गेल्या दोन दशकांचा प्रवास पाहिला तर असे दिसते की, तंत्रज्ञान आणि महिला या विषयावर मोठ्या प्रमाणावर विचार होऊ लागला आहे.
प्रत्येक तंत्रज्ञानामध्ये त्याच्या निर्मात्यांच्या पूर्वग्रहांचं प्रतिबिंब उमटत असतं. तंत्रज्ञानाची निर्मिती करणारे बहुतांश पुरुषच असतील तर, अशा तांत्रिक संशोधनांमध्ये महिलांच्या गरजा फारशा विचारातच घेतल्या जात नाहीत. पण, गेल्या दोन दशकांचा प्रवास पाहिला तर मात्र तंत्रज्ञान आणि महिला या विषयावर मोठ्या प्रमाणावर विचार होऊ लागला आहे.
एखादं नवं तंत्रज्ञान विकसित करताना त्याच्या रचनेत महिलांना जास्तीत जास्त सहभागी करून घेण्यासाठी काही गोष्टींचा गांभिर्याने विचार सुरू आहे. यासाठी मुलींना त्यांच्या शैक्षणिक वर्षांपासूनच तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात येण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावं, तंत्रज्ञानाबद्दल निर्णय घेँण्याचे अधिकार त्यांच्याकडे यावेत यासाठी सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रात तशी धोरणं आखावीत त्याचबरोबर महिलांच्या सामाजिक, आर्थिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक समस्या सोडवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा फायदा करून घ्यावा, अशा पद्धतीचा विचार सध्या जगभरात केला जातो आहे.
महिला या त्या तंत्रज्ञानाच्या फक्त ग्राहक नाहीत तर सध्याच्या आणि भविष्यातल्या डिजिटल विश्वाच्या त्या शिल्पकारही आहेत. म्हणूनच महिलांच्या सहभागाबद्दलचे हे सगळे महत्त्वाचे घटक आहेत. तंत्रज्ञानाचा विकास हा लिंगभेदाच्या पलीकडचा असला पाहिजे यासाठी आतापर्यंतच्या मतप्रवाहांमध्ये सुधारणा करून काही प्रश्न उपस्थित करावे लागतील. यामुळेच आता तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात मुली आणि महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी वेगवेगळे उपक्रम हाती घ्यावे लागणार आहेत.
हा लेख, या प्रयत्नांना आलेलं यश आणि त्यातली आव्हानं यावर प्रकाश टाकतो. त्याचबरोबर तंत्रज्ञान आणि महिला याविषयीचे मतप्रवाह नेमके काय आहेत? महिलांकडे तंत्रज्ञान विकसित करण्याचे अधिकार आले आहेत का ? या मार्गातले अडथळे काय आहेत? याचाही आढावा या लेखात घेण्यात आला आहे.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञानामध्ये महिलांनी आतापर्यंत नेहमीच महत्त्वाचं योगदान दिलं आहे. The Hidden Figure (द हिडन फिगर्स) हे पुस्तक आणि नंतर त्यावर बनलेल्या चित्रपटामुळे ही गोष्ट आणखी अधोरेखित झाली आणि ती याच क्षेत्रातल्या धुरीणांपर्यंतच नव्हे तर व्यापक रितीने समाजाच्या सर्व थरांपर्यंतही पोहोचली.
महिलांबद्दलच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक पूर्वग्रहांमुळे महिलांचं या क्षेत्रातलं योगदान लोकांसमोर आलेलं नाही. उदाहरणच घ्यायचं झालं तर कोडिंगच्या क्षेत्रात एकेकाळी महिलांना कमी प्रतिष्ठा मिळत असे आणि त्यांच्या कामाचा मोबदलाही कमी दिला जात होता. या क्षेत्रातून महिलांना हळूहळू दूर सारलं गेलं आणि या क्षेत्रातली प्रतिष्ठा आणि पैसा हे दोन्हीही पुरुषांना बहाल केलं गेलं.
कोंडिंगच्या क्षेत्रातली महिलांची कामगिरी अत्यंत उत्कृष्ट होती पण सामाजिक आणि सांस्कृतिक घटकांमुळे या क्षेत्रातला पुरुषांचा प्रभाव वाढत गेला. कोडिंगच्या क्षेत्रातल्या विकासाचं श्रेय आणि मानधन पुरुषांकडे आपणहून चालत गेलं.
तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रावर नजर टाकली तर हे सगळे घटक एक मोठी गोष्ट सांगतात. ही गोष्ट, या क्षेत्रात महिलांचं प्रमाण कमी आहे तसंच या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांमध्ये वैविध्य कमी आहे हे मिथकच खोटं ठरवते. इंग्रजीमध्ये अशा स्थितीला Pipeline problem (पाइपलाइन समस्या) असं म्हणतात. म्हणजे, जेव्हा महिला, विशिष्ट वर्णाचे लोक, समलिंगी समुदाय, दिव्यांग व्यक्ती अशा समाजातल्या सगळ्या घटकांना जेव्हा एखाद्या प्रक्रियेत सामावून घेतलं जात नाही तेव्हा त्या प्रक्रियेत वैविध्य राहत नाही.
या मतप्रवाहांमुळे, तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात, शिक्षणात, कामाच्या ठिकाणी महिलांचा प्रवेशच होत नाही, मग त्यात आणखी प्रगती करणं तर दूरच राहतं. कामाच्या ठिकाणी असलेलं दबावाचं वातावरण, महिलांच्या नोकरभरतीमध्ये असणारे पूर्वग्रह, शैक्षणिक संधींचा अभाव या कारणांमुळे तंत्रज्ञानावर आधारित कार्यक्षेत्रात महिलांना वावच मिळत नाही.
हे मतप्रवाह नाहिसे करण्याची प्रक्रिया आता सुरू झाली आहे आणि त्यामुळे आता तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात महिलांचा सहभाग या विषयावर भर देऊन धोरणं आखली जात आहेत. त्यासाठी आधीच्या धोरणात बदल करणे, अशा प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करणे याकडे लक्ष दिलं जात आहे.
तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात येण्यासाठी महिलांसमोर नेमक्या काय समस्या आहेत त्या जाणून घेऊन त्यातले अडथळे दूर करण्याच्या दृष्टीने पावलं उचलली जात आहेत. यासाठी कामाच्या ठिकाणी असलेल्या वातावरणात महत्त्वाच्या सुधारणा कराव्या लागतील. तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात महिला नाहीत, हा चुकीचा मतप्रवाह बदलून महिलांना या क्षेत्रात येण्यासाठी अनुकूल स्थिती निर्माण करावी लागेल.
ते ते तंत्रज्ञान वापरणारा ग्राहक हा त्या तंत्रज्ञानाच्या रचनेत केंद्रस्थानी मानला जातो. Apple Inc (अॅपल इंक) ने २०१४ मध्ये जेव्हा त्यांचं हेल्थकिट हे अॅप बाजारात आणलं तेव्हा, ग्राहकांना त्यांचं आरोग्य आणि फिटनेस वर लक्ष ठेवता यावं हे त्याचं उद्दिष्ट होतं. महिलांना त्यांच्या प्रजनन आरोग्याशी संबंधित अनेक गोष्टी जाणून घ्यायच्या असतात पण या अॅपमध्ये असं कोणतंही फिचर नव्हतं. हे अॅप विकसित करणारे आणि हे अॅप वापरणारे पुरुषच असल्याने या अॅपमध्ये महिलांचा विचार केला गेला नाही. त्यावेळी अॅपलच्या इंजिनिअर्समध्ये फक्त २० टक्के महिला होत्या.
महिलांचा फारसा विचार न करणारं हे फक्त एकच अप नाही. स्मार्टफोनपासून ते अगदी कृत्रिम हृदयापर्यंत सगळ्याच तांत्रिक उत्पादनांची रचना महिलांना विचारात न घेताच केली गेली आहे. या मुद्द्याला कुणीतरी आक्षेप घेऊ शकतं आणि असंही म्हणू शकतं की, मग महिलांनी त्यांच्यासाठी उपयुक्त तंत्रज्ञानाची रचना करावी.
हो. हेही घडतं आहे. तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात विविधता यावी, समतोल असावा यासाठी आता महिलाच नव्या टेक कंपन्या काढत आहेत. असं असलं तरी त्यासाठी लागणारं भांडवल मिळवण्यासाठी महिलांना अनेक अडथळ्यांचा सामना करावा लागतो.
तंत्रज्ञानाचं क्षेत्र अजूनही महिलांसाठी म्हणावं तसं पूरक बनलेलं नाही हेच दाखवणारी ही उदाहरणं आहेत. तंत्रज्ञानाबद्दलची धोरणं ठरवतानाही हीच दृष्टिहीनतचा दिसून येते. यामुळे धोरणं आणि गुंतवणूक मुली आणि महिलांसाठी आखलीच जात नाहीत.
सगळ्यांसाठी इंटरनेटची सेवा उपलब्ध करून देताना सायबर कॅफेसारखी केंद्र उघडली जातात पण असे सायबर कॅफे महिलांसाठी सुरक्षित आहेत का हा सगळ्यात मोठा मुद्दा विचारातच घेतला जात नाही. अशा ठिकाणी जाऊन इंटरनेट सेवेचा लाभ घेणं महिलांना खरंच शक्य आहे का, हाही प्रश्नच आहे.
तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात असलेला लिंगभेद दूर करण्यासाठी कुटिर उद्योगांना चालना देऊन त्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याच्या योजना राबवल्या जात आहेत. तंत्रज्ञानाच्या संशोधनातल्या माध्यमातून महिलांचं सक्षमीकरण आणि त्याबरोबरच स्त्री-पुरुष समानतेच्या दृष्टीने प्रगती साधणं हे या उपक्रमांचं उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी वेगवेगळ्या संकल्पना राबवणं, अभिनव प्रयोग करणं आवश्यक आहे.
लैंगिक हिंसाचार रोखण्यासाठी हॅकेथॉन चॅलेंज (hackathon challenges for gender-based violence), तसंच स्री – पुरुष समानतेसाठी तंत्रज्ञान (tech innovation challenges for gender equality) अशा उपक्रमांचं आयोजन केलं गेलं. या उपक्रमांचा उद्देश कितीही चांगला असला तरी तंत्रज्ञानाच्या रचनेमध्ये असलेल्या त्रुटींमुळे या उपक्रमांना फारसं यश येत नाही.
लैंगिक हिंसाचार नोंदवण्यासाठीचं नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान विकसित केलं जात असलं तरी कायद्याच्या अमलबजावणीमध्ये त्याचा समावेश व्हायला हवा. अशा हिंसाचारग्रस्त महिलांसाठी आधारकेंद्र किंवा कल्याणकारी योजना प्रत्यक्षात राबवल्या जाणंही तितकंच गरजेचं आहे.
लैंगिक हिंसाचाराची नोंद घेणारी अॅप किंवा वेबसाइट्सच्या माध्यमातून अशा घटनांची नोंद होण्याचं प्रमाण वाढलं आहे पण फक्त या आकडेवारीचा आधार घेऊन अशा उपक्रमांचं फलित मोजलं जाऊ शकत नाही. त्याचबरोबर तंत्रज्ञानाच्या आधारे फक्त या एकाच समस्येवर उपाय काढणं हे काही महिलांचा तंत्रज्ञानातला सहभाग वाढवण्यासाठी पुरेसं ठरणार नाही.
कोणतेही मतप्रवाह आणि मिथकं ही एखादा बदल घडवून आणण्यासाठी उपयोगी ठरत असतात. अशा मिथकांचा अभ्यास केला तर एखाद्या विषयातली आव्हानंही ठरवता येतात आणि त्या समस्या सोडवण्यासाठी अनेक शक्यताही पडताळून पाहता येतात. महिलांचा तंत्रज्ञानातला सहभाग या विषयातले मतप्रवाह आणि मिथकं या सगळ्याचा शैक्षणिक धोरणं, तंत्रज्ञान उद्योग आणि सार्वजनिक क्षेत्रात राबवली जाणारी धोरणं या सगळ्यावर प्रभाव पडत असतो.
असं असलं तरी सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक आणि राजकीय घटकांमध्ये असलेली वीण बिघडवण्यासाठी अशी मिथकं किंवा मतप्रवाह वापरले जाऊ नयेत याची खबरदारी आपल्याला घ्यावी लागेल. या सगळ्या घटकांचा परिणाम तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातल्या महिलांच्या प्रगतीवर आणि योगदानावर होऊ नये यासाठीही ठोस प्रयत्न करावे लागणार आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Nanjira Sambuli is a researcher policy analyst and advocacy strategist who works to understand the intersection of information and communications technology adoption with governance media ...
Read More +
PREV