भारतातील LPG सिलेंडरवरचं अनुदान आणि इतर ऊर्जा पुरवठ्याच्या योजनांकडे निवडणुकीच्या पलिकडे जाऊन पाहणे गरजेचे आहे.
पेट्रोलियम प्लॅनिंग अँड अनॅलिसिस सेल (PPAC) म्हणजेच पेट्रोलियम पदार्थांचं नियोजन आणि विश्लेषण विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, भारतातल्या ९९.८ टक्के घरांमध्ये LPG सिलेंडर्स वापरली जातात. अर्थात ही आकडेवारी अगदी बिनचूक नाही. २०११ च्या जनगणनेनुसार, LPG सिलेंडर्सची जोडणी भागिले घरांची संख्या अशा पद्धतीने काढलेली ही आकडेवारी आहे. त्यानंतर वाढलेली घरांची संख्या लक्षात घेतली तर LPG सिलेंडर्सच्या प्रमाणाचा अंदाज येऊ शकतो.
गेल्या चार दशकांत सरकारने LPG सिलेंडर्सना दिलेल्या अनुदानामुळेच बहुतांश घरात LPG वापरला जातो. LPG च्या घाऊक बाजारपेठेत वाढलेला दर आणि direct benefit transfer payments (DBT) म्हणजेच पैसे थेट हस्तांतरण करणाऱ्या योजनांचा अभाव यामुळे या सिलेंडर्सचा वापर हळूहळू कमी झाला आहे.
असं असलं तरी लोकसभेत ऑगस्ट २०२१ मध्ये, LPG सिलेंडर्सचा वापर कमी झाला आहे का असा प्रश्न विचारला गेला तेव्हा पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू विभागाच्या मंत्र्यांनी त्यावर, सरकारने LPG सिलेंडर्सच्या दरामध्ये वेळोवेळी बदल करण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि LPG चे दर हे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचे भाव आणि सरकारच्या निर्णयावर अवलंबून असतात, असं उत्तर देण्यात आलं.
तरीही PPAC च्या माहितीनुसार, जुलै २०१९ मध्ये घरगुती गॅस सिलेंडरसाठीचं अनुदान दिलं गेलं. हे अनुदान थेट हस्तांतरण पद्धतीचं होतं. त्यानंतर घरगुती गॅस सिलेंडरची घाऊक बाजारातली किंमत तशीच राहिली. मूळ भाव आणि डिलरचं कमिशन आणि GST ची भर पडली.
उदाहरणच द्यायचं झालं तर आॅक्टोबर २०२१ मध्ये घरगुती गॅस सिलेंडरचा दर ७८० रु. ५२ पैसे एवढा होता. त्याची किरकोळ बाजारातली किंमत मात्र ८८४ रु. ५ पैसे एवढी होती. यामध्ये डिलरचं कमिशन ६१ रु. ८४ पैसे एवढं होतं आणि ४२ रु. १४ पैसे एवढा GST होता.
एप्रिल २०१४ पासून LPG सिलेंडरची घाऊक बाजारातली किंमत ११३ टक्क्यांनी वाढली. २०१४ मध्ये ती ४१४ रुपये एवढी होती पण आॅक्टोबर २०२१ मध्ये ती ८८४ रु. ५ पैसे एवढी झाली.
हा भार वाटला जावा म्हणून डिसेंबर २०१५ ते आॅक्टोबर २०१७ या काळात सगळ्यात जास्त भार ONGC (oil and natural gas commission) कंपनीने उचलला. डिसेंबर २०१५ मध्ये गॅस सिलेंडरच्या किंमती ५० रुपयांनी वाढल्या.
सरकारने दिलेली मदत (दरामध्ये सवलत किंवा थेट हस्तांतरण योजना) नोव्हेंबर २०१८ मध्ये गॅस सिलेंडरची किंमत सिलेंडरला ४३५ रुपये इतकी होती. त्यानंतर जुलै २०१९ मध्ये हीच किंमत १४० रुपये इतकी झाली. जुलै २०१९ नंतर मात्र सरकारने LPG वर कोणत्याही प्रकारचं अनुदान दिलेलं नाही.
स्रोत : PPAC अहवाल २०१४ ते २०२१
जगभरामध्ये स्वयंपाकाच्या गॅस सिलेंडरचे भाव कमी असतानाही भारतात मात्र LPGच्या घाऊक बाजारात एवढे दर का आहेत, असा प्रश्न आॅगस्ट २०२१ मध्ये लोकसभेत विचारला गेला होता. त्यावलर पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू विभागाच्या मंत्र्यांनी संदिग्ध उत्तर दिलं. LPGसिलेंडरवरचं अनुदान हटवल्यामुळे हे भाव वाढले आहेत असंही उघडपणे सांगण्यात आलं नाही.
सरकारचे इतर प्रतिनिधीही लोकसभेतल्या चर्चेत किंवा प्रसारमाध्यमांशी बोलताना आंततरराष्ट्रीय बाजारात वाढलेल्या LPG च्या किंमतींचं कारण सांगत राहिले.
कोरोनाच्या साथीमुळे आलेल्या लाॅकडाऊनच्या अखेरीला आंतरराष्ट्रीय बाजारात LPG चे दर वाढू लागले पण तरीही गेल्या सहा वर्षांत या सिलेंडर्सची किंमत सातत्याने कमीकमीच होत होती. २०१३ ते २०१४ आणि २०१९ ते २०२० च्या आर्थिक वर्षात आंतरराष्ट्रीय बाजारातली LPG ची किंमत ४८ टक्क्यांनी खालावली आणि २०१३-१४ आणि २०२०-२१ या वर्षी ती ३१ टक्क्यांनी खाली आली.
एप्रिल २०१४ ते ऑक्टोबर २०२१ या काळात LPG ची किरकोळ बाजारातली किंमत ११० टक्क्यांनी वाढली. आंतरराष्ट्रीय बाजारातली LPG ची किंमत दर ठरवण्यात महत्त्वाची ठरते. LPG सिलेंडरच्या एकूण वापरापैकी LPG ची काही प्रमाणात आयात केली जाते. ही आयात २०११-१२ मध्ये ३७ टक्के होती. त्यानंतर २०२०-२१ मध्ये ती ५७ टक्क्यांवर गेली.
२०१३ -१४ आणि २०१५-१६ या काळात LPG साठी सरकारचं अनुदान ६४ टक्क्यांनी घटलं. हे अनुदान ७४६.१ अब्ज रुपयांवरून २६३ अब्जांवर आलं. त्याचवेळी ऑइल कंपन्यांचे शेअर्स ६२९.२८ अब्ज रुपये ते १२.६८ अब्ज एवढे म्हणजे ९८ टक्क्यांनी घटले. २०१५-१६ ते २०२०-२१ या काळात DBT म्हणजेच थेट हस्तांतरण योजनेमध्येही २७५.७ अब्जांवरून ३६.५८ अब्ज इतकी म्हणजे ८६ टक्क्यांची घट झाली.
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेअंतर्गत सरकारने श्रीमंतांसाठी LPG सिलेंडरवरचं अनुदान कमी केलं आणि गरिबांसाठी हे अनुदान दिलं. या दोन्हीचं श्रेय सरकारने घेतलं. पण सरकारच्या या दाव्याबद्दल प्रश्न उपस्थित केले गेले. २०१६ मध्ये सरकारने असा दावा केला की LPG वरच्या अनुदानाचा भार कमी करण्यात आला आहे. पण त्यावेळी LPG वरच्या अनुदानासाठी फक्त ५ टक्के घरांमधून अनुदानासाठी स्वेच्छेने अर्ज करण्यात आला होता हेही लक्षात घ्यायला हवं.
यात आणखी एक मह्त्त्वाची बाब म्हणजे, CAG (comptroller auditor general) म्हणजेच नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांनी हा दावा चुकीचा ठरवला. अनुदानित LPG सिलेंडर्सचा वापर कमी झाला असला तरी कच्च्या तेलाच्या किंमती उतरल्यामुळे LPG सिंडर्सवरचं अनुदान कमी करण्यात आलं, असं त्यांनी म्हटलं. CAG च्या म्हणण्यानुसार, LPG सिलेंडर्सवरच्या अनुदानात कपात केल्यानंतर होणाऱ्या बचतीचा अंदाज काढण्यासाठी पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने अवलंबलेल्या पद्धतीत बरीचशी अनियमतता होती.
याआधी केलेल्या काही सर्वेक्षणांनुसार, प्रधानमंत्री ऊर्जा योजना ही कित्येक गरिबांच्या घरांमध्ये LPG सिलेंडर्सचा समावेश करण्यात अपयशी ठरली. एवढंच नव्हे तर ही योजना दूरदृष्टी ठेवून केलेली नव्हती. निवडणुका असलेल्या राज्यात मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी एक वेळेस अनुदान दिलं गेलं हेही आता समोर आलं आहे.
२०१५-१६ ते २०१९-२०२० या काळात या योजनेअंतर्गत झालेला खर्च हा २९.९ अब्ज रुपयांवरून १२.९३ अब्जांवर आला म्हणजे ५० टक्क्यांनी कमी झाला.
या योजनेमध्ये LPG सिलेंडर्स मिळालेल्या घरांच्या उत्पन्नात कोणतीच सुधारणा न झाल्यामुळे ते नवीन सिलेंडरचा खर्च उचलू शकले नाहीत. आता तर LPG सिलेंडर्सच्या अनुदानात केलेल्या कपातीमुळे प्रधानमंत्री ऊर्जा योजनेतल्या लाभार्थींना सिलेंडर बदलून नवं सिलेंडर आणणंही कठीण झालं आहे. यामुळे पुन्हा एकदा ते जळाऊ लाकडाच्या इंधनांकडे वळले आहेत.
गरिबांच्या घरांमध्ये LPG सिलेंडर देणं हे एक पाऊल झालं पण जळाऊ लाकडांच्या इंधनापासून त्यांना अर्थपूर्ण ऊर्जेचा पर्याय देणंही महत्त्वाचं आहे. तसं झालं तरच गरिबांच्या घरांचं आधुनिकीकरण होऊन ते औद्योगिक आणि शहरी प्रवाहात येतील आणि मग त्यांना LPG सिलेंडरसाठीच्या सरकारच्या अनुदान योजनांवर अवलंबून राहावं लागणार नाही.
LPG सिलेंडर्ससारख्या सार्वजनिक क्षेत्रात लागणारी उत्पादनांचा पुरवठा हा नागरिकांकडे सोपवण्यातून, मोठ्या प्रमाणातली वितरण सेवा उभी करण्यापेक्षाही मतदारांच्या मतांची बेगमी करता येते. आता असे उपक्रम नव्या कल्याणकारी उद्देशांना पुढे आणण्यासाठी वापरले जातात. तसंच यातून पर्यावरण रक्षण आणि आरोग्यहितच साधलं जातं असंही म्हटलं जातं.
LPG सिलेंडर्समुळे घराघरांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या जळाऊ लाकडाचं प्रमाण कमी झालं. त्याचबरोबर सततच्या धुरांड्यामधून महिलांची सुटका झाली. त्यामुळे या धुराचा त्यांच्या फुफ्फुसांवर होणारा घातकी परिणामही टाळता आला. पण खरंच महिलांचं आरोग्य आणि पर्यावरण रक्षण हे दोन्ही हेतू साध्य करायचे असतील तर अशा योजना दूरदृष्टी ठेवून आखायला हव्यात. त्याचा फक्त राजकीय वापर करण्याचा उद्देश असेल तर त्यातून फारसं काही साध्य होणार नाही. म्हणूनच राजकीय नेत्यांनी निवडणुकीच्या पलीकडे जाऊन या समस्यांकडे पाहिलं पाहिजे आणि त्यासाठी फक्त निवडणुकांची गणितं डोळ्यासमोर न ठेवता आर्थिक तरतूदही केली पाहिजे.
स्रोत : PPAC अहवाल २०११ ते २०२१
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Ms Powell has been with the ORF Centre for Resources Management for over eight years working on policy issues in Energy and Climate Change. Her ...
Read More +
Akhilesh Sati is a Programme Manager working under ORFs Energy Initiative for more than fifteen years. With Statistics as academic background his core area of ...
Read More +
Vinod Kumar, Assistant Manager, Energy and Climate Change Content Development of the Energy News Monitor Energy and Climate Change. Member of the Energy News Monitor production ...
Read More +
PREV
