अरुणाचल प्रदेशातील धरणांमुळे आसाममध्ये पुराचे संकट वाढले आहे का ?

पृथ्वीचं जलचक्र कसं चालतं याचा अभ्यास आपण केला तर हिमालयातल्या नद्यांना दरवर्षी येणारे पूर हे या जलचक्राचाच एक भाग आहेत हे आपल्या लक्षात येतं. आसाममधली दरवर्षीची पूरस्थिती हा त्याचाच परिणाम आहे. नदीच्या खोऱ्यामधला हा सगळा भूभाग या संकटाला सामोरा जात असतो.  आतापर्यंत याबद्दल बरंच संशोधन झालं आहे आणि त्यामुळे या गोष्टीचे सबळ पुरावे उपलब्ध आहेत. आसामचा इतिहास पाहिला तर हे राज्य ब्रह्मपुत्रा नदीच्या वाढत्या पातळीवर कसं अवलंबून आहे हे लक्षात येतं. ब्रह्मपुत्रा नदीला जेव्हा पूर येतो तेव्हा या नदीने वाहून आणलेला गाळ आणि इतर पोषक घटक इथल्या पूरमैदानांमध्ये पसरतात. यामुळे या भागातल्या जमिनीचं एक प्रकारे पुनरुज्जीवन होतं. या नैसर्गिक घटकांवरच इथली पर्यावरण व्यवस्था टिकून राहते. इथल्या जमिनीचा कस सुधारतो आणि या प्रक्रियेमुळे शेतीसाठी जमीन सुपीक बनते.  

इथल्या धरणाप्रकल्पांमुळे मात्र हे नैसर्गिक चक्र विस्कळीत झालं आहे. ईशान्येकडच्या मोठ्या नद्यांच्या उपनद्यांवर अल्पकालीन आर्थिक उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून मोठी धरणं बांधली जातायत आणि या खटाटोपामध्ये आपण इथल्या पर्यावरणाचं कायमचं नुकसान करतो आहोत याचं भान राहिलेलं नाही.

  

नदीचा प्रवाह, तिची पर्यावरण व्यवस्था लक्षात न घेता, तंत्रज्ञानाला हाताशी धरून नदीला आपल्या मर्जीनुसार वळवण्याचा घाट घातला जातो आहे. अशा प्रकारे बांधकामांच्या हस्तक्षेपामुळे नदीच्या पात्रात भराव पडतो. या भरावामुळे पावसाळ्यात या नद्यांच्या पाण्याची पातळी प्रचंड वाढते. ब्रह्मपुत्रा आणि तिच्या उपनद्यांची पात्रं पावसाळ्यात अवाढव्य रितीने फुगतात ती यामुळेच.

नदीच्या पुरामुळे वाहून आणला जाणारा गाळ आणि त्यामुळे जमीन सुपीक होण्याची याआधी घडणारी प्रक्रिया अशा बांधकामांमुळे घडतच नाही आणि त्यामुळे नदीची पर्यावरणव्यवस्थाच कोलमड़ून जाते. या लेखात आपण अरुणाचल प्रदेशातल्या बहुउद्देशीय धरण प्रकल्पांमुळे आसाममध्ये येणाऱ्या पुराच्या आपत्तीची महत्त्वाची कारणं पाहणार आहोत.

सुभानसरी, दिबांग आणि रंग नदी 

अरुणाचल प्रदेशातल्या लोअर सुभानसरी आणि दिबांग या जलविद्युत प्रकल्पांचं उदाहरण मोठं आहे. नद्यांना येणाऱ्या पुरावर नियंत्रण ठेवणं हाही या प्रकल्पांच्या उद्देशांपैकी एक उद्देश होता.

अरुणाचल प्रदेशमधला रंग नदी धरण प्रकल्प रंग नदी नदीच्या पाण्यावर ऊर्जानिर्मिती करण्यासाठी उभारला जातो आहे. त्याबरोबरच हे एक मोठं पर्यटन स्थळ आहे पण या प्रकल्पामध्ये पुराचं नियंत्रण करण्याचा मुद्दा विचारातच घेतलेला नाही.पूर नियंत्रण करणं हा या धरण प्रकल्पांचा उद्देश असो किंवा नसो, धरणं प्रकल्प उभारण्यासाठी पूर नियंत्रण हे एक आभासी कारण दिलं जातंय हे दाखवण्याचा या लेखाचा उद्देश आहे. 

लोअर सुभानसरी जलविद्युत प्रकल्प (SLHEP)

आसाम आणि अरुणाचल प्रदेशच्या सीमेवर असलेला लोअर सुभानसरी जलविद्युत प्रकल्प पुढच्या वर्षी कार्यान्वित होतो आहे. आसाम जातियवादी युवा छात्र परिषद (AJYCP) आणि आॅल आसाम स्टुडन्ट्स युनियन (AASU) या दोन्ही संघटनांनी या प्रकल्पाच्या विरोधात जोरदार आंदोलनं केली. या आंदोलनांचा इतिहास आपल्या डोळ्यासमोर आहे.

2021 मध्ये सुभानसरी नदीला आलेल्या पुरामध्ये सुभानसरी जलविद्युत प्रकल्पाचं ऊर्जानिर्मिती केंद्र बुडून गेलं. नदीचं पाणी धरणाच्या भिंती फोडून पार ऊर्जानिर्मिती केंद्रापर्यंत घुसलं.

यामुळे धरणाच्या भिंती फुटून आलेल्या पुराचा या धरणाच्या खालच्या भागात राहणाऱ्या लोकांनी धसका घेतला आणि अरुणाचल प्रदेश आणि आसामच्या सीमेवर असणाऱ्या ढेमजी, बिस्वनाथ आणि लखमीपूर या जिल्ह्यांत धरणाच्या विरोधात मोठी आंदोलनं उसळली.या आंदोलनात AASU म्हणजेच आॅल आसाम स्टुडन्ट्स युनियनचा पुढाकार होता. राष्ट्रीय जलविद्युत महामंडळ या प्रकल्पांची सुरक्षितता हमी देण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरलं आहे, असा या आंदोलकांचा आरोप होता.लोअर सुभानसरी धरणप्रकल्पाच्या नियोजनाच्या टप्प्यातच या प्रकल्पाच्या मर्यादा ठळकपणे दिसून आल्या.

संवेदनशील हिमालय 

संपूर्ण हिमालयाचा प्रदेश हा भूगर्भातल्या हालचालींच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील आहे. त्यामुळेच इथल्या कोणत्याही धरण प्रकल्पांप्रमाणेच सुभानसरी धरणाच्या बांधकामामुळेही आपण नैसर्गिक आपत्तींचा धोका वाढवून घेतो आहोत.

सुभानसरी धरणाच्या परिसराचा अभ्यास केला तर एक मोठी चिंतेची बाब समोर येते. या परिसरात जर 8.5 रिश्टर पेक्षा जास्त तीव्रतेचा भूकंप झाला तर हे क्षेत्र तो भूकंप सहन करू शकेल हा प्रश्न आहे. या धरणाच्या सुरक्षेबद्दलचे मुद्दे अजूनही सुटलेले नाहीत. त्यामुळे एखाद्या नैसर्गिक आपत्तीत हे धरण कोसळेल की काय अशी भीती धरणाच्या खालच्या बाजूला राहणाऱ्या लोकांमध्ये आहे. या प्रकल्पाचं ठिकाण हे दरडी कोसळणं आणि पुराच्या आपत्तीच्या क्षेत्रात येतं.

दिबांग बहुउद्देशीय प्रकल्प

दिबांग बहुउद्देशीय धरणप्रकल्प हा भारताच्या जलविद्युत प्रकल्पांमधला एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. हा प्रकल्प जगातला सर्वात उंच प्रकल्प बनेल, असं म्हटलं जातं. म्हणजे या प्रकल्पात सर्वात उंचावरून कोसळणाऱ्या नदीच्या प्रवाहावर ऊर्जानिर्मिती होणार आहे.

या धरणाचा पर्यावरणीय परिणाम अहवाल आणि धरणाशी संबंधित इतर प्रस्ताव अरुणाचल प्रदेशने मांडले आहेत. या अहवालांमध्ये आणि प्रस्तावांमध्ये अनेक त्रुटी आहेत. असं असलं तरी सात वर्षांच्या दीर्घ प्रतीक्षेनंतर या प्रकल्पाला पर्यावरणाचं प्रमाणपत्र देण्यात आलं.

इथेही प्रकल्पाच्या क्षेत्रात केलं जाणारं सर्वेक्षण समाधानकारक झालेलं नाही. दिबांग नदीच्या खोऱ्याची नैसर्गिक रचना नेमकी कशी आहे याचंही विश्लेषण यात करण्यात आलेलं नाही. या क्षेत्रात प्रकल्प झाला तर इथे कोणत्या प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्तींना तोंड द्यावं लागेल आणि ते टाळण्यासाठी काय केलं पाहिले याचाही उहापोह झालेला नाही. या 3 हजार मेगावॅट क्षमेतच्या प्रकल्पामुळे दिबांग नदीच्या खालच्या भागात राहणाऱ्या लोकांच्या जीवनावर मोठा परिणाम होणार आहे. दिबांग नदीचं पूरनियंत्रण हा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश असला तरी या धरणात किती पाणी साठवता येईल याबद्दल तज्ज्ञांना शंका आहे. धरणाची पाणी साठवण्याची क्षमता किती आहे याबद्दल तपशीलवार माहितीचा अभाव आहे.या धरणप्रकल्पातही दामोदर व्हॅली धरणप्रकल्पासारखी गाळ साचून राहण्याची स्थिती ओढवली तर या धरणाची पाणी साठवण्याची क्षमता आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे. असं झालं तर धरणातून पाणी सोडण्याशिवाय पर्यायच उरणार नाही. यामुळेच नदीच्या खालच्या भागात म्हणजे आसाममध्ये येणाऱ्या पुराचं नियंत्रण करणं हे उद्दिष्ट दिबांग प्रकल्पामुळे साध्य होईलच असं नाही.

रंग नदी जलविद्युत प्रकल्प 

गेल्या वर्षी झालेल्या अतिवृष्टीमध्ये रंग नदी धरणातून अनपेक्षितरित्या मोठ्या प्रमाणात पाणी सोडून द्यावं लागलं. यामुळे आसाममधल्या लखमीपूर जिल्ह्यात महापूर आला.रंग नदीवरच्या धरणामुळे लखमीपूरमध्ये दरवर्षी येणाऱ्या पुरामध्ये आणखीनच वाढ झाली आहे. धरणामुळे येणाऱ्या या पुराचा मुद्दा इथले विद्यमान खासदार प्रधान बरुआ यांना आधीच मांडला होता. त्यांची भीती खरी ठरली.या पुराच्या संकटानंतर त्यांनी पुन्हा एकदा आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सर्मा यांना हा मुद्दा ऊर्जा मंत्रालयापुढे ठेवण्याची विनंती केली.

केरळच्या पुरातून धडा घेणार का?

धरणांच्या सुरक्षेचे नियम पाळले नाहीत तर त्याचे काय परिणाम होतात हे आपण केरळमधल्या महाप्रलयामध्ये अनुभवलं आहे. 2018 च्या अतिवृष्टीमध्ये उंचावरच्या धरणांमधून अचानक मोठ्या प्रमाणात पाणी सोडल्यामुळे या राज्यातली पूरस्थिती आणखी बिकट झाली होती.

त्यातच अशा पूरक्षेत्रातल्या लोकांना तातडीने सुरक्षित स्थळी न हलवल्यामुळे या संकटात आणखीनच भर पडली. केरळमधल्या या पुराच्या संकटातून सगळ्यांनीच काही धडे घेणं आवश्यक आहे पण याउलट रंग नदी धरण प्रकल्पाच्या बाबतीत केरळच्या इतिहासाची पुनरावृत्ती होण्याचा धोका आहे. 

NEEPCO म्हणजेच ईशान्य भारत ऊर्जानिर्मिती महामंडळाने एक पत्रक काढून जाहीर केलं होतं की, रंग नदी धरण प्रकल्पामुळे नदीची पातळी वाढली आणि पूर आला तर जे नुकसान होईल त्याला हे महामंडळ जबाबदार असणार नाही.

आसाम आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण मात्र या पत्रकाबद्दल अनभिज्ञ होतं. हे पत्रक जारी झाल्यापासून तब्बल एक आठवडा या प्राधिकरणाला याची कल्पनाही नव्हती.धरण सुरक्षितता कायद्याच्या 36 व्या कलमाचं हे सरळसरळ उल्लंघन आहे. धरण बांधण्याच्या आधी, या धरणाच्या क्षेत्रात काही आपत्ती ओढवली तर नेमकं काय करायचं याची उपाययोजना प्रकल्पाच्या व्यवस्थापनाने तयार ठेवायला हवी. त्यासाठी त्या भागातल्या आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणांशी आधीच विचार विनिमय करायला हवा. धरणाच्या सुरक्षेबद्दल पारदर्शकता आणणं आणि लोकांच्या मनातली भीती कमी करणं हे खरंतर धरणप्रकल्पाच्या अधिकाऱ्यांचं काम आहे.

पूरनियंत्रण आणि जलविद्युत प्रकल्प 

अरुणाचल प्रदेशातल्या धरणांमुळे पूरनियंत्रण आणि पुराचा धोका कमी होण्यापेक्षा इथल्या मोठ्या प्रमाणात असलेला पाणीसाठ्यामुळे उलट पुराचा धोका वाढला आहे. पूर येण्यासाठी कारणीभूत असणारे पाण्याचे लोंढे धरणातून सोडणं याबरोबरच या धरण प्रकल्पांना बहुउद्देशीय बनवण्यात आलं आहे. जलविद्युत निर्मिती हा या प्रकल्पांचा मुख्य उद्देश आहे.

अरुणाचल प्रदेशातून वाहणाऱ्या नद्यांचा फायदा घेऊन त्यावर ऊर्जानिर्मिती करायची आणि अखंड वीजपुरवठ्याचं ध्येय गाठायचं असा या राज्य सरकारचा इरादा आहे. असं झालं तर सिक्कीम, त्रिपुरा आणि मिझोरम या राज्यांसारखीच इथेही जादा विजेची निर्मिती होईल. अरुणाचल हे दुसऱ्या राज्यांना हे विजेचा पुरवठा करणारं राज्य बनावं, असं इथल्या धोरणकर्त्यांचं उद्दिष्ट आहे पण जलविद्युत प्रकल्पांच्या या हव्यासापोटी शाश्वत जल व्यवस्थापन मात्र मागे राहतं आहे.

अपुरे पर्यावरण परिणाम अहवाल

अपुरे पर्यावरण परिणाम अहवाल आणि नदीने वाहून आणलेल्या गाळाचं प्रमाण याबद्दलची तुटपुंजी माहिती यामुळे तर ही परिस्थिती आणखीनच गुंतागुंतीची झाली आहे.दिबांग बहुउद्देशीय प्रकल्पाला वन सल्लागार समितीने 2013 आणि 2014 मध्ये वेळोवेळी परवानगी नाकारली होती. या प्रकल्पाचे पर्यावरणीय आणि सामाजिक परिणाम काय होतील याचा पुरेसा अभ्यास न झाल्यामुळे ही परवानगी नाकारण्यात आली होती.

या प्रकल्पामुळे होणारं हरित वायू उत्सर्जन यासारख्या महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश पर्यावरण परिणाम अहवालामध्ये करण्यात आलेला नाही.

लोअर सुभानसरी जलविद्युत प्रकल्पाचा पर्यावरण परिणाम अहवाल या प्रकल्पाच्या फक्त 10 किमी अंतरामध्येच सर्वेक्षण करून करण्यात आला आणि फक्त 40 किमी अंतरावर असलेल्या ढेमजी आणि लखमीपूरमधल्या धरणाच्या खालच्या पट्ट्यात याचे काय परिणाम होतील याकडे साफ दुर्लक्ष झालं. त्याचबरोबर या प्रकल्पामुळे हरित वायूंचं उत्सर्जन किती होईल याकडेही डोळेझाक करण्यात आली. यामध्ये खाणकाम, वाहनं आणि घरगुती इंधनांच्या ज्वलनामुळे होणारं हवेचं प्रदूषण याच घटकांचा विचार करण्यात आला.

रंग नदी प्रकल्पाचा अहवालच नाही

त्याहीपेक्षा धक्कादायक बाब म्हणजे, रंग नदी प्रकल्पाचं काम तर कोणत्याही पर्यावरण परिणाम अहवालाशिवाय किंवा सर्वेक्षणाशिवाय तसंच पुढे रेटण्यात आलं.आता ईशान्य भारत संवाद गट हा प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी करतो आहे यात आश्चर्य वाटण्यासारखं काहीच नाही. या प्रकल्पाचे पर्यावरणावर काय परिणाम होतील याची कोणतीही कल्पना आपल्याला नाही आणि ही प्रकल्प उभारणीच्या नियमांची आणि संपूर्ण प्रक्रियेचीच पायमल्ली आहे.

फराक्का धरण आणि बिहार

पश्चिम बंगालमधल्या फराक्का धरणामुळे नदीत पाणी साचून राहतं आणि मग त्याचा परिणाम म्हणून बिहारमध्ये मुसळधार पावसाच्या काळात पूर येतो हे उदाहरण लक्षात घ्यायला हवं. ईशान्य भारतात दुर्दैवाने असा काही अभ्यासच झालेला नाही. त्यामुळेच अशा प्रकल्पांचं पुरेसं सर्वेक्षण, अद्ययावत माहिती आणि सर्वंकष मूल्यमापन अत्यंत गरजेचं आहे. एखाद्या प्रकल्पाचे पर्यावरणीय आणि आर्थिक परिणाम लक्षात घेऊनच असे संरचनात्मक बांधकाम प्रकल्प हाती घ्यायला हवे. ईशान्य भारतातल्या नद्या आणि संवेदनशील भूभागांच्या पर्यावरण व्यवस्थेसाठी आणि पूर नियंत्रणासाठी हे अत्यंत आवश्यक आहे.

निष्कर्ष 

ईशान्य भारतातल्या जलविद्युत प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी लागणारं पुरेसं सर्वेक्षण आणि माहिती उपलब्ध नाही आणि त्याविषयीच्या सर्वेक्षणामध्येही सातत्य नाही. त्यामुळे ईशान्य भारतात दरवर्षी येणाऱ्या पुरांचं नियंत्रण करणं आणि त्यासाठी प्रभावी नियोजन करणं ही उद्दिष्ट साध झालेली नाहीत.  याचं उदाहरणच द्यायचं झालं तर ब्रह्मपुत्रा नदीच्या पात्रात किती गाळ वाहून येतो याबदद्लची आवश्यक माहिती या नदीच्या खोऱ्याचं व्यवस्थापन पाहणाऱ्या यंत्रणांकडेच नाही. माहितीचा साठा आणि तिचं व्यवस्थापन या प्रक्रियेतल्या त्रुटी दूर केल्याशिवाय पूर नियंत्रणासाठी नेमंक काय करायचं याचे निर्णय घेता येत नाहीत. नदीच्या वरच्या भागातल्या पात्रात जर मोठ्या प्रमाणावर गाळ साचत असेल तर त्याच भागात बांधकामं केल्याने पूरस्थिती आणखीनच बिकट होते.