भारत आणि इराण यांच्यामध्ये निर्माण झालेल्या दुराव्यामुळे ‘कनेक्ट सेंट्रल एशिया' हे धोरण कागदावरच राहील की काय, अशी साशंकता निर्माण झाली आहे.
कोणत्याही देशाच्या परराष्ट्र धोरणाचा समतोल हा तत्कालीन जागतिक राजकारणावर अवलंबून असतो. त्यामुळेच बदलत्या काळानुसार देशाच्या परराष्ट्र धोरणामध्येही बदल होणे गरजेचे असते. भारत आणि इराण यांच्यामध्ये सध्या जो दुरावा निर्माण झाला आहे, त्याकडे याच दृष्टिकोनातून पाहायला हवे. इराण आणि अमेरिकेत सुरू असलेल्या संघर्षामुळे भारत-इराण संबंधात मीठ पडले. याचाच फायदा उठवत, चीनने आपली पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. याला भारत सरकारची उदासिनता म्हणावे की, कम्युनिस्ट चीनच्या आक्रमक आर्थिक नीतीचा प्रभाव हे आताच सांगता येणार नाही. पण, भारत-इराण संबंधामध्ये अमेरिका महत्त्वाची भूमिका बजावते आहे, हे मात्र सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे.
अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी इराणसोबतचे वादाचे विषय सामोपचाराने मिटवण्यासाठी, तसेच इराणचा आण्विक कार्यक्रम बंद करण्यासाठी इराण बरोबर अणू करार केला होता. संयुक्त राष्ट्र संघाचे पाच स्थायी सदस्य आणि जर्मनी यांनी एकत्र येऊन व्हिएन्ना येथे १४ जुलै २०१५ रोजी ‘Joint Comprehensive Plan of Action’ (JCPOA) हा करार केला होता. या परस्पर सहकार्य करारामध्ये इराण त्याच्या देशातील आण्विक प्रकल्पाची निगराणी करू देण्याविषयी आणि आण्विक तंत्रज्ञानाचा वापर फक्त नागरी हितासाठी करेल, यासाठी तयार झाला होता. पण, राष्ट्राध्यक्ष बदलल्यानंतर अमेरिकन सरकारची भूमिकाही बदलली. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सारा डावच पालटवला.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबतचा करार रद्द करण्याविषयीची मनिषा बऱ्याच निवडणूक प्रचार व्यासपीठावर बोलून दाखवली होती. त्यानंतर निवडणूक जिंकताच त्यांनी हा अणू करार रद्द केला आणि मोठ्या ताकदीने इराणवर आर्थिक प्रतिबंध लादले. तसेच, इराण इतर देशांची करत असलेल्या व्यापारावरील प्रतिबंधही आणखी कठोर केले. या कठोर प्रतिबंधाची एक साखळी भारत इराणमध्ये विकसित करत असलेल्या चाबाहार बंदरामध्ये येऊन अडकते.
भारताच्या परराष्ट्र धोरणासाठी चाबहार बंदर हा महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. चाबाहारद्वारे अफगाणिस्तान, रशिया आणि युरोपमध्ये भारत कसा पोहोचू शकतो आणि इराणने रेल्वे प्रकल्पातून भारताला वगळल्यानंतर भारतासमोर कोण कोणते पर्याय आहेत, या विषयी सविस्तर माहिती समजून घेऊ.
आशिया खंडात आपले वर्चस्व निर्माण करण्यासाठी तसेच इंडो-पॅसिफिक सागरी क्षेत्रात उपस्थिती राहण्यासाठी, चीनने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स ही योजना तयार केली. या अंतर्गत चीनने पाकिस्तानातील ग्वादर बंदर २०१५ मध्ये ४३ वर्षासाठी भाड्याने घेतले. यामुळे चीन अरबी समुद्रात हस्तक्षेप करेल आणि भारताच्या महत्वाच्या शहरावर लक्ष ठेवेल. तसेच चीनचे नौदल या ना त्या कारणाने अरबी समुद्रात गस्त घालीत राहील आणि त्यांच्या पाणबुड्या, एअरक्राफ्ट कर्रिएर रिफ्युलिंगसाठी ग्वादार बंदर येथे येतील. त्यामुळे साहजिकच भारतावर दबाव निर्माण होईल. याच प्रकारे चीनने मालदीव, श्रीलंका आणि बांगलादेश या देशांची बंदरे भाड्याने घेऊन सर्वबाजूंनी भारताला घेरण्याचे धोरण अविलंबले आहे. ही सर्व परिस्थिती लक्षात घेता, भारताने देखील चीनला नियंत्रित करण्यासाठी चाबाहार बंदर विकसित करण्याचे ठरविले.
ग्वादर बंदरावर लक्ष ठेवण्यासाठी तसेच अफगाणिस्तान, मध्य आशिया आणि रशियामध्ये जाण्यासाठी भारत सरकारने इराणच्या दक्षिण किनाऱ्यावरील चाबाहार बंदरचा विकास करण्याची योजना आखली. त्यासाठी २०१५ मध्ये अफगाणिस्तान आणि इराण सोबत त्रिपक्षीय करार केला. यामध्ये चाबाहार बंदर भारताने १० वर्षासाठी भाड्याने घेतले. या अंतर्गत भारत त्या ठिकाणी दोन टर्मिनल तयार करेल आणि कांडला बंदर येथून येणारा माल चाबाहार बंदरमध्ये उतरवून ६२८ कि.मी च्या झाहेदान – झरांज – देलेराम या रेल्वेमार्गाने अफगाणिस्तानात नेला जाईल, असे नियोजन केले होते. तेथून पुढे हा माल सेंट्रल आशिया आणि रशियामध्ये पोहोचवला जाईल, अशी पुढील योजना होती.
या योजनेसाठी नियोजित स्थळी रेल्वे लाईन टाकायचे काम भारतीय रेल्वेच्या Ircon International Limited (IRCON) ला देण्यात आले होते. पण, त्यांनी गेल्या पाच वर्षात फक्त रेल्वे लाइनचे सर्वेक्षण केले. यापुढे कोणतीच प्रगती या कामात झाली नाही. भारताची उदासिनता इतक्या मोठ्या प्रमाणात होती की, सामरिकदृष्ट्या महत्वाचा समजला जाणारा हा प्रकल्प तसाच पडून राहिला. यामागे एक कारण दिले जाते ते म्हणजे की, अमेरिकेने इराणवर लादलेल्या आर्थिक प्रतिबंधांमुळेच भारताला काम सुरू करता आले नाही.
खरे तर, अमेरिकेने भारताला प्रतिबंधामधून बरीच महत्वाची सुट दिली होती. त्याबाबतचे प्रमाणपत्रही त्यांनी आपल्याला दिले होते. या प्रमाणपत्रामुळे रेल्वे लाईनच्या विकासकामांसाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारातून वस्तु खरेदी करण्यासाठी कोणतीही अडचण येणार नव्हती. तरीही हा विलंब कशामुळे झाला यासाठी बरेच तज्ज्ञ भारताला जबाबदार मानतात. या उदासिनतेचा फायदा चीनने घेऊन इराणसोबत ४०० बिलियन डॉलरचा २५ वर्षाचा द्विपक्षीय करार केला. यामध्ये चीन, इराण मध्ये बँकिंग, टेलिकम्युनिकेशन, बंदरे, रेल्वे प्रकल्प इत्यादींमध्ये गुंतवणुक करणार आहे. त्यामुळे भारत विकसित करीत असलेल्या चाबाहार बंदरजवळच्या काही ठिकाणी चीन भाडेतत्त्वावर टर्मिनल घेईल, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
खरे तर चीनच्या इराणप्रवेशाने भारताचे न भरून येणारे नुकसान झाले आहे. ज्याप्रमाणे चीन ‘बीजिंग बेल्ट अँड रोड इनिशिटीव’द्वारे महत्वाच्या देशांसोबत आर्थिक संबंध बनवत आहे. त्याचप्रमाणे भारताची ‘कनेक्ट सेंट्रल एशिया’ ही योजना होती. चाबाहार बंदर भारतासाठी युरेशियाचा प्रवेशद्वार राहिले असते. या मार्गाने आपण संपूर्ण युरेशिया मध्ये व्यापाराचे जाळे पसरवू शकलो असतो. पण आता ही ‘कनेक्ट सेंट्रल एशिया’ची योजना कागदावरच राहील, असे वाटू लागले आहे.
कनेक्ट सेंट्रल आशिया पॉलिसी अंतर्गत झाहेदान-देलेराम या रेल्वे मार्गाने आलेला माल मध्य आशियातील कझाकस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आणि उजबेकिस्तान येथे सुलभ पद्धतीने जाण्यासाठी भारताने ३ फेब्रुवारी २०१८ रोजी अश्गाबात करारावर सह्या केल्या. यामुळे मध्य आशियातील देशात भारतातून आलेले कंटेनर विना विलंब आणि एक खिडकी तपासणी द्वारे सोडले जातील, असे ठरले होते. या करारामुळे भारतातून आलेला माल लवकरात लवकर नियोजित स्थळी पोहोचवला जाईल. तसेच किर्गिस्तान या देशात प्रवेश मिळाल्यामुळे चीनच्या सीमा प्रांतापर्यंत (झिंजियांग) आपली थेट पोहोच राहिली असती.
दुसरे म्हणजे अफगाणिस्तानने युरोपीय देशांसोबत व्यापार करण्यासाठी Lapis Lazuli करार केला आहे. यामध्ये सामील होऊन लॅपिस येथून थेट जॉर्जियापर्यंत भारताला जाता आले असते. काबूल आणि दिल्लीचे संबंध बघता या करारात बरीच सूट मिळाली असती. हा करार अफगाणिस्तानसाठी खूप महत्वाचा समजला जातो. याच मार्गाने युरोपीय माल भारतात आणता आला असता. एकंदरीत ही देवाणघेवाण कमी खर्चिक आणि वेळेची बचत करणारी राहिली असती.
तिसरे म्हणजे उत्तर-दक्षिण ट्रान्सपोर्ट कॉरीडॉर या मार्गाने मुंबई आणि मुंद्रा येथून आलेला माल पोर्ट अब्बास मार्गे सेंटपीट्सबर्ग या ठिकाणी नेता आला असता. याच कॉरीडॉरला दक्षिण आणि पूर्व आशिया सोबत जोडून मोठी व्यापार साखळी तयार करता आली असती. पूर्व आशियाई देशांतील कच्चा माल कमी वेळेत युरोप आणि रशिया मध्ये गेला असता आणि भारताला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फायदा झाला असता.
इराणकडून पेट्रोलियम पदार्थ घेणारा भारत हा चीननंतरचा सर्वात मोठा दुसरा ग्राहक आहे. यावरून भारतासाठी इराण महत्वाचा का आहे, हे आपल्याला समजेल. आपण इराणकडून जे काही तेल खरेदी करतो ते विकत घेण्यासाठी आपणास इराणला जावे लागत नाही. तेथील ऑईल कंपन्या कोणताही एक्स्ट्राचार्ज न घेता भारतात ऑईल पोहचवून देतात. तसेच पेमेंट देण्याबाबत मोठी सवलत आहे. खरेदी केल्यानंतर ६० दिवसाची मुदत भारताला मिळते. काही प्रमाणात पेमेंट रुपयाद्वारे केले जाते. त्यासाठी डॉलरनी खरेदी करण्याची सक्ती नसते. पण सर्वात वाईट गोष्ट अशी की, अमेरिकेने इराणवर कठोर आर्थिक प्रतिबंध लादल्यामुळे, या देशाकडून कोणीही तेल विकत घेऊ शकत नव्हते. मग, भारत सर्वात मोठा ग्राहक असल्याने भारतासमोर मोठा प्रश्न निर्माण झाला.
तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी काही महिन्यांची मुदत अमेरिकेकडून मिळवली. पण, त्यांनी आपणास काही दिवसांचा अल्टिमेटम दिल्यामुळे पर्यायी व्यवस्था करावी लागणारच होती. त्यादरम्यान व्हाईट हाऊसने प्रस्ताव दिला की, भारताची तयारी असेल तर अमेरिका भारताला शेल ऑईल निर्यात करण्यासाठी तयार आहे. आपल्या सरकारकडे दुसरा मार्ग नसल्यामुळे त्यांचा प्रस्ताव मान्य करावा लागला. त्यामुळे इराणपेक्षा जास्त दराने इतक्या लांबून भारताला तेल घेण्यासाठी जावे लागते. यामध्ये जास्त वेळ आणि पैसा लागतो. आपण वेळीच जर अमेरिकेकडून सूट मिळवण्यासाठी यशस्वी झालो असतो, तर आज भारताचे लाखो डॉलर वाचले असते. आपण इराणकडून तेलखरेदी थांबवल्यामुळे इराणचे खुप आर्थिक नुकसान होऊ लागले. अशातच चीन आणि रशिया या दोन राष्ट्रांनी इराणला मोठ आर्थिक पाठबळ दिले आहे.
चाबाहार बंदरसाठी भारताने आठ बिलियन डॉलरची गुंतवणूक करणे प्रस्तावित असतानासुद्धा इराणने चीनला चाबाहारचा काही हिस्सा आणि बंदर-ए-जास्क भाड्याने देण्याचे ठरवले आहे. मूळात ज्या ग्वादार बंदरचे महत्व कमी करण्यासाठी भारताने चाबाहारचे विकासकाम हाती घेतले होते, त्यात स्पष्टपणे अपयश आपणास दिसून येत आहे. तसेच चिनी कम्युनिस्ट सरकार इराणसोबतच्या कराराचा प्राथमिक आराखडा बनवत आहे. म्हणजे अजून करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या नसून प्राथमिक बोलणी सुरु आहेत. गल्फ ऑफ ओमान आण स्ट्रिट ऑफ हॉर्मुझ जवळील महत्वाचे समजले जाणारे किश्त आइसलँड रुहानी सरकार चीनला देण्याचा विचार करत आहे. त्यामुळे जगाच्या तेलमार्गावर सरळ बीजिंगचे नियंत्रण असेल. या ठिकाणी अमेरिकन नौदल आणि चीनचे नौदल समोरासमोर येण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे कदाचित ग्वादार बंदरचे महत्व कमी होऊ शकते. या सर्व घडामोडींनंतर आपल्या विद्यमान सरकारजवळ मोजके पण महत्वाचे पर्याय उरलेले आहेत. त्यावर अमंल झाला तर आपण पूर्वस्थितीमध्ये येऊ शकतो.
अ) इराणसोबत राजनैतिक पातळीवर सतत चर्चा सुरू ठेवणे. आता असलेले हे सर्व दुखणे आपण इराणकडून तेल घेणे बंद केल्यामुळे उद्भवले आहे. म्हणून भारताने वरीष्ठ पातळीवर सतत तेहरानसोबत बोलणी सुरू ठेवावी. दिल्ली आणि वाशिंग्टनचे संबंध जवळचे असल्यामुळे आपण अमेरिकेतील भारतीय लॉबीचा वापर प्रतिबंधातून सूट मिळवण्यासाठी केला पाहिजे. आगामी अमेरिकन निवडणुकीच्या निकालानंतर कदाचित वरील परिस्थिती बदलू शकते. त्याची वाट बघावी.
ब) दुसरे म्हणजे इराण पेट्रोलियम पदार्थांसाठीच महत्वाचा नसून अफगानिस्तानमधील भारतीय गुंतवणूक सुरक्षित ठेवण्यासाठीही गरजेचा आहे. आज जरी थोड्या प्रमाणत भौगोलिक स्थिती बदलत असली तरी, येत्या काळात विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष हसन रुहानी यांची राजवट उलथवली जाऊ शकते. कारण नुकतेच नातांझ न्युक्लिअर प्लांट मध्ये मोठ-मोठे स्फोट झाले. यामध्ये सेंट्रीफ्युज पुर्णपणे उध्वस्त केले गेले आहेत, त्यामुळे तेथील जनता सरकारला दोष देत आहे. गुप्तचर संस्था सी.आय.ए. व मोस्साद हे रुहानींची सत्ता उलटवण्यासाठी मोठ्या स्तरावर काम करत आहे. जर कदाचित सत्तापरिवर्तन झाले तर, तेथील नवीन सरकार अमेरिकेसोबत नव्याने संबंध स्थापन करेल. त्यांच्या राजनैतिक चालाखीतून ते प्रतिबंधातून सवलत मिळवू शकतील. त्याच बरोबर भारतासोबत नव्याने संबंध सुरु होऊन नवीन पर्वाला सुरुवात होऊ शकते.
क) इराण या देशात एकुण लोकसंख्येपैकी ९५ टक्के शिया मुस्लिम आहे. या शिया समुदायाच्या लॉबीचे भारतातील शिया मुस्लिमांसोबत सलोख्याचे संबंध आहेत. आपण यशस्वीरित्या शियाकार्डचा करून घेतला तर, काही प्रमाणात चीनला शह देऊ शकतो (हा पर्याय राजनैतिक चाली केल्यानंतर पार पडला जातो).
ड) काही दिवसांपूर्वी पेंटागाँनने बगदाद आंतरराष्ट्रीय विमातळाजवळ एअरस्ट्राईक करुन Islamic Revolutionary Guard चा मेजर जनरल कासिम सुलेमानीची हत्या केली. तेव्हापासून या ना त्या कारणाने व्हाईट हाऊस इराण सोबत मिलिटरी ॲक्शनमध्ये गुंतले आहे. त्यांच्यासोबत ब्रिटन, फ्रान्स ही युरोपीय राष्ट्रेही आहेत. भारताने जर डोनाल्ड ट्रम्प यांना इराणवर कारवाईपासून परावृत्त केले तर, इराण नक्कीच चीनबाबत फेरविचार करु शकतो. दिल्लीने संयुक्त राष्ट्र संघाच्या इराणविरोधातील एकही प्रस्तावावर मतदान करु नये किंवा तटस्थ राहावे. आपल्यासाठी हाच पर्याय योग्य असेल.
इ) सध्या तरी बीजिंग इराणसोबत ४०० बिलियन डॉलरच्या करारात व्यग्र आहे. त्यांनी ही खेळी खेळून भारताला डिचवले आहे. याच वेळी आपण दक्षिण चीन समुद्रात अमेरिकेसोबत नौदल कवायती कराव्यात. जेणे करुन चीनवर दबाव निर्माण होईल. हल्लीच भारत आणि अमेरिकेने बंगालच्या उपसागरात कवायती केल्या. पण याच जागी दक्षिण चीन सागर राहिला असता, तर वेगळी परिस्थिती राहिली असती. तसेच चीनचा इंडो – पॅसिफिक क्षेत्रातील मोठा शत्रू ऑस्ट्रेलियासोबत भारताने लवकरच मलबार नौदल कवायती सुरु कराव्यात. कारण भारतासाठी जितके महत्वाचे चाबाहार आहे त्याहीपेक्षा चीनसाठी दक्षिण चीन समुद्र महत्वाचा आहे. आपण दक्षिण चीन समुद्रात आक्रमक झालो, तर चीनची इराणमधील कुरापत आटोक्यात येईल.
समजा भविष्यात जर इराण आणि चीन खूप जवळ आले आणि भारतासमोर कोणताही पर्याय नसला, तर भारत सरकारने सरळ गिलगिट बाल्टिस्तान मधून सेंट्रल आशियामध्ये जाण्यासाठी विचार करावा. सध्या हे शक्य नाही पण कदाचित, पाकिस्तान जर तुर्कमेनिस्तान ते भारत गॅस पाईप लाईन (तापी) साठी तयार होऊ शकतो. तर भारताला सेंट्रल आशिया सोबत व्यापारसाठी बाधा निर्माण करू शकत नाही. यामध्ये पाकिस्तान आर्मी सामील झाल्याशिवाय हे शक्य होऊ शकत नाही. जोपर्यंत भारत सरकार पाकिस्तान लष्करासोबत चर्चा करणार नाही, तोपर्यंत युद्धस्थिती मिटणार नाही.
(विलास एन. कुमावत हे जळगाव येथील उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठात ज्युनियर रिसर्च फेलो आहेत.)
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV