जरी ब्रिटनच्या एकात्मिक पुनरावलोकन २०२३ मुळे कोणतेही मूलभूत बदल होत नसले तरी, ते त्यांच्या मूळ पुनरावलोकनात लहानसे बदल करून, महत्त्वाच्या सुधारणा घडवून आणते आणि ब्रिटनच्या नव्या विचारांना स्पष्टपणे प्रतिबिंबित करते.
मार्च २०२१ मध्ये, ब्रिटिश सरकारने त्यांचे ‘स्पर्धात्मक युगात जागतिक ब्रिटन: सुरक्षा, संरक्षण, विकास आणि परराष्ट्र धोरणाचा एकात्मिक आढावा’ जारी केले. हा एक धोरणात्मक दस्तावेज आहे, ज्यात ‘ब्रेक्झिट’नंतरच्या ब्रिटनची जगासोबतच्या गुंतवणुकीसाठी तपशीलवार कार्ययोजना मांडण्यात आली होती.
तरीही, युक्रेनच्या संकटाने जागतिक सुरक्षा व्यवस्था मोडीत निघाल्याने, ब्रिटनने अवघ्या दोन वर्षांनी, ‘नव्याने एकात्मिक पुनरावलोकन २०२३: अधिक स्पर्धात्मक आणि अस्थिर जगाला प्रतिसाद’ या दस्तावेजाची अद्ययावत आवृत्ती जारी केली. एकात्मिक पुनरावलोकन २०२१ प्रसिद्ध झाल्यापासून भौगोलिक घटकांचा आंतरराष्ट्रीय राजकारणावर जो प्रभाव पडतो, त्यात मूलभूत बदल करणाऱ्या घटनांच्या आधारे ब्रिटिश प्राधान्यक्रमांचे पुनर्मूल्यांकन करण्यासाठी, २०२२ मध्ये लिझ ट्रस प्रशासनाने हे पुनरावलोकन अद्ययावत करण्याचा आदेश दिला होता.
‘दक्षिण चीन समुद्र आणि तैवान सामुद्रधुनीतील चीनच्या आक्रमक भूमिकेसह, युक्रेनवर रशियाने केलेल्या बेकायदेशीर आक्रमणा’द्वारे निर्माण झालेल्या ‘धोका, अव्यवस्था आणि विभागणी यांनी परिभाषित केलेल्या जगा’त, आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा वातावरणात आणखी बिघाड होण्याचा इशारा एकात्मिक पुनरावलोकन २०२३ ने दिला आहे. ‘सर्वात तीव्र धोका’ आणि सुरक्षाविषयक ‘सर्वात जास्त दबावाचे’ आव्हान असे रशिया ब्रिटनचे वर्णन करत आहे. मात्र, एकात्मिक पुनरावलोकन २०२१ हून या पुनरावलोकनातील एक महत्त्वाचा फरक असा आहे की, युक्रेन संघर्षाच्या परिणामाशी नव्याने अवलंबलेली रणनीती सामूहिक सुरक्षेशी जोडते, युरो-अटलांटिक क्षेत्र हे ब्रिटनचे प्रमुख भौगोलिक प्राधान्य राहिले आहे. युक्रेनला केलेल्या ब्रिटनच्या लष्करी सहाय्यातून हे स्पष्ट होते, ब्रिटनने युक्रेनला २.३ अब्ज युरोचे सहाय्य केले आहे. अमेरिकेद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या सहाय्यानंतरचे हे सर्वात मोठे सहाय्य आहे.
एकात्मिक पुनरावलोकन २०२१ हून या पुनरावलोकनातील एक महत्त्वाचा फरक असा आहे की, युक्रेन संघर्षाच्या परिणामाशी नव्याने अवलंबलेली रणनीती सामूहिक सुरक्षेशी जोडते, युरो-अटलांटिक क्षेत्र हे ब्रिटनचे प्रमुख भौगोलिक प्राधान्य राहिले आहे.
विशेष म्हणजे, हा दस्तावेज युरो-अटलांटिकमधील समृद्धीचा संबंध इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रामधील सुरक्षिततेशी जोडतो आणि या क्षेत्रामधील घडामोडींचे विलीनीकरण करतो. हे काहीसे इंडो-पॅसिफिकमधील सहकार्यासंबंधीच्या युरोपीय युनियनच्या धोरणाशी मिळतेजुळते आहे, जे युरोपीय खंडावरील स्थिरतेला इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील स्थिरतेशी जोडते. या संदर्भात, दस्तावेजात सामायिक स्वारस्यांसह ‘अटलांटिक-पॅसिफिक भागीदारींची नवीन जोडणी’ असे नमूद करण्यात आले आहे.
समविचारी भागीदारांसोबत घनिष्ट सहकार्यावर भर ही संपूर्ण रणनीतीमधील आवर्ती संकल्पना आहे, जिथे अमेरिकेला ब्रिटनचा ‘सर्वात महत्त्वाचा’ सहयोगी म्हणून संबोधले गेले आहे, ऑस्ट्रेलिया हा दुसरा-सर्वाधिक संदर्भित भागीदार आहे आणि युरोपीय मित्रांशी मजबूत संबंधांवर जोर दिला गेला आहे.
इंडो-पॅसिफिक झुकते माप हे केंद्रस्थानी असलेल्या एकात्मिक पुनरावलोकन २०२१ने, ‘इंडो-पॅसिफिकमध्ये सर्वात व्यापक आणि एकात्मिक उपस्थितीसह युरोपियन भागीदार’ बनण्याच्या ब्रिटनच्या महत्त्वाकांक्षा घोषित केल्या. एकात्मिक पुनरावलोकन २०२३ हा दस्तावेज ब्रिटिश परराष्ट्र धोरणाचा ‘स्थायी स्तंभ’ म्हणून या झुकत्या मापाला बळकट करते, ‘इंडो-पॅसिफिकमधील संघर्षाचे जागतिक परिणाम युक्रेनमधील संघर्षापेक्षा मोठे असू शकतात,’ हे मान्य करते. येथे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, इतर काही युरोपीय देशांप्रमाणे ब्रिटनने औपचारिक इंडो-पॅसिफिक धोरण जाहीर केलेले नाही.
मात्र, या इंडो-पॅसिफिकला झुकते माप देण्याचा पुरावा म्हणून आणि त्याच्या प्रादेशिक उपस्थितीचे प्रक्षेपण म्हणून, ‘आसियान’ संवाद भागीदार बनणे, या प्रदेशात आपली कॅरियर स्ट्राइक ग्रूप युद्धनौका तैनात करणे, ‘ग्लोबल कॉम्बॅट एअर प्रोग्राम’ नावाच्या इटली-जपान-ब्रिटन संरक्षण भागीदारीसह, जपानसोबत संरक्षण करारावर स्वाक्षरी करणे यांसारख्या अनेक उपक्रमांसाठी ब्रिटन वचनबद्ध आहे. ट्रान्स-पॅसिफिक भागीदारी व्यापार करारासाठी सर्वसमावेशक आणि प्रगतीशील करारामध्ये सामील होण्यासाठी अर्ज करत आहे आणि अलीकडेच इंडो-पॅसिफिककरता मंत्री नियुक्त करणे आणि त्यानंतर प्रदेशासाठी ‘तंत्रज्ञान दूत’ नियुक्त करण्याच्या त्यांच्या अतिरिक्त योजना आहेत.
एकात्मिक पुनरावलोकन २०२३ हा दस्तावेज ब्रिटिश परराष्ट्र धोरणाचा ‘स्थायी स्तंभ’ म्हणून या झुकत्या मापाला बळकट करते, ‘इंडो-पॅसिफिकमधील संघर्षाचे जागतिक परिणाम युक्रेनमधील संघर्षापेक्षा मोठे असू शकतात,’ हे मान्य करते.
विशेष म्हणजे, एकात्मिक पुनरावलोकन २०२३ चे प्रकाशन इंग्लंडचे पंतप्रधान सुनक यांच्या अमेरिका दौऱ्याशी सुसंगत आहे, ज्याचे उद्दिष्ट ‘एयुकेयुएस’- ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन आणि अमेरिका यांच्यातील त्रिपक्षीय सुरक्षा भागीदारी आणि संरक्षण करार आहे, ज्याचे उद्दिष्ट ऑस्ट्रेलियाला अणुशक्तीवर चालणार्‍या पाणबुड्यांसह उत्तम ब्रिटिश तंत्रज्ञानाने सुसज्ज करणे हा आहे. इंडो-पॅसिफिकमध्ये चीनच्या दाव्याचा प्रतिकार करण्यासाठी संयुक्त क्षमता विकसित करण्यासाठी तंत्रज्ञान आणि अमेरिकी समर्थन देणे हा आहे. सॅन दिएगो येथे नुकत्याच झालेल्या त्रिपक्षीय पत्रकार परिषदेत ‘एयुकेयुएस’ला- ‘पिढ्यांमधील सर्वात महत्त्वाची बहुपक्षीय संरक्षण भागीदारी’ म्हणून सुनक यांनी दिलेला संदर्भ, इंडो-पॅसिफिकमध्ये स्थिरता वाढवण्यासाठी तीन राष्ट्रांच्या संयुक्त दृष्टिकोनाचे केंद्रस्थान दर्शवतो.
‘स्थितीतील कोणत्याही एकतर्फी बदलाला’ विरोध करताना ‘तैवान सामुद्रधुनीतील स्थिरतेला’ रणनीती समर्थन देते. ‘एयुकेयुएस’ आणि इतर अनेक घटकांमुळे फ्रान्स-ब्रिटन मधील मैत्रीपूर्ण संबंध कमी झालेले असताना, अलीकडे फ्रान्स-ब्रिटिश संबंधांमध्ये झालेली सुधारणा हा इंडो-पॅसिफिकमध्ये मध्य युरोपीय खेळाडू म्हणून- फ्रान्सला दर्जा देणारा आणखी एक महत्त्वाचा विकास आहे.
उर्वरित पाश्चिमात्य देशांप्रमाणेच, २०२१ पासून ब्रिटनचे चीनशी बिघडलेले संबंध एकात्मिक पुनरावलोकन २०२३ मध्ये चीनला ‘युग-परिभाषित आव्हान’ म्हणून वर्णन करते. तरीही स्पष्टपणे चीनचे ‘धोका’ म्हणून वर्गीकरण करण्याच्या अनिच्छेने सनकच्या हुजूर पक्षातील- चर्चा किंवा इतर अधिक शांततापूर्ण उपायांऐवजी राजकीय संबंधांमध्ये बळाचा वापर करण्यास समर्थन देणाऱ्या घटकांना निराश केले आहे. ब्रेक्झिटनंतरच्या आर्थिक संबंधांवर जोर देणाऱ्या या रणनीतीत चीनबाबत अधिक संयत भाषा अवलंबली आहे आणि जुलूम-जबरदस्तीसारखे विरोधी विषय मागे ढकलताना हवामान बदलासारख्या सामान्य मुद्द्यांवर प्रतिबद्धता दर्शवली आहे. पुन्हा एकदा, हा दृष्टिकोन युरोपीय युनियनपेक्षा खूप वेगळा नाही, जो चीनवर एकाच वेळी ‘पद्धतशीर प्रतिस्पर्धी, स्पर्धक आणि भागीदार’ असे शिक्कामोर्तब करतो. चीनशी ब्रिटनचे संबंध कसे अपरिहार्यपणे प्रतिकूल नाहीत किंवा अशा ‘पूर्वनिर्धारित मार्गावर’ कसे आहेत, यावर दस्तावेजात जोर देण्यात आला आहे.
असे असले तरी, ब्रिटनची गुप्तचर संस्था ‘एम-१५’ कबूल करते की, ‘चायनीज कम्युनिस्ट पार्टीचे उपक्रम ब्रिटनकरता विद्यमान परिस्थिती किंवा उपक्रम महत्त्वपूर्ण मार्गाने बदलणारे अशी धोरणात्मक आव्हाने आहेत.’ विशेषतः, रणनीती ‘रशियासोबतची चीनची सखोल भागीदारी आणि रशियाचे इराणसोबतचे वाढते सहकार्य’ या चिंतेचा विचार करते. संवादाचा महत्त्वाचा मंच म्हणून जी-२० ची भूमिका अधोरेखित करताना सहकार्य ‘चीनच्या निवडींवर अवलंबून असेल’ यांवरही भर देण्यात आला आहे.
ब्रेक्झिटनंतरच्या आर्थिक संबंधांवर जोर देणाऱ्या या रणनीतीत चीनबाबत अधिक संयत भाषा अवलंबली आहे आणि जुलूम-जबरदस्तीसारखे विरोधी विषय मागे ढकलताना हवामान बदलासारख्या सामान्य मुद्द्यांवर प्रतिबद्धता दर्शवली आहे.
दस्तावेजात भारताचे अनेक संदर्भ दिलेले आहेत, ज्यात ‘मध्यम शक्तींसोबत’ काम करण्याचे महत्त्व याचा समावेश आहे, तसेच जी-७ सह भारताच्या निकटच्या सहकार्याचा उल्लेख केला आहे आणि ‘यूएनएससी’ सदस्यत्वाकरता जी-४ देशांना ब्रिटनचे समर्थन असल्याचा पुनरुच्चार केला आहे. एकात्मिक पुनरावलोकन २०२१ च्या अनुषंगाने, ‘मुक्त व्यापार करारा’च्या दिशेने काम करणे तसेच २०२१ मध्ये जारी करण्यात आलेल्या २०३० दिशा निर्देशाद्वारे द्विपक्षीय संबंध अधिक दृढ करण्याचा उल्लेख आहे.
‘एयुकेयुएस’ संबंधीच्या घोषणांव्यतिरिक्त, ब्रिटनचे संरक्षण बजेट सध्याच्या २ टक्के नाटो वचनबद्धतेपेक्षा जीडीपीच्या २.२५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे वचनही या धोरणासोबत होते. मात्र, सध्याची वाढही अद्याप अपुरी असल्याचे ब्रिटनच्या लष्करी उच्चाधिकार्‍यांकडून मानले जात आहे.
आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीने, २०२३ मध्ये केवळ जी-७ मधील एकमेव- ब्रिटनची अर्थव्यवस्था मंदीत प्रवेश करण्याची शक्यता वर्तवल्यामुळे, महत्त्वाकांक्षी परराष्ट्र धोरणासह देशांतर्गत आर्थिक चिंतांचा समतोल राखताना, ज्यात युरो-अटलांटिक आणि इंडो-पॅसिफिक या दोन्ही क्षेत्रासाठी शाश्वत वचनबद्धतेचा समावेश त्यांच्यासमोर आव्हाने निर्माण करेल. विश्लेषकांना काळजी वाटते की, युक्रेनला पाठिंबा दिल्याने कमी होत असलेल्या साठ्यासह मर्यादित लष्करी संसाधनांच्या संदर्भात, इंडो-पॅसिफिकमध्ये सुरक्षा प्रदाता म्हणून योगदान देण्याचा देशाचा प्रयत्न युरो-अटलांटिकमधील ब्रिटनची महत्त्वपूर्ण भूमिका कमी करेल, जिथे ते सर्वात मूल्यवान आहेत. शिवाय, २०२५ पर्यंत ब्रिटन सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी तयार नाही, परंतु त्यावेळेस मजूर पक्षाला संभाव्य विजय सुचवत असलेल्या जनमत चाचण्यांमुळे, ‘नाटो’ला पाठिंबा देण्यावर पक्षाचा अधिक भर दिल्याने, इंडो-पॅसिफिक क्षेत्र, ब्रिटनच्या भविष्यातील परराष्ट्र धोरणाच्या प्राधान्यक्रमांमध्ये खालच्या क्रमांकावर असू शकते.
आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीने, २०२३ मध्ये केवळ जी-७ मधील एकमेव- ब्रिटनची अर्थव्यवस्था मंदीत प्रवेश करण्याची शक्यता वर्तवल्यामुळे, महत्त्वाकांक्षी परराष्ट्र धोरणासह देशांतर्गत आर्थिक चिंतांचा समतोल राखताना, ज्यात युरो-अटलांटिक आणि इंडो-पॅसिफिक या दोन्ही क्षेत्रासाठी शाश्वत वचनबद्धतेचा समावेश त्यांच्यासमोर आव्हाने निर्माण करेल.
एकंदरीत, एकात्मिक पुनरावलोकन २०२३ या दस्तावेजात कोणतेही मूलभूत बदल किंवा पुनर्मूल्यांकन मांडण्याऐवजी एकात्मिक पुनरावलोकन २०२१ मध्ये मांडलेल्या बाबींना व्यापक दिशा आणि तत्सम प्राधान्यक्रम देणे सुरू आहे. मात्र, दस्तावेज त्याच्या मूळ पुनरावलोकनात लहानसे बदल करून महत्त्वाचा सुधार घडवून आणते आणि ब्रिटनच्या नव्या विचारांना व गेल्या दोन वर्षांत झालेल्या प्रचंड जागतिक बदलांमुळे उद्भवलेल्या त्याच्या परिणामी धोरणात्मक कलाला स्पष्टपणे प्रतिबिंबित करते. ब्रिटनने इंडो-पॅसिफिकला दिलेले झुकते माप तसेच युरो-अटलांटिकच्या वचनबद्धतेला बळकटी देताना, त्यांनी लष्करी आणि इतर संसाधनांच्या मुद्द्यावरही अधिक भर दिला आहे. ब्रिटनचे इंडो-पॅसिफिक झुकते माप प्रत्यक्षात काय आहे, हे दाखवून देणारे काही मूर्त प्रकल्प आणि कृतींनंतर हा नवा दस्तावेज आला आहे.
युक्रेनला ब्रिटनने दिलेल्या पाठिंब्याने जागतिक घडामोडींमध्ये देशाची सातत्यपूर्ण प्रासंगिकता आणि ‘ब्रेक्झिट’ असूनही आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेला आकार देण्याची क्षमता दर्शवली आहे. सैद्धांतिकदृष्ट्या, एकात्मिक पुनरावलोकन २०२३ पुरेसे सूचक आहे की, खरोखरच जलद आणि अनपेक्षितपणे होणाऱ्या बदलांच्या परिस्थितीतून मार्ग काढताना, ब्रिटनचे पंतप्रधान खरोखरीच ‘वैश्विक’ विचार करत आहेत. ते त्यांची महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करू शकतात की नाही, हे काळच सांगेल.
हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
