आखाताच्या वाळवंटात भारताचे नवे ठसे

गेल्या काही महिन्यांपासून आखाती देशांशी असलेले संबंध बळकट करण्याच्या दृष्टीने भारताने पाऊले उचलली आहेत. लष्करप्रमुख मनोज नरवणे सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) या दोन देशांना भेट देणार असून परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी बहारिन आणि यूएईला यापूर्वीच भेट दिली आहे. ते कतार, ओमान आणि कुवेत या देशांशीही संपर्क साधून, नव्या गणिताची मांडणी करत आहेत.

एक काळ असा होता, की भारतीय राजनैतिक अधिकाऱ्यांची आखाती देशांमध्ये बदली करण्यात आली, तर त्यांची चेष्टा केली जात असे. कारण या देशांमध्ये भारतातील मजूर वर्ग मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर करीत असे. मात्र, आता चेष्टा करण्याचे दिवस गेले आहेत. आता हा प्रदेश आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीचे सुरस सूर आळवत आहे.

अलीकडे या प्रदेशांदरम्यानच्या राजनैतिक संबंधांमधील हालचाली, या गेल्या काही वर्षांमधील प्रवाहातील सातत्याचाच एक भाग आहेत. हे दोन प्रमुख आघाडींच्या केंद्रस्थानी आहेत. पहिले म्हणजे, कोविडवरील लस येणार असल्याचे सकारात्मक वृत्त जगभरातून येत आहे. याचाच अर्थ जागतिक अर्थकारण, वाणिज्य आणि स्थलांतर सुरळीत होण्याच्या दृष्टीने तयारी सुरू झाली आहे.

परतणाऱ्या भारतीयांचे पुनर्वसन करण्याची आणि त्यांची कौशल्यांचाएका मर्यादेपर्यंत देशांतर्गत उपयोग करून घेण्याची तयारी भारताने केलेली आहे. तरीही आखातातून आणि भारतातून स्थलांतरित कामगारांचे नियोजित परतणे आणि त्यांचे स्थैर्य हे अत्यंत गंभीर मुद्दे आहे. कारण हजारो लोक रोजगारासाठी परतत असतातच, शिवाय त्यांच्याकडून येणारा सुमारे ८० अब्ज डॉलरचा निधी भारताच्या अर्थव्यवस्थेत दर वर्षी भर घालत असतो. ही रोकड संकटात सापडली आहे आणि ती आखातातील रोजगाराच्या संधी सुरळीत होण्यावर अवलंबून आहे. या संधी भारतासारख्या देशामधून आखातात जाणाऱ्या कुशल व अर्धकुशल अशा दोन्ही प्रकारच्या कामगारांवर अवलंबून असतात.

दुसरे म्हणजे, संयुक्त अरब अमिरातीसारख्या देशात भारताची बाजू लावून धरणे अधिक गरजेचे आणि योग्य ठरेल, कारण या देशाने अलीकडेच १३ देशांच्या व्हिसावर बंदी आणली होती. या यादीत पाकिस्तानचेही नाव आहे. या कृतीची कारणे अमिरातीकडून स्पष्ट झालेली नाहीत; परंतु विश्लेषकांच्या मते या पावलामागे सुरक्षेचे कारण आहे.

याच्या पलीकडे जाऊन असेही सांगता येईल, की संयुक्त अरब अमिराती, बहारीन आणि इस्रायल यांच्यादरम्यान झालेल्या अब्राहम करारामुळे भू-राजकीय स्थिरतेच्या नव्या युगाला सुरुवात होत असतानाच भारताकडून पश्चिम आशियात राजनैतिक संबंधांना बळकटी आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. आणखी हे की, आखातातील स्थैर्य आणि संघर्षाची अल्प शक्यता यांमुळे भारताच्या आर्थिक आणि उपखंडातील हितसंबंधांसाठी अधिक स्थिर वातावरण निर्माण होऊ शकते.

इस्रायल, इराण आणि सौदी अरेबिया यांसारख्या शक्तींशी असलेल्या संबंधांत यशस्वीपणे संतुलन राखल्यानंतर भारताने आखाताकडे लक्ष पुरवणे, हे भूराजकीय आणि भू-आर्थिक वास्तवाशी संबंधित आहे. आखातात स्थलांतरित झालेल्या भारतीय कामगारांविषयी भारताला वाटणाऱ्या चिंतेविषयी आखाताकडून दाखवण्यात येणारी अलिप्तता आणि भारतातील अल्पसंख्याकांच्या प्रश्नांबद्दल आखातातील काही देशांना वाटणारी काळजी (ती खासगीरीत्या व्यक्त केली जाते)असे काही अडथळे असले, तरी अल्पकालीन वादाच्या मुद्द्यांवर दोन्ही बाजूंच्या दीर्घकालीन हितसंबंधांनी विजय मिळवला आहे. त्यामुळे द्विपक्षीय संबंधांच्या मजबूत वाढीची वाट मोकळी झाली आहे.

• International Affairs
• India
• west Asia
• West Asia Policy

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.