Author : Isaac Mukama

Published on Apr 09, 2020 Commentaries 0 Hours ago

कोरोनाच्या या तडाख्यापुढे जिथे महासत्तांची दाणादाण उडाली आहे, तिथे युगांडासारख्या छोट्या देशांचे काय होणार हा मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे.

कोरोनाविरोधात युगांडाचे काय होणार?

जगातील अनेक देशांत ‘कोरोना’ विषाणूचा संसर्ग झाल्याची व तिथे रुग्णसंख्या दिवसागणिक वाढत असल्याचे भयावह चित्र आज सर्वत्र आहे. पूर्व आफ्रिकेतील महत्त्वाचा देश असलेल्या युगांडाचाही त्यात समावेश आहे. अंदाजे सव्वा कोटीच्या आसपास लोकसंख्या असलेल्या या देशातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था अत्यंत तकलादू आहे. त्यामुळे कोरोनाच्या या तडाख्यापुढे जिथे महासत्तांची दाणादाण उडाली आहे, तिथे युगांडासारख्या छोट्या देशांचे काय होणार हा मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे.

कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या वाढल्यास निर्माण होऊ शकणारी परिस्थिती हाताळण्यास तेथील यंत्रणा अजिबात सक्षम नाही. आरोग्य यंत्रणेच्या या अक्षमतेचा सर्वाधिक फटका तेथील गरीब जनतेला बसणार आहे. जागतिक बँकेच्या २०१६च्या गरिबी सर्वेक्षण अहवालानुसार, युगांडामधील १९.७ टक्के लोकसंख्या दारिद्र्रेषेच्या खाली आहे. ‘कोरोना’च्या फैलावाला आळा घालण्यासाठी युगांडा सरकारनं तातडीने हालचाल करून देशातील सर्व शाळा, बार, चर्च आणि मशिदी बंद केल्या आहेत. त्याचबरोबर, देशातील सर्व क्रीडा स्पर्धा स्थगित केल्या आहेत.

देशाच्या सीमा बंद करण्यात आल्या असून संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) व मालवाहू विमान वाहतूक वगळता सर्व आंतरराष्ट्रीय विमान उड्डाणं बंद करण्यात आली आहेत. तथापि, देशात पूर्णत: टाळेबंदी केल्याशिवाय युगांडा सरकारला ‘कोरोना’चा सामना करणं शक्य होणार नाही. मात्र, संपूर्ण लॉकडाऊन किंवा टाळेबंदीची मोठी किंमत देशाला मोजावी लागणार आहे. कारण, युगांडाची बहुतांश लोकसंख्या ही शहरांमध्ये एकवटलेली आहे. शिवाय, हे लोक ‘वर्क फ्रॉम होम’ करू शकत नाहीत.

सार्वजनिक वाहतूक व लोकांच्या संचारावर निर्बंध आल्यामुळं आधीच तिथे गोंधळ माजला आहे. युगांडातील बहुतांश नागरिकांकडे स्वत:चे वाहन नाही. कामाच्या ठिकाणी जाण्यासाठी त्यांना सार्वजनिक वाहतुकीवरच अवलंबून राहावे लागते. याचा परिमाण उत्पादनावर झाला आहेच; पण हातावर पोट असलेल्या, रोजच्या रोज कमवून स्वत:सह कुटुंबाचे पोट भरणाऱ्या तसेच, इतर मूलभूत गरजा कशाबशा भागवणाऱ्या वर्गाला याचा जबर फटका बसला आहे.

जीवनावश्यक वस्तूंची खरेदी करण्यासाठी झुंबड उडाल्यामुळे युगांडामध्ये अन्नधान्याचे भावही १० ते २० टक्क्यांनी वाढले आहेत. अन्नधान्य चढ्या दराने विकणाऱ्या दुकानदारांचे व व्यापाऱ्यांचे परवाने रद्द करण्याचा इशारा राष्ट्राध्यक्षांनी देऊनही महागाईमध्ये फरक पडलेला नाही. देशावर अचानक कोसळलेल्या आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी व सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने अद्याप कुठल्याही आर्थिक पॅकेजची घोषणा केलेली नाही. संपूर्ण लॉकडाऊन घोषित झाल्यास अर्थव्यवस्थेपुढे महाभयंकर संकट उभं राहण्याची शक्यता आहे आणि त्यामुळे होणारा दुष्परिणाम कोरोनाच्या साथीमुळे होणाऱ्या नुकसानीइतकाच गंभीर असेल, अशी भीती देशातील व्यापारी व उद्योजकांना सतावते आहे.

‘कोरोना’च्या साथीचा उद्रेक होईपर्यंत आपल्या देशातील सरकार नेमके काय करते?; देशाच्या विकासाबाबत सरकारच्या योजना काय आहेत?, याबद्दल तेथील जनता पूर्णपणे उदासीन होती. आता मात्र बहुतांश नागरिक आपापल्या घरातील रेडिओ, टीव्हीला कान व डोळे लावून बसलेले असतात. ‘कोरोना’ विषाणूची लागण नेमकी किती जणांना झाली आहे? कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी आपलं सरकार नेमकी कोणती पावले उचलत आहे?, याची माहिती घेण्याचा प्रयत्न येथील नागरिक करताना दिसत आहेत.

‘कोरोना’चा फैलाव रोखण्यासाठी युगांडाचे सरकार शक्य ते सर्व प्रयत्न करतेय. लोकांमध्ये जागृती करण्यावर भर दिला जातोय. हात धुवत राहण्याचे, स्वच्छता राखण्याचे आवाहन नागरिकांना केले जातेय. बाजार, बस थांब्यांसारख्या सार्वजनिक ठिकाणी हात धुण्याची सोय करून दिली जात आहे. प्रत्यक्ष परिस्थिती मात्र काहीशी वेगळी आहे. युगांडामध्ये मोठ्या संख्येला अजूनही शुद्ध पाणी मिळत नाही. त्यामुळं विषाणूच्या धोक्याची कल्पना असूनही सरकारच्या सूचनांचे पालन करणे त्यांना शक्य नाही. एका खोलीच्या घरामध्ये राहणाऱ्या लोकांकडून ‘सोशल डिस्टन्सिंग’ पाळलं जाण्याची अपेक्षा करणेही व्यर्थ आहे.

‘कोरोना’ विषाणूच्या साथीमुळे युगांडाच्या आरोग्य व्यवस्थेतील त्रुटी पुरत्या उघड्या पडल्या आहेत. रुग्णालयांकडे कुठलीही सुरक्षा साधने नाहीत. सध्या संपूर्ण देशात ‘कोरोना’ चाचणीसाठी केवळ एक केंद्र आहे. सर्व कोरोनाग्रस्तांना तिथेच पाठवावे लागत आहे. सव्वा चार कोटी लोकसंख्या असलेल्या युगांडामध्ये सर्व रुग्णालयांच्या अतिदक्षता विभागातील खाटांची संख्या मिळून अवघी ५५ आहे. इतकेच नव्हे, केवळ राजधानीच्या शहरातील रुग्णालयांमध्ये कोरोनाग्रस्तांवर उपचार करण्याच्या सुविधा आहेत.

अर्थात, युगांडा सरकारने कोरोनाच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर सुरुवातीपासून अत्यंत दक्षता बाळगली आहे. सरकार प्रचंड सक्रिय आहे. सत्ताधारी नेते सातत्यानं लोकांशी संवाद साधत आहेत आणि ‘कोरोना’च्या साथीविषयी लोकांना माहिती देत आहेत. सूचना करत आहेत. अन्य शेजारी राष्ट्रांच्या तुलनेत युगांडाने आपल्या सीमा खूप लवकर बंद केल्या आहेत.

‘कोरोना’च्या प्रादुर्भावाची माहिती वेळीच आंतरराष्ट्रीय समुदायाला न देणाऱ्या तसेच, आपल्या देशातील कोरोनाग्रस्तांचे खरे आकडे लपवून ठेवणाऱ्या देशांचा युगांडाने जाहीर निषेधही केला आहे. काही देशांच्या बेजबाबदार वर्तनामुळे इतरांवर संकट आल्याची टीका युगांडाने केली आहे. वेळीच अति धोक्याच्या यादीमध्ये समावेश न केलेल्या काही देशांमधून आलेल्या आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांमुळे युगांडातील कोरोनाच्या रुग्णांचा आकडा वाढला आहे, असा आरोपही युगांडा सरकारने केला आहे.

येत्या काळात ‘कोरोना’चं संकट युगांडाची आणखी कसोटी पाहणार आहे. येथील सरकारला बऱ्याच मोठ्या धक्क्यांना सामोरे जाण्यासाठी सज्ज राहावे लागणार आहे. जग ‘कोरोना’च्या संकटातून सावरण्याचा प्रयत्न करत असताना युगांडाच्या नागरिकांना मात्र एक महत्त्वाचा प्रश्न पडलेला असेल. तो म्हणजे, आपला देश यातून नेमके काय शिकणार आहे? सार्वजनिक आरोग्य हा विषय आपल्या देशाच्या प्राधान्यक्रमावर येईल का? आतातरी देशाच्या अर्थसंकल्पातील जास्तीत जास्त पैसा आरोग्यावर खर्च केला जाईल का? देशातील सर्व नागरिकांना रोजगाराच्या चांगल्या संधी निर्माण करून देण्याचा प्रयत्न सरकार करेल का? भविष्यात ‘कोरोना’सारख्या आणीबाणीच्या परिस्थितीत तग धरून राहता यावे यासाठी आपल्याला किमान मूलभूत सामाजिक सुरक्षा मिळेल का? या संकटातून सावरून पुन्हा स्वत:च्या पायावर उभे राहण्याची क्षमता कोणत्या देशात आहे आणि कोणत्या देशानं यातून योग्य धडा घेतला आहे, हे येणारा काळ सांगणार आहे. युगांडा त्यातील एक देश असेल का?

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.