भूतानच्या पंतप्रधानांची मुलाखत चीनच्या पथ्यावर

भूतानचे पंतप्रधान दाशो (डॉ.) लोटे शेरिंग यांनी बेल्जियमच्या ‘ला लिब्रे’ या वृत्तपत्राला नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीने भारतासह अन्य काही देशांमध्ये वादंग सुरू झाला. या मुलाखतीत त्यांनी भूतान व चीनच्या सीमेसंबंधाने झालेल्या चर्चेचा संदर्भ दिला होता. हे वादंग शमवण्यासाठी शेरिंग यांनी नंतर भूतानमधील एका वृत्तपत्राशी बोलताना ‘भूतानच्या भूमिकेत कोणताही बदल झालेला नाही,’ अशी भूमिका मांडली. त्यानंतर लगेचच म्हणजे दि. ३ एप्रिल ते ५ एप्रिल दरम्यान   भूतानचे राजे जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचूक तीन दिवसीय भारतभेटीवर आले होते.

दरम्यान, या घडामोडीमुळे चीनमध्ये मात्र चिनी धोरणात्मक समुदायाला आनंदाच्या उकळ्या फुटल्या. कारण शेरिंग यांची मुलाखत म्हणजे, ‘भूतान सार्वजनिकपणे चीनच्या बाजूने बोलत आहे’ आणि  ‘भारताच्या श्रीमुखात ठेवून देत आहे,’ असा अर्थ काढण्यात आला. भूतानच्या पंतप्रधानांचे विधान चीन व भूतान सीमावादाबद्दलच्या चीनच्या अधिकृत भूमिकेशी डोकलामचा मुद्दा वगळता ‘पूर्णपणे सुसंगत’ आहे, असे मत व्यक्त करून चीनमधील काही निरीक्षकांनी प्रशंसा केली. पंतप्रधानांचे वक्तव्य हे चीनच्या (चीन व भूतान) ‘भूतानला चीनसंबंधाने सीमेविषयी कोणत्याही मोठ्या समस्या नाही,’ ‘प्रदेशांचे अद्याप सीमांकन झालेले नाही…. सीमा आखलेल्या नाहीत,’ ‘चीनने भूतानच्या क्षेत्रात कधीही घुसखोरी केलेली नाही,’ आदी भूमिकांशी सुसंगत असल्याचा निष्कर्ष चीन सरकारने काढला आहे. चीनमधील काही राजकीय निरीक्षकांनी पुढे जाऊन आणखीही निष्कर्ष काढला, की पंतप्रधानांचे वक्तव्य म्हणजे भारताच्या ‘तीन सीमांचा संगम हा माउंट गिपमोचीपाशी नसून तेथून सात-आठ किलोमीटर उत्तरेस ‘बटांग ला’पाशी आहे,’ या भूमिकेला नाकारणारा आहे; तसेच पांगडा गाव आणि जवळील ठिकाणे ही चीनमध्येच येतात, या चीनच्या दाव्याचेही पंतप्रधानांनी समर्थनच केले आहे, असेही या निरीक्षकांना वाटते. एकूणच भारताशी विशेष नाते असूनही ‘शेजारी भूतानने अखेरीस चीनच्या जवळ जाण्यास पुढाकार घेतला,’ असा निष्कर्ष चीनकडून काढण्यात आला आहे.

चीनच्या दाव्याचेही पंतप्रधानांनी समर्थनच केले आहे, असेही या निरीक्षकांना वाटते. एकूणच भारताशी विशेष नाते असूनही ‘शेजारी भूतानने अखेरीस चीनच्या जवळ जाण्यास पुढाकार घेतला,’ असा निष्कर्ष चीनकडून काढण्यात आला आहे.

भूतानमधील चीनच्या वाढत्या वावरासंबंधाने विचार करताना, एक गोष्ट स्पष्टपणे समोर येते, ती म्हणजे, नेपाळ व भूतान यांसारख्या देशांच्या तुलनेत चीनची शक्तीमान प्रचार यंत्रणा व लक्ष्यित अपप्रचार मोहीम त्या देशाच्या राजनैतिक यशामध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. चीनच्या इंग्रजी भाषेतील प्रचाराची भूतानवरील चिनी भाषेतील देशांतर्गत भाष्यांची तुलनात्मक यादी खालीलप्रमाणे.

‘भूतानला जोडून घेण्याची भारताला इच्छा आहे’ विरुद्ध ‘भूतान हा चीनचाच भूभाग आहे.’

चीनची इंग्रजी भाषेतून काम करणारी यंत्रणा नियमितपणे असे दावे करते, की ‘असुरक्षित भूतानवर भारत कब्जा करू शकतो,’ ‘भारत व भूतानमधील विशेष नाते हे भारताच्या प्रादेशिक वर्चस्वातून निर्माण झाले आहे,’ ‘भूतानने सिक्कीमकडून धडा घ्यायला हवा.’ तर चीनसंदर्भातील वक्तव्य असे असते, की भारताच्या ‘नियंत्रणातून’ सुटका करून घेण्यासाठी आणि सार्वभौमत्व व स्वातंत्र्याचा घोष करण्यासाठी भूतानला मदत करण्यास चीन तयार आहे.

मात्र चीन सरकारच्या नियंत्रणाखालील इंटरनेटवर नजर टाकली, तर असे दिसते, की भूतानसंबंधातील चीनचे भाष्य हे प्रामुख्याने भूतान हा कायमच ‘चीनचाच एक भाग आहे,’ असे असते; शिवाय चीनच्या किंग राजवंशाच्या काळात भूतानने चीनचे वर्चस्व मान्य केले होते, असे सांगत चीनने तिबेटच्या प्रादेशिक सरकारची प्रशंसाही चीनकडून करण्यात आली आहे. तिबेटी बौद्ध धर्माचे पालन करणारा तिबेट हा एकमेव देश असून किंग राजवंशाचा ड्रॅगन असलेला झेंडा फडकावणाराही तो एकमेव देश आहे, असा दावा चीनने केला आहे; तसेच ऐतिहासिकदृष्ट्या चीनच्या वर्चस्वाखालील एक देश म्हणून चीनच्या तिबेटविषयीच्या व तैवानविषयीच्या आंतरराष्ट्रीय भूमिकेला तिबेटचा पाठिंबा असून चीनच्या वर्चस्वाखालील चीनच्या मानवी हक्कविषयक भूमिकेचेही भूतानने समर्थन केले आहे, असा दावा चीनने केला आहे.

मात्र सन १७७२ मध्ये किंग राजवंशाच्या दुर्बलतेचा लाभ ब्रिटिशांनी घेतला आणि भूतानवर आक्रमण केले. त्यानंतर भारत ब्रिटिशांची वसाहत झाला आणि भारताने भूतानशी ‘विशेष नाते’ प्रस्थापित केले, असे चीन सांगतो. या इतिहासाचा चीनवर नकारात्मक परिणाम झाल्याचा दावाही चीनने केला आहे. मात्र आता चीनचे आर्थिक व लष्करी सामर्थ्य पाहता हे सर्व ‘चीनचे क्षेत्र’ ब्रिटनने परत करायला हवे, असे ते म्हणतात.

तिबेटी बौद्ध धर्माचे पालन करणारा तिबेट हा एकमेव देश असून किंग राजवंशाचा ड्रॅगन असलेला झेंडा फडकावणाराही तो एकमेव देश आहे, असा दावा चीनने केला आहे.

भूतान-चीन सीमा करारात कशाचा खोडा 

चीन व भूतानदरम्यानची सीमारेषा येत्या एक-दोन बैठकांमध्ये निश्चित केली जाऊ शकेल, अशी आशा भूतानच्या पंतप्रधानांनी मुलाखतीमध्ये व्यक्त केली आहे. भूतानच्या पंतप्रधानांच्या या अपेक्षेचे चीनकडून स्वागत करण्यात आले. मात्र उभय देशांमधील वाटाघाटी प्रगतिपथावर असल्या, तरीही सीमारेषा नजीकच्या काळात आखली जाईल, याबद्दल चीनमधील राजकीय निरीक्षकांनी शंका व्यक्त केली आहे. कारण ‘भारत कधीही चीन व भूतानला शांततापूर्ण वाटाघाटींनी सीमारेषा आखू देऊ देणार नाही,’ असा दावा चीनने केला आहे. चीन व भूतान सीमाकराराला पूर्णत्व येण्यास भारताचा नकार आहे. कारण असे झाले, तर चीनशी सीमावाद असलेला भारत हा एकमेव देश उरेल, असा दावाही चीन करीत आहे. हे पाहता, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चीनची प्रतिमा शांततावादी महसत्ता अशी दाखवतानाच भारताला दक्षिण आशियातील खरा आक्रमक असे दाखवणे चीनला शक्य होईल.

असे असले, तरी भूतानसंबंधीच्या चिनी भाषेतील मजकुराचे काळजीपूर्वक वाचन केले, तर हे स्पष्ट होते, की चीनच्या अनिच्छेमुळेच चीन-भूतान सीमेसंबंधीच्या वाटाघाटींमध्ये मर्यादित प्रगती झाली आहे. भारत-चीन आणि भूतान-चीन सीमावाद हे दोन्ही अविभाज्य आहेत आणि एका विशिष्ट क्रमाने ते सोडविण्याची गरज आहे, असे चीनमधील निरीक्षकांचे मत आहे. याचा अर्थ, चीन आणि भूतान सीमावाद पूर्णपणे संपवायचा असेल, तर आधी भारत आणि चीनमधील सीमाप्रश्न पूर्णपणे सोडवायला हवा ही पूर्वअट असून उभयतांचे एक प्रकारचे ‘पॅकेज डील’ करण्यावर एकमत व्हायला हवे. खरे पाहता, चीनच्या रेनमिन विद्यापीठातील प्राध्यापक ची पेंगफे यांच्या मतानुसार, चीनच्या १४ भौगोलिक शेजारी देशांपैकी भूतान हा चीनला लागून असलेल्या सीमारेषेची आखणी व पाहणी करणारा अखेरचा देश असेल. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे, तर चीन व भूतानच्या आघाडीवर सीमेचा मुद्दा चीनला कायम धुमसत ठेवायचा आहे आणि भूतानच्या भूभागाचा वापर हा चीन व भारत सीमावादामध्ये लाभ मिळवण्यासाठी हवा तेव्हा वापरून घ्यायचा आहे. आपण पाहिले त्यानुसार, २०२० मध्ये गलवान खोऱ्याचा संघर्ष उभा राहिल्यावर काहीही संबंध नसताना चीनने पूर्व भूतानमधील सॅकतेंग अभयारण्यावर दावा केला होता. खरे तर हा मुद्दा चीन व भूतानच्या सीमावादाच्या चर्चेत गेल्या अनेक वर्षांत कधीही उपस्थित झाला नव्हता. तेव्हापासून ‘जगातील सर्वाधिक दुर्बल देशाने (भूतान) चीनच्या ३,३०० ते ३५०० स्क्वेअर किलोमीटर क्षेत्रावर म्हणजे मोलासॅडिंग प्रदेशावर अवैधरीत्या कब्जा केला आहे,’ असे चीन आपल्या देशांतर्गत मोहिमेत उच्च रवाने सांगत आहे.

‘चीन भूतानच्या विकासाला चालना देईल’ की ‘भूतान तिबेट स्वायत्त क्षेत्रा’ला चालना देईल?

चीन सरकारच्या अखत्यारितील माध्यमांकडून चालवली जाणारी आणखी एक मोहीम म्हणजे, भारताच्या दीर्घ काळ नियंत्रणाखाली राहिल्याने भूतानची अर्थव्यवस्था मागास राहिली आहे. चीनने भूतानशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले, तर भूतानच्या उद्योगांमध्ये वैविध्यता आणण्यासाठी चीन हातभार लावेल आणि देशाच्या वेगवान विकासासाठी साह्य करील.

मात्र या मुद्द्यावर चीनने देशांतर्गत केलेल्या भाष्यावर नजर टाकली, तर हे स्पष्ट होते, की ‘चीनची स्वतःची व मुख्य आर्थिक शक्ती पश्चिमाभिमूख नसून पूर्वाभिमूख असून तो पश्चिमी देशांपासून खूप लांबही आहे. त्यामुळे या देशांच्या विकासाच्या मॉडेलमध्ये भारताचे स्थान व भूमिका गृहीत धरता येईल का, याबद्दल चीनला गंभीर शंका आहे.’ तिबेट स्वायत्त क्षेत्र हा एक मुद्दा असू शकतो. चीनने इतकी वर्षे तिबेटवर लष्करी नियंत्रण ठेवले असले, तरी तो संपूर्ण चीनच्या तुलनेत अविकसित प्रदेश राहिला आहे. चीनच्या नेतृत्वाने वारंवार उच्चस्तरीय हस्तक्षेप करूनही चीनचे धोरणकर्ते म्हणतात, तसे या प्रदेशाचे ‘असुरक्षित, अल्प कार्यक्षमतेच्या, परावलंबी अर्थव्यवस्थेत’ रूपांतर झाले आहे. या प्रदेशासमोरील विकासाची आव्हाने पाहता चीन सरकार आपल्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह अंतर्गत दक्षिण आशिया आर्थिक कॉरिडॉर बांधण्यास उत्सुक आहे. तो पश्चिम चीनला उत्तर भारतातील गर्दीच्या बाजारपेठांशी जोडलेला आहे.

या दृष्टिकोनातून पाहिले, तर तिबेट स्वायत्त क्षेत्राच्या दक्षिण आशियातील आर्थिक व व्यापारी विस्तारासाठी चीनसाठी भूतान हे नेपाळप्रमाणेच महत्त्वपूर्ण राष्ट्र आहे. भूतान हे लहान राष्ट्र असले, तरी तुलनेने ते आंतरराष्ट्रीय स्तरावर (तिबेट स्वायत्त क्षेत्राच्या तुलनेत) दळणवळणाच्या दृष्टीने चांगले जोडलेले आहे; तसेच दक्षिण आशियाई आर्थिक/वाहतूक जाळ्यात ते अधिक नियंत्रित आहे. भूतानच्या खुल्या सीमा आणि भारताबरोबरील खुल्या व्यापारी कराराचा चीनला लोभ सुटला आहे. खुल्या व्यापार करारांतर्गत भारताकडून भूतानच्या अन्य देशांशी असलेल्या आयात-निर्यातीच्या वाहतुकीसाठी कोणताही कर आकारण्यात येत नाही. त्यामुळे तिबेट स्वायत्त क्षेत्र आणि त्याला जोडणारे चीनचे भूप्रदेश भारत-भूतानच्या खुल्या सीमा कराराचा आणि भारत-भूतान व्यापार, वाणिज्य व वाहतूक कराराचा लाभ घेऊ शकतात, असे चीनला वाटत आहे. असे झाले, तर भारतासह दक्षिण आशिया व त्याही पलीकडे व्यापार वाढून चीनचे दुर्गम पश्चिमी प्रांत जागतिक अर्थव्यवस्थेत पाय रोवतील, अशी चीनला आशा आहे.

निष्कर्ष

एकूण अलीकडील घडामोडींचा विचार करता म्हणजे, चीन-भूतान आघाडीवर आणि चीनचा अरुणाचल प्रदेशातील ठिकाणांची नावे बदलण्याचा प्रकार पाहता, भारत-चीन संबंध चीनच्या अटींवर सुरळीत करण्यासाठी भारताचे मन वळवण्यात किंवा पहिल्या व दुसऱ्या क्रमांकाचे धोरणात्मक संबंध टप्प्याटप्प्याने रोखण्यात आलेले मर्यादित यश पाहता चीन भारताविरोधात दक्षिण आशियाचा मुद्दा वापरण्याची शक्यता आहे. धोरणात्मक संबंध म्हणजे अनुक्रमे अमेरिका व भारताशी असलेले संबंध आणि या संबंधांबाबतीत स्वतःवरील ‘दोन्हीकडील (किंवा अनेक आघाड्यांवरील परिस्थितीचा’ दबाव कमी करण्यात आलेले मर्यादित यश.

भूतानच्या खुल्या सीमा आणि भारताबरोबरील खुल्या व्यापारी कराराचा चीनला लोभ सुटला आहे. खुल्या व्यापार करारांतर्गत भारताकडून भूतानच्या अन्य देशांशी असलेल्या आयात-निर्यातीच्या वाहतुकीसाठी कोणताही कर आकारण्यात येत नाही.

चीनच्या दक्षिण आशियातील दुटप्पी वागणूकीला आणि विशेषतः भारत व त्याच्या शेजारी देशांमध्ये तेढ निर्माण व्हावी, या दृष्टीने चुकीची माहिती पसरवणाऱ्या प्रचार मोहिमा राबवण्याला शह म्हणून भारताने बरेच काही करणे आवश्यक आहे. दुसरे म्हणजे, भारताने हिमालयाच्या छायेतील आपल्या शेजारी देशांशी अधिक चांगल्या प्रकारे संवाद साधायला हवा. कारण या प्रदेशांचा इतिहास व भूगोल पाहता या देशांतील नागरिकांची सुरक्षा, शांतता व समृद्धी भारतीयांशी अधिक जोडली गेली आहे. ‘चीन विरुद्ध भारत’ असा खेळ खेळण्याने या देशांच्या पदरात काहीच पडणार नाही. कारण वर विशद केल्याप्रमाणे, तिबेट स्वायत्त क्षेत्राच्या माध्यमातून चीन त्यांना कोणतीही ‘विकासाची भेट’ देणार नाही. ते केवळ कर्जाच्या सापळ्यांमध्ये आणि अतिशयोक्तीपूर्ण प्रादेशिक दाव्यांमध्ये अडकतील. दुसरीकडे, चीनच्या वाढत्या जवळिकीमुळे भूतानचे भारताशी असलेले संबंध अधिक गुंतागुंतीचे होणार असून त्यामुळे अविश्वासाचे गंभीर वातावरण तयार होईल. त्याशिवाय भारताच्या वेगवान अर्थव्यवस्थेतील त्या देशाची भूमिका व भागीदारी मर्यादित होईल आणि या सगळ्यामुळे त्यांच्याच नागरिकांचे मोठे नुकसान होईल.

____________________________________________________________________

[i] As elaborated in Collection of Treaties on Border Affairs of the People’s Republic of China, China-India, China-Bhutan volume , compiled by the Department of Treaty and Law, Ministry of Foreign Affairs of China in 2004

[ii] Xu Liang , “西藏自治区与不丹经济合作的优” (Advantages of Economic Cooperation between Tibet Autonomous Region and Bhutan), China’s Collective Economy 2018, (33), 167-168

[iii] Ibid.

[iv] Xu Liang , “西藏自治区与不丹经济合作的优” (Advantages of Economic Cooperation between Tibet Autonomous Region and Bhutan), China’s Collective Economy 2018, (33), 167-168

[v] Ibid.