आजच्या आधुनिक जगात ‘डेटा’ हे नवे चलन म्हणून विकसित होत असताना, आपल्या आसपासच्या निसर्गातील जैवविविधतेचा डेटाही तेवढाच महत्त्वाचा आहे.
आपले सण हे निसर्गचक्राशी जोडलेले आहे. नाग, बैल, हत्ती इत्यादी प्राणी असतील किंवा निसर्गातील विविध वनस्पती असतील यांचे आपल्या सणांमध्ये मोठे महत्त्व आहे. निसर्गाबद्दलची कृतज्ञता व्यक्त करण्याची ही पारंपरिक मूल्यव्यवस्था आजच्या शहरी, बाजारकेंद्री जीवनामध्ये फक्त कर्तव्यापुरती उरली आहे. एकूणच आपल्या आसपासच्या जैवविविधतेचे महत्व समजून घेऊन, त्याची छान गुंफण भारतीय समाजाने आपल्या दैनंदिन जीवनात केली आहे. आज आधुनिक जगात डेटा हे नवे चलन म्हणून विकसित होत असताना, आपल्या आसपासच्या निसर्गातील हा जैवविविधतेचा डेटा किती महत्त्वाचा आहे, याची जाणीव आपल्याला होणे अत्यंत आवश्यक आहे.
भारताच्या समृद्ध परिसर वैविध्यात मानवी संस्कृती पण परिसराला अनुसरून फुलत गेली. आपण निसर्गाचे मालक नसून निसर्गाचे एक सामान्य भाग आहोत, याची पूर्ण जाणीव ही इथल्या समाजात असलेली वेगवेगळ्या उदाहरणातून दिसून येईल. गावागावात आढळणाऱ्या देवराया हे त्याचेच प्रतीक म्हणता येईल. देवासाठी राखलेले वन म्हणजे देवराई! इथे निसर्गाप्रती श्रद्धेबरोबर नैसगिक संसाधनांचा खजिना देखील आहे. बऱ्याच देवारायांमध्ये गावाच्या नैसगिक झऱ्याचा उगम असतो, तर काही देवरायात अनेक दुर्मिळ प्राणी वास्तव्यास असतात. या जंगलांमध्ये शिकारीस, झाडतोडीस बंदी असते. नैसगिक संकटांच्या काळात देवराईच आपल्या रक्षणासाठी आहे, अशी भावना देखील तिथल्या स्थानिक समाजात दिसून येते.
वैज्ञानिक स्तरावर अभ्यास केल्यावर असे लक्षात आले आहे की, जनुकीय वैविध्य, दुर्मिळ औषधी वनस्पतींचे संरक्षण, परागीभवन करणाऱ्या अनेक जीवांचा अधिवास म्हणजे ही देवराई! याच कारणाकरिता तर या अशा वनांची निर्मिती झाली नसेल ना? असा प्रश्न अनेक तज्ज्ञ मंडळीना पडतो. अशा प्रत्येक प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष संरक्षण पद्धतीबरोबर निसर्गाला आणि त्याच्या वैविध्याला आपल्या प्रत्येक उत्सवाशी जोडून देखील घेतले आहे. किंबहुना त्याकरीताच काही उत्सव निर्माण झाले नसतील ना अशी शंका येते.
रुढार्थी जैवविविधता म्हणजे जैविक विविधता ज्यामध्ये अगदी डोळ्यांना न दिसणारे सूक्ष्मजीव ते हत्ती सारखा महाकाय प्राणी. शेवाळ्यापासून महाकाय वृक्ष… शेकडो वर्षे स्थानिक ज्ञान आणि प्रयत्नांतून शेतात जोपासली जाणारी पीक विविधता आणि गवताळ पट्ट्यात भ्रमण करताना अत्यंत कष्टाने निवडलेल्या पाळीव पशूंच्या जाती येतात. यालाच जोडून अशा जीवांचा वास जिथे असतो त्या अधिवासांचा समावेश पण अशा जैवविविधता अभ्यासात केला जातो, जेणेकरून एकूणच परिसराचे महत्व लक्षात येते.
भारतात अनेक भौगोलिक रचना आहेत जिथे स्थानिक पर्यावरणावर आधारित अनेक प्रकारचे अधिवास तयार झाले आहेत. त्यात किनारपट्टीवर समुद्र लाटांपासून रक्षण करणारी खारफुटीची वने आहेत, तर वनवासी समाजाला रोजचे अन्न पुरवणारे मध्य भारतातील पानझडीची वने देखील आहेत. सह्याद्रीत पसरलेली सदाहरित वने आहेत तर राजस्थानात वाळवंट आहेत. अशा अनेक प्रकरच्या परिसर प्रकारांमध्ये साहजिकच जैववैविध्य पण समृद्ध होत गेले.
आजच्या आधुनिकतेच्या धबडग्यात, आपण निसर्गाचा एक छोटासा भाग आहोत, ही जाणीव मागे पडून; आपण निसर्गाचे मालक आहोत, हा विचार गेल्या काही दशकांपासून मूळ धरू लागला आहे. समुचित वापर हा विचार मागे पडत चालला आहे. २१.६७% भारताचा भूभाग वनाने आच्छादीत आहे, हे जरी आत्ताच्या वन अहवालामधून समोर आले असले तरी भारत कार्बन डायओक्साईड च्या उत्सर्जनात पहिल्या पाच देशात जाऊन बसला आहे, याकडे पण लक्ष द्यायला हवे. शहरीकरण,मोठ्या प्रमाणावर शेत जमिनीचे खाणकाम किंवा अन्य विकास प्रकल्पात होणारे रुपांतर, यामुळे प्रचंड प्रमाणात जैवविविधतेचे नुकसान होत आहे.
अनेक दशके विकास प्रकल्पाला विरोध करणारे कार्यकर्ते असोत वा विकास प्रकल्पाची मागणी करणारे लोक असोत… कुणाकडेच स्थानिक जैवविविधतेची परिपूर्ण माहिती नसते, असे बऱ्याच उदाहरणात तुम्हाला दिसून येईल. अगदी पुष्कळशा Environment Impact Assessment report मध्ये देखील हे दिसून येईल. विरोधाला विरोध करून काहीच साध्य होणार नाही त्यात कोणाचाच फायदा नाही. तसेच, एखाद्या स्थानिक जागेच्या नैसर्गिक संसाधनांची समृद्धी न जाणता विकासाची झापडे लावून विध्वंस करण्यात पण फार काही शहाणपणा नाही.
आपल्या नैसर्गिक संसाधानाचे नुकसान थांबविण्याकरिता, स्थानिक जनताच पुढे यायला हवी. देश पातळीवर वनआच्छादनाचे वेगवेगळ्या वर्षातील आकडे कधी कमी कधी जास्त होत राहतील, पण गाव पातळीवर सर्वच नैसर्गिक संसाधनांचे विघटन कोणत्या गतीने चालू आहे, या संदर्भात स्थानिक स्तरावर माहिती संकलन करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
सर्वात प्रथम या झापडे लावलेल्या प्रकल्प विरोधकांनी आणि प्रकल्प रेटणाऱ्या लोकांनी आधी स्थानिक नैसर्गिक संसाधनांचा परिपूर्ण अभ्यास करणे गरजेचे आहे असे वाटते. केवळ किती प्रकरचे जीवजंतू एखाद्या प्रकल्पामुळे नष्ट होतील याची माहिती उपलब्ध न झाल्याने स्थानिक जनतेला त्यांची नैसर्गिक संपत्ती गमवायला लागली आहे. पण जर आपण सुसूत्रपणे स्थानिक जैव विविधतेची माहिती गोळा केली तर आपल्याला आपल्या नैसर्गिक संपत्तीची खरी जाणीव होईल. ‘जैविक विविधता कायदा २००२’ हा एक उत्तम कायदा आपल्या जैविक विविधता जोपासण्याकरिता मदतीला येऊ शकतो.
जैविक विविधता कायदा २००२ चे वैशिष्ट्य म्हणजे सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थात जैवविविधता व्यवस्थापन समिती बनणार आहे. त्याचबरोबर राज्य स्तरावर ‘जैवविविधता मंडळे’ आणि राष्ट्रीय स्तरावर ‘राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण’ याची स्थापना अपेक्षित आहे. स्थानिक जैव विविधता संरक्षण, समुचित वापर आणि कुठल्याही वापरातून होणाऱ्या लाभाचे योग्य वाटप हे या कायद्याची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. स्थानिक जैवविविधता व्यवस्थापन समितीला स्थानिक परिसराचे संरक्षण, जैवविविधतेचा समुचित वापर याकरिता प्रयत्नशील राहायचे आहे. याचबरोबर महत्वाचे काम म्हणजे आपल्या परिसरातील जैवविविधतेची नोंदवही बनवायची आहे.ज्यात सर्व प्रकरच्या वनस्पती, प्राणी, पिकांचे वाण, पाळीव पशूंच्या प्रजाती, सूक्ष्मजीव या सगळ्यांची नोंद करायची आहे. त्याचबरोबर यांच्या वापराबाबतीतील असणारे पारंपारिक ज्ञान पण ती माहिती देणाऱ्या माणसाच्या नावासकट नोंद करून ठेवायचे आहे.
ही नोंदवही स्थानिक लोकांच्या पुढाकाराने बनविणे अपेक्षित आहे. जेणेकरून स्थानिक पातळीवर जैवविविधता संरक्षण आणि संवर्धनाचा जागृती होईल. प्रजातीच्या स्थानिक नावाबरोबर तज्ज्ञ मंडळींच्या सहाय्याने शास्त्रीय नाव देखील नोंदवावे. जैवविविधता ही तिथल्या भौगोलिक वैशिष्ट्यावर अवलंबून असते, हे विसरून चालणार नाही. आपल्या गावातील झरे, नद्या त्यांचे उगम स्थान, डोंगर-टेकड्या त्याचबरोबर काही पारंपारिक वन संरक्षणाच्या जागा असतील तर त्या सगळ्याची नोंद आवश्यक आहे.
या उपक्रमामध्ये शाळेत जाणाऱ्या मुलांपासून ज्येष्ठ मंडळीचा सहभाग करून घ्यायला हवा. त्याचबरोबर पिकाचे पारंपारिक वाण जपणारे, वैदू इत्यादी लोकांचा सहभाग झाला तर आपल्या परिसराची सखोल माहिती मिळू शकेल. एकदा का ही नोंदवही तयार झाली की, आपल्या समोर आपण आपल्या परिसराचे आणि या नैसर्गिक संपत्तीचे संरक्षण का केले पाहिजे, हे अगदी सुस्पष्ट होईल. आपल्याकडील संसाधनाच्या व्यापारी उपयोगामधून होणाऱ्या लाभाचे योग्य वाटप निश्चित करणे हे स्थानिक जैविक विविधता व्यवस्थापन समितीचे महत्वाचे कार्य आहे.
दुर्दैवाने म्हणावा तितका हा कायदा लोकांपर्यंत वा काम करणाऱ्या संशोधकांपर्यंत देखील पोचला नाही. खुद्द महाराष्ट्र राज्यात राज्यस्तरीय नियम बनवायला २००८ उजाडले. मोठ्या प्रमाणावर जनजाती क्षेत्र असणाऱ्या ओडिशा राज्यात २०१२ साली तर छत्तीसगढ राज्यात २०१५ साली या संदर्भातील राज्यस्तरीय नियम आले. २००८-२००९ साली केवळ ६ राज्यातून ३५० जैवविविधता नोंदवही तयार झाल्या. कायदा तयार झाल्यापासून दहा वर्षे झाली तरी, अधिकृत नोंदवहीचा आकडा २०११-१२ साली केवळ १३२५ इतकाच होता.
एकूण स्थानिक स्वराज्य संस्था आकडा लक्षात घेता केवळ १२% च्या आसपास स्थानिक पातळीवर जैवविविधता व्यवस्थापन समित्या स्थापन झाल्या होत्या. तर २०१७-१८ मध्ये हे प्रमाण २९% च्या आसपास पोचले व ६०९६ जैवविविधता नोंदवही तयार झाल्या होत्या. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal ) च्या २०१८ मधील एका निर्णयानंतर सगळीकडे जैविक विविधता नोंदवही बनविणे, तसेच जैवविविधता व्यवस्थापन समिती भराभरा बनविण्याचे एक पेवच फुटले असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.
नोंदवहीने आजच्या घडीला एक लाखाचा टप्पा पार केला आहे हे कौतुकास्पद आहे. नोंदवही बनविण्याची गती वाढवली तर संरक्षण, समुचित वापर आणि लाभाचे न्याय्य वाटपाचे उद्दिष्टे आपण खरच गाठू शकू का? का नुसतेच अनेक योजनांनुसार आकडे गाठणार आहोत?असा प्रश्न कधी कधी पडतो.
नुसत्या याद्या बनल्या म्हणजे नोंदवही तयार झाली, असे जर आपल्याला वाटत असेल तर त्याचा दूरगामी कितपत उपयोग होईल याबद्दल शंकाच येते. नोंदवही बनविताना स्थानिक समाजाच्या वेगवेगळ्या स्तरावरील लोकांचा सहभाग अपेक्षित आहे. शेतकरी गावातील पिकांचे पारंपारिक आणि संकरित वाण सांगतील तर वैदू तसेच पारंपारिक पद्धतीने औषधे देणारे लोक आपल्याला जंगलातील अनेक औषधी वनस्पतींची माहिती सांगतील. एखादा स्थानिक पशु वैद्य गुरांचे प्रजाती, त्यांचे खाद्य, औषध सांगेल तर रोज जंगलात जाऊन लाकूड आणणारे आपल्याला जंगलातील प्राणी, पाणवठे याची माहिती देतील. स्थानिक शाळा आणि कॉलेजमधील मुले नोंदवहीचा आराखडा तयार करू शकतात.
गावातील महिला पोषणमुल्ये असणाऱ्या रानभाज्यांची माहिती देतील आणि कोणते जळाऊ लाकूड उपयुक्त आहे हे पण सांगतील. अशा अनेक वयोगटातील आणि वेगवेगळी कामे करणारी लोक एकत्र आले, तरच नोंदवही मध्ये फक्त वनस्पती-प्राण्यांच्या याद्या न होता त्याबरोबरचे ज्ञान पण गोळा होईल. जैवविविधता संरक्षण करण्याबरोबर आपल्याला त्या संदर्भातील ज्ञानाची पण जपणूक करायला हवी. एखाद्या वनस्पतीचा खास औषधी उपयोग असेल तर तो उपयोग कोणी सांगितला हे लगेच त्यासमोर लिहिणे अत्यंत आवश्यक आहे. केवळ ४-५ लोकांनी एकत्र येऊन काम केले तर याला परिपूर्णता येणार नाहीच परंतु नोंदवहीच्या माध्यमातून आसपासच्या निसर्गाप्रती असणारी जाणीव निर्माण होणार नाही.
बऱ्याच ठिकाणी बाहरेच्या संस्था जाऊन याद्या बनवत आहेत. पण स्थानिक समाजाच्या सहभागाची संधी आपण इथे दवडत आहोत. बाहेरच्या संस्था, तज्ज्ञ मंडळी ह्यांचा सहभाग आपल्याला नोंदवहीतील मधील जीवजंतुचे शास्त्रीय नाव समजून घेण्याकरिता तसेच आराखडा बनविण्याकरिता व अन्य तांत्रिक मदतीकरिता नक्कीच फायदेशीर ठरेल. ते जरूर करावे.
नोंदवही बनविणे हे एकवेळचे काम नाही तर यात नवनवीन गोष्टी सतत जोडल्या जाऊन तिच्यात बदल होत राहिले कि तिथला स्थानिक समाजाच्या मनात परीसराची जाण आणि जाणीव दोन्ही आहे अथवा निर्माण होत आहे असे म्हणायला हरकत नाही. ज्याप्रमाणे नैसगिक संसाधनांच्या बाहेरील लोकांकडून करण्यात येणाऱ्या व्यापारी उपयोगातून मिळणाऱ्या लाभाच्या न्याय्य वाटपाचा स्थानिक समाजाचा हक्क आहे, तसेच आपल्या नैसगिक संसाधनांचे संरक्षण करणे हे देखील कर्तव्य आणि जबाबदारी आहे.
कायद्याच्या चौकटीने संरक्षण दिले आहेच पण परत एकदा निसर्गाबरोबरचे नाते विणायला हवे. आपल्या आसपासच्या जीवजंतूचा केवळ आपल्या जीवनातला सहभाग बघून चालणार नाही, तर त्याचे निसर्गातील स्थान पण समजून घ्यायला हवे. वटपौर्णिमेसारख्या सणातून आपण खूप पूर्वीच एका Keystone Species ला त्याचे निसर्गातले महत्व ओळखून आपल्या देखील जीवनाचा भाग बनविले आहे. भारतीय समाजाने जैविक आणि अजैविक घटकाला एकमेकांपासून दूर न करता त्याच्याप्रती सण-उत्सवासारख्या अनेक माध्यमातून कृतज्ज्ञता व्यक्त केली आहे. अजूनही आपल्याकडे शेतात येऊन वन्यप्राणी पीक खाऊन जातात तेंव्हा ‘घेऊन गेला तो त्याचा हिस्सा’ असे म्हणणारी लोक आहेत. त्याचप्रमाणे आपल्या बीभत्स कृत्यामुळे एका महाकाय प्राण्याचा पाण्यात उभे राहून अंत पाहत बसणारे, केवळ मजा म्हणून सहज बंदुकीच्या गोळ्या उडवून शिकार करणारी लोक पण आहेत. कुठल्या जाणीवेला खतपाणी घालायचे हे आपल्या हातात आहे.
जैवविविधता नोंदवही बनविणे हे निसर्गाप्रती जाणीव जागृती करिता उत्तम माध्यम ठरू शकते. पारंपारिक ज्ञान समजून घेताना, परत एकदा आपली भावनिक नाळ देखील निसर्गाशी जोडली जाईल. केवळ विरोधाकरिता नाही तर तिथल्या लोकांकरिता स्थानिक संसाधनावर आधारित उपजीविकानिर्मिती करण्याकरिता देखील याचा उपयोग होणार आहे. काय घडवायचे आणि काय बिघडवायचे हे स्थानिक समाजाला ठरवू देत!
संदर्भ
१. पुस्तक -स्त्री आणि पर्यावरण, लेखिका –वर्षा गजेंद्रगडकर पद्मगंधा प्रकाशन
२. जैविक विविधता कायदा,२००२
३. https://greentribunal.gov.in/
४. http://nbaindia.org/link/304/1/1/home.html
५. https://greentribunal.gov.in/
६. https://www.ucsusa.org/resources/each-countrys-share-co2-emissions
७. https://fsi.nic.in/index.php
८. http://mahaforest.gov.in/act_rule_file/140956057023%20A%2001.pdf
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV