भारताच्या परराष्ट्रनितीची दशा आणि दिशा

२०२० च्या दशकात अमेरिका आणि चीन या दोन महासत्तांनंतर भारताकडे जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनण्याची क्षमता आहे. जर वार्षिक आर्थिक विकासाचा दर १० टक्के राखता आला तर, भारत अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत येत्या पाच वर्षांत जर्मनी, तर पुढील सात वर्षांत जपानला मागे टाकेल. या दशकाच्या अखेरपर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था सात लाख कोटी डॉलर इतकी होण्याची शक्यता आहे.

भारताचा वार्षिक आर्थिक विकास दर किमान ८ टक्के राहिला तरीही, भारतीय अर्थव्यवस्था या दशकाच्या अखेरपर्यंत तिसऱ्या क्रमांकावर पोहोचेल. मागील तिमाहीत भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न अर्थात जीडीपी दरात घट होऊन तो ६.१ टक्के राहिला असला तरी, विकास दरात झालेली घट ही तात्पुरत्या स्वरुपाची आहे. यापुढील काळात सकारात्मक बदल घडून येतील अशी आम्हाला अपेक्षा आहे. याचे आणखी एक कारण म्हणजे वैश्विक अर्थव्यवस्थाही मंदीतून सावरेल, तसेच देशांतर्गत आघाड्यांवरही आपल्याला अनेक महत्वाचे बदल पाहायला मिळतील.

जर, अर्थव्यवस्था ही आंतरराष्ट्रीय संबंधांना बळकटी देणारी गुरुकिल्ली असेल तर, भारताने विविध देशांशी आपले संबंध नव्याने प्रस्थापित करायला हवेत. जर, देशाचा जीडीपी ही जागतिक पातळीवर प्रभावशाली ठरणारा महत्वाचा असा घटक असेल तर  भारताने त्यासाठी संपूर्ण ताकदीने काम करायला हवे. जर, भारताला जागतिक व्यापारात अग्रस्थानी राहायचे असेल, तर जगाशी होणाऱ्या चर्चांमध्ये भारताने आपल्या स्वहिताबाबत खुलेपणाने बोलण्याची गरज आहे.

वाढत्या जीडीपीमुळे आणि वेगाने वाढणाऱ्या विकास दरामुळे आंतरराष्ट्रीय संवाद बदलतात आणि तसे ते बदलले देखील आहेत. १९९८मध्ये जेव्हा भारताने आपली संरक्षणसिद्धता दाखवण्यासाठी राजस्थानच्या पोखरणमध्ये एकाच वेळी पाच अणुचाचण्या केल्या होत्या, त्यावेळी भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न अर्थात जीडीपी हा ४२१ अब्ज डॉलर इतका होता. भारताने अणुचाचण्या केल्यानंतर अमेरिका आणि जपाननं भारतावर आर्थिक निर्बंध लादले होते. तर चीनने या चाचण्यांनंतर कडाडून विरोध दर्शवत निषेधाचा सूर आळवला होता. त्याचवेळी ब्रिटन, फ्रान्स आणि रशियानं त्यावर कठोर भूमिका घेतली नव्हती. त्यानंतर सात वर्षांनी म्हणजेच २००५मध्ये त्याच अमेरिकेनं भारतासोबत नागरी अणुकरारवर स्वाक्षरी केली होती. या सात वर्षांच्या काळात भारताचा जीडीपी १९९८च्या तुलनेत दुपटीहून अधिक वाढला होता. सुमारे ९४० अब्ज डॉलर इतक्या पातळीवर पोहोचला होता. अणुचाचण्यांनंतर भारतावर निर्बंध लादणाऱ्या जपानने या नागरी अणुकराराला पाठिंबा दर्शवला होता. अमेरिका आणि भारत यांच्यातील या कराराला पाठिंबा देणाऱ्या देशांमध्ये ब्रिटन, फ्रान्स, रशिया आणि जर्मनी आदींचाही समावेश होता. भारताच्या अणुचाचण्यांना कडाडून विरोध करणाऱ्या चीननं भारत-अमेरिका यांच्यात झालेल्या नागरी अणुकरारावरही टीका केली होती.

आता भारताचा जीडीपी (सकल राष्ट्रीय उत्पन्न) २.७ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचला आहे. भारताने जेव्हा देशाच्या संसदेत जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द केले, त्यावेळी संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेत एकट्या चीनने भारताच्या या निर्णयाला विरोध दर्शवत निषेध नोंदवला. तर अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स आणि रशियाने ही भारताची अंतर्गत बाब असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेत भारताच्या निर्णयाला विरोध करणारा चीन हा एकटा पडला. इतकेच काय तर, मुस्लिम राष्ट्रे असलेल्या सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरात या देशांनीही भारताला विरोध करण्यापासून आपला अंग काढून घेतला. मात्र, आपण इथे तुर्कस्तान आणि मलेशियासारख्या देशांबाबत बोलत नाही हे लक्षात घ्यावे लागेल.

जागतिक पातळीवर दबदबा निर्माण करण्यासाठी कोणत्याही देशाचा जीडीपी उच्च स्तरावर असणे आवश्यक आहे. मात्र, जागतिक प्रभाव टाकण्यासाठी एवढेच पुरेसे ठरू शकत नाही. भारताने यासाठी परराष्ट्र धोरणासह आर्थिक धोरणांनाही बळकटी दिली पाहिजे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत आलेली मंदी ही तात्पुरत्या स्वरुपाची आहे. ती वर्तमान सरकार किंवा राजकीय परिवर्तनानंतर येणारे नवे सरकार दूर करेल. वेगाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था आपल्यासाठी नवा मार्ग स्वतःच तयार करील. कारण भारत एक लोकशाही देश आहे. मग या लोकशाही देशाच्या विकासाच्या मार्गात चढ-उतार हे येतीलच. इतर मोठ्या लोकशाही देशांमधील परिस्थिती याहून वेगळी नाही. हीच परिस्थिती सध्याच्या काळात अमेरिका, ब्रिटन, जपान आणि जर्मनीसारख्या देशांतही आहे.

अनेक गुंतागुतीच्या मुद्द्यांवर वाटाघाटी कराव्या लागणार आहेत. व्यापार आणि राष्ट्रवाद, तंत्रज्ञान आणि त्यावर नियंत्रण, ऊर्जा आणि सुरक्षा. यापेक्षा महत्वाची बाब म्हणजे ज्यामुळं सगळ्यांचा फायदा होईल अशा काही गोष्टी भारताला जगाला द्याव्या लागतील. तसंच आपल्याला देशांतर्गत आघाडीवर गरिबी नष्ट करायला लागेल.

अमेरिका: योग्य दिशेने वाटचाल, पण नवी भरारी घेण्याची आवश्यकता

अमेरिकेसोबत सहकार्याचे संबंध हे भारतासाठी अत्यंत महत्वाचे आहेत हे स्पष्ट आहे. अमेरिकेसोबतचे संबंध हे जितके व्यापक स्वरुपाचे आहेत, तितकेच ते अधिक खोलवर रुजलेले देखील आहेत. अमेरिकेशी आपले व्यापारी संबंध देखील आहेत. सुरक्षा आणि संरक्षण धोरणाच्या बाबतीतही आपण महत्वाचे साथीदार आहोत. परंतु, अमेरिका हा आपल्यासाठी कायम बेभरवशाचा ठरलेला आहे, हे सुद्धा तितकेच खरे आहे. येणाऱ्या काळात भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंधांचे महत्व कायम राहील. मग ते आशियात चीनच्या दादागिरीला आव्हान देणारे असो, किंवा व्यापार-उद्योगासंबंधी असो. हे संबंध दोन्हीही देशांसाठी अत्यंत महत्वाचे आहेत.

भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध कायम सौहार्दतेचे राहावेत असं काही नाही. तशी आवश्यकताही वाटत नाही. भारताने बाजारपेठ खुली करण्यासंदर्भात उदारमतवादी धोरण अवलंबावे, असे अमेरिकेला वाटत असावे. तर अमेरिकेने त्यांच्या देशात भारतीयांसाठी अधिकाधिक संधी उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी भारताकडून करण्यात येईल. तर, त्यांच्या बोइंग विमानानं भारतात उड्डाण भरावे, अशी अमेरिकेची अपेक्षा असेल. दुसरीकडे भारत एअरबसच्या माध्यमातून त्यात समतोल साधण्याचा प्रयत्न करेल. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध अधिक मजबूत करण्यात व्यापारामध्ये असलेल्या परस्पर सहकार्याची भूमिका अत्यंत महत्वाची ठरणार आहे. तसेच भारत आणि अमेरिकी नागरिकांमधील संवाद देखील महत्वाची भूमिका बजावू शकतो. भारत सरकारने हे संबंध जपले पाहिजेत.

चीन: मित्रही नाही आणि आता शत्रुही नाही!

भारतीय तज्ज्ञांसमोरील या दशकातील सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे चीन. 5जी तंत्रज्ञान आपल्याकडे लाँच केल्यानंतर चीनच्या हुवावे आणि झेडटीई (ZTE) सारख्या कंपन्यांना यापासून दूर ठेवण्याचे भारताचे प्रयत्न असतील. या कंपन्या प्रसारमाध्यमे आणि सुरक्षा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात लॉबिंग करत आहेत. त्यामुळे असे धोरण अवलंबल्यास भारत सुरक्षित राहण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. याच दरम्यान चीनच्या मुद्द्यावरून अनेक प्रकारच्या चर्चा होतील हे आपल्याला पाहायला मिळेल. अखेर सुरक्षेचाच विजय होणार असून, हुवावे या स्पर्धेतून बाहेर होईल. मात्र, तिथपर्यंत पोहोचण्यासाठी आपल्याला अनेक खडतर आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे.

सीमेवरील व्यवस्थापन हे एक आपल्यासमोरचे आव्हान असणार आहे. बालाकोट येथील हवाई हल्ल्यानंतर चीनचा साथीदार देश पाकिस्तान बऱ्यापैकी वठणीवर आला आहे. चीनसोबत व्यापारी समतोल नसल्यामुळे भारताचे प्रचंड नुकसान होत आहे. भारताला तोटा सहन करावा लागत आहे, तर चीन मोठ्या प्रमाणात नफा कमावत आहे. प्रचंड नफा मिळवूनही आपला शेजारी देश असलेला चीन भारतावर वेळोवेळी तीव्र नाराजी व्यक्त करत असतो.

रशिया आणि फ्रान्स: संबंध चांगले असले तरी ते विस्तारण्याची गरज

रशिया आणि फ्रान्स हे दोन्ही देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे सदस्य आहेत. या दोन्ही देशांनी भारतासोबतचे संबंध आतापर्यंत चांगल्या रितीने निभावलेले आहेत. या दोन्ही देशांनी अलीकडच्या काळात भारतानं घेतलेल्या अनेक महत्वाच्या निर्णयांना पाठिंबा दिलेला आहे. भारताचे समर्थन करत असतानाच त्यांनी प्रसंगी चीनचा विरोधही पत्करला आहे. इतिहासात डोकावून पाहिले तर, रशियाने भारताला मोठ्या प्रमाणावर शस्त्र पुरवठा केलेला आहे. फ्रान्स सुद्धा आता त्याच रांगेत आहे. एकीकडे, रशिया आणि फ्रान्सचं भारताला समर्थन हे अमेरिकेशी यशस्वी सामना करण्यासाठी आहे,

दुसरीकडे भारत देखील आपल्या सुरक्षाविषयक गरजा वेगवेगळ्या देशांकडून भागवण्यावर जोर देत आहे. या सामरिक संबंधांच्या पलीकडे भारताकडे रशिया आणि फ्रान्स या दोन्ही देशांसोबत संबंध वाढवण्याची मोठी संधी आहे. रशियासोबत भारत उर्जेच्या आघाडीवर देखील आपली जवळीक वाढवू शकतो. त्यासाठी गॅस आयातीचा मार्ग नव्याने आखला जाऊ शकतो. तर फ्रान्ससोबत नागरी अणु सहकार्य करारानंतर, या दशकात दोन्ही देशांमध्ये अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासंदर्भात समझोता झाल्याचं पाहायला मिळालं तर आश्चर्य वाटायला नको.

शेजारी देश: नेपाळ, बांगलादेश आणि श्रीलंकेवर लक्ष देण्याची गरज

भारताने भूतान, म्यानमार आणि मालदीव या आपल्या तीन शेजारी देशांसोबतच्या संबंधांमध्ये कमालीची सुधारणा केली असल्याचे आपण पाहिले आहे. अशा वेळी आगामी दशकात भारताने पुढाकार घेऊन नेपाळ, बांगलादेश आणि श्रीलंकेसोबतचे आपले संबंध सुधारण्यासाठी अधिक लक्ष केंद्रीत करण्याची गरज आहे. कारण भारत एक मोठी अर्थव्यवस्था आहे आणि सर्वात प्रभावशाली देश आहे. त्यामुळे भारताने या देशांसोबतच्या संबंधांबाबत नव्या दृष्टिकोनातून विचार करायला हवा.

या देशांसोबत अलीकडेच झालेले वाद मिटवण्याचे प्रयत्न करायला हवेत. आपण विनाकारण या देशांसोबतच्या वादाचा फायदा चीनला घेऊ दिला. चीनला आयतीच संधी दिली गेली. आपल्या राजनैतिक धोरणात काही प्रमाणात विनम्रता आणून या देशांसोबतचे संबंध आपण पूर्वीप्रमाणे अधिक चांगले प्रस्थापित करू शकतो. कारण यापैकी कोणत्याही देशावर भारत किंवा चीन यापैकी एकाची निवड करण्यासाठी दबाव नाही. दोघेही या देशांसोबत चांगले संबंध निर्माण करू शकतात. पण जर चीनकडे मोठी सामरिक आणि आर्थिक ताकद असली तरी, भारत सुद्धा कमजोर खेळाडू नाही. याशिवाय भारताकडे चीनपेक्षा ताकद कमी असली तरी त्याची कसर आपण तंत्रज्ञान क्षमतेतून भरून काढू शकतो.

आधार किंवा ऑनलाइन भरणा करणारी यूपीआय (युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) सारखी अशी उत्पादनं आहेत की, ती आपण शेजारी देशांना बक्षीस रुपानं देऊ शकतो. इतकंच नाही तर जगातील इतर देशांनाही ही सुविधा उपलब्ध करून देऊ शकतो. विशेषतः आफ्रिका आणि दक्षिण अमेरिकेतील देशांना ही सुविधा पुरवू शकतो. इतकंच काय तर याबाबतीत अमेरिका आणि ब्रिटनलाही भारताच्या सहकार्यातून फायदा होईल.

जपान आणि जर्मनी : संबंध आणखी मजबूत करावे लागतील

जपान आणि जर्मनी अनुक्रमे जगातील सर्वात मोठी तिसरी आणि चौथी अर्थव्यवस्था आहे. आपल्याला या देशांसोबतचे संबंध आणखी घट्ट किंवा त्यांचा विस्तार करण्याची गरज आहे. जपानसोबत आपले आर्थिक आणि सामरिक संबंध देखील आहेत. चार देशांमध्ये होणाऱ्या सुरक्षाविषयक संवाद कार्यक्रमाच्या माध्यमातून जपानसोबत आपले राजनैतिक संबंध प्रस्थापित झाले आहेत. तर गुंतवणूक आणि व्यापाराच्या माध्यमातून जपानसोबत आपले आर्थिक संबंध निर्माण झाले आहेत.

भारत आणि जपानमध्ये मित्रत्वाचे संबंध आहेत. मात्र, हे संबंध आणखी घनिष्ठ होतील अशी दोन्ही देशांना अपेक्षा आहे. कारण या दोन्ही देशांना दादागिरी करणाऱ्या चीनशी सामना करायचा आहे. भारत आणि जर्मनीचे संबंध सर्वसाधारण आहेत. दोन्ही देशांमध्ये व्यापार, गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञान देवाण-घेवाण करता येण्यासारख्या रोबोटिक्स क्षेत्रात सहकार्याचे संबंध आहेत. पण सुरक्षेच्या आघाडीवर ते नाहीत.

देशांतर्गत आघाडीवर वाढत्या खर्चाच्या समस्येमुळे जर्मनीतील कंपन्या गुंतवणुकीसाठी नवीन देशांचा शोध घेत आहेत. तर जर्मनीच्या कंपन्यांना आपल्या इथे काम करता यावे यासाठी त्यांचा मार्ग अधिक सुकर व्हावा, असे भारताला वाटते. भारतामध्ये उत्पादन क्षेत्राला प्रोत्साहन मिळावा हे त्यामागचं कारण आहे. या मार्गात अडचणी निर्माण करण्यापेक्षा गुंतवणूकदारांचे स्वागत कसे करता येईल, त्यादृष्टीनं भारताला आपल्या नियमांमध्ये बदल करण्याची गरज आहे.

पश्चिम आशिया: नवी उंची गाठण्याची आवश्यकता

भारताला १० ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्यासाठी पहिल्यापेक्षा अधिक ऊर्जेने काम करण्याची आवश्यकता आहे. भारत आधीपासूनच जगातील सर्वात मोठा तिसरा तेल आयात करणारा देश आहे. येणाऱ्या काळात भारताच्या ऊर्जाविषयक गरजा वाढतील यात शंकाच नाही. भौगोलिकदृष्ट्या आपण जवळ असल्या कारणाने आपल्या ऊर्जाविषयक गरजा भागवण्यासाठी पश्चिम आशियाई देशांवर अधिक अवलंबून असतो. तर दुसरीकडे पश्चिम आशियाई देशांमध्ये भारतातील लोक मोठ्या संख्येनं काम करत आहेत. त्यामुळे आखाती देशांसोबतचे आपले संबंध अधिक मजबूत करण्याची आवश्यकता आहे.

आपल्या ऊर्जाविषयक गरजा पूर्ण व्हाव्यात हे देखील त्यामागचे कारण आहे आणि तेथे वास्तव्यास असलेल्या भारतीय कामगारांनी आपली कमाई भारतात पाठवत राहावी. हे हित लक्षात घेऊन आणि त्यांची पूर्तता करण्यासाठी भारत आणि आखाती देशांमध्ये सामरिक संबंध अधिक दृढ करण्याची आवश्यकता आहे. ज्या प्रमाणे भारत-पॅसिफिक क्षेत्रात आपण जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिकेसोबत काम करत आहोत, त्याप्रमाणे पुढील एका दशकात भारताला या देशांसोबतचे मजबूत असलेले सुरक्षाविषयक संबंध अधिक विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रीत करावे लागेल. भारतानं असे धोरण अवलंबले तर भारताच्या ऊर्जाविषयक गरजा पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने महत्वाच्या असलेल्या आखाती देशांतील सुरक्षाविषयक समीकरणांमध्ये भारताचे महत्व अधिक वाढेल आणि आपण यामध्ये सक्रिय स्वरूपात भागीदार होऊ शकतो.

• International Affairs
• Neighbourhood
• Indian Foreign Policy
• Economic Diplomacy
• China
• European Union
• Neighbourhood
• Russia and Eurasia
• East Asia
• USA and Canada
• West Asia
• foreignpolicy
• INTERNATIONAL AFFAIRS
• National affairs

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.