बिहारमधील बंदी: एक अखंडित आपत्ती

बिहार सरकारने २०१६ साली राज्यातील दारूविक्रीवर बंदी घातल्यापासून, या बंदीची अमलबजावणी करण्यात मोठे अपयश आल्याची तसेच या निर्णयामुळे बिहारच्या जनतेवर अनेक प्रतिकूल परिणाम झाल्याची तीव्र टीका होत आहे. राज्याच्या व्यावहारिक राजकीय व्यवस्थेत उच्च नैतिक आधार राखणे ही कोणत्याही कार्यपद्धतीखेरीजची वेडेपणाची कसरत असल्याचे दिसून येते.

शासनाच्या स्वयंसिद्ध तत्त्वांपैकी एक म्हणजे राजकीय, सामाजिक, आर्थिक किंवा इतर मूल्य असलेले कोणतेही धोरण प्रथम अमलबजावणीच्या मोजपट्टीवर तपासले जायला हवे. जे अमलात आणण्याजोगे नाही ते कितीही नैतिकरीत्या उच्च असले तरीही कार्यान्वित होऊ शकत नाही. सध्याच्या परिस्थितीत या साध्या कसोटीला उतरण्यात बिहार अपयशी ठरले आहे.

बिहारने भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ४७ वरून प्रेरणा घेत, एप्रिल २०१६ मध्ये राज्यात संपूर्ण बंदी लागू केली, ज्याद्वारे आरोग्यास हानीकारक असलेली मादक पेये आणि अंमली पदार्थ यांच्या सेवनावर बंदी घालण्यासाठी राज्याने प्रयत्न करायला हवे, याचे निर्देश देते. पती आणि कुटुंबातील इतर पुरुष सदस्यांच्या अतिमद्यपानामुळे त्रस्त झालेल्या राज्यातील महिलांना मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी निवडणुकीच्या वेळेस राज्यात दारुबंदी लागू करण्याचे वचन दिले होते. दारूबंदीचा मुद्दा हाताळण्यासाठी दारूबंदीचे कायदे कठोर केले गेले. कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याने दारूबंदीचे उल्लंघन केल्यास, संपूर्ण कुटुंबाला तुरुंगवासाची शिक्षा आणि दारूबंदीचे उल्लंघन झाल्यास संपूर्ण गावाला सामूहिक दंड आकारणे ही कायद्याची काही वाईट वैशिष्ट्ये आहेत.

दारूबंदीचा मुद्दा हाताळण्यासाठी दारूबंदीचे कायदे कठोर केले गेले. कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याने दारूबंदीचे उल्लंघन केल्यास संपूर्ण कुटुंबास तुरुंगवासाची शिक्षा आणि दारूबंदीचे उल्लंघन झाल्यास संपूर्ण गावाला सामूहिक दंड आकारणे ही या कायद्याची काही वाईट वैशिष्ट्ये आहेत.

असे कठोर कायदेही राज्यात दारूबंदी करण्यात अपयशी ठरले आहेत. बिहारच्या भौगोलिक स्थानामुळेच राज्यात दारुबंदीच्या अमलबजावणीचा परिणाम साध्य होणे कठीण होते. बिहारच्या सीमेवर नेपाळ, पश्चिम बंगाल, झारखंड आणि उत्तर प्रदेश आहेत. यांपैकी कोणत्याही राज्यात अथवा नेपाळमध्ये दारूबंदी पाळली जात नाही आणि पश्चिम बंगाल व झारखंडच्या अबकारी महसुलात अभूतपूर्व झालेली वाढ ही शेजारच्या राज्यांमधून बिहारमध्ये दारू येत असल्याचा पुरावा आहे. दुसरीकडे, बिहारचा महसूल बुडत होता आणि बिहारच्या आदरातिथ्य व व्यापार क्षेत्राला याचा फटका बसत होता.

भेसळयुक्त देशी दारू पिऊन मृत्यू ओढवल्याच्या अनेक शोकांतिका बिहारमध्ये घडल्यामुळे, राज्याच्या दारूबंदीच्या धोरणावर वाढता हल्लाबोल झाला. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव हे टीका करण्यात अग्रस्थानी होते. तस्करांची चांदी असेल तर राज्याचा महसूल बुडेल, असा इशारा त्यांनी विद्यमान मुख्यमंत्र्यांना दिला होता, अशी टिप्पणी त्यांनी केली. भारताच्या माजी सरन्यायाधीशांनी या निर्णयाची जोरदार निंदा केली. २६ डिसेंबर २०२१ रोजी सार्वजनिक व्यासपीठावरून त्यांनी बिहारच्या दारूबंदीच्या प्रयोगाचा निषेध केला. कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात दूरदृष्टीचा अभाव असल्याचे त्यांनी राज्याच्या दारूबंदीविषयी म्हटले, परिणामी, दारू-संबंधित खटल्यांचा बिहारच्या न्यायालयांत जणू पूर लोटला. त्यांची चीड मुख्यत्वे राज्याच्या लुळ्या असलेल्या न्यायिक प्रशासनावर यामुळे जे अधिकचे ओझे आले, त्याबाबत होती. दारूबंदीची लाखो प्रकरणे आणि जामीन अर्ज पाटणा उच्च न्यायालय आणि कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये अडकून पडले आहेत.

पाटणा उच्च न्यायालयाने अलीकडे दिलेल्या निकालात (ऑक्टोबर २०२२) न्यायव्यवस्थेची मोठ्या प्रमाणात निराशा झाली होती.

बिहार सरकार दारूबंदी लागू करण्यात अपयशी ठरले आहे, असे न्यायमूर्तींनी सुनावले. सार्वजनिक जीवन धोक्यात आणणारी भेसळयुक्त देशी दारू पिऊन मृत्यू ओढवल्याच्या अनेक शोकांतिका राज्याने पाहिल्या आहेत. यामुळे अल्पवयीन, गावकरी, राजकारणी आणि पोलिसांकडून दारूचे बेकायदेशीर उत्पादन, वितरण आणि विक्री यांसारख्या गुन्ह्यांमध्ये वाढ होऊन याचे प्रतिकूल परिणाम झाले आहेत. न्यायमूर्तींनी पुढे असे निरीक्षण नोंदवले की, राज्यात दारू मुक्तपणे उपलब्ध आहे, अल्पवयीन मुले दारूची वाहतूक करत आहेत आणि दारूबंदीनंतर अंमली पदार्थांचे सेवन वाढले आहे. गरीब लोक मद्यपान करताना पकडल्या गेलेल्या दारूच्या गाड्या चालविणाऱ्या महत्त्वाच्या व्यक्तींवर कमी गुन्हे दाखल झाल्याचे त्यांना आढळले. तपास अधिकार्‍यांनी पुराव्यासह आरोपांची पुष्टी करणे जाणीवपूर्वक टाळले, ज्यामुळे माफियांना मोकळीक मिळाली.

बिहार, आधीच देशातील आर्थिकदृष्ट्या सर्वात असुरक्षित राज्यांमध्ये गणले जात असून, दारूबंदी लादून राज्याने महसुलाच्या मोठ्या हिश्श्यावर पाणी सोडले आहे. बंदीमुळे कोणतेही सकारात्मक परिणाम दिसून आले नसले तरी, या धोरणामुळे राज्याच्या आर्थिक संकटात भर पडली आहे. २०१५-१६ सालासाठी, राज्य उत्पादन शुल्काचा अंदाजे चार हजार कोटी रुपये इतका होता. दारूबंदी लागू झाल्यापासून गेल्या सात वर्षांत, अबकारी उत्पन्नातील नेहमीच्या वाढीमुळे, राज्याचे सुमारे ४० हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.

इतर देशांचे आणि त्या मार्गावर गेलेल्या राज्यांचे काय झाले याचा अभ्यास करणे हे दारूबंदी लागू करणाऱ्या कोणत्याही राज्याचे कर्तव्य आहे. उदाहरणार्थ, अमेरिकेमध्ये, १९२० साली बंदी लागू झाल्यानंतर, अधिकाऱ्यांनी भेसळयुक्त अल्कोहोलचा वापर वाढल्याचे नोंदवले. संघटित गुन्हेगारीमध्ये मोठी वाढ झाली. न्यायालय आणि तुरुंग व्यवस्था यांवर असह्य ताण आला होता. मोठ्या संख्येने लोकांना तुरुंगात टाकण्यात आले आणि तुरुंगाचा खर्च प्रमाणाबाहेर वाढला. १९२९ मध्ये, सहाय्यक अॅटर्नी जनरल यांनी घोषित केले की, दिवस असो वा रात्र, जवळजवळ कोणत्याही वेळेस दारू सर्वत्र उपलब्ध आहे. दारूबंदीमुळे मद्यनिर्मिती उद्योगाची जणू मृत्यूघंटा वाजली आणि परिणामी, मोठ्या प्रमाणात रोजगार गेले. देशाचा कर महसूल ११ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सनी बुडाला, तर अंमलबजावणीवर अतिरिक्त ३०० दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स खर्च झाले. १९३१ साली कायद्याचे पालन आणि अंमलबजावणी आयोगाच्या अहवालाने, पोलीस दलातील आणि राजकारणातील मोठ्या प्रमाणावर पसरलेल्या भ्रष्टाचाराकडे लक्ष वेधले. अखेरीस, डिसेंबर १९३३ मध्ये दारूबंदी रद्द करण्यात आली.

भारतात, हरियाणाने दारूच्या बेकायदेशीर उत्पादनावर, वितरणावर आणि विक्रीवर नियंत्रण ठेवण्यास असमर्थता आल्यामुळे दारूबंदीचे प्रयत्न सोडून दिले.

तमिळनाडू आणि केरळनेही अशाच प्रकारे दारूवर बंदी आणण्याचा प्रयत्न केला, परंतु अंमलबजावणीत अपयशी ठरल्याने त्यांनी ते सोडून दिले. त्याचप्रमाणे मेघालय, मिझोराम, नागालँड आणि मणिपूर यांनी अंमलबजावणीत अयशस्वी झाल्यानंतर दारूबंदी रद्द केली. सीमा पुरेशा संरक्षित नसल्याने आणि प्रशासकीय गुंतागुंतीमुळे शेजारच्या दमणमधून होणारा दारूचा पुरवठा लक्षात घेता, गुजरात राज्यातही दारूबंदी हा एक दिखावा असू शकतो.

दारूबंदीचा सर्वात अलीकडचा प्रयोग महाराष्ट्रात झाला. चंद्रपूर जिल्ह्यात २०१५ मध्ये राज्याने दारूबंदी लागू केली आणि २०२१ मध्ये ती मागे घेतली. सरकारी विभागांद्वारे गोळा केलेल्या अधिकृत आकडेवारीच्या आधारे, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालाने निकालांचे दस्तावेजीकरण केले, ज्यात बिहारमधील घडामोडींची प्रतिकृती दिसून आली. या अहवालात चंद्रपुरातील दारूबंदीला मोठे अपयश आल्याचे घोषित करण्यात आले. त्यात असे नमूद करण्यात आले आहे की, दारूची विक्री वाढली आहे आणि अवैध व बनावट दारू मोठ्या प्रमाणात काळ्या बाजारात उपलब्ध होऊ लागली आहे. जिल्ह्य़ात दारूचा व्यापार वाढत असतानाही दारूचा महसूल काळ्या बाजारात आणि खासगी हाती गेल्याने राज्य सरकारचा मात्र महसूल बुडाला. दारूबंदीच्या या पाच वर्षांत जिल्ह्याच्या सामाजिक, आरोग्य आणि आर्थिक बाबींवर विपरीत परिणाम झाला. दारूबंदीशी संबंधित गुन्हेगारी खटले आणि अटक यांच्या नोंदीमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. विशेषत: बेकायदेशीर दारूच्या व्यापारात महिलांचा आणि मुलांचा वाढता सहभाग चिंताजनक होता.

१९३१ मध्ये कायदेपालन आणि अंमलबजावणी आयोगाच्या अहवालाने पोलीस दलात आणि राजकारणात मोठ्या प्रमाणावर पसरलेल्या भ्रष्टाचाराकडे लक्ष वेधले. शेवटी, डिसेंबर १९३३ मध्ये दारूबंदी रद्द करण्यात आली.

या उदाहरणांवरून सिद्ध होते की, दारूबंदी यशस्वी होण्याची शक्यता कमी आहे. ज्यांना मद्यपानाची सवय होती, ते मोठी जोखीम पत्करण्यास तयार होते. सोप्या आणि चांगल्या पैशाचे आमीष साऱ्यांना आहे, ज्यातून जोमाने भागीदारी वाढू शकते, जिथे भूमिगत दारू माफिया आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या संस्था लूट वाटून घेण्यासाठी हातमिळवणी करतात. यामुळे प्रशासनाच्या हातात नागरिकांना त्रास देण्याचे आणि धमक्या देण्याचे व बळजबरी करण्याचे मोठे अधिकार येतात. या व्यतिरिक्त, अपेक्षित परिणाम न मिळता अंमलबजावणीवर अधिक खर्च करावा लागल्याने राज्याने भरीव महसूल गमावला. म्हणूनच, सामाजिक दुष्कृत्य म्हणून मानल्या जाणार्‍या दारूवर बंदी आणीत समाजाला कायदेशीररित्या शुद्ध करण्याच्या नैतिक समाधानाशिवाय, राज्याच्या पदरात आणखी कोणतेही यश पडत नाही. आता हे सर्वत्र मान्य झाले आहे की, महिलांच्या नेतृत्वाखालील समुदाय-आधारित दृष्टिकोनाचा दारूबंदीहून चांगला परिणाम होईल. बिहारला हे जितक्या लवकर कळेल, तितके राज्याकरता आणि तेथील जनतेकरता ते चांगले ठरेल.