हवामान बदल आणि स्त्रियांची भुमिका – आपत्तीतील छुपे संकट

नैसर्गिक आपत्तींना भौगोलिक सीमा नसते हे विधान हवामान बदलाच्या परिणामांबाबतही खरे आहे. परंतु, अशा प्रतिपादनात दोन मूलभूत त्रुटी आहेत. प्रथम, हवामान बदल ही निसर्गाच्या आपत्तींपेक्षा खूप मोठी आणि अधिक जटिल घटना आहे आणि दुसरे म्हणजे, हवामान आपत्तीचे परिणाम काहीही असले तरी त्याचे परिणाम सर्वत्र जाणवतात. या संकटाचा कोणावर आणि किती प्रमाणात परिणाम होतो हा प्रश्न एखाद्याच्या सामाजिक-आर्थिक स्थितीवरून ठरवला जातो आणि आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या असमानता अधिक ठळक करतो. या लेखात आपण लिंग असमानता आणि हवामान बदलांच्या परिणामाबाबत आढावा घेणार आहोत.

हवामान संकटाच्या परिणामांना तोंड देण्याच्या दृष्टीने जगातील गरीब लोक सर्वात वंचित आहेत. २००९ च्या संयुक्त राष्ट्राच्या अहवालानुसार, जगातील बहुसंख्य गरीब महिला या बाबतीत सर्वात असुरक्षित मानल्या गेल्या आहेत. हवामान बदलाच्या धोक्यांचा स्त्रियांवर होणारा परिणाम शोधण्यासाठी, सर्वप्रथम, हवामान बदलाचा मानवावर कसा विपरीत परिणाम होतो ? दुसरे म्हणजे, स्त्रियांना याचा फटका का सहन करावा लागतो? या दोन बाबींकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.

हवामान बदलाचे थेट परिणाम हे अधिक संशोधित आणि स्पष्ट आहेत. त्यात वाढते तापमान, वारंवार हवामानातील चढउतार आणि मानवी आरोग्य, जीवन आणि उपजीविकेवर संसाधनांची कमतरता यांचा समावेश आहे.

हवामान बदलाचे मानवी अनुभव

मानवी जीवनावर हवामान बदलाचा परिणाम अनेक पटींनी होतो आणि तो प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष दोन्ही प्रकारचा असतो. हवामान बदलाचे थेट परिणाम हे अधिक संशोधित आणि स्पष्ट आहेत. त्यात वाढते तापमान, हवामानात वारंवार होणारे चढउतार आणि मानवी आरोग्य, जीवन आणि उपजीविकेवर संसाधनांची कमतरता यांचा समावेश आहे. परंतु, केवळ मानवांनाच हवामान बदलाच्या संकटाचा सामना करावा लागतो असे नाही तर त्यांच्या सभोवतालचे जग, इतर प्रजाती, पायाभूत सुविधा आणि अन्न, आरोग्य आणि स्वच्छता यांच्यावरही हवामान बदलाच्या संकटाचा परिणाम दिसून येतो. तसेच हे परिणाम सामाजिक नियम आणि भुमिकांमूळे वाढत जातात. यात लिंग किंवा जेंडर हा घटक महत्त्वाची भुमिका बजावतो.

महिला वंचित का राहतात ?

विविध घटक स्त्रियांवर होणाऱ्या प्रतिकूल परिणामांना कारणीभूत असतात. स्त्रिया या नैसर्गिक संसाधनांवर  अधिक अवलंबून आहेत. घरासाठी अन्न, पाणी आणि इंधन मिळवण्याची मुख्य जबाबदारी त्यांच्यावर असते आणि त्यामुळे त्या अधिक असुरक्षित आहेत. दररोज पाणी आणण्यासाठी स्त्रियांना पुरुषांच्या तुलनेत (२२ मिनिटे) दुप्पट वेळ (४६ मिनिटे) लागतो, असे भारत मानव विकास सर्वेक्षण-२ (आयएचडीएस) मधील डेटावरून दिसून आले आहे. पर्यावरणाशी संबंधित कामांमध्ये अधिक गुंतलेले असतानाही महिलांचे अशा संसाधनांवरील नियंत्रण कमी असते आणि अशा संसाधनांच्या वितरणाचा आणि संकटासाठी व्यवस्थापनाच्या फायद्यांचा जेव्हा प्रश्न येतो (उदाहरणार्थ, सरकारने देण्यात येणारे मदत पॅकेजेस) तेव्हा त्यांना निर्णय घेण्याचे अधिकार मर्यादित असतात, परिणामी, पर्यावरणीय आपत्तींना तोंड देण्यास त्यांना अक्षम ठरतात.

हवामान बदलामुळे होणारे विस्थापन आणि स्थलांतरामुळे महिला अतिरिक्त १२ ते १४ तास काम करतात, असे क्लायमेट अॅक्शन नेटवर्कच्या अहवालात असे दिसून आले आहे. प्रतिकूल हवामानामुळे अन्न टंचाईच्या काळात, स्त्रिया पडती बाजु घेत, सामाजिक अपेक्षांमूळे, पुरुषांच्या तुलनेत गरजेहुन कमी अन्नाचे सेवन करतात. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (डबल्यूएचओ) मते,  नैसर्गिक आपत्तींच्या आणि नंतरच्या काळात स्त्रियांमध्ये उच्च मृत्यूदर दिसून येतो, तसेच त्यांच्यी आयुर्मानात मोठी घट होते. हवामान बदलामुळे स्त्रियांना त्यांच्या उपेक्षिततेमुळे व विषमतेने हानी पोहोचते आणि त्याच वेळी, अशा विषमता वाढण्याचा धोका वाढतो.

घरासाठी अन्न, पाणी आणि इंधन मिळवण्याची मुख्य जबाबदारी स्त्रियांवर असते आणि त्यामुळे त्या अधिक असुरक्षित आहेत.

भारताकडून अपेक्षा

उष्णतेच्या तीव्र लाटा, अनियमित पावसाळा, हवामानाशी संबंधित आपत्ती आणि वारंवार पडणारा दुष्काळ यामुळे भारतातील हवामान बदलाचा प्रभाव दरवर्षी अधिकाधिक स्पष्ट होत आहे. हवामान बदलाच्या प्रभावाचे मूल्यांकन करण्यासाठी जेंडर लेन्सचा वापर केल्याने हवामानाच्या संकटाबाबत महिला सुरक्षित नाहीत हे पुन्हा स्पष्ट झाले आहे. पश्चिम बंगालमधील दार्जिलिंग येथिल चहाच्या मळ्यांच्या अभ्यासात असे आढळून आले आहे की, गेल्या काही वर्षांत चहाच्या उत्पादनात (हवामान आणि पर्यावरणीय बिघाडामुळे निर्माण झालेली गरज लक्षात घेता) खतांचा अतिवापर झाल्यामुळे महिला चहा कामगारांवर गंभीर परिणाम झाला आहे. महिला या चहाच्या बागेतील मजुरांचे स्वस्त स्त्रोत मानल्या जातात. त्यांना दृष्टी कमी होणे, त्वचेचे विकार , भूक न लागणे आणि श्वसनाचे आजार जडले आहेत. ग्रामीण भारतात कृषी क्षेत्रात स्त्रिया बहुसंख्येने आहेत आणि हे क्षेत्र विशेषत: हवामान बदलासाठी असुरक्षित आहे. त्यांना शेतीचे विपुल ज्ञान आणि अनुभव असूनही, त्यांच्याकडे जमीन मालकीचे अत्यंत मर्यादित अधिकार आणि किमान आर्थिक संसाधने असल्यामुळे हवामाना-संबंधित आपत्तींमध्ये त्यांना गंभीर झळा बसतात. बिहारमध्ये करण्यात आलेल्या आणखी एका अहवालात, पुरानंतर महिलांवर झालेल्या परिणामाचा अभ्यास करताना, महिलांवरील कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये वाढ, लग्नाच्या नावाखालील तस्करी, मुलांच्या जन्मास देण्यात येणारी पसंती आणि पूर मदत शिबिरांमध्ये अत्याचाराच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याचे आढळून आले आहे. ग्रामीण महाराष्ट्रातील वॉटर वाईव्ज प्रकरण हवामान बदल आणि महिलांच्या शोषणातील वाढ यातील आणखी एक दुवा दर्शवते. दुष्काळ आणि अयोग्य पाण्याची जोडणी यामुळे निर्माण होणारी पाणी टंचाईची ही समस्या दूर करण्यासाठी गावातील पुरुषांनी अधिक बायका लग्न करून आणण्यास सुरूवात केली आहे. या बायकांचे काम फक्त घरात पाणी आहे की नाही हे बघणे आहे. ग्रामीण भागातील सर्वात गरीब स्त्रिया वर्षातील जवळपास अडीच महिने फक्त पाणी आणण्यासाठी घालवतात. काळानुरूप, पाणी आणण्यासाठी कापावे लागणारे अंतर आणि पाण्यासाठी प्रवास करणाऱ्या स्त्रिया यांच्या संख्येत वाढ झाली आहे.

ग्रामीण भागातील सर्वात गरीब स्त्रिया वर्षातील जवळपास अडीच महिने फक्त पाणी आणण्यासाठी घालवतात. काळानुरूप, पाणी आणण्यासाठी कापावे लागणारे अंतर आणि पाण्यासाठी प्रवास करणाऱ्या स्त्रिया यांच्या संख्येत वाढ झाली आहे.

पुढील वाटचाल

लैंगिक समानता शाश्वत विकास उद्दिष्ट तर आहेच पण त्याच वेळी, शाश्वत विकासातील मुख्य घटकही आहे.
हवामान बदलाच्या तातडीच्या संकटाचा सामना करताना, आता त्याच्या प्रभावांचे लिंग परिमाण मान्य करणे आणि त्यासाठी धोरणात्मक चौकटीत प्रतिबिंबित होणे महत्त्वाचे आहे. शाश्वत तंत्रज्ञान विकसित करण्याच्या केंद्रस्थानी स्त्रिया असायला हव्यात जेणेकरून त्यांची अनुकूलता सुनिश्चित होऊ शकेल. पुढे, या संकटाचा सामना करण्यासाठी व पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी अधिक जेंडर सेंसीटीव्ह गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. पद्धतशीर उपायांव्यतिरिक्त, लहान-प्रमाणावर आणि केंद्रित प्रतिसादांना प्रोत्साहन देण्याची देखील गरज आहे. आफ्रिकेत, ‘सोलर सिस्टर्स’ नावाचा महिला समूह ऊर्जा कार्यक्षमतेपर्यंत पोहोचण्यासाठी लहान सौर ग्रिड तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहे. आंतरराष्ट्रीय हरित निधी संस्थांनी स्त्रियांच्या प्रश्नांसाठी आपला निधी अधिकाधिक कसा वापरता येईल यावर विचार करायला हवा. जिथे महिलांना त्यांच्या गरजा, मर्यादा आणि संदर्भांसह एक महत्त्वांचा घटक म्हणून पाहिले जाते आणि त्या अनुषंगाने संकटांचे परिणाम कमी करण्यासाठी धोरणे तयार केली जाता, अशा सोल्यूशन बेस्ड रिस्पॉन्सेस ऐवजी या संकटासाठी पॉप्यूलेशन बेस्ड रिस्पॉन्सेसची गरज आहे. जर आपल्याला लिंगभेद कमी करण्यासाठी आपला संघर्ष पुढे चालवायचा असेल, तर आपण या संकटाचे जेंडर स्पेसिफीक परिणाम लक्षात घेतले पाहिजे आणि हानी कमी करण्यासाठी या लढाईत आघाडीवर असलेल्या महिलांना सुसज्ज व सक्षम केले पाहिजे.