे श्रेय कॉन्स्टँटाईनला दिले जाते.
या पट्ट्यातील ऐतिहासिक वस्तू, वास्तू, साहित्य आणि कला बायझंटाईन साम्राज्याने वाचवल्याचे अनेक दाखले इतिहासात सापडतात. याच कॉन्स्टँटाईन राजाने कॉन्स्टँटिनोपल (आजचे इस्तंबूल) ही जागा आपल्या राज्याची राजधानी म्हणून निवडली. तेथे एक चर्च बांधले, जे पुढील परकीय आक्रमणाच्या जाळपोळीदरम्यान अस्तास पावले. कॉन्स्टँटाईनच्या उत्तराधिकाऱ्यांनी मग ५३७ साली हाया सोफिया चर्च बांधले. त्यानंतर आक्रमणाचे वार झेलत शेवटी बायझंटाईन साम्राज्याला तडे गेले. १४५३ साली त्याचा पूर्ण ऱ्हास होऊन ऑटोमन साम्राज्याचा उदय झाला आणि हाया सोफियाचे रूपांतर मशिदीत झाले.
पहिल्या महायुद्धानंतर १९२० साली ऑटोमन साम्राज्याची शकल उडाली आणि फ्रान्स, ब्रिटन या पाश्चात्य देशांनी या साम्राज्याची रीतसर विभागणी केली. त्यांच्या मागणीनुसार मुस्तफा केमाल अतातुर्क यांनी तुर्कस्तानला धर्मनिरपेक्षतेचे कोंदण बसवून, आपले वेगळेपण दाखवून दिले. १९३४ साली हाया सोफियाचे संग्रहालयात रूपांतर करण्यात आले आणि नेमका हाच मुद्दा घेऊन, आज २०२० साली एर्दोगन आपले राजकारण साधत आहेत.
एर्दोगन यांचा राजकीय उदय आणि त्याची कार्यशैली ही मोठी रंजक आहे. विद्यार्थी चळवळीपासून सुरु झालेला त्यांचा राजकीय आलेख कायम चढता राहिला आहे. इस्तंबूलच्या स्थानिक फुटबॉल संघातून शिकलेले डावपेच ते राजकीय ‘गोल’ करण्यात वापरतात की काय इतका धुर्तपणा त्यांच्यात भिनला आहे. २००३ साली पंतप्रधानपद मिळवल्यानंतर त्यांनी युरोपीय महासंघाला चुचकारले. ‘आपले नेतृत्व आणि धोरण सर्वसमावेशक असून बहुजनांचा आपण आधार बने’ असे गोड बोलून त्यांनी युरोपीय महासंघाला भुरळ पाडली. मात्र, त्यांच्या लोकशाही प्रेमाच्या या ढोंगाखाली त्यांनी धार्मिक कडवटपणाचा सूर आवळलाच होता.
एर्दोगन बेमालूमपणे या राष्ट्रवादी गटाचे नेतृत्व करीत होते. स्वतःचा पक्ष काढल्यानंतर त्यांनी या कट्टरतेला अधिक धार दिल्याचे दिसून आले आहे. तुर्कस्तानचे अध्यक्षपद हस्तंगत केल्यांनतर तर त्यांच्या कट्टरतेला एकाधिकारशाहीची जोड मिळाली आहे. २०१२च्या आसपास पश्चिम आशियातील सुन्नी गटाशी जुळवून घेत, त्यांनी सीरियासोबत आपली सीमा खुली करून माथेफिरू तरुण-तरुणींसाठी ‘आयसिस’चे दरवाजे उघडून दिले. जगभरातील ‘आयसिस’ प्रेमींनी या संधीचा फायदा घेतला आणि त्या दहशतवादी गटाचा अश्व चौफेर उधळलेला आपण पाहिला आहे. ‘आयसिस’च्या पापाचा मोठा अंश एर्दोगन यांच्या पदरात जातो.
सीरियात त्यांनतर सुरु झालेल्या तुंबळ हिंसक संघर्षात लाखो लोकांना निर्वासित म्हणून देश सोडावा लागला. सुरुवातीला काही प्रमाणात आलेले निर्वासितांचे हे लोंढे नंतर एर्दोगन यांची डोकेदुखी ठरू लागले. त्यांनी चेंडू तटावून लावावा, तसे हे लोंढे युरोपच्या दिशेने सोडायला सुरुवात केले. २०१४-१५च्या सुरुवातीस सुरु झालेला हा उद्योग एर्दोगन आज देखील करीत आहेत. ‘ते लोंढे आपण आवरू शतको’ असे धमकी वजा सांगायचे आणि युरोपीय देशांकडून पैसे लाटायचे अशी या प्रश्नावर एर्दोगन यांची भूमिका राहिली आहे.
स्वतः एक ‘नाटो’ सदस्य-राष्ट्र असताना देखील एर्दोगन रशियाचे व्लादिमिर पुतीन यांच्याशी जमेल तितका घरोबा साधायचा प्रयत्न करतात. त्यांतील या संबंधांना व्यापारिक अंग आहे. सीरियातील पेचाच्या सुरुवातीला अमेरिका, सौदी अरेबियाची तळी उचलून, सीरियाचे अध्यक्ष बशर अल-असद यांच्या विरोधाची भाषा करणारे एर्दोगन आता आठ वर्षांनंतर असद गटाभोवती घुटमळताना दिसतात. त्यांचे संपूर्ण राजकीय अस्तित्व इकडून-तिकडून मिळविलेल्या पैशाच्या झोळीवर अवलंबून राहिले आहे.
जमाल खाशोगी या बंडखोर पत्रकाराची हत्या तुर्कस्तानमधील सौदी दूतावासात केल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर सौदीचे युवराज मोहम्मद बिन सलमान यांच्या विरोधात एकच टीकेची झोड उठली. त्या ‘संपूर्ण प्रकरणाचे ठोस पुरावे आपल्या हाती असून, आपण त्याचा योग्य तो छडा लावणार’ असे म्हणत एर्दोगन यांनी बिन सलमान यांना ‘ब्लॅकमेल’ करीत आपली तिजोरी भरली आहे. सौदी राजघराण्याच्या दबावाला बळी पडत, खाशोगी कुटुंबाने जमाल यांच्या मारेकऱ्यांना माफ केले आहे. मात्र, तुर्कस्तानमध्ये एर्दोगन सरकारने बिन सलमान यांना जाब विचारत हा खटला सुरूच ठेवला आहे.
राजकीय विरोधकांना, टीकाकारांना, पत्रकारांना ‘शांत’ करण्यात एर्दोगन सरकार सौदी राजवटीच्या तोडीस तोड आहे. त्यामुळे, एर्दोगन बिन सलमान यांनी कोणत्या तोंडाने आणि कुठल्या नैतिकतेच्या आधारावर जाब विचारत आहेत हा प्रश्न उरतोच. राजकारण कायमच नैतिकतेच्या पलीकडे सुरु होत असल्यामुळे एर्दोगन यांना असले विचार जाचत असतील असे वाटत नाही. आपली सत्ता उलथवून लावण्याचा प्रयत्न केला म्हणून, त्यांनी हजारो विरोधकांना तुरुंगात डांबले आहे. तुर्कस्तानमध्ये आज एर्दोगन यांच्या विरोधात बोलायला अथवा लिहायला धाडस लागत आहे.
तुर्कस्थानात आज सत्तेत आणि सत्तेबाहेर एर्दोगन हे ‘सबकुछ’ आहेत. देशाच्या प्रत्येक टप्प्यावर त्यांनी आपल्या समर्थकांचा भरणा करून सत्तेवर एकहाती मांड टाकली आहे. अंतर्गत व्यवस्थेवर पूर्ण ताबा आल्यानंतर कुठलाही पुढारी जे करतो तेच एर्दोगन करीत आहे. आता त्यांना भौगलिक विस्तारवादाचे स्वप्न पडतानाच, सुन्नी गटाचे नेतृत्व करण्याची इच्छा उफाळून येत आहे. किंबहुना राष्ट्रवादाच हेच तुणतुणं वाजवून एर्दोगन सत्तेस हात घालतात हा आरोप त्यांच्यावर कायम केला जातो.
सीरियाच्या अगदी उत्तरेत प्राबल्य असलेल्या कुर्द पंथीय लोकांना एर्दोगन दहशतवादी म्हणून संबोधतात. ‘आयसिस’चा बिमोड करण्यात सर्वात प्रभावी घटक म्हणून कुर्द लोकांचा गट समजला जातो. या गटाचा आणि त्यांच्या प्रदेशाचा घास घ्यायची मनिषा अनेकदा एर्दोगन यांनी जाहीरपणे बोलून दाखवली आहे. गेले काही वर्ष अमेरिकेच्या आडोशाला असलेले हे कुर्द लोक सीरियातील ट्रम्प यांच्या माघारीनंतर उघड्यावर पडले आहेत. त्यांच्या प्रदेशाचे लचके तोडायला एर्दोगन यांनी सुरुवात देखील केली आहे. आज इराक, सीरियामध्ये तुर्कस्तान हातपाय झपाट्याने पसरतो आहे.
कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे सर्व जग ठप्प झालेले असताना, तेलाचे भाव मागणी अभावी आपटले आहेत. सौदी, इराण, कुवेत यांसारख्या बहुतांशी तेलावर मदार असणाऱ्या अर्थव्यवस्था माना टाकू लागल्या आहेत. तूर्तास तरी पश्चिम आशियातील या राष्ट्रांमध्ये चाललेल्या आपापसातील संघर्षाला चाप बसला आहे. लिबियासारख्या सारख्या युद्धक्षेत्रात पैशांच्या कमतरतेमुळे प्रासंगिक समेटाचे प्रयत्न केले जाऊ लागले आहेत. अशा वेळी एर्दोगन संपूर्ण पश्चिम आशियाचे आणि खासकरून सुन्नी गटाचे नेतृत्व करू पाहत आहेत.
एर्दोगन यांचे समर्थक त्यांना नव्या ऑटोमन साम्राज्याच्या नायक म्हणून पाहू, रंगवू लागले आहेत. बायझंटाईन साम्राज्याचा पाडाव आणि ऑटोमन साम्राज्याच्या योध्यांचे शौर्य दाखवणाऱ्या ऑनलाईन मालिका सध्या तुर्कस्तानातील आम जनतेला मोहित करीत आहेत. जगभरातील सुन्नी गटाच्या प्रत्येक बारीक-सारीक विषयांत स्वतः एर्दोगन आपले मत नोंदवत आहेत. पाकिस्तान आणि मलेशियाला सोबत घेऊन नवी फळी ते उभारू पाहत आहेत.
तुर्कस्तानची अर्थव्यवस्था दिवसेंदिवस खालावत चालली असताना, संरक्षण खर्च मात्र आकाशाकडे झेपावत चालला आहे. बेरोजगारीचे प्रमाण वाढत आहे. पर्यटनाला यंदाच्या उन्हाळ्यात नेहमीसारखे सुगीचे दिवस आले नाहीत. स्थानिक पातळीच्या प्रत्येक टप्प्यावर मुस्कटदाबी होत असताना सामान्य जनतेच्या असंतोषाच्या ज्वालामुखीकडे आपण चाललो आहोत, याचे भान एर्दोगन यांच्यातल्या राजकारण्याला आहे. म्हणूनच, धार्मिकतेच्या सर्व विषयांत ते आपले मत मांडून आपण धर्माचे कैवारी असल्याचे भासवतात.
भारताने रद्द केलेले कलाम ३७० आणि ३५ अ याचा विरोध दर्शवत, त्यांनी ‘काश्मिरी जनतेवर कसा अन्याय होतोय’ याचा कांगावा केला. ‘भारत देश आपली धर्मनिरपेक्षता सोडू पाहतो आहे’ अशी हाळी देऊन मोकळे झाले. भारताच्या नावाने गळा काढणारे एर्दोगन, स्वार्थ साधण्यासाठी दांभिकता दाखवायला घाबरत नाहीत. हाया सोफिया संग्रालयाचे पुन्हा मशिदीत रूपांतर करून, त्यांनी कोणती धर्मनिरपेक्षता आचरणात आणली हा मुद्दा उरतोच.
चीनने दिलेल्या बक्कळ मोठ्या किमतीच्या धनादेशापुढे चीनमध्ये शिंजियांग प्रांतात होणाऱ्या उइघुर मुसलमानांच्या पिळवणुकीकडे साफ दुर्लक्ष करणारे एर्दोगन यांचे धार्मिक आणि राष्ट्रप्रेम किती बेडगी आहे, हे अधोरेखित होते. त्यांच्या या दुटप्पीपणाचे वाभाडे काढायची चालून आलेली आयती संधी, मोघम प्रतिक्रिया देऊन नवी दिल्लीने सोडली. सौदीतील मक्का आणि मदिना, जेरूसेलम मधील अल-अक्सा, सीरियातील उम्मेद मशिद, इराकमधील करबाला ही इस्लामची प्रमुख श्राद्धस्थळे आहेत. यांमध्ये कुठेही हाया सोफियाचा समावेश होत नाही. त्यामुळे, ‘लोकांच्या धार्मिक मागणीला आपण न्याय देत’ आहोत, ही एर्दोगन यांची भूमिका एक थोतांड आहे. त्यांचा हा डाव फक्त आणि फक्त राजकीय आहे.
व्हॅटिकन, प्रमुख पाश्चात्य देशांनी एर्दोगन यांच्या या कृतीचा निषेध नोंदवत नाराजी व्यक्त केली आहे. मात्र, हा मुद्दा लावून धरत हे देश तुर्कस्तानवर काही कारवाई करतील असे दिसत नाही. पश्चिम आशियातील एक प्रबळ ‘नाटो’ राष्ट्र म्हणून इतर ‘नाटो’ देश एका बाजूला तर आपल्या कंपूत तुर्कस्तान कधीतरी येईल, या आशेवर असलेला रशिया एर्दोगन यांच्या या कावेबाजीपणाकडे दुर्लक्ष करतात. त्यामुळे, फायदा कमी आणि उपद्रव मूल्य अधिक असलेल्या तुर्कस्तानची गत चहापेक्षा किटली गरम अशी आहे. पायाभूत सुविधांच्या हाती घेतलेल्या मोठाल्या योजना, विशिष्ट लोकांकडे एकवटू लागलेले त्यातील पैसे आणि देशावरचे वाढणारे कर्जाचे ओझे या विवंचनेतून मार्ग न निघाल्यामुळे धार्मिक राष्ट्रवादाचे कार्ड खेळण्यावाचून आज त्यांच्याकडे पर्याय नाही.
जगभरातल्या राजकारणाची सुत्रे ही गेले दहा-पंधरा वर्षांपासून, निर्विवाद वर्चस्वाची इच्छा बाळगणाऱ्या राजकारण्यांच्या हातात जाऊ लागली आहे. स्वतःची रेष मोठी आखायची सोडून, पूर्ववर्तींच्या धोरण कार्यक्रमांची, हाती घेतलेल्या योजनांची रेष पुसण्यात अनेकांचा रस आहे. चीनचे शी जिनपिंग, रशियाचे व्लादिमिर पुतीन या समूहाच्या अग्रस्थानी आहेत.
माओ झेदोंग, डेंग शिओपींग यांच्या सोबत आपल्या नावाची चर्चा व्हावी, अशी तजवीज शी जिनपिंग यांनी करून ठेवली आहे. त्यांची री ओढत जोसेफ स्टॅलिन यांच्या कारकिर्दीशी स्पर्धा करण्यात पुतीन यांचा कल आहे. हाच प्रकार आपल्याला सीरियाचे अध्यक्ष बशर अल-असद आणि आता एर्दोगन यांच्या बाबत पाहायला मिळत आहे. मुस्तफा केमाल अतातुर्क यांनी तुर्कस्तानला चढवलेली धर्मनिरपेक्षतेची महिरप एर्दोगन उतरवू पाहत आहेत. तर असद यांनी प्रमुख विरोधकांना संपवून वडिलोपार्जित राजवटीवर आपली मांड पक्की केली आहे.
निवडणुकीचे मधाचे बोट लावत, शी जिनपिंग आणि पुतीन यांनी निर्विवाद सत्तेची आपली ‘सोय’ लावली आहे. वाटेत येईल त्याला निर्दयीपणे बाजूला फेकत, त्यांनी आपापल्या देशांत लोकशाहीचा खुळखुळा केला आहे. एर्दोगन यांच्या तुर्कस्तानची वाटचाल त्याच दिशेने सुरु आहे.
(निखिल श्रावगे हे ‘आयसर्टिस सोलुशन्स’ येथे वरिष्ठ सल्लागार असून आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक आहेत. अमेरिकेतील राजकारण, मध्यपूर्व आशियाई देशातील घडामोडी आणि दहशतवाद हे त्यांच्या विशेष अभ्यासाचे भाग आहेत)
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
