कोरोनाचा धोका कळला का नाही?

असे म्हणतात की, तुलना ही फसवी असते! त्यामुळे सध्या जगभरात थैमान घालणाऱ्या ‘कोविड १९’ या विषाणूची तुलना अलीकडच्या काळातील एखाद्या साथीच्या आजाराशी न करणेच चांगले. असे असलं तरी २००२-२००३ मध्ये धुमाकूळ घालणाऱ्या ‘सार्स’ या साथीच्या आजारानं किती हाहाकार माजवला होता? भीती आणि चिंता पसरवली होती? किती बळी घेतले होते याची आठवण काढल्याशिवाय ‘कोविड-१९’च्या तीव्रतेचा अंदाज येणे कठीण आहे.

आताप्रमाणेच तेव्हा सुद्धा चीन सरकारने त्यांच्या देशात पसरललेल्या या आजाराची गांभीर्याने नोंद घेण्यास उशीर लावला. त्याच्या संभाव्य फैलावाबद्दल जागतिक समुदायाला सावध करण्यात चीन अपयशी ठरला होता.  तेव्हाच्या आणि आताच्या परिस्थितीत एक महत्त्वाचा फरक होता. तो फरक होता जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) प्रतिसादाचा किंवा प्रतिक्रियेचा. २००२-२००३ मध्ये WHO ला जेव्हा ‘सार्स’ची चाहूल लागली, तेव्हा WHO ने तात्काळ हालचाली करून आंतरराष्ट्रीय प्रवासांवर निर्बंध घालण्याची शिफारस केली. शिवाय, ‘सार्स’सारख्या रोगाची अत्यंत महत्त्वाची माहिती जगाला देण्यास उशीर केल्याबद्दल चीनवर टीकेची झोडही उठवली होती.

तब्बल आठ महिन्यांच्या अथक प्रयत्नांनंतर ‘सार्स’चे उच्चाटन करण्यात यशस्वी झालेल्या जागतिक आरोग्य संघटनेने तेव्हाच्या विजयाचा आनंद साजरा करताना सुद्धा जगाला पुढच्या धोक्याचा इशारा दिला होता. कोरोनासारख्या नवनव्या विषाणूंपासून जग मुक्त राहणार नाही, असे जागितक आरोग्य संघटनेने म्हटले होते.

भविष्यात प्राण्यांपासून उद्भवू शकणाऱ्या विषाणूंच्या स्त्रोतांचा शोध घेऊन हे विषाणू मानवी शरीरात कसे शिरकाव करू शकतात, याचा अभ्यास करण्याचे कळकळीचे आव्हान ‘डब्ल्यूएचओ’चे तत्कालीन महासंचालक डॉ. ग्रो हार्लेम ब्रुण्डलँड यांनी आंतरराष्ट्रीय समुदायाला केले होते. चीनमधील मांस-मटण आणि मासळी बाजारातील वातावरण हे अशा विषाणूंसाठी पोषक आहे. तिथेच नव्या विषाणूंची पैदास होऊन ते प्राण्यांपासून मानवी शरीरात संक्रमित होऊ शकतात, असे अभ्यासाअंती निश्चित करण्यात आले होते.

डिसेंबर २०१५ मध्ये कोरोना विषाणूंशी संबंधित आजारांवर तातडीने संशोधन करण्याच्या उद्देशाने त्यांचा प्राधान्य यादीत समावेश करण्यात आला. हे विषाणू भविष्यात येऊ शकणाऱ्या साथीच्या महारोगास कारण ठरतील असे मानले गेले. ‘डब्लूएचओ’च्या २०१८ साली झालेल्या वार्षिक आढावा बैठकीत प्राधान्य यादीतील आजारांवर चर्चा करताना, त्यावर एकप्रकारे शिक्कामोर्तब करण्यात आले.

‘सार्स’च्या उद्रेकानंतर वर्षानुवर्षे संशोधन करणाऱ्या आणि अनेक प्रकारची माहिती जमविणाऱ्या जागतिक आरोग्य संघटनेने डिसेंबर २०१९ मध्ये वुहानमध्ये न्युमोनियासदृश विषाणूची बाधा झालेला रुग्ण आढळल्यानंतर दाखवलेली दिरंगाई व बेफिकिरी आश्चर्यकारक होती. उलट जागतिक आरोग्य संघटनेचे महासंचालक डॉ. टेड्रोस अधनोम घेब्रेसस यांनी कोविड-१९ च्या सुरुवातीच्या दिवसात चीनच्या पारदर्शकतेचे आणि बांधिलकीचे कौतुक केले. प्रत्यक्ष परिस्थिती वेगळी असतानाही हे सगळे सुरू होते.

कोरोना व्हायरस माणसातून माणसात संक्रमित होत असल्याचा कोणताही पुरावा नाही, असा दावा जागतिक आरोग्य संघटनेने केला होता. संघटनेच्या या दाव्यानंतर एक दिवस उलटत नाही तोच, चीनच्या बाहेर ‘कोविड १९’ची लागण झाल्याचे समोर आले. जागतिक आरोग्य संघटनेतून बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आलेल्या (या बाबतच्या घडामोडींवर एक स्वतंत्र लेख लिहिता येईल) तैवानने डिसेंबर महिन्यातच याबाबतची कल्पना दिल्यानंतरही त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले.

चीन सरकारने जागतिक आरोग्य संघटनेला ३१ डिसेंबर रोजी कोरोनाच्या प्रादुर्भावाची अधिकृत माहिती दिली. मात्र, त्याच्या कितीतरी आधी, म्हणजे ऑक्टोबरमध्ये हा विषाणू मानवी शरीरात संक्रमित व्हायला सुरुवात झाली होती, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. ही माहिती मिळाल्यानंतर सुद्धा ‘डब्लूएचओ’ने तपास पथक पाठविण्याची कुठलीही तातडीची हालचाल केली नाही. चीन सरकार दुखावले जाऊ नये याची काळजी वाहण्यातच ‘डब्लूएचओ’ने धन्यता मानली. अखेर फेब्रुवारी महिना अर्धा उलटून गेल्यानंतर जागतिक आरोग्य संघटना व चीन सरकारचे संयुक्त पथक वुहानमध्ये दाखल झाले आणि या पथकाने चीनला अनुकूल असा अहवाल दिला.

तोपर्यंत ‘कोविड–१९’ या विषाणूने आपले खरे भयावह रूप दाखवण्यास सुरुवात केली होती. हा विषाणू वेगाने जग पादाक्रांत करत चालला होता. आजार पसरवत चालला होता. इतके सगळे होऊनही डॉ. टेड्रोस आणि त्यांची टीम सार्वजनिक आरोग्य आणीबाणी घोषित करायला तयार नव्हती. उलट प्रवासावर निर्बंध घालून भीती पसरवू नका, असे आवाहन ‘डब्लूएचओ’ आंतरराष्ट्रीय समुदायाला करत होती. इतकेच नव्हे, आंतरराष्ट्रीय प्रवासांवर निर्बंध घालण्याच्या अमेरिकेच्या निर्णयावर ‘डब्लूएचओ’नं टीकेची झोड उठवण्यास सुरुवात केली. अमेरिका विनाकारण अतिरेक करत आहे, असे ‘डब्लूएचओ’चे म्हणणं होते.

‘डब्लूएचओ’चा सल्ला प्रमाण मानून युरोपीयन सेंटर फॉर डिसीज प्रीव्हेन्शन अँड कंट्रोल (ईसीडीसी)नेही तीच ‘री’ ओढली. युरोपीय युनियनमधील देशांमध्ये या विषाणूचा संसर्ग होण्याची शक्यता खूपच कमी आहे, असे मत ‘ईसीडीसी’ने मांडले. परिणामी, कोरोनाच्या आजाराचे गांभीर्य कमी होऊन युरोपीयन देशांनी आपल्या सीमा बंद करण्यास बराच वेळ घेतला.

जागतिक आरोग्य संघटनेला दीर्घ काळापासून तोंड द्याव्या लागणाऱ्या अंतर्गत समस्यांमध्ये या प्रश्नाचे मूळ काही अंशी आहे. ‘डब्लूएचओ’ला गेल्या अनेक वर्षांपासून सातत्याने आर्थिक टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. सुस्त लोकशाही प्रक्रिया आणि प्रादेशिक शाखांमधील अपारदर्शक कारभारामुळं ‘डब्लूएचओ’ अनेकदा चौकशीच्या फेऱ्यातही अडकली आहे. खरंतर, ‘इबोला’ साथीच्या वेळी जागतिक आरोग्य संघटनेने दिलेल्या थंड प्रतिसादावरही आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून मोठी टीका झाली होती.

परंतु, हे काही एकमेव कारण नाही. कोरोना व्हायरसच्या उद्रेकाला जागतिक आरोग्य संघटनेकडून मिळत असलेला प्रतिसाद हा जागतिक सत्ताकेंद्राच्या सरकत्या ध्रुवाची दिशा स्पष्ट करणारा आहे. ‘डब्लूएचओ’च्या इतिहासात हे पहिल्यांदाच घडतंय, अशातला भाग नाही. १९५० व ६०च्या दशकात देखील जागतिक आरोग्य संघटना सोव्हिएत रशियाच्या नेतृत्वाखालील साम्यवादी देश व अमेरिका या दोन सत्ताकेंद्रांमध्ये झुलत होती. त्यानंतर १९९० च्या दशकात आणि २१व्या शतकाच्या सुरुवातीच्या वर्षात ‘डब्लूएचओ’ ही संघटना औषध निर्मिती, बौद्धिक संपदा हक्क आणि औषधोपचार मिळण्याच्या अधिकारावरून निर्माण झालेल्या उत्तर आणि दक्षिणेतील वादात अडकून पडली.

आंतरराष्ट्रीय संस्थांवर चीनची उत्तरोत्तर घट्ट होत चाललेली पकड प्रस्थापित जागतिक राजकीय रचनेला छेद देत आहे. जागतिक आरोग्य संघटना ही या बदलाचा पहिला बळी ठरलीय. जागतिक पातळीवर अत्यंत संवेदनशील मानल्या गेलेल्या व वादग्रस्त ठरलेल्या चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ या योजनेअंतर्गत आरोग्य प्राधान्यक्रमविषयक करार करणारी ‘डब्लूएचओ’ सर्वात पहिली आंतरराष्ट्रीय संघटना आहे, हे विसरता कामा नये.

मार्ग्रेट चॅन अध्यक्ष असताना हा करार प्रत्यक्षात आला होता. चिनी-कॅनडियन वंशाच्या असलेल्या चॅन यांना आपल्या मूळ भूमीबद्दल प्रचंड आत्मीयता होती. त्यांच्यानंतर ‘डब्लूएचओ’ची धुरा वाहणारे विद्यमान अध्यक्ष आणि इथिओपीयन नेते टेड्रोस हे सुद्धा चीन पुरस्कृत किंवा चीनचा भक्कम पाठिंबा असलेले उमेदवार समजले जातात. मागील काही आठवड्यांच्या घडामोडींतून हा समज अधिक बळकट झाला आहे.

कोरोना व्हायरसची साथ आणि २००२-०३ साली आलेल्या ‘सार्स’च्या साथीमध्ये बऱ्याच प्रमाणात साम्य असले तरी कोरोनाचे उगमस्थान असलेला चीन व अन्य देशांमध्ये या संकटाचा सामना करण्याच्या बाबतीत अजिबात समन्वय नव्हता. ‘सार्स’च्या फैलावाच्या वेळी जागतिक आरोग्य संघटनेने चीनच्या लपवाछपवीवर व आंतरराष्ट्रीय सहकार्य घेण्यात दिरंगाई केल्याबद्दल सडकून टीका केली होती. त्याचा परिणाम म्हणून त्यावेळी चीनच्या सरकारने त्यांचे आरोग्य मंत्री व बीजिंगच्या महापौरांना फैलावर घेतले होते. ‘सार्स’चा सामना करण्यात सुरुवातीला चुका झाल्या हे प्रथमच चीनने जाहीरपणे मान्य केले होते.

त्यावेळी चीनने १८०० जणांना ‘सार्स’ची लागण झाल्याचे व ८० जणांचा मृत्यू झाल्याचे अधिकृतरित्या उघड केले होते. आजघडीला कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे एकट्या चीनमध्ये ८० हजारांहून अधिक लोक बाधित झाले असून तीन हजारांहून अधिक लोकांचे बळी गेले आहेत. असे असूनही अद्याप चीनने आपल्या अपयशाचा वा चुकांचा आढावा घेण्याची तसदी घेतलेली नाही. उलट चीनने जगभरात चुकीची माहिती पसरवण्याची (अप)प्रचार मोहीमच हाती घेतली आहे. ‘कोरोना’च्या विषाणूचे जन्मस्थान अमेरिका वा युरोप असल्याचं ठसवण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे.

चीनच्या या वर्तनाकडे दुर्लक्ष करून त्यांची तळी उचलण्याची ‘डब्लूएचओ’ने घेतलेली उघड भूमिका ही जगभरातील लोकशाही देशांसाठी धोक्याचा इशारा आहे. पश्चिमेकडील लोकशाही देशांनी विशेषत: अमेरिकेने गेल्या दशकभरापासून वेगवेगळ्या आंतरराष्ट्रीय संस्था, संघटनांतून अंग काढून घेतले आहे. या संस्थांना अर्थपुरवठा करताना हात आखडता घेतला आहे. त्यातून निर्माण झालेली पोकळी चीनने हळूहळू भरून काढली आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील या स्पर्धेत चीननं भारतावरही अनेकदा मात केलीय. अलीकडेच अन्न व कृषी संघटनेच्या निवडणुकीत चीनपुढे निभाव लागणार नाही, हे दिसताच भारताला आपला उमेदवार मागे घ्यावा लागला होता. आंतरराष्ट्रीय उदारमतवादाचे केंद्र असलेल्या संयुक्त राष्ट्र संघातील (युनो) एक चतुर्थांश प्रमुख संघटनांचे नेतृत्व जगातील एका शक्तीशाली हुकूमशाही राष्ट्राकडे आहे हे आजच्या काळातील एक विचित्र वास्तव म्हणावे लागेल.

उशिराने का होईना, पण मुक्त जगाची संकल्पना साकारण्यास पुन्हा सुरुवात झाली आहे. जागतिक बौद्धिक संपदा संघटनेच्या महासंचालक पदाच्या निवडणुकीत सिंगापूरच्या उमेदवाराचा झालेला विजय हा मूल्य नियामक व नियमावली-निश्चिती संस्थेवर ताबा मिळविण्याच्या चीनच्या प्रयत्नांना बसलेला मोठा धक्का मानला जात आहे. जागतिक आरोग्य संघटना ही पुढची रणभूमी असेल का? असायलाच हवी. #ViralGlobalisation थोपवण्यासाठी ती काळाची गरज आहे.

• International Affairs
• China
• Coronavirus
• Health
• International affairs
• Marathi
• WHO

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.