‘ब्रिक्स’चा उदय

एकमताने काम करणाऱ्या संस्थेत प्रवेश करणे अवघड आहे, परंतु जागतिक राजकारण हे आदान-प्रदान आहे आणि काही प्रमाणात मन वळवणे व एखाद्यावर कृती करण्यासाठी दबाव आणणे सुरूच असते. ज्या देशांशी सहमत आहात, अशा देशांना साह्य करण्याची आणि ज्यांच्याशी तुम्ही असहमत आहात, अशा देशांना अवरोधित करण्याची संकल्पनाही तशीच आहे. कधीकधी वाटाघाटींमध्ये दोन शक्तिशाली देश मतभेदांचे विभाजन करतात आणि अमूक देशांचा गटात प्रवेश व्हावा, याकरता अशा प्रकारे वाटाघाटी करतात, जेणेकरून समतोल राखला जाईल. अशा प्रकारे भारत चीनचे वर्चस्व असलेल्या ‘शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन’चा सदस्य झाला. रशियाने चीनशी समतोल साधण्यासाठी भारताचे प्रकरण पुढे रेटले आणि अखेरीस चीनने- जर त्यांचा निकटतम मित्र पाकिस्तान सदस्य होऊ शकला, तर भारताचे सदस्यत्व मान्य करण्याची भूमिका घेतली.

अशा संघटनांमधील आणखी एक बाब म्हणजे देशांना केवळ त्यांचे हितसंबंध वाढवण्यासाठीच नव्हे तर इतरांच्या महत्त्वाकांक्षा रोखण्यासाठी त्यांना सदस्यत्व हवे असते. अशा प्रकारे, चीनने आशिया पॅसिफिक इकॉनॉमिक कोऑपरेशनचे (अपेक) सदस्यत्व मिळवण्याचा प्रयत्न केला आणि चीन सदस्य बनला आणि एकदा तिथे आल्यानंतर, जशा प्रकारेयुरोपीय आर्थिक समुदायाच्या पद्धतीने अखेरीस युरोपीय युनियनला जन्म दिला, तशाच प्रकारे ‘अपेक’ला आशिया पॅसिफिक आर्थिक समुदायाचा आकार देण्याच्या अमेरिकेच्या प्रयत्नांना रोखण्यासाठी चीनने आपले मत वापरले.

घाईचा प्रतिकार करण्यासाठी आणि नवीन सदस्यांना प्रथम निरीक्षकाचा दर्जा दिला जावा, असे सुचवणाऱ्या ब्राझीलच्या मताची भारताने पाठराखण केली. भारताची भूमिका अशी आहे की, हे सर्व विस्तारासाठी असताना, उपयोजनाचा विचार करण्यासाठी आणि त्यावर पुढे जाण्यासाठी यंत्रणा विकसित व प्रमाणित करण्याची गरज होती.

आत्तापर्यंत, ‘ब्रिक्स’ हे एकसंध आणि उद्देशपूर्ण अस्तित्वापेक्षा अधिक प्रतीकात्मक आहे, हे खरे आहे, त्यात चीन आणि भारतासारखे सदस्य आहेत, ज्यांच्याकडे आपापल्या प्रदेशांत भरीव सत्ता आहे, परंतु संस्था स्वतःच कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक गट म्हणून काम करत नाही. शांघाय येथे न्यू डेव्हलपमेंट बँकेचे मुख्यालय आहे, ज्या बँकेने २०२१ मध्ये, त्याचे वितरण झपाट्याने ७.६ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सपर्यंत वाढवले, ज्या बँकेचे एकूण वितरण चार खंडांतील पायाभूत सुविधा आणि शाश्वत विकासासाठी ३२ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स इतके होते. बँकेचे प्रारंभिक वर्गणीदार भांडवल ‘ब्रिक्स’ सदस्यांमध्ये समान प्रमाणात वितरित केले जाते.

‘ब्रिक्स’मधील चीनची भूमिका आणि दृष्टी

चीनची ‘ब्रिक्स’कडे बघण्याची दृष्टी निःसंशयपणे, अमेरिकेचे जागतिक सामर्थ्य कमी करण्याचे साधन, अशी आहे. ‘पीपल्स डेली’मधील पृष्ठ २ मधील भाष्यात ‘हुआन्यु पिंग’ नावाच्या एका व्यक्तीने म्हटले आहे की, सध्या जागतिक शासन व्यवस्था ‘ऐतिहासिक वळणावर’ आहे. उदयोन्मुख बाजारपेठ आणि विकसनशील देशांच्या वाढीमुळे त्यांचा प्रभाव वाढला आहे. पण पाश्चिमात्य वर्चस्व असलेली जागतिक व्यवस्था ही ‘जागतिक आर्थिक विकास आणि सामाजिक प्रगतीबाबत अडखळत’ होती. न्यू डेव्हलपमेंट बँकेच्या शेअर-होल्डिंगद्वारे दिलेल्या साक्षीनुसार, बहुपक्षीय ‘ब्रिक्स’ समानता आणि सहमतीच्या आधारावर निर्णय घेण्याचे प्रारूप सादर करत आहे. त्यांनी जागतिक शासन प्रणालीतील सुधारणांना सक्रियपणे प्रोत्साहन दिले आणि बहुपक्षीय व बहुध्रुवीय उपायांची वैधता कायम ठेवली.

‘ब्रिक्स’मध्ये चीनला किती महत्त्व आहे याबद्दल शंकाच नसावी. चीनचा जीडीपी इतर सदस्यांच्या एकत्रित आकारापेक्षा दुप्पट आहे. त्यांची अर्थव्यवस्था मंदावलेली असू शकेल, पण ती अजूनही वाढत आहे, आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीने भारतासाठी ५.९ च्या तुलनेत, चीनच्या ५.२ टक्के वाढीचा अंदाज वर्तवला आहे. इतर अर्थव्यवस्था १ टक्क्यांपेक्षा कमी दराने वाढत आहेत. सौदी अरेबिया आणि इराण या नव्याने समाविष्ट होणाऱ्या दोन सदस्यांना एकत्र आणण्यात चीनने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. २०२२ मध्ये चीन हा दक्षिण आफ्रिका, भारत आणि ब्राझीलचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार होता.

अमेरिकेविरुद्धच्या जागतिक संघर्षात चीन आफ्रिकेकडे रणांगण म्हणून पाहतो, यात शंका नाही. मंगळवारी अध्यक्ष सिरिल रामाफोसा यांच्याशी झालेल्या बैठकीत, राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी जगातील ‘बदल आणि अराजकतेमुळे’ आफ्रिकेशी सहकार्य वाढवणे ही चीनची तातडीची गरज आहे, असे सांगितले, हा अमेरिकेकरता अप्रत्यक्ष संकेत आहे. त्यांनी व्यवसाय मंचाच्या सभेत ही संकल्पना उपस्थित केली, ज्यावेळी ते उपस्थित नव्हते, परंतु जिथे त्यांचे भाषण वाचले गेले: “सध्या, जगात, आपल्या काळातील आणि इतिहासातील बदल अशा प्रकारे उलगडत आहेत जसे यापूर्वी कधीच घडले नव्हते, ज्यामुळे मानव समाज एका गंभीर वळणावर येऊन पोहोचला आहे.”

चीन बहुपक्षीयतेची शपथ घेतो, परंतु चीनकरता हे खरोखरीच सोयीस्कर नाही. ते त्यांचा प्रमुख प्रतिस्पर्धी असलेल्या अमेरिकेला प्रतिकार करण्यासाठी ‘ब्रिक्स’सारख्या संस्थांना स्वतःच्या प्रतिमेनुसार आकार देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. यामध्ये, त्याला भारताचा पाठिंबा मिळण्याची शक्यता नाही, म्हणून ते ज्या देशांनी ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’द्वारे आधीच महत्त्वपूर्ण गुंतवणूक केली आहे, अशा देशांसोबत आपली फळी तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अशा देशांचा कल जागतिक अजेंड्याचे पालन करण्याकडे असेल, जो आता जागतिक सुरक्षा पुढाकार, जागतिक विकास पुढाकार आणि जागतिक सभ्यता पुढाकार म्हणून प्रकट होत आहे.

‘फायनान्शिअल टाइम्स’मधील जेम्स किंजच्या मते, चिनी उद्दिष्ट द्विस्तरीय आहे. पहिले म्हणजे पाश्चात्य वृत्ती अधिकाधिक कठोर होत चाललेल्या वातावरणात जगाचा मोठा भाग चिनी गुंतवणुकीसाठी आणि व्यापारासाठी खुला राहील, हे ते सुनिश्चित करतील आणि दुसरे उद्दिष्ट म्हणजे चीनच्या प्रभावाचे प्रक्षेपण करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांसारख्या बहुपक्षीय व्यासपीठांवर मतांचा एक गट असणे.

अशांत जगात चीनचा मार्ग सोपा नाही. त्यांची अर्थव्यवस्था मंदावली आहे आणि युक्रेनमधील रशियाच्या धाडसामुळे त्यांची जागतिक सुरक्षेची गणिते ढासळली आहेत. तसेच, विकसनशील राष्ट्रांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ते भारताच्या विरोधात धावले, ज्याच्या स्वतःच्या महत्त्वाकांक्षा आहेत, तसेच पाश्चिमात्य राष्ट्रांचा त्याला पाठिंबा आहे. संयुक्त राष्ट्रे आणि त्याच्या संस्थांना प्रोत्साहन देत असतानाही, चीनला तिथे कोणत्याही महत्त्वाच्या सुधारणांमध्ये स्वारस्य नाही, कारण त्यामुळे जपान आणि भारतासारख्या त्याच्या शत्रूंना मोठी भूमिका मिळू शकते.

सर्वसहमतीवर कार्य करणाऱ्या संस्थेत, संस्थेच्या सदस्यत्वाच्या विस्तारासह कामे पूर्ण करण्यातील अडचणी वाढतात. आता, ११ सदस्यांसह, गोष्टी अधिक कठीण होणार आहेत. ‘ब्रिक्स’ देशांची अर्थव्यवस्था आणि भू-राजकीय परिचय; ज्यात मोठ्या प्रमाणात भिन्नता आहे आणि ज्यामुळे सर्वसहमतीवर आधारित निर्णय घेणे अत्यंत कठीण बनले आहे.

मनोज जोशी हे ‘ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन’चे प्रतिष्ठित फेलो आहेत.