आशियाचा संरक्षणावरचा खर्च चिंताजनक

काही दिवसांपूर्वीच प्रसिद्ध झालेल्या ‘मिलिटरी बॅलन्स’ रिपोर्टनुसार, जागतिक संरक्षणावर सन २०२० मध्ये १.८३ डॉलर ट्रिलियन खर्च करण्यात आला. या खर्चात ३.९ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. २०१९ मध्ये २०१८ पेक्षा जी वाढ नोंदविली होती त्या तुलनेमध्ये २०२० च्या खर्चामध्ये ‘किंचितशी घट’ झाली आहे, असे हा रिपोर्ट प्रसिद्ध करणाऱ्या लंडन येथील इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ स्ट्रॅटेजिक स्टडीजने (IISS) नमूद केले आहे.

जीडीपीच्या टक्केवारीच्या अनुषंगाने जागतिक लष्करावरील खर्च २०१९ च्या तुलनेत १. ८५ वरून २०२० मध्ये २.०८ पर्यंत पोहोचला आहे. ४.४ टक्क्यांच्या घटीसह जागतिक आर्थिक उत्पादनावर या महामारीमुळे गंभीर परिणाम झाला आहे, असे मिलिटरी बॅलन्स रिपोर्टमध्ये नमूद केले आहे. आर्थिक मंदी असली तरी, लष्करावरील खर्च गेल्या वर्षीच्या जवळपास समान पातळीवर कायम ठेवला आहे. लष्करावरील वाढत्या खर्चावरून किमान असे दिसून येते की, सुरक्षेच्या बाबतीत काही अंशी स्पर्धा तीव्र झाल्याचे दिसते. नजीकच्या काळात या परिस्थितीत उलटफेर होण्याची शक्यता कमीच आहे, कारण इंडो -पॅसिफिक सुरक्षाविषयक वातावरण निवळेल, याची शाश्वती नाही.

जागतिक लष्करावरील खर्चाबाबत फेनिला मॅक्गर्टी यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. जागतिक लष्करावरील खर्चात ३.९ टक्क्यांच्या झालेल्या एकूण वाढीत साधारण दोन-तृतीयांश वाटा हा अमेरिका आणि चीन लष्करावरील खर्चातील वाढीचा आहे. वास्तविक, अमेरिकी संरक्षण विभागाच्या अर्थसंकल्पात २०२० मध्ये ६.३ टक्क्यांची वाढ झालेली पाहायला मिळते. चीनच्या खर्चात थोडी वाढ झालेली दिसते, जी २०१९ मध्ये ५.९ वरून २०२० मध्ये ५.२ पर्यंत झाली आहे, अशी टिप्पणी त्यांनी केली आहे. अमेरिकी संरक्षण विभागाच्या खर्चात २०२१ मध्ये होणारी घट बघता, जागतिक लष्करावरील खर्चात कपात होण्याची शक्यता दिसून येते, असा तर्क त्यांनी मांडला. कोविड १९ महामारीच्या आर्थिक परिणामांच्या कारणास्तव इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातही घट पाहायला मिळू शकते.

इंडो -पॅसिफिकमधील लष्करी खर्चाच्या वाढीबद्दल काय सांगाल?

उदाहरण द्यायचे झाले तर, जपानचे देता येईल. जपानने सन २०२१ साठी विक्रमी ५.३४ ट्रिलियन येन (५१.७ बिलियन डॉलर) सरंक्षण खर्चाला मंजुरी दिली आहे. या मंजूर केलेल्या बजेटमध्ये २०२० साठीच्या तरतुदीमध्ये ०.५ टक्क्यांची वाढ दिसून येत आहे. जपानच्या संरक्षण बजेटमध्ये गेल्या नऊ वर्षांपासून वाढ झालेली आहे. चीन आणि उत्तर कोरियासह प्रादेशिक धोके हे त्याचे प्रमुख कारण.

समुद्री क्षेत्रात चीनचा आक्रमकपणा आणि उत्तर कोरियाच्या अण्वस्त्र आणि क्षेपणास्त्रांपासून असलेले धोके लक्षात घेऊन जपानने संरक्षण खर्चात नियमितपणे वाढ केल्याचे दिसते. जपानने आधुनिक लष्करी विभाग अर्थात आउटर स्पेस, सायबर आणि इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वॉरफेअर या चीनच्या लष्कराचे सर्वाधिक लक्ष असलेल्या, विशेषतः पीपल्स लिबरेशन आर्मीच्या स्ट्रॅटेजिक सपोर्ट फोर्सच्या स्थापनेनंतर या विभागांसाठी निधी दिला आहे.

अशाच प्रकारे, भारतानेही सन २०२१-२२ या वर्षासाठी संरक्षण अर्थसंकल्पात वाढ केलेली आहे. यावर्षी फेब्रुवारीत अर्थसंकल्प जाहीर केला. अर्थसंकल्पात संरक्षणासाठी केलेल्या तरतुदीत १.४ टक्क्यांची किरकोळ वाढ केलेली दिसून येते.  २०२०-२१च्या अर्थसंकल्पात ४.७१ ट्रिलियन रुपये तरतूद केली होती, ती २०२१-२२ मध्ये ४.७८ ट्रिलियन रुपये करण्यात आली आहे.

थोडी वाढ केलेली असूनही, सर्वाधिक महत्वाचे म्हणजे जवळपास १८.८ टक्क्यांची तरतूद ही भांडवली खर्चासाठी होती. ही विशेष महत्वाची बाब आहे, कारण कोविड १९ महामारीचे नकारात्मक परिणाम झाले आहेत. पण चीनपासूनच्या धोक्यांचा सामना करता यावा याकरिता संरक्षण क्षेत्राला सरकारचे प्राधान्य असल्याचे संकेत यातून स्पष्टपणे मिळाले आहेत.

२०२० मधील सुधारित अंदाजपत्रकानुसार, गलवान खोऱ्यात झडप झाल्यानंतर भारतीय लष्कराला भांडवली खर्चातून आपत्कालीन परिस्थितीत शस्त्रे खरेदीसाठी अतिरिक्त २०७.७ बिलियन रुपये मिळाले होते. तर या आर्थिक वर्षातील भांडवली खर्चाच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकाची मागील वर्षाच्या सुधारित अंदाजपत्रकाशी तुलना केली तर, वास्तविक फक्त ५.५ बिलियन रुपयांची वाढ झाली आहे. तरीही, हे देखील महत्वाचे आहे, कारण कोविड १९ महामारीचा भारतीय अर्थव्यवस्थेला जबरदस्त फटका बसला आहे.

‘वर्ल्ड बँक्स साऊथ आशिया इकॉनॉमिक फोकस’च्या अहवालानुसार, २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात भारताच्या जीडीपीत ९.६ टक्क्यांची घसरण होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे, जी जूनमधील अंदाजानुसार, ३.२ टक्क्यांपेक्षा अत्यंत कमी आहे.

चीनने लष्करावरील खर्चात वाढ केल्याचा अमेरिकेवर नियमितपणे परिणाम होत असल्याचे दिसून येते. ‘आयआयएसएस’च्या मिलिटरी रिपोर्टमध्ये नमूद केले आहे की, चीनच्या लष्कराचे आधुनिकीकरण हे अमेरिकेच्या ‘खरेदी आणि संशोधन आणि विकासा’साठी दिशादर्शक आहे. दक्षिण चीन समुद्र, पूर्व चीन समुद्र आणि हिंद महासागरातील सक्रियता, आणि बंगालची खाडी आणि अरबी समुद्रातील चीनची वाढती उपस्थिती सर्व प्रमुख सागरी शक्तींना प्रोत्साहन देण्यासह आग्नेय आशियाई देशांच्या क्षमतांना बळ देत आहे.

आग्नेय आशियातील लहान शक्तींनी देखील आपल्या लष्करावरील खर्चात वाढ करण्यास सुरुवात केली आहे. मागील वर्षी डिप्लोमॅटसाठी लिहिताना, थोई गुयेन यांनी तर्क दिला आहे की, व्हिएतनामचा संरक्षणावरील खर्च, जो २०१८ मध्ये अंदाजित ५.८ बिलियन डॉलर (जीडीपीच्या २.३६ टक्के) होता, तो गेल्या २० वर्षांत अर्थव्यवस्था चांगली प्रगती करत असल्याने वाढण्याची शक्यता आहे. क्षेत्रातील वाढत्या महत्वाची भूराजकीय आव्हाने, ज्यात चीनची वृद्धी, दक्षिण चीन समुद्रातील सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेचे मुद्दे, अण्वस्त्रांमधील स्पर्धा, वाढता दहशतवाद यांमुळे व्हिएतनामला आपल्या लष्करी खर्चात वाढ करण्यास भाग पाडले आहे.  त्याचप्रमाणे, सिंगापूरने त्यांच्या संरक्षण खर्चात जवळपास ११.५९ बिलियन डॉलरपर्यंत वाढ केली आहे. फिलिपाईन्स आणि इंडोनेशिया यांसारख्या इतर देशांनीही त्यांच्या संरक्षण खर्चात वाढ केली आहे.

ईशान्य आशियात, दक्षिण कोरियाने महामारीमुळे संभाव्य घसरणीचा अंदाज वर्तवणारी वृत्ते असूनही, संरक्षण खर्चात वाढ केली आहे. दक्षिण कोरियाच्या संरक्षण मंत्रालयाने सन २०२१ मध्ये ५२.८४ ट्रिलियन कोरियन वोन (४८ बिलियन डॉलर) खर्च करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली आहे. ही सन २००० च्या ५०.१५ ट्रिलियन कोरियन वोनच्या वाटपातील ५.४ टक्के वाढ आहे. या क्षेत्रात कोविड -१९ महामारीचे नकारात्मक आर्थिक परिणाम झाले आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे.

भारत आणि जपानसारख्या देशांनी त्याचे चटके सोसले आहेत. त्यांच्या अर्थव्यवस्थांची चाके रुतली आहेत. पण क्षेत्रातील संरक्षण खर्च बघता, जपान, भारत आणि ऑस्ट्रेलिया आणि आग्नेय आशियांतील देशांसाठी सुरक्षा किती अत्यावश्यक आहे हे ठळकपणे दिसून येते.

• Defence and Security
• Asia
• Military spending
• SECURITY ENVIRONMENT

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.