बड्या टेक कंपन्यावर चीनचा अंकुश

कोरोना महासाथीला सुरुवात झाल्यापासून वैद्यकीय सल्लामसलत, शिकवणीवर्ग, व्यावसायिक कामे, जीवनावश्यक वस्तूंची खरेदी, देयके, मनोरंजन इत्यादी सर्व कामे ऑनलाइन होऊ लागल्याने डिजिटल तंत्रज्ञानाला महत्त्व येऊ लागले. आधुनिक जीवनशैलीत अल्पावधीतच या तंत्रज्ञानाचे महत्त्व अधोरेखित झाले. त्यामुळे जगातील सर्वोच्च १० मूल्यवान ब्रँड्समध्ये तंत्रज्ञान क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या सात कंपन्या असणे, यात काहीच आश्चर्य नाही. दैनंदिन जीवनात सामान्यांचे अवलंबित्व या डिजिटल तंत्रज्ञानावर सातत्याने वाढू लागल्याने चांगली सर्जनशीलता दाखवत अनेक मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांनी उत्तम सुरुवात केली.

या बड्या तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या थक्क करून टाकणा-या प्रगतीच्या वेगाने जगभरातील नियामक आणि राजकारणी चिंतीत झाले. या कंपन्यांचा खाक्याच असा की, झपाट्याने काम करायचे आणि प्रस्थापित चौकट मोडीत काढायची. या कारणामुळे राजकारणी अस्वस्थ झाले. तंत्रज्ञान क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या या बड्या कंपन्यांकडे विविध प्रकारचा आणि लक्षावधी लोकांचा डेटा असतो, त्यांच्या पुरवठादारांना या कंपन्या कःपदार्थ समजतात, कर्मचा-यांचे शोषण करतात आणि बाजारात स्वतःची मक्तेदारी स्थापन करण्याचा प्रयत्न करतात, हे सर्व जगभरातील राजकारणी आणि नियामकांना माहीत असते. त्यामुळे ग्राहकांच्या डेटाचे तसेच त्यांच्या व्यक्तिगततेचे जगभरातच रक्षण व्हावे या उद्देशाने आणि डिजिटल तंत्रज्ञान क्षेत्रात निकोप स्पर्धा व्हावी यासाठी काटेकोर नियमांची आखणी करण्यात यावी, अशी हाकाटी सुरू झाली आहे.

अमेरिका, युरोपीय महासंघ, भारत, ऑस्ट्रेलिया आणि ब्राझील यांसारख्या लोकशाही देशांनी या बड्या कंपन्यांना वेसण घालण्यासाठी नियमांची आखणी करण्यास सुरुवात केली आहे. परंतु तरीही परिणामकारक ठरतील अशी धोरणे तयार करण्याच्या प्रयत्नांत हे सर्व देश अजूनही चाचपडत आहेत. मात्र, हुकूमशाही आणि इंटरनेटवरील नियंत्रणाची भूमिका असलेल्या चीनने अल्पावधीतच आपल्याकडच्या बड्या कंपन्यांना वेसण घातले आहे. अर्थात हा तेथील सत्ताधा-यांचा खाक्याच असल्याने त्यांना ते सहजशक्य झाले.

लोकशाही आणि हुकुमशाही देशांच्या राजकारणात हाच मोठा आणि मूलभूत फरक असतो. तंत्रज्ञान क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या कंपन्यांना मुक्त बाजार अर्थव्यवस्थेची आस असते. कारण त्यांना तेथे स्वायत्तता प्राप्त होते. कम्युनिस्ट चीनमध्ये मात्र नियंत्रित बाजारपेठ आहे. ही बाजारपेठ कच्ची आहे, कमकुवत आहे असे अजिबात नाही. मात्र, तेथे अंतिम शब्द सत्ताधा-यांचा असतो.

चीनचे सायबरस्पेस कायदे आणि नियाकम संस्था

सामान्य चिनी नागरिकांमध्ये लोकप्रिय होण्याआधी तसेच घरोघरी इंटरनेट पोहोचण्या पूर्वीपासूनच चीनने गोल्डन शील्ड प्रोजेक्ट, ज्याला ग्रेट फायरवॉल असेही संबोधले जाते, तयार केला. या तंत्राद्वारे चीनमधील सायबर अवकाशावर लक्ष ठेवले जाते. त्यानंतर काही वर्षांनी चीनने डिजिटल क्षेत्रात येऊ पाहणा-या परकीय कंपन्यांना मज्जाव केला. देशांतर्गत बाजारपेठेत स्पर्धकच नसल्याने चिनी तंत्रज्ञान कंपन्यांची चांदी झाली. मात्र, सध्याच्या राजवटीत बरेच बदल घडू लागले आहेत.

एडवर्ड स्नोडेनने अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांच्या कारनाम्यांबाबत बोभाटा करण्यास सुरुवात केली त्याच वर्षी (२०१३ मध्ये) शी जिनपिंग चीनच्या अध्यक्षपदी विराजमान झाले. त्याच्या पुढच्याच वर्षी जिनपिंग यांनी चीनच्या सायबर अवकाश प्रशासनाची (सायबरस्पेस ऍडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चायना – सीएसी) स्थापना केली. सीएसीच्या पहिल्याच बैठकीत जिनपिंग म्हणाले की, ‘सायबर सुरक्षेशिवाय राष्ट्र सुरक्षा नाही आणि डिजिटलायझेशनशिवाय आधुनिकता नाही’. त्यानंतरच्या वर्षांत चीनने सायबर अवकाशाबाबतचे आपले नियम आणि कायदे अधिक मजबूत केले.

२०१६ मध्ये सायबर सुरक्षा कायदा पारित करण्यात आला. या कायद्यात नेटवर्क ऑपरेटर्सना काही अटी घालण्यात आल्या. निवडक डेटा चीनमध्ये साठवला जाईल आणि त्याची कोणत्याही क्षणी तपासणी करण्याचे स्वातंत्र्य चिनी अधिका-यांना राहील, ही मुख्य अट होती. २०१७ मध्ये राष्ट्रीय गुप्तवार्ता कायदा, ज्यात असे उल्लेखित करण्यात आले आहे की, ‘या कायद्यानुसार कोणतीही संस्था किंवा नागरिक यांनी देशाच्या गुप्तवार्ता कामाला पठिंब्याबरोबरच सहाय्य आणि सहकार्य करावे’, पारित करण्यात आला.

डेटाची हाताळणी, सरकारच्या जबाबदा-या, उद्योग-व्यवसाय, सामाजिक गट आणि डेटा सुरक्षा क्षेत्रातील संस्था या मुद्द्यांशी संबंधित डेटा सुरक्षा कायदा जून २०२१ मध्ये मंजूर करण्यात आला. १ सप्टेंबर २०२१ रोजीपासून हा कायदा अंमलात आला. वैयक्तिक माहिती रक्षण कायदा ऑगस्ट, २०२० मध्ये पारित करण्यात आला. या कायद्यात डेटा संकलनासंदर्भातील नियमांचा एक सर्वसमावेश संच तयार करण्यात आला. तसेच डेटा आणि माहिती सुरक्षा यांसाठीची एकत्रित कायदेशीर चौकटही या कायद्याद्वारे आखण्यात आली.

अलीकडेच चीनमध्ये बड्या तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या नाड्या आवळण्याचे काम करण्यात आले. ही कारवाई विश्वास-विरोध चौकशीच्या कक्षेत येते. चीनमध्ये २००८ पासून मक्तेदारीविरोधी कायदा स्थापित आहे. मात्र, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील त्याची अंमलबजावणी २०१८ मध्ये जेव्हा स्टेट ऍडमिनिस्ट्रेशन फॉर मार्केट रेग्युलेशनची (एसएएमआर) रचना झाली तेव्हापासून प्रभावीपणे झाली. एसएएमआर, इतर शक्तिमान संस्थांच्या बरोबरीने (उदा. पूर्वी बाजार नियमनाचे काम गुणवत्ता पर्यवेक्षण, परीक्षण आणि विलगीकरण [एक्यूएसआयक्यू] यांबाबतचे सामान्य प्रशासन, चिनी अन्न व औषध प्रशासन [सीएफडीए] आणि उद्योग आणि वाणिज्य प्रशासन [एसएआयसी] या तीन स्वतंत्र मंत्रालयांमार्फत पाहिले जात होते.

हे काम आता एकाच मंत्रालयाकडे सोपविण्यात आले आहे ) निरीक्षण आणि नियमन संस्थांमध्ये प्रशासनाबाबतचे असलेले गोंधळक्षेत्र कमी व्हावे यासाठी संस्थात्मक सुधारणा उपक्रम राष्ट्रीय परिषद या योजनेंतर्गत हे बदल करण्यात आले. चायना बँकिंग अँड इन्शुरन्स रेग्युलेटरी कमिशनच्या (सीबीआयआरसी) स्थापनेने नजरेतून सुटलेल्या वित्त-तांत्रिक व्यवहारांचा छडा लावण्यातही शिस्तबद्धता आली आहे. गेल्या वर्षी नोंव्हेंबर महिन्यात सरकारने मक्तेदारीविरोधी कायद्यातील सुधारणांचा मसुदा तयार केला. या वर्षी या सुधारणा लागू होण्याची शक्यता आहे. नव्या नियमांतर्गत, अशा प्रकारच्या उल्लंघनांच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित संस्थेच्या आधीच्या वर्षीच्या महसुलातून १० टक्क्यांएवढा दंड कापला जाईल.

चीनच्या मक्तेदारीविरोधी आणि विश्वासविरोधी उपाययोजना

पार्श्वभूमीवर प्रख्यात चिनी उद्योजक जॅक मा यांच्या अँट समूहाचा भांडवली बाजारातील प्रवेशासाठीचा सर्वात मोठा आयपीओ ऐनवेळी रोखण्यात आला. तेव्हापासूनच चीनमधील बड्या तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या नाड्या आवळण्यास सुरुवात झाली. अँट समूहाने निवेदन काढून गुंतवणूकदारांची क्षमा मागितली आणि नियमांच्या चौकटीत सरकारला संपूर्ण सहकार्य करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. अँट समूहाचाच भाग असलेल्या अलिबाबा कंपनीनेही या निवेदनास ‘’मम्’ म्हटले. एसएएमआरने लगेचच पुढील काही महिन्यांत टेन्सेंट, बायडू, दिदि चुक्षिंग आणि बाइटडान्स प्रायोजित अन्य एक कंपनी यांचीही विश्वासविरोधी नियमांतर्गत चौकशी सुरू केली. अलिबाबा कंपनीला मक्तेदारीविरोधी कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी २.७५ अब्ज डॉलरचा दंड ठोठावण्यात आला.

फूड डिलिव्हरी क्षेत्रातील सर्वात मोठी चिनी कंपनी असलेल्या मैतुआनला १ अब्ज डॉलरचा दंड चीन सरकार ठोठावणार असल्याचे वृत्त ब्लूमबर्गने प्रकाशित केले होते. नियमांचे अनुपालन न केल्या प्रकरणी २२ कंपन्यांना एसएएमआरने प्रत्येकी ७७ हजार डॉलरचा दंड ठोठावला. त्यात अलिबाबा समूहाच्या सहा कंपन्या, टेन्सेंट होल्डिंग लिमिटेडच्या पाच आणि सनिंग डॉट कॉम लिमिटेडच्या दोन कंपन्यांचा समावेश होता.

अनिर्बंध ऑनलाइन फॅन ग्रुप्सवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा यंदाच्या वर्षात मेमध्ये सीएसीने दिला. जुलै महिन्यात अलिबाबाच्या ताओबाओ या दूरस्थ वाणिज्य कंपनीला तसेच टेन्सेंटच्या क्यूक्यू संदेश सेवेला, कुओऐशू या लाइव्ह स्ट्रिमिंग कंपनीला, सिना वैबो या मायक्रोब्लॉगिंग मंचाला आणि क्षिआहोंग्शु या समाजमाध्यम आणि दूरस्थ वाणिज्य सेवा क्षेत्रातील कंपनीला मुलांशी संबंधित बिभत्स आशय प्रसिद्ध केल्याबद्दल दंड ठोठावण्यात आला.

टेन्सेंट कंपनीला त्यांच्या संगीत हक्कांवर पाणी सोडण्याचे आदेश एसएएमआरने दिले. तसेच एसएएमआरने टेन्सेंटसह १३ इतर कंपन्यांना पॉप-अप विंडोजचा जाच संपविण्याचे आदेशही दिले. अमेरिकी भांडवली बाजारसूचित असलेल्या हुया आणि दौऊ या व्हिडीओ गेम लाइव्ह स्ट्रिमिंग क्षेत्रातील कंपन्यांच्या एकत्रिकरणालाही एसएएमआरने रोखले. हुया आणि दौऊ यांचा देशांतर्गत एकत्रित बाजार हिस्सा ८० ते ९० टक्के असू शकला असता, जो की, निकोप स्पर्धेला छेद देऊन व्हिडीओ गेम लाइव्ह स्ट्रिमिंग क्षेत्रात केवळ टेन्सेंटची मक्तेदारी निर्माण झाली असती, असे एसएएमआरने नंतर जाहीर केले.

त्याच महिन्यात दिदि या सर्वव्यापी मोबाइल ऍपवरही चीन सरकारची वक्रदृष्टी गेली. ऍप स्टोअरवरून दिदि ऍप हटविण्यात आले आणि ४.४ अब्ज डॉलर मूल्याच्या पब्लिक लिस्टिंगनंतर या ऍपवरील नोंदणीही निलंबित करण्यात आली. त्यासाठी ‘सायबरहल्ल्याची जोखीम’ हे कारण पुढे करण्यात आले. १६ जुलै रोजी दिदिचा ऑन-साइट सायबरसुरक्षेचा आढावा घेण्यात आला. त्यासाठी सात सरकारी संस्थांनी पुढाकार घेतला, ज्यात सायबर अवकाश प्रशासनासह सार्वजनिक सुरक्षा आणि राष्ट्रीय सुरक्षा या मंत्रालयांचाही सहभाग होता.

या तपासणीसत्रानंतर दिदिच्या समभागांमध्ये २५ टक्के घसरण झाली. न्यूयॉर्क शेअर बाजारात नोंदणी झाल्यापासून प्रथमच दिदिच्या समभागांमध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात घसरणीची नोंद झाली. अमेरिकी भांडवली बाजारात सूचित असलेल्या इतर चिनी कंपन्यांचे समभागही घसरले. दिदिनंतर सीएसीने बॉस झिपिन या आणखी एका अमेरिकी भांडवली बाजारात सूचित असलेल्या चिनी कंपनीविरोधात चौकशी सुरू केली. बॉस झिपिन ही एक ऑनलाइन रिक्रूटमेंट प्लॅटफॉर्म कंपनी असून तिला टेन्सेंटचे पाठबळ लाभले आहे.

फुल ट्रक अलायन्स या रस्ता वाहतूक कंपनीची ती उपकंपनी आहे. सीएसीने अलीकडेच कार निर्मात्या कंपन्यांना त्यांचा डेटा स्थानिकरित्या साठवून ठेवण्यास सांगितले आहे. चीनमध्ये हे काही नवीन नाही. जगभरात आपल्या ब्रँडचा टेंभा मिरवणा-या ऍपल या कंपनीलाही चीनच्या नव्या डेटा नियमांचे काटेकोर पालन करावे लागत आहे.

गेल्या महिन्यापासून एज्यु-टेक क्षेत्र चीन सरकारच्या रडारवर आले आहे. कोरोना महासाथीमुळे या क्षेत्राला सध्या सुगीचे दिवस आले आहेत. प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्ये शिकवले जाणारे विषय एज्यु-टेक कंपन्या निव्वळ नफ्यासाठी शिकवू शकत नाहीत, असे धोरण आखण्यात आले असून त्याची अंमलबजावणी या क्षेत्रातील कंपन्या करत आहेत किंवा कसे, याची काटेकोर तपासणी केली जात आहे.

आता नवीन खासगी शिकवणी वर्गांना पूर्वनोंदणी अनिवार्य करण्यात आली असून ऑनलाइन शिक्षण क्षेत्रात पूर्वीपासूनच कार्यरत असलेल्या व नावाजलेल्या कंपन्यांनाही नियामकांकडून पुन्हा नव्याने मंजुरी घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. भांडवल उभारणी आणि सार्वजनिक होण्यापासून त्यांना रोखण्यात आले आहे. याचा मोठा फटका चीनच्या के-१२ शालेयोत्तर अभ्यास व्यवसायाला बसला आहे.

२०२५ पर्यंत हा व्यवसाय १.४ ट्रिलियन आरएमबी (चिनी चलन युआन) मूल्याचा होणे अपेक्षित होते. या नवनियमांमुळे केवळ चीनमधील १२० अब्ज डॉलर मूल्याच्या खासगी शिकवणी वर्ग क्षेत्रात घबराटीचे वातावरण पसरले असे नाही तर टीएएल एज्युकेशन ग्रुप आणि गौटू टेकएज्यु या कंपन्यांना आपले समभाग मोठ्या प्रमाणात विकायला भाग पडले.

अलिबाबा आणि टेन्सेंट या चीनच्या सर्वात मोठ्या कंपन्या. जागतिक स्तरावर त्यांची ओळख आहे. त्यामुळे साहजिकच चीन सरकारच्या वक्रदृष्टीला सर्वप्रथम याच कंपन्यांना बळी पडावे लागले. अलिबाबाचे जॅक मा आणि टेन्सेंटचे सीईओ पोनी मा यांच्यासह अनेक कंपन्यांच्या सर्वोच्च अधिका-यांना नियामकांद्वारे पाचारण करण्यात आले. त्यांना आत्मपरीक्षण करण्यास भाग पाडण्यात आले.

आश्चर्य म्हणजे काही तंत्रज्ञान पंडितांनी तर अचानक निवृत्ती जाहीर करून टाकली. त्यात पिंडुओडुओच्या कोलिन हुआंग, बाइटडान्सचे झेंग यिमिंग आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रात दबदबा असलेल्या सोहो समूहाचे पॅन शियी आणि झँग झिन या नावांचा समावेश आहे. अलिबाबा, टेन्सेंट, दिदि आणि इतर सात तंत्र कंपन्यांनी विश्वासविरोधी कायद्याचे काटेकोर पालन करण्याची सार्वजनिक प्रतिज्ञा घेतली. या सर्व कंपन्यांनी चीन सरकारपुढे अक्षरशः शरणागती पत्करली.

सध्या सुरू असलेल्या दुष्टचक्रात अनेक तंत्र कंपन्यांनी परदेशात आयपीओ आणण्याचे त्यांचे नियोजन बासनात गुंडाळून ठेवले आहे. सीएसीने आणलेला नवा नियमही त्यास कारणीभूत ठरला आहे. ज्या देशांतर्गत कंपन्यांचे दहा लाखांहून अधिक वापरकर्ते आहेत आणि ज्यांना परदेशातील भांडवली बाजारात प्रवेश करायचा असेल त्या कंपन्यांना सुरक्षा तपासणी अनिवार्य करण्याचा नवा नियम सीएसीने आणला आहे. इतर कंपन्यांसाठीही चीन सरकारने डेटासंदर्भातील नियम कठोर केले आहेत.

चीनचे मध्यवर्ती सरकार आणि कम्युनिस्ट पक्षाची मध्यवर्ती समिती यांनी हे दडपसत्र कायम राहील, असे संकेत दिले आहेत. चीनचे सायबर अवकाश प्रशासन आणि सुरक्षा नियमन आयोग यांचे आता पुढील लक्ष्य ऑनलाइन स्टॉक मॅनिप्युलेटर्स आहेत. रॉयटरने दिलेल्या वृत्तानुसार सीबीआयआरसीने ऑनलाइन विमा कंपन्यांची छाननी अधिक कठोर केली आहे. आरोग्य देखभाल क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांमध्ये या दडपसत्रामुळे भयाचे वातावरण आहे. गेमिंग, ऍडव्हर्टायझिंग, रिअल इस्टेट किंवा इतर यांपैकी पुढचे लक्ष्य कोण ठरते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

आर्थिक स्थिरता, आदर्शवाद, चिनी कम्युनिस्ट पक्षात सुरू असलेला सत्तेचा खेळ आणि सामाजिक आव्हाने या सर्व कारणांमुळे तंत्रज्ञान क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या बड्या कंपन्यांच्या नाड्या आवळण्याचे सत्र जोमात सुरू झाले. यापुढील लेखात या सर्व मुद्द्यांचा उहापोह करण्यात आला आहे. यामागील कारणांचे करण्यात आलेले सर्वसमावेशक विश्लेषण कम्युनिस्ट पक्षाला तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांकडून नेमके काय अपेक्षित आहे, याचे दर्शन घडते.

• Cyber and Technology
• Big Tech
• China
• prosperity
• state control

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.