कोरोना संकटाच्या काळात प्रसिद्धीची हाव असणारे आणि आपला अधिकार गाजवू पाहणाऱ्या व्यक्तींनी डोके वर काढले आहे. कोरोनाकडे ते एक संधी म्हणून पाहत आहेत.
कोरोना विषाणूच्या संकटाने अवघ्या जगाला हतबल केले आहे. या संकटाचा फटका सर्वांनाच बसला असला तरी, काही व्यवस्थांना हा धक्का जरा जास्तच जोराने बसला आहे. एकीकडे या संकटाच्या आधीपासूनच, जगाच्या आर्थिक वृद्धीचा वेग मंदावलेला होता. त्यामुळे जागतिक महासत्ता असलेल्या अमेरिकेपासून भारत ते युरोपपर्यंत, जगभरातील देशांमधील विकेंद्रीत संघराज्य पद्धतीवर कमालीचा ताण पडला होता. आता तर या वर्तमानातील संकटामुळे केंद्रीय व्यवस्था आणि राज्य सरकारे यांच्यातील आधीच असलेले मतभेद आणखी वाढण्याचा धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
अशा संकटकाळात केंद्र सरकारांनी महसूल आणि मदत कशी दिली पाहिजे? हा केवळ एकच प्रश्न राहत नाही. या प्रश्नाच्या उत्तरावर सारी आपत्ती व्यवस्थापनाची यंत्रणा उभी असते. भविष्यातील अनेक गोष्टी या मदतीच्या आधारावर घडतात किंवा बिघडतात. म्हणूनच केंद्र आणि राज्य यांच्यातील नाते या संकटकाळात फार महत्त्वाचे ठरते. पण अशावेळीही राजकीय फायदेतोटे किंवा भविष्यातील गणिते बांधली गेली, की लोकहिताला हरताळ फासला जातो, हे इतिहासाने वारंवार दाखवून दिले आहे.
अमेरिकेचे उदाहरण घ्यायचे, तर जेव्हा सिनेटचे नेते मिच मॅककोनेल यांनी सूचवले की, ‘ब्ल्यू अमेरिका’ अर्थात डेमॉक्रेटिक पक्षाचे समर्थन असलेली राज्ये दिवाळखोरीत जात असल्याचे पाहण्यापेक्षा, त्यांना सरकारने आर्थिक मदत द्यावी.’ मिच मॅककोनेल यांनी कोणतेही असंवेदनशील विधान केलेले नाही किंवा अतार्किक राजकीय गणित मांडलेले नव्हते. त्यांनी योग्य असा मुद्दा उपस्थित केला. सरकारने कसे आणि काय करायला हवे, याबाबत ज्या राज्यांचे वेगवेगळे दृष्टिकोन आहेत, त्या राज्यांसोबत या संकटाच्या काळात संघीय सरकारने सहानुभूतीने वागावे का? तसेच राज्यांनाही केंद्रीय सरकारची इतकी अॅलर्जी का असायला हवी?
या युक्तिवादाला अमेरिकेतील न्यूयॉर्कच्या दक्षिण जिल्ह्याचे माजी अधिवक्ता प्रीत भरारा यांनी सडेतोड प्रत्युत्तर दिले. मोठ्या लोकसंख्येच्या आणि आर्थिकदृष्ट्या दोलायमान असलेल्या ब्ल्यू अमेरिका अर्थात डेमॉक्रेटिक पक्षाचे समर्थन असलेली राज्ये आधीपासूनच सरकारच्या महसूलातील त्यांचा वाटा अधिक देत आहेत. मॅककोनेल यांच्या केटुकी राज्याचा हवाला देताना, ‘मी सुद्धा केटुकीला अनुदान देऊन आजारी पडलो आहे आणि अक्षरशः कंटाळलो आहे,’ असे ते म्हणाले. हा वाद असाच सुरू राहील, अशी सध्या तरी परिस्थिती आहे.
गंभीर बाब म्हणजे, संपूर्ण जगभरात, सर्वात ऐश्वर्यसंपन्न, संघीय प्रणालीतील अधिक जागतिकीकरण झालेले जे भाग आहेत, त्यांना या महामारीच्या संकटाची झळ सर्वात आधी बसलेली आहे. त्यांनाच सर्वाधिक नुकसान सोसावे लागले आहे. त्यांची मोठी हानी झाली आहे. पर्यटक आणि व्यापाऱ्यांच्या माध्यमातून विमाने आणि जहाजांमधून हा विषाणू जगभर फैलावला. हा कोरोना व्हायरस किती प्राणघातक आहे, त्याचे भीषण उदाहरण म्हणजे धनाढ्य असलेला उत्तर इटली. केंटुकीसारखी राज्ये नव्हे तर, न्यूयॉर्क हे या कोरोना व्हायरसचे अमेरिकेतील केंद्रबिंदू आहे.
इटलीची परिस्थिती ज्यावेळी सर्वात नाजूक होती, त्यावेळी त्या देशाला पाठबळ देण्यास आपण अपयशी ठरलोय, त्या गोष्टीचा युरोपीय संघाला केव्हातरी सामना करावा लागणार आहे. जे काही करार युरोपीय संघाच्या नेत्यांनी अंतिमतः तोडले, त्यातील वास्तव हे आहे की, जेव्हा उत्तर इटलीची आरोग्य यंत्रणा मोठ्या प्रमाणात सक्षम होती, त्यावेळी वैद्यकीय साहित्य पुरवठा आणि डॉक्टरांची फौज मदतीसाठी आल्प्सही पार करू शकली नाही. “इटलीला ज्या वेळी नितांत गरज होती, त्यावेळी कुणीच त्या ठिकाणी नव्हते,” अशी कबुलीही युरोपीय आयोगाचे अध्यक्ष उर्सुला व्हॉन डेर लेयेन यांनी दिली. त्या अपयशाची किंमत उत्तर युरोपच्या करदात्यांना चुकवावी लागणार आहे आणि ते व्हायलाच हवे. जर पैशांनी दुखावलेल्या मनावर इलाज होऊ शकत नाही, तर किमान अंतर्गत बदल हे त्यावरील इलाज आहे.
वित्तीय नुकसानीचे स्वरूप किती पाठवायचे आणि कुठे सामना करावा लागणार आहे या मुद्द्यावर अद्याप अनेक देशांचे एकमत होत नाही. उदाहरण म्हणून द्यायचे झाले तर, भारतात आरोग्य सुविधा पुरवण्याची जबाबदारी त्या-त्या राज्यांची आहे आणि परिणामी त्यांना मर्यादित आर्थिक गणितात भागवावे लागत आहे. केंद्र सरकारला त्याची चिंता नाही असे सुद्धा नाही. पण, तरीही महसूलाचे अनेक रस्ते बंद आहेत. महसूल मिळवण्याच्या इतर मार्गांपैकी मद्यविक्री हा एक आहे. मद्यावरील कराच्या माध्यमातून सरकारला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळतो. पण तरीही लॉकडाऊनच्या काळात सरकारने महसूलाची पर्वा न करता, मद्याच्या विक्रीवर पूर्णपणे बंदी घातली आहे.
परिणामी, प्रत्येक ठिकाणी वित्तीय संस्था या पुन्हा एकदा सर्व काही आपल्या हातात ठेवू पाहत आहेत. अमेरिकी फेडरल रिझर्व्हने लहान उद्योगांसाठी कर्ज योजनेचा विस्तार करण्याचे आश्वासन दिले आहे. युरोपियन सेंट्रल बँकेनंही युरोपीय देशांतील राजकीय नेते विभागले असले तरी, त्या देशांना याबाबत हमी दिलेली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने देशातील राज्य सरकारांना दिल्या जाणाऱ्या अल्प मुदतीच्या अगाऊ कर्ज मर्यादेत वाढ केली आहे.
या कोरोना संकटाच्या काळात प्रसिद्धीची हाव असणारे आणि आपला अधिकार गाजवू पाहणाऱ्या व्यक्तींनी डोके वर काढले आहे. कोरोना संकटाकडे ते एक संधी म्हणून पाहत आहेत. प्रसिद्धीलोलूप नेते आणि अधिकार गाजवू पाहणाऱ्यांना कोरोना संकट ही एक आपल्यासाठी मोठी संधी आहे, असे वाटत आहे. मात्र, संघवादावर किती ताण येत आहे, हे ते जाणतील याची सुतराम शक्यता नाही.
हे केवळ अमेरिकेतच घडले नाही. तिथे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्वतः त्यांच्या काही प्रांतांच्या गव्हर्नरांविरोधात तेथील लोकांना भडकावण्याचा प्रयत्न केला. भारतातही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय गृहमंत्रालयाने विरोधी पक्ष असलेल्या तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील पश्चिम बंगाल सरकारला त्रास देण्यासाठी ‘केंद्रीय आरोग्य पथके’ पाठवण्यास सुरूवात केली.
हे नैतिकतेला धरूनही नाही आणि शहाणपणाचेही नाही. त्यात काय हित आहे हे राज्यांना आणि त्या प्रदेशांना शोधून काढण्यास भाग पाडू शकतात आणि ते केंद्र सरकार सांगतही नाही. आधीच अमेरिकेत वेस्ट, मिडवेस्ट आणि ईस्ट असे गव्हर्नरांचे तीन गट तयार झाले आहेत. प्रत्येक क्षेत्रात या महामारीसाठी आखलेल्या धोरणांत समन्वय ठेवण्याचे काम केले जाईल, अशी घोषणा त्यांनी केलेली आहे. मिनेसोटाच्या गव्हर्नरांनी या दृष्टिकोनावर कडाडून टीका केली होती. जर केंद्र सरकारकडून ही समन्वयाची भूमिका पार पडली गेली नाही तर, ती प्रांतांकडून किंवा राज्यांमधून निर्माण होईल, अशी आशा बाळगूया.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Mihir Swarup Sharma is the Director Centre for Economy and Growth Programme at the Observer Research Foundation. He was trained as an economist and political scientist ...
Read More +
PREV
