उत्तरदायी तंत्रज्ञानाधारीत जग: भारताच्या प्रयत्नांना अमेरिकेची साथ मिळेल का?

लोकशाही आणि उदारमतवादी व्यवस्थेसाठी २०२४ हे निर्णायक वर्ष असल्याचे म्हणावे लागेल. भारत आणि अमेरिकेची एकत्रित लोकसंख्या १.८ अब्ज इतकी आहे. हे प्रमाण जागतिक लोकसंख्येच्या १/४ इतके आहे. इतकी मोठी संख्या एकाच वर्षात आपापल्या देशांमधली सरकारे निवडणार आहेत. खरंतर संध्या उपलब्ध असलेल्या विविध स्वरुपातल्या व्यासपीठांमुळे जिथे प्रत्येक देशांमध्ये काहीएक दुवा साधला गेला आहे, प्रत्येक देश परस्परांशी जोडला गेला आहे, अशा जगासाठी ही अभूतपूर्व घटना म्हणावी लागेल. कारण हीच व्यासपीठे या देशांमधील मतदारांच्या वैयक्तिक निवडी, मत देण्यासाठीचा प्राधान्यक्रम मतदारांच्या आवडीनिवडींना आणि त्याचवेळी प्रचाराच्या रणधुमाळीच्या परिणामकारकतेला आकार देण्यामागचे महत्वाचे घटक असणार आहेत. त्यामुळेच या सर्व व्यासपीठांना केवळ परस्परांशी दुवा जोडणारी माध्यमे म्हणून नाही, तर कारक घटक म्हणून पाहणे अत्यंत महत्वाचे ठरणार आहे.

पंतप्रधान नेरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातल्या सरकारने, विशेषत: आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळात माध्यमांच्या अनुषंगाने मोकळेपणा, विश्वासार्हत आणि सुरक्षा आणि उत्तरदायित्व स्थापित करण्याचे उदिष्ट समोर ठेवत डिजिटल नियमनावर मोठा भर दिल्याचे दिसते आहे. याच वर्षी जून महिन्यात केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी माहिती तंत्रज्ञान नियमावली २०२१च्या सुधारणा मसुद्यावर नागरीकांची मते मागितली होती. या मसुद्यात ‘खुले, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह, उत्तरदायी इंटरनेट’ या मध्यवर्ती संकल्पनेवर भर दिला असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

आपल्या निवडणुकांचे पावित्र्य आणि नागरिकांच्या राजकीय निकालांच्या स्विकारार्हतेच्या दृष्टीकोनातून पाहीले तर उत्तरदायित्वाच्या जबाबदारीपासून स्वतःला दूर ठेवू पाहणारी व्यासपीठे आणि काऊबॉय भांडवलाशाही हे आपल्यासमोरचे सर्वात मोठे धोके आहेत. 

जर का आपल्याला, आपला सार्वजनिक अवकाश समृद्ध करायचा असेल, त्यात अभिनवता आणि सर्वसमावेशकतेला चालना द्यायची असेल आणि खऱ्या अर्थाने लोकशाहीचे रक्षण करायचे असेल तर, जगभरातील सर्व उदारमतवादी आणि खुल्या धोरणाचा अवलंब करणाऱ्या समुदायानं उत्तरदायी तंत्रज्ञानाविषयी भारतानं बाळगलेल्या या आकांक्षेला स्वतःची महत्वकांक्षा म्हणून निश्चितच स्विकारायला हवी. त्यामुळेच तर असे म्हणावेसे वाटते की, जर आपण आत्ता  कृती करण्यात, तसेच एकजुटीने निर्णय घेण्यात कमी पडलो, तर त्याचा २०२४च्या निकालांवर विपरीत परिणाम झालेला आपल्याला दिसून येईल. आपल्या निवडणुकांचे पावित्र्य आणि नागरिकांच्या राजकीय निकालांच्या स्विकारार्हतेच्या दृष्टीकोनातून पाहीले तर उत्तरदायित्वाच्या जबाबदारीपासून स्वतःला दूर ठेवू पाहणारी व्यासपीठे आणि काऊबॉय भांडवलाशाही हे आपल्यासमोरचे सर्वात मोठे धोके आहेत. भारताने हे अगदी अचूक ओळखले आहे, आणि त्यामुळेच तंत्रज्ञानाधारीत मोठ्या कंपन्या, त्या ज्या भौगोलिक क्षेत्रांमध्ये सेवा ते आहे, त्या क्षेत्रासाठी त्यांचे उत्तरदायित्व निश्चित करण्याठी प्रयत्न करत आहे. ही बाब किती महत्वाची आहे याची जाणिव असलेला देश म्हणजे अमेरिका.

८ सप्टेंबर २०२२ रोजी, व्हाईट हाऊसने तंत्रज्ञानाधारीत व्यासपीठांचे उत्तरदायित्व या विषयावर एक सत्र आयोजित केले होते. या  सत्रात ‘तंत्रज्ञानाधारीत व्यासपीठांमुळे होणारे नुकसान आणि त्याअनुषंगाने त्यांच्या उत्तरदायित्वाची आवश्यकता, याविषयीच्या जाणकार तज्ञ आणि व्यावसायिकांचा सहभाग होता. या सत्रात समस्याग्रस्त सहा क्षेत्र निश्चित केली गेली ती म्हणजे,  स्पर्धा, गोपनीयता, युवांचे मानसिक आरोग्य, चुकीची माहिती तसेच खोटी माहिती, लैंगिक शोषणासह इतर प्रकारची शोषण करणारे आणि बेकायदेशीर अपमानजनक वर्तन, अल्गोरिदमिक / कार्यआज्ञावलीविषयक भेदभाव आणि पारदर्शकतेचा अभाव. .या सत्रामुळे नियमन आणि उत्तरदायीत्वाच्या अनुषंगाने अधिक समकालीन आराखडा तयार होईल आणि हा आराखडा सध्या भारतात जे प्रयत्न सुरु आहेत त्याच्याशी सुसंगत असेल अशी अपेक्षा निश्चितच करता येईल.

खाजगी सेन्सॉरशिप तसेच सध्या अस्तित्वात असलेल्या या माध्यमांवरची उत्तरदायित्वापासून दूर असलेली संभाषणे, ध्रूवीकरणाला चालना देणारी वक्तव्यांचा होत असलेला प्रसार, या बाबी जगभरातल्या लोकशाही देशांसमोरचा सद्यस्थितीतला सर्वात ठळक दिसणारा धोका आहे. हाच धोका भारत आणि अमेरिकेसारख्या विविधतापूर्ण, खुले धोरण स्विकारलेल्या आणि मोठ्या प्रमाणात डिजिटल समुदायांचे अस्तित्व असलेल्या देशांसमोरही आहेच. भारताच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर, इथले हेट्रोजिनीअस, वैविध्यपूर्ण आणि मुक्त समाज ऑनलाइन आणि वास्तविक जगात परस्परांचे सह-अस्तित्त्व कशारितीने जपत आहेत, याचे वास्तवदर्शी रूप म्हणजे भारताचा डिजीटल इंडिया हा कार्यक्रम असणार आहे. समंजस नियमनाच्या एकजीनसीकरणाच्या भारत सरकारच्या प्रयत्नांमुळे बऱ्याच भौगोलिक प्रदेशांसह अनेक समुदायांना खऱ्या अर्थाने फायदा होऊ शकेल. जर का भारताला इथल्या वैविध्यपूर्ण गुंतागुंतीच्या मानवी जीवनात कार्यरत राहू शकेल अशा प्रकारचे प्रारुप निर्माण करता आले तर त्याचे जगभरात आवश्यकत त्या बदलांनुसार  अनुकरण करता येऊ शकेल.

समंजस नियमनाच्या एकजीनसीकरणाच्या भारत सरकारच्या प्रयत्नांमुळे बऱ्याच भौगोलिक प्रदेशांसह अनेक समुदायांना खऱ्या अर्थाने फायदा होऊ शकेल.

इथे एक महत्वाची बाब समजून घेणे आवश्यक आहे, ती म्हणजे, स्वातंत्र्य आणि खुलेपणा, विश्वासार्हता, सुरक्षितता आणि उत्तरदायित्वाला  चालना दिली पाहीजे याबाबत जगभरात व्यापक आणि एकसामायिक स्वरुपाची मनिषा दिसून येत असली, तरी देखील या व्यासपीठांचे नियमन करण्याच्या बाबतीत मात्र कुठेही एकसामायिक दृष्टीकोन दिसून येत नाही. खरेतर एकप्रकारच्या  महत्त्वाकांक्षेतून निर्माण होणारे नियम हे संदर्भाच्या पातळीवर प्रत्येक ठिकाणी वेगळे आणि त्या त्या देशातील परिस्थितीला अनुसरून असणार आहेत.

त्यामुळेच तर हे जागतिक मूल्य / तत्व / ध्येय संरक्षित करण्यासाठी भारत, अमेरिका आणि इतर मोठ्या डिजिटल हब असलेल्या प्रदेशांनी जरी आपापल्या देशातील परिस्थितीला अनुसरून नियमन धोरण आखले असले तरी देखील परस्परांशी समन्वय राखणं आणि सहकार्य करणे आवश्यक आहे. उदाहरण घ्यायचे झाले तर अमेरिकेचे नियमन धोरणाचा भर हा तिथली व्यासपीठे तंत्रज्ञान कंपन्यांचे व्यवस्थापन हे अमेरिकी कायद्यांतर्गत आणि त्यांच्या घटनात्मक नैतिकतेशी सुसंगत असेल, यावर असणार आहे. दुसरीकडे याच कंपन्या भारतीय कायदा आणि भारताच्या स्वत:च्या घटनात्मक मूल्यांचे पालन करतील याची सुनिश्चिती करण्याची कठीण जबाबदारी भारतावर आहे.

समाजमाध्यमांच्या जागतिक वापरकर्त्यांच्या अनुषंगानं मुक्त असलेल्या जगाचे नेतृत्व करणारे देश म्हणजे भारत आणि अमेरिका. वापरकर्त्यांच्या संख्येच्या बाबतीत पाहीलं तर जानेवारी २०२२ पर्यंत, भारतात फेसबुकचे ३२९.६५ दशलक्ष , ट्विटरचे २३.६ दशलक्ष आणि व्हॉट्सअॅपचे (जून २०२१) ४८७.५ दशलक्ष वापरकर्ते होते, तर अमेरिकेत फेसबुकचे १७९.६५ दशलक्ष , ट्विटरचे ७६.९ दशलक्ष आणि व्हॉट्सअॅपचे (जून २०२१) ७९.६ दशलक्ष वापरकर्ते होते. ही संख्या लक्षात घेतली तर आता ऑनलाइन जग हे दुर्लक्ष करण्यासारखा घटक राहिलेला नाही ही बाब सहज लक्षात येऊ शकते. ऑनलाइन जगतात वावरणाऱ्या अनेकांना ही माध्यमे म्हणजे एक प्रकारे विविध यंत्रणांशी दुवा साधणारी माध्यमे वाटतात, तर आपली मते मांडण्यासाठी आणि इतरांवरांच्या विचारसरणीवर प्रभाव टाकण्यासाठी यापुढेही ही माध्यमे वापरत राहण्याचा त्यांचा विचार असतो. महत्वाचे म्हणजे यांपैकी अनेकजण हे आपापल्या क्षेत्रातील प्रभावशाली व्यक्तीही असतात. सध्यस्थितीत ऑनलाइन जगतात जे काही घडते आहे, त्याचा व्यापक लोकसंख्येवरही प्रभाव पडतच असतो. मुख्य प्रवाहातील माध्यमेही या व्यासपीठांवरच्या घडामोडी वाचत – समजून घेत असतात, दुसऱ्या दिवशीच्या बातम्यांचे मथळे आणि दूरचित्रवाणींवरच्या प्राइमटाइममधल्या चर्चांचे विषयदेखील समाज माध्यमांवर सुरु असलेल्या ट्रेंड्सवर ठरत असतात हे नाकारून चालणारं नाही.

अमेरिकेचे नियमन धोरणाचा भर हा तिथली व्यासपीठे तंत्रज्ञान कंपन्यांचे व्यवस्थापन हे अमेरिकी कायद्यांतर्गत आणि त्यांच्या घटनात्मक नैतिकतेशी सुसंगत असेल, यावर असणार आहे.

ही वस्तुस्थिती लक्षात घेतली तर अशा व्यासपीठांवरच्या आशय-मजकूराचे व्यवस्थापन करताना, ते फार महत्वाचे नसल्याचा दृष्टीकोन बाळगून आता चालणार नाही. कारण अलीकडच्या घडामोडींनी दिलेला अनुभव लक्षात घेतला तर अशा दृष्टीकोनामुळे घातक परिणामांना सामारे जावे लागू शकते. परस्पर अंतर्गत जबाबदाऱ्यांचा आधार घेत या व्यासपीठांना सामाजिक अपेक्षांपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या संकल्पनेचं आता उत्तरदायित्वाच्या संकल्पनेत रूपांतर करणं गरजेचं झालं आहे. खरं तर ही सारी प्रक्रिया म्हणजे एक सकारात्मक आणि उत्तरदायित्वाची कार्यक्रमपत्रिका व्हायला हवी, आणि या जबाबदार प्रशासन आणि जबाबदार नागरिकत्वाच्या अनुषंगाने ही व्यासपीठे या कार्यक्रमपत्रिकेचाच एक भाग बनायला हवीत.

खरे तर अंदाज बांधता येण्यासारखं नियमन हे व्यवसायासाठीही चांगलेच असते तर धोरणांना व्यवहाराच्या स्वरुपात मांडल्याने कॉर्पोरेट नियोजनाचेच नुकसान होत असते. ही बाब लक्षात घेऊन या व्यासपीठांनीही आपली व्यवस्थापकीय  मंडळे आणि नेतृत्वाचे उत्तरदायत्व निश्चित करण्यात जबाबदारीपूर्वक भूमिका बजावली पाहीजे. त्यांनी त्यांचे कोड आणि डिझाईन्स संदर्भाच्या अनुषंगानेच तयार करायला हवेत, आणि त्याचवेळी अल्गोरिदमिक / कार्यआज्ञावलीविषयक निर्णयप्रक्रीयेआड लपवाछपवी करण्याचे प्रकार थांबवायला हवेत. कारण यामुळे त्यांच्या स्वत: च्या भविष्यातील वाटचालीसोबतच इतर प्रत्येकाचं नुकसान होण्याचाच धोका असतो.  खरं तर २०२४ कडे वाटचाल करतांना हीच आपली महत्वाकांक्षाही असायला हवी, कारण यापुढे मुक्त जगाचे भविष्य / दिशा काय असू शकेल हे ठरवण्याची क्षमता तंत्रज्ञानात आहे, आणि हे विसरून चालणार नाही इतकेच.