संयुक्त राष्ट्रसंघाद्वारे जगभरात शांतता स्थापनेसाठी चाललेल्या शांतिसेनेच्या प्रयत्नांना यावर्षी ७० वर्षे पूर्ण झाली आहेत. त्यानिमित्त केलेले सिंहावलोकन.
सत्तरी संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतिसेनेची!
संयुक्त राष्ट्रसंघाद्वारे जगभरात शांतता स्थापनेसाठी चाललेल्या शांतिसेनेच्या प्रयत्नांना यावर्षी ७० वर्षे पूर्ण झाली आहेत. स्थानिक परिस्थिती आणि राजकीय अस्थिरतेमुळे या कामातल्या यशाला अनेक मर्यादा येतात. तरीही आजवर या संघटनेने अनेक ठिकाणी शांतिस्थापनेमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. या अतुलनीय कार्यासाठी शांतिसेनेला नोबेल शांतता पुरस्काराने गौरविण्यातही आले. पण आज बदलत्या जागतिक परिस्थितींमुळे या कामापुढे नवी आव्हाने उभी ठाकली आहेत. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्राच्या या महत्त्वाच्या कार्याची नव्या पद्धतीने पुनर्रचना करणे तातडीने गरजेचे आहे.
संयुक्त राष्ट्रसंघाद्वारे केल्या जाणाया या शांतिप्रयत्नांची चार मूलभूत तत्त्वे आहेत : १. त्या देशांची अनुमती, २. निष्पक्षता, ३. सैन्याचा वापर स्वसंरक्षणाची गरज पडल्याशिवाय न करणे, ४. शांतिस्थापनेच्या दिलेल्या कामाची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी. जगभरात शांतिस्थापनेच्या कार्यात उतरलेल्या या संघटनेची वैशिष्ट्ये दाखवायची झाली तर ती म्हणजे हे काम पूर्णत: वैध आंतरराष्ट्रीय पद्धतीने केले जाते.
सर्व सदस्य देशांमध्ये विविध जबाबदायांची विभागणी करून त्यानुसार जगभरात सैन्यदल तैनात केले जाते. त्यांना शांततास्थापनेसाठी काम करणाया नागरी स्वयंसेवकांच्या सोबत ताळमेळ ठेवून अनेक तहेच्या जबाबदाया पार पाडाव्या लागतात. यात असंख्य अडचणी येतात. प्रसंगी या शांतिसैनिकांना आपल्या प्राणाचेही बलिदान द्यावे लागते. आज सत्तरी गाठलेल्या या संघटनेचा पुनर्विचार होणे आणि मूळातच शांतिस्थापनेच्या संकल्पनेचे सिंहावलोकन होणे आवश्यक आहे.
शीतयुद्धामुळे सदस्य देशांमध्ये दोन तट पडले होते, त्यावेळी संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या सुरक्षा परिषदे (UNSC) च्या कामाला सुद्धा खीळ बसली होती. अशा परिस्थितीत संकटग्रस्त देशांमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी अशा आंतरराष्ट्रीय सशस्त्र दलाच्या स्थापनेची अत्यंत गरज होती. १९४८ मध्ये अरब – इस्रायली युद्धाला तोंड फुटलं तेव्हा त्याच वर्षीच्या मे महिन्यामध्ये संयुक्त राष्ट्र संघटनेने पश्चिम आशियामध्ये शांतिस्थापनेसाठी सर्वात पहिल्यांदा आपले पथक पाठवले. यात सहभागी असलेले निरीक्षक जरी सैन्यदलातले लोक असले तरी ते हत्यारबंद नव्हते. त्यांना स्थानिक परिस्थितीवर नजर ठेवून त्याची माहिती संघटनेला देण्याचे आणि दोन्ही पक्षातल्या लोकांमध्ये विश्वासाचे वातावरण निर्माण करण्याचे काम सोपवण्यात आले होते.
जेव्हा १९५६ साली सुएझ कालव्याचा प्रश्न चिघळला तेव्हा संयुक्त राष्ट्रांकडून तातडीने सर्वात पहिले सशस्त्र शांतिस्थापक पथक पाठवण्यात आले होते. १९६० सालात कांगोमध्ये जेव्हा अराजक माजले तेव्हा पहिल्यांदा मोठ्या स्तरावरची अशी २० हजार सैनिकांची शांतिस्थापक फौज पाठवण्यात आली होती. अशाप्रकारे संयुक्त राष्ट्रांनी आतापर्यंत ७० हून अधिक प्रसंगी सशस्त्र शांतिस्थापक कारवाई केली आहे. या सगळ्या कारवायांमध्ये हजारो सैनिकांनी आणि संयुक्त राष्ट्र पोलीस दलाच्या अगणित जवानांनी आणि नागरिकांनी १२० हून अधिक देशांमध्ये शांतिस्थापनेच्या कार्यात सहभाग घेतला आहे.
आंतरराष्ट्रीय शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी उभारलेल्या या संघटनेसमोरील विवादांची पातळी आता केवळ काही देशांमधल्या युद्धजन्य परिस्थितीपुरतीच मर्यादित राहिलेली नाही, तर आता देशांतर्गत उठाव आणि अराजकतेसारखे विवाद सोडविण्याची सुद्धा जबाबदारी त्यांच्यावर आलेली आहे.
आजपर्यंत संयुक्त राष्ट्रांच्या शांततापथकांनी आपल्या आवाक्याच्या बाहेर जाऊन देखील केलेली उत्तम कामगिरी लक्षात घेता त्यांच्याकडून अधिकाधिक मोठ्या अपेक्षा केल्या जात आहेत. आणि आता ही संघटना देशोदेशीच्या विविध प्रकारच्या जटिल समस्यांवर देखील कार्यरत आहे. उदाहरणार्थ राजकीय दृष्ट्या स्थिर राज्यव्यवस्था कशी असावी याचे आदर्श निश्चित करणे, मानवी हक्कांची काळजी घेणे, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील संरक्षण क्षेत्रातील सुधारणांचा विचार करणे आणि युद्धग्रस्त देशांमधील बंडखोरांचे नि:शस्त्रीकरण करणे तसेच अशा ठिकाणी बंडखोरांचा सामना करण्यासाठी स्थानिक लोकांना आणि सैन्याला तयार करणे. परंतु अशा परिस्थितीत काम करत असलेल्या शांतिपथकांना पुरेशी साधनसामग्री मिळत नसल्यामुळे नागरिकांच्या आणि सैनिकांच्या जीवितहानीचा आकडा दिवसेंदिवस वाढतो आहे. त्यामुळे सुरक्षा परिषदेला आपल्या शांतिपथकांचे कार्य सध्या तरी सीमित ठेवावे लागते आहे.
आजघडीला चार देशांमध्ये मिळून संयुक्त राष्ट्रांची एकूण १४ शांतिपथके कार्यरत आहेत. परंतु याही पथकांसमोरील आव्हाने काही कमी झालेली नाहीत. बहुतेक याच परिस्थितीचा विचार करता, संयुक्त राष्ट्र संघटनेने आता आपल्या सगळ्या शांतिस्थापक पथकांच्या कार्यामध्ये मोठ्या सुधारणा घडवून आणण्याची सुरुवात केली आहे.
संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतिस्थापक दलासमोर आज जी अत्यंत मोठी आव्हाने आहेत त्यापैकी एक आहे उत्तरेचे अमेरिकेसारखे प्रगत देश आणि दक्षिणेचे भारत, आफ्रिका खंडातले वगैरे विकसनशील देश, यांच्यामध्ये शांतिस्थापनेसंदर्भात होत असलेल्या कार्याबद्दलची मतभिन्नता. शिवाय या दोनही तटांमधील देशांच्या भूमिका देखील कधी सुसंगतही नसतात. उदाहरणार्थ दक्षिणेच्या देशांचे म्हणणे आहे की शांतिस्थापनेसाठी केल्या जाणाया प्रयत्नांमध्ये आणखी भरीव वाढ करणे गरजेचे आहे आणि रवांडा, सिरिया लिओन आणि कांगो सारख्या देशांमध्ये असलेली अस्थिरता दूर करण्यासाठी उत्तरेचे देश पुरेसा रस दाखवतच नाहीत. पण त्याचप्रमाणे याच दक्षिणी देशांचा असाही आरोप आहे की, उत्तरेचे देश जगावर आपले वर्चस्व स्थापित करण्यासाठी अनेक देशात हस्तक्षेप करत असतात.
उत्तरेच्या देशांचे दुसरे एक त्रांगडे आहे की, संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतिस्थापनेच्या कामातल्या अडीअडचणी पाहाता हे देश आपले सैनिक आणि साधने पाठवण्यास फारसे उत्सुक नसतात. पुन्हा या कामामध्ये सुधारणा करायला आवश्यक निधीचा पुरवठा करण्यातही त्यांना कोणतेच विशेष स्वारस्य नसते. मात्र तरीही उत्तरेच्या देशांना शांतिस्थापनेच्या कार्याचा आवाका वाढावा अशी अपेक्षा आहे, तर दक्षिणेच्या देशांना यातून स्वत:च्या सार्वभौमत्वावर आच येण्याची भीती सतावते आहे. शांतिसैनिक म्हणून काम करणायांकडून पुरेशा सोयी – सुविधा आणि साधन पुरवठा मिळावा अशी मागणी होतच असते. तर दक्षिणेच्या देशांचे म्हणणे की, अशा युद्धांवर खर्च होत राहिला तर गरिबी निर्मूलनासारख्या कार्यक्रमांना पुरेसा पैसा आणि संसाधने उपलब्ध होणार नाहीत.
संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदे (UNSC) तील सदस्यांवर असाही आरोप आहे की, त्यांना भौगोलिक दृष्ट्या ज्या जागा आपल्या फायद्याच्या आणि सोयीच्या वाटतात त्याच देशांमध्ये काम करण्यात त्यांना रस असतो आणि बाकीच्या सगळ्या समस्याग्रत जगाकडे त्यांनी दुर्लक्ष केलेले आहे. सेक्रेटरी जनरल अॅन्टिनियो ग्युटेरेस यांनी २८ मार्च २०१८ रोजी Action for Peacekeeping (A4P) initiative जाहीर करून त्या माध्यमातून सर्व सदस्य राष्ट्रांना अशी सूचना केली की त्यांनी सगळ्यांनी मिळून या शांतिस्थापनेच्या कार्यात स्वत: आणि इतर देशांसोबत एकत्रपणे सबळ सहभाग घेण्याची पुन्हा एकवार बांधिलकी व्यक्त करावी आणि जगासमोरील समस्यांचे निराकरण करावे.
संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतिपथकांवर अनेकदा टीका अशी केली जाते की समस्याग्रस्त देशांतील असुरक्षित नागरिकांचे संरक्षण करण्यात त्यांच्याकडून हयगय केली जाते. याचे मोठे उदाहरण दक्षिण सुदान मधले आहे, जिथल्या लोकांनी हल्ला होण्याच्या शक्यतेपोटी शांतिपथकाकडून मदत मिळवण्यासाठी अनेकवार निरोप पाठवले परंतु कोणीच त्यांच्या मदतीला धावले नाहीत. आणि ती जागा शांतिपथकाच्या ठिकाणापासून फक्त एक मैल अंतरावर होती.
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेने (UNSC) मान्य केलेल्या ठराव क्रमांक – २२७२ नुसार आता शांतिपथकात सामिल असलेल्या सैनिकांनी जर स्थानिक जनतेवर कोणते लैंगिक अत्याचार केले तर त्याला ते सैनिक जबाबदार धरले जाणार आहेत. अमेरिकेने शांतिस्थापनेच्या प्रक्रियेमध्ये गतिमानता आणण्यासाठी नवा प्रस्ताव सादर केला आहे. ज्यात तीन गोष्टींना प्राधान्य देण्याचा प्रस्ताव आहे, १) सुरक्षा परिषद आणि समस्येशी निगडित असलेल्या देशांनी शांतिप्रक्रियेत अपयश आले तर त्याची माहिती ठरलेल्या कालावधीत आणि पारदर्शितेसह सादर करणे बंधनकारक राहील. २) एखाद्या मिशनमध्ये अपयश आले तर त्याबद्दल कोण जबाबदार आहेत याचा पुरता धांडोळा घेतला जावा आणि त्याचप्रमाणे सोपवलेली जबाबदारी धडाक्याने पार पाडल्यास प्रोत्साहन देण्याचे धोरणही स्वीकारले जावे. (या प्रोत्साहन प्रक्रियेबद्दल सदस्य देशांच्या सूचना अभिप्रेत आहेत) आणि ३) प्रत्यक्ष युद्धात उतरणाया सैन्यदलाची पुरेशी माहिती उपलब्ध असावी आणि त्यांची निवड प्रशिक्षण प्रक्रियेच्या आधारावर आणि युद्धसज्जतेच्या आधारावर केली जावी, ज्यात राजकीय भूमिका असू नये.
संयुक्त राष्ट्र संघटनेकडून होत असलेल्या शांतिस्थापनेच्या या प्रयत्नांमध्ये भारताने प्रारंभापासूनच सहभाग घेतलेला आहे. त्याचे सगळ्यात पहिले उदाहरण द्यायचे तर १९४८ मध्ये काश्मीर प्रश्नावरून घडलेल्या भारत पाकिस्तान युद्धानंतर ही समस्या सोडवण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांनी जी UN Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP) समिती नेमली होती त्याला भारताने सकारात्मकतेने पाठिंबा दिला आणि त्यात सहभागही घेतला. त्यानंतर कोरियन युद्धबंदींची समस्या सोडवण्यास जेव्हा संयुक्त राष्ट्रांनी पुढाकार घेतला तेव्हा भारताने आपल्याकडून वैद्यकीय पथके आणि औषधांचा पुरवठा केला होता. अशाप्रकारे भारताने शांतिसेनेच्या एकूण ४९ शांतिपथकांमध्ये प्रामुख्याने भाग घेतला आहे. ज्यात २,०८,००० पेक्षा अधिक भारतीय सैनिकांचा प्रत्यक्ष सहभाग होता. शांतिसेनेच्या विविध पथकांमध्ये आजपर्यंत १५६ भारतीयांनी प्राणर्पण केले आहे.
सैनिकी सहकार्य करणाया सदस्य देशांपैकी भारतीय शहीदांची ही संख्या सगळ्यात मोठी आहे. या पथकात सहभागी होणाया आपल्या जवानांना प्रशिक्षण देण्यासाठी भारताने सर्व आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे धोरण राबवले आहे. ज्यानुसार “सेंटर फॉर युएन पीसकिपिंग’ या नावाने दिल्लीला प्रशिक्षण केंद्र सुद्धा उभारण्यात आले आहे. हे केंद्र ‘इंटरनॅशनल पीसकिपिंग इन्स्टिटुटस्’ च्या अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर शांतिस्थापनेच्या कार्यक्रमांमधील दुवा म्हणून गेली वीस वर्षांपासून कार्यरत आहे. आणि आता जागतिक स्तरावर या क्षेत्रातली महत्त्वाची कामगिरी बजावणारी संस्था म्हणून प्रसिद्धीस पावले आहे. “जागतिक स्तरावर शांतिस्थापनेच्या प्रयत्नांमधील भारताची कामगिरी नुसती लक्षणीय आहे असे म्हणाल तरी ते पुरेसे कौतुक होणार नाही’ अशा शब्दात संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सेक्रेटरी जनरल अॅन्टिनियो ग्युटेरेस यांनी गौरवोद्गार काढलेले आहेत.
आंतरराष्टीय स्तरावरील शांतिपथकांच्या कार्यात सुधारणा व्हावी यासाठी भारत नेहमीच आग्रही भूमिका मांडत आला आहे. त्याचप्रमाणे या कामात आपल्याला निर्णयप्रक्रियेमध्ये आणखी केंद्रवर्ती भूमिका मिळावी अशीही भारताची मागणी आहे. शांतिपथकांमध्ये कार्यरत असलेल्या सैनिकांना या कामाचे अधिक चांगले प्रशिक्षण मिळावे असे भारताचे मत आहे.
या शांतिकार्यामध्ये मोठ्या संख्येने सैन्याला झोकून देण्याबद्दल भारताचा विरोध आहे. पण या कामाला आणखी मोठा निधी उपलब्ध झाला पाहिजे असे मात्र भारताला वाटते. सुरक्षा परिषदेने (UNSC) कोणत्याही देशात निर्माण झालेल्या अराजकाच्या समस्येच्या निराकरणासाठी ३० दिवसांच्या आत शांतिपथक पाठवावे किंवा या निर्णयाला 90 दिवसांपेक्षा अधिक काळ लागू नये, म्हणजे शांतिस्थापनेच्या कार्याला उशीर झाल्याने होणारी हानी टळेल असे भारताचे म्हणणे आहे. आजच्या घडीला उभ्या रहाणाया नवनव्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी त्या त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांना शांतिस्थापनेच्या कार्यात सहभागी करून घ्यावे अशीही भूमिका भारताने मांडलेली आहे. त्याचप्रमाणे युद्धजन्य परिस्थितीत अडकलेल्या शांतिसैनिकांना त्या ठिकाणांवरून बाहेर पडण्यासाठी सुरक्षित मार्ग उपलब्ध करून देण्याचे धोरण सुद्धा भारताला हवे आहे.
संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतिस्थापनेच्या या कार्यामध्ये ज्या सुधारणा अपेक्षित आहेत त्यात भारताची भूमिका फार महत्त्वाची आहे. या मुद्द्याला धरून संयुक्त राष्ट्र संघटनेतील महत्त्वाच्या सदस्यांनी जो जाहिरनामा एकत्रपणे अमलात आणण्याचे मान्य केले आहे त्यातील Action for Peacekeeping (A4P) नुसार अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये सुधारणांची निकड असल्याला ठळक उल्लेख झालेला आहे. ज्यात शांतिस्थापनेच्या कार्यात सहभागी असलेल्यांची सुरक्षा, त्यांनी या कामात जबाबदारीने वागणे, स्थानिकांच्या परिपूर्ण सुरक्षेचा प्रश्न आणि एकूण समस्येचे राजकीय दृष्ट्या निराकरण वगैरे अनेक सूचना समाविष्ट आहेत. अशाप्रकारे शांतिस्थापनेच्या या प्रयत्नाला राजकीय इच्छाशक्तीची सुद्धा जोड देण्याला प्राधान्य देण्यात आले आहे. आज जगभरात भारताच्या वाढत्या प्रभावाचा उपयोग करून या सगळ्या कार्यात भारताने आघाडीची भूमिका घेतली तर त्यामुळे संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या या कार्याला मोठे बळ मिळेल.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
