जगाच्या फेरउभारणीसाठी गरिबी, विषमता, मनुष्यबळ, कर्ज कपात, हवामान बदल आणि आर्थिक अनुकूलता या घटकांवर तातडीने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे.
आपण सध्या ‘ब्रेटन वूड्स मूमेंट’ (दुसऱ्या महायुद्धानंतर जगाची अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी झालेली परिषद) सारख्या स्थितीचा सामना करत आहोत, असे मत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (आयएमएफ) व्यवस्थापकीय संचालिका ख्रिस्टलिना जॉर्जिव्हा यांनी अलीकडेच व्यक्त केले. कोविड १९ च्या महामारीमुळे निर्माण झालेल्या जागतिक आर्थिक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी हे उद्गार काढले आहेत. कोरोनाचे संकट जागतिक पातळीवरील आर्थिक धोरणांना नवे वळण देणारे ठरेल का? ब्रेटन वूड्स परिषदेचे फलित असलेल्या वित्तीय संस्था आपले दुराग्रह सोडून अधिक लवचिक, समावेशक व अनुभवसिद्ध दृष्टिकोन स्वीकारण्यास तयार आहेत का? हा खरा प्रश्न आहे.
अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्ह बँकेने महागाईचा सरासरी दर आटोक्यात ठेवण्यासाठी नवे लक्ष्य समोर ठेवले आहे. तर, अन्य मध्यवर्ती बँकांनी महागाई दराचे लक्ष्य जाणीवपूर्वक अपेक्षेपेक्षा कमी ठेवले आहे. फेडरल रिझर्व्ह बँकेला चलनवाढीबाबत चांगल्या अपेक्षा आहेत. त्यामुळेच, रोजगार व चलनवाढीच्या उद्दिष्टांकडे दुर्लक्ष करून फेड बँक अमेरिकी अर्थव्यवस्थेला काहीशी मोकळीक देईल, असे दिसते. कोविड १९ विरोधी लढा अपवादात्मक असून त्यामुळे परिस्थिती आव्हानात्मक झाली आहे. या परिस्थितीत परिणामकारक धोरणांची नितांत गरज आहे.
सद्यस्थितीत जगासमोर दोन आव्हाने आहेत. एक म्हणजे वर्तमानातील संकटाशी लढणे आणि दुसरे, उज्ज्वल भविष्याच्या उभारणीसाठी प्रयत्न करत राहणे. १९४४ मध्ये देखील नेमकी हीच परिस्थिती होती. या स्थितीशी लढायचे तर आर्थिक धोरणे प्रभावी आणि भविष्यवेधी असायला हवीत. हे कसे साध्य करता येईल?
सर्वप्रथम योग्य आर्थिक धोरणे राबवावी लागतील. त्यासाठी व्यापक अजेंडा ठरण्याची गरज असल्याचे जॉर्जिव्हा सांगतात. युद्धकाळात खर्चाला कात्री लावण्याऐवजी तुम्ही जास्तीत जास्त खर्च करायला हवा. २००७ ते २००९ दरम्यानच्या महामंदीच्या काळात हाच दृष्टिकोन ठेवण्यात आला होता. सामाजिक प्रश्नही अनेकदा महत्त्वाचे ठरतात. सर्वसामान्यांवर अधिकाधिक गुंतवणूक करायला हवी. म्हणजेच, वंचित व असुरक्षितांना संरक्षण द्यायला हवे.
दुसरे म्हणजे, हवामान बदलावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. कारण, ही समस्या व्यापक असून त्यापासून प्रगती व समृद्धीला मोठा धोका आहे. मानवजातीच्या व पृथ्वीच्या दृष्टीनेही ते धोकादायक आहे, असे जॉर्जिव्हा म्हणाल्या. शाश्वत विकास हे नोंदवहीतील नवे पान आहे. सर्वसमावेशक परिसंस्था हे अंतिम ध्येय आहे.
‘ब्रेटन वूड्स मूमेंट’ची ऐतिहासिक पुनरावृत्ती खरोखरच होणार असेल तर लॉर्ड केन्सच्या (ब्रिटिशांची भूमिका) कल्पनांपेक्षा हॅरी डेक्स्टर व्हाइटचा (अमेरिकेची भूमिका) सल्ला आपल्यासाठी अधिक प्रभावी ठरेल. अर्थव्यवस्थेच्या फेरउभारणीसाठी गरिबी, विषमता, मनुष्यबळ, कर्ज कपात, हवामान बदल आणि आर्थिक अनुकूलता या घटकांवर तातडीने लक्ष देण्याची आवश्यकता जागतिक बँक समूहाचे (डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नियुक्त केलेले माजी वॉल स्ट्रीटर) अध्यक्ष मॅलपॅस यांनी व्यक्त केली आहे.
‘कोविड १९’ च्या महामारीने जागतिक बँकेला संकटात टाकले होते. मात्र, लॉकडाऊन शिथील होताच वसुलीचा वेग वाढला. मे २०२० पासून विस्ताराच्या नव्या प्रयोगांना सुरुवात झाली. रोजगार, आर्थिक वृद्धीसह आत्मविश्वास निर्माण करण्यासाठी व्यक्तिगत व सामाजिक पातळीवर सर्व प्रकारची उपलब्ध धोरणात्मक साधने वापरण्यास आम्ही कटिबद्ध आहोत, असा शब्द आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि वित्त समितीच्या पत्रकातून देण्यात आला. आतापर्यंत तरी त्यांनी आपले वचन पाळले आहे. जागतिक आर्थिक धोरणाच्या समन्वयामुळे आतापर्यंत तरी कर्ज तुटवड्याची स्थिती निर्माण झालेली नाही. अद्याप तरी कुठलेही आर्थिक संकट निर्माण झालेले नाही.
जागतिक पातळीवर दिले जाणारे वित्तीय प्रोत्साहन १२ खर्व अमेरिकी डॉलरच्या जवळपास आहे. (आणि वाढते आहे.) केंद्रीय बँकांनी व्याज दर शून्यावर आणला असून ताळेबंदाचा आकार ७.५ अमेरिकी खर्व डॉलरपेक्षाही अधिक विस्तारला आहे. हे आर्थिक सहकार्य कोणत्याही परिस्थितीत कायम राहिले पाहिजे. (किमान सर्वसामान्यांपर्यंत लस पोहोचेपर्यंत). आर्थिक सहकार्याचा हात लगेच आखडता घेतल्यास अर्थव्यवस्था धोक्यात येईल, एवढेच नव्हे तर आर्थिक वाढीत दुपटीने घट होईल. लांबणीवर पडलेले आर्थिक संकट सूडचक्रासारखे पुन्हा परतू शकते. दरम्यानच्या काळात थकीत कर्जाची रक्कम विक्रमी पातळीवर गेली आहे आणि हे कर्ज कसे फेडले जाणार याबद्दल कुठलीही योजना नाही. २०२१ च्या अजेंड्यावर हा प्रश्न प्रामुख्याने असला पाहिजे.
‘ब्रेटन वूड्स’ ही संकल्पना नवी नाही. २००८ च्या ‘लेहमन’ संकटानंतर देखील हा क्षण आला होता. त्यावेळी ‘जी २०’ हा समूह जगातील (जी ७ राष्ट्रांच्या जागी) सर्वोच्च आर्थिक केंद्र बनला होता. संकटाची तीव्रता कमी करण्याच्या प्रयत्नात चीन आणि अन्य उदयोन्मुख आर्थिक शक्तींशी जुळवून घेण्याची गरज ‘जी २०’ राष्ट्रांनी ओळखली होती.
शेवटी, जॉर्जिव्हा यांनी चेंडू जागतिक पातळीवरील नेत्यांच्या कोर्टात ढकलला आहे. येत्या काळात आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था नेमकी कशी असेल? चीन कोणती भूमिका बजावेल? हवामान बदलासारखे धोके अटळ व वैश्विक आहेत. अशा परिस्थितीत जागतिक समुदायाकडून काय अपेक्षा करावी? यासाठी जागतिक वित्तीय चौकटीच्या पलीकडे पाहण्याची गरज आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणाची चौकट नव्याने तयार करावी लागेल. पुढील काळात आर्थिक वाढीसाठी व्यापार, गुंतवणूक, तंत्रज्ञान हस्तांतरण, सुरक्षा आणि स्वच्छ ऊर्जेच्या बाबतीत सुस्पष्ट नियमावली तयार करण्याची गरज आहे.
अमेरिकेचे नवे अध्यक्ष जो बायडेन या साऱ्या संकटात मदतीसाठी पुढे येतील? त्यांची राजकीय भूमिका सध्याच्या प्रमुख आव्हानांना तोंड देण्याच्या दृष्टीने अनुकूल आहे. मात्र, देशांतर्गत मतभेद आणि राष्ट्रहिताच्या मुद्द्यावरून भूमिकेत होऊ शकणारे संभाव्य बदल दुर्लक्षिले जाता कामा नयेत. शिवाय, कोविड १९ च्या संकटामुळे एकंदर जागतिक पातळीवर आत्मविश्वास प्रचंड डळमळीत झाला आहे. तो पुन्हा मिळवण्यासाठी वेळ लागेल.
आव्हाने अनेक असल्यामुळे २०२१ मध्ये जागतिक पातळीवर अनिश्चितता कायम राहणार आहे. अर्थशास्त्रज्ञ, वित्तपुरवठादार, राजकारणी, पत्रकार, प्रचारक, वकील, मुत्सद्दी, प्रेषित व भविष्य कथन करणाऱ्या अशा साऱ्यांना एकाच वेळी अनुकूल ठरतील अशी कार्ये आपल्याला करावी लागली आहेत, असे लॉर्ड केन्स यांनी ब्रेटन वूड्सच्या अखेरच्या परिषदेच्या वेळी नमूद केले होते. यावेळी त्या यादीत डॉक्टरांचा समावेश न विसरता करायला हवा.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
