कोणताही गोष्टीपुढे 'ई' लावून त्यात येणारे अडथळे सुटत नाहीत, हा ‘डिजिटल इंडिया’च्या सहा वर्षाच्या या प्रवासात घेतलेला मोठा धडा आहे.
१ जुलै २०१५ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘डिजिटल इंडिया’ अधिकृतपणे लॉंच केले. याद्वारे भारताला एका डिजिटल अर्थव्यवस्थेकडे नेण्याचा सरकारचा हा प्रयत्न काहीसा धाडसी तसेच महत्वाकांक्षी आहे. हा उपक्रम लॉंच झाला, त्यावेळेस भारतातील फक्त १९% लोकसंख्येकडे इंटरनेट कनेक्शन होते. तर १५% लोकांकडे मोबाइल फोन होते. या कार्यक्रमामुळे भारताचे जगातील स्थान याबाबत भारतीयांच्या कल्पनांमध्ये बराच बदल घडून आला. दोन वर्षांनंतरच्या आर्थिक संकटांनंतर हा भारतीयांसाठी एक आशावाद होता.
सहा वर्षांच्या कालावधीत भारताच्या या डिजिटल कार्यक्रमामध्ये अनेक अडथळे आले. यात आधार कार्डाच्या घटनात्मक वैधतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. यासोबतच कोविड काळात सरकारचा डिजिटल कणा ठरलेल्या आरोग्य सेतू अॅपमधील डेटा सुरक्षेत काही त्रूटी दिसून आल्या. कोविड काळात रुग्णांची माहिती गोळा करणे तसेच रोगाच्या फैलावाबद्दल बारीकसारीक माहिती ठेवणे, यासाठी आरोग्य सेतू अॅप उपयुक्त ठरणार होते.
कनेक्टीव्हीटी, कौशल्यविकास आणि डिजिटल प्रशासन यांना एकत्रित करण्यासाठी डिजिटल इंडिया हा कार्यक्रम सुरू करण्यात आला होता. नॅशनल ई- गव्हर्रनंस प्लॅन (२००६), द नॅशनल ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क (२०११) आणि यूआयडी (२००९) यांसारखे आधी सुरू असलेले उपक्रम सुधारित करण्यात आले आणि त्यांचे नामांतर करण्यात आले. ‘डिजिटल इंडिया’ या उपक्रमासाठी सुरूवातीला २५१० करोडचा निधी मंजूर करण्यात आला होता, तसेच २०१५-१६ च्या अर्थसंकल्पात महत्वाच्या तरतूदी करण्यात आल्या होत्या.
‘डिजिटल इंडिया’च्या माध्यमातून एकप्रकारे ब्रँड तयार केला गेला. यासोबतच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची ‘जन जन मोदी, घर घर मोदी’ ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची महत्वाकांक्षी व सर्वसमावेशक परिवर्तनाबाबतची प्रतिमा निर्माण झाली. अर्थात ही २०१४ सालच्या स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधानांनी केलेल्या भाषणात सहज प्रतिबिंबीत झाली.
मोदी म्हणाले होते की, ‘डिजिटल इंडिया हा उपक्रम फक्त अभिजनांपुरता मर्यादित न राहता बहुजनांपर्यंत पोहोचवणे हे आपले स्वप्न आहे. आपल्या देशातील दुर्गमातील दुर्गम खेड्यात राहणार्‍या प्रत्येक मुला- मुलीपर्यंत चांगले शिक्षण पोहोचवणे ही आपली महत्वाकांक्षा आहे. प्रत्येक भारतीयाने आपल्या मोबाइलवरून आपले बँक खाते वापरावे, सरकारशी व्यवहार करण्यासाठी, दैनंदिन जीवनात गरजा भागवण्यासाठी तसेच व्यवसायासाठी डिजिटल सुविधांचा वापर करावा, हे आपले ध्येय आहे. हे सर्व साध्य करण्यासाठी डिजिटल भारताकडे जाणारा मार्ग आपल्याला निवडायला हवा.‘
हे भाषण महत्त्वाकांक्षी होते खरे, पण या उपक्रमाची व्याप्ती काहीशी चिंताजनक होती, हे म्हटले तर वावगे ठरायला नको.
‘डिजिटल इंडिया’मधील अनेक उपक्रम त्यांची अंमलबजावणी कशी व्हावी किंवा केली जावी, यांच्या चक्रात अडकल्याचे दिसून आले आहे. बर्‍याचदा नियम आणि धोरणांचा अभाव, त्रूटी असलेल्या योजना आणि दूरदृष्टीची कमतरता याची झळ त्यांना बसलेली दिसून आली आहे.
त्यातच वैयक्तिक डेटाच्या सुरक्षेसंबंधातील कायद्याच्या मसुद्यामुळे एक वेगळा वाद निर्माण झाला. नॅशनल एंक्रिप्शन धोरण तसेच सायबर सुरक्षेसंबंधातील उपायांच्या अभावामुळे आधार डेटाबेसला मोठ्या प्रमाणावर फटका बसला. भीम आणि इंडेन यांच्यातील वापराच्या गोंधळामुळे लोकांच्या विश्वासाला तडा गेलीच पण त्यासोबतच डिजिटल इंडियाच्या सुरक्षा आणि प्रामाणिकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले.
२.५ लाख ग्रामपंचायतींना जोडण्याच्या दृष्टीने २०११ मध्ये नॅशनल ऑप्टिकल फायबर नेटवर्कची स्थापना करण्यात आली. पुढे ते ‘भारत नेट’ म्हणून ओळखले जाऊ लागले. या प्रकल्पाने २०१३ची काहीशी अव्यवहार्य डेडलाइन गमावली. पुढे २०१४ मध्ये तीन टप्प्यात अंमलबजावणी होऊ शकेल अशा मुदतीने या प्रकल्पाची पुनर्बांधणी करण्यात आली.
‘भारत नेट’ला फेज १ च्या पायाभूत सुविधांच्या कमतरतेमुळे आता बराच विलंब झाला आहे. आयटीसंदर्भात स्थायी समितीने २०२० च्या अहवालात अंतिम वापरकर्त्यांपर्यंत इंटरनेट सेवा प्रत्यक्षात पोहोचविण्याच्या उपाययोजनांचा अभाव असल्याचे म्हटले आहे. २०१७ पर्यंत ‘लास्ट माईल कनेक्टीव्हीटी स्ट्रॅटजी’च्या अभावाचा हा परिणाम आहे असे म्हटले जाते. या अहवालात नोकरशाहीकडून कामकाजात होणारा विलंब ठळकपणे अधोरेखित केला आहे.
यामध्ये विविध घटकराज्यांमधील असमताही दिसून आली आहे. अतिदुर्गमता, पाऊस आणि सततच्या पुरांमुळे ईशान्येकडील राज्यांपर्यंत ही सेवा पोहोचवण्यात अधिक अडथळे येत आहेत. अर्थात या घटकांचा ही योजना तयार करतानाच विचार होणे अपेक्षित होते.
कोणताही गोष्टीपुढे ‘ई’ लावून त्यात येणारे अडथळे सुटत नाहीत, हा ‘डिजिटल इंडिया’च्या सहा वर्षाच्या या प्रवासात घेतलेला मोठा धडा आहे. तंत्रज्ञानाच्या भपक्यामागे सत्ता आणि सर्वसमावेशकतेचा अभाव यांसारख्या अनेक गोष्टींचा मुखवटा असतो हे ही यामुळे सिद्ध झाले. सरकारच्या विविध योजनांचा सुलभतेने लाभ घेता यावा यासाठी आधारची मदत होणार होती. पण प्रत्यक्षात या विरुद्ध घडले. विविध अनुदाने, योजनांचा लाभ मिळावा, बँक खाती आणि त्यासंबंधातील इतर कामांसाठी नागरिकांना गोपनीयता आणि संधी यांच्यातील एक पर्याय निवडावा लागला. अर्थात यामध्ये गरीब, उपेक्षित आणि ज्यांना सरकारी योजनांमुळे मोठी मदत होऊ शकेल अशांचाही यात समावेश होता.
पण असे असले तरी ‘डिजिटल इंडिया’ हा ब्रँड अजूनही लक्षवेधक ठरलेला आहे. हजारो, लाखो तरूण भारतीय, तंत्रज्ञ आणि व्यावसायिक यांना डिजिटल तंत्रज्ञानात स्वतःचा ठसा उमटवण्यासाठी हा उपक्रम भुरळ घालत आहे.
देशाची २०० अब्ज डॉलर्सची डिजिटल अर्थव्यवस्था हा जगापर्यंत पोहोचण्याचा एक महत्वाचा मार्ग आहे. नवीन प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय भागीदारीसाठी हे उपयुक्त ठरणार आहे. आता भारत महामारीच्या संकटातून सावरण्याचा प्रयत्न करत आहे. जागतिक स्तरावर काहीतरी भरीव कामगिरी करण्यासाठी या डिजिटल यशोगाथेची मदत होणार आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
