भारताच्या स्वतःच्या चिंता लक्षात घेता, म्यानमारच्या समस्येकडे बघताना भारताने नेहमीपेक्षा वेगळी भूमिका घेणे आवश्यक आहे.
भारताचा सर्वात महत्त्वाच्या शेजाऱ्यांपैकी एक असलेल्या म्यानमारमधील सद्य परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी आणि म्यानमारवर ओढवलेल्या अनेक संकटांवर चहुबाजूंनी विचार करून परस्पर स्वीकारार्ह उपाय शोधण्यासाठी परराष्ट्र सचिव हर्ष वर्धन श्रृंगला हे गेल्या आठवड्यात तिथे गेले होते. भारताचे अर्थातच म्यानमारमध्ये महत्त्वाचे हितसंबंध आहेत, ज्यांचे संरक्षण करण्याची आणि संवर्धन करण्याची भारताची इच्छा आहे.
पाश्चिमात्य देश मात्र, लोकशाही या एकाच लोलकातून त्यांच्या म्यानमार संदर्भातील धोरणाकडे बघतात. मात्र, भारताला असे करणे परवडणारे नाही. म्यानमारच्या प्रत्येक राजवटीशी संवादाचे मार्ग खुले ठेवून जरी भारताने आपले बहुविध हितसंबंध सुनिश्चित केले असले तरी, म्यानमारच्या इतर निकटच्या शेजारी राष्ट्रांप्रमाणेच, म्यानमारमधील लष्कराच्या हुकूमशाही प्रवृत्तींना मागे सारण्यास भारत उत्सुक आहे.
फेब्रुवारीत, जेव्हा तेथील लष्कराने बंड करून देशाचा ताबा घेतला, तेव्हापासून म्यानमारमध्ये अशांतता आहे आणि आंग सान स्यू की आणि त्यांच्या ‘नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसी’च्या इतर नेत्यांना लष्कराने ताब्यात घेतले आहे. गेल्या काही दशकांत म्यानमारने लोकशाहीच्या वाटेवर संपादन केलेले लाभ कमी केले जाऊ नयेत, असे भारताने सुरुवातीपासूनच स्पष्ट केले होते.
या महिन्याच्या सुरुवातीला, लष्कराविरुद्ध असंतोष भडकावल्याबद्दल आणि कोविड-१९ नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल स्यू की यांना चार वर्षांच्या (नंतर दोन वर्षांच्या) तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावल्यानंतर, भारताने प्रतिक्रिया व्यक्त करताना “कोणताही विकास जो या प्रक्रियांना कमकुवत करतो आणि तफावत वाढवतो” त्याबद्दल “तीव्र चिंता” व्यक्त केली आणि अशी आशा व्यक्त केली की, “म्यानमारचे भविष्य लक्षात घेत, सर्व पक्ष संवादाचा मार्ग पुढे नेण्याचा प्रयत्न करतील.”
परंतु भारतासाठी, म्यानमार आणि लगतच्या प्रदेशातून निर्माण होणारी आव्हाने तिथे कोणते सरकार आहे, यावर अवलंबून नाहीत. आणि राज्य प्रशासन परिषदेशी (स्टेट अॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह कौन्सिल) आणि इतर भागधारकांशी थेट संलग्नता यापुढे थांबवता येणार नाही. गेल्या महिन्यात मणिपूरमधील म्यानमार सीमेजवळ आसाम रायफल्सच्या ताफ्यावर प्राणघातक हल्ला झाला होता.
जेव्हा भारताच्या सीमावर्ती भागांतील नियंत्रण रेषेवर तणाव जास्त असतो, तेव्हा चीन ईशान्य भारतात समस्या निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतो. त्याचीच आठवण या हल्ल्याच्या निमित्ताने आली. भारत आणि म्यानमारमधील सीमा कुणालाही सहज ओलांडता येऊ शकेल, अशी असल्याने, याचा कोविड-१९ साथीवरही परिणाम झाला आहे. कोविड साथीने म्यानमारमध्ये निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटामुळे उभे ठाकलेले मानवतावादी संकट हे भारतासाठी कोणतीही लाभ मिळवून देणारी परिस्थिती नसली तरी तिचे अत्यंत तातडीने निवारण करायला हवे.
म्यानमारच्या सीमेला लागून असलेला एकमेव मोठा लोकशाही देश म्हणून भारताने लोकशाही संक्रमणाच्या मार्गावरील निदर्शक प्रगतीचा आग्रह धरायला हवा, मात्र, आंतरराष्ट्रीय दबावाच्या परिस्थितीच्या वेळेस म्यानमार कधीच भीक घालत नाही, याचीही जाणीव ते शेजारी राष्ट्र असल्याने भारताला आहे. म्यानमारमध्ये कोणत्याही लोकशाही संक्रमणाचा उलगडा होण्याकरता, त्यांच्या लष्कराची भूमिका महत्त्वाची असेल, म्हणून सक्रिय सहभागाची आवश्यकता भासेल.
उभयपक्षीय आणि विविध बहुपक्षीय व्यासपीठांवर लोकशाही प्रक्रिया पुनर्संचयित करण्याचे आवाहन करत असतानाही, भारताला म्यानमारमधील लष्करासोबत भारतीय समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी तसेच राजकीय कैद्यांच्या सुटकेसह, लोकशाही आघाडीवर मदत करू शकणारा भागधारक बनावा लागेल. म्यानमारच्या लष्कराला जर दुर्लक्षित केले तर हा देश केवळ चीनच्या विळख्यात ढकलला जाईल.
चीनला केवळ त्यांच्या म्यानमारशी संबंधित आर्थिक आणि संरक्षणविषयक हितसंबंधांचे संरक्षण करायचे आहे. सत्तापालट झाल्यापासून, चीन-म्यानमार आर्थिक मार्गासाठीच्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांवर विशेष लक्ष केंद्रित करून म्यानमारवरील चीनची आर्थिक पकड अधिक घट्ट झाली आहे. दक्षिणपूर्व आशियाई राष्ट्र संघटनेचे (असियान) आगामी अध्यक्ष असलेले कंबोडियाचे पंतप्रधान पुढील महिन्यात म्यानमारला भेट देणार आहेत आणि ते प्रतिबद्धतेच्या नवीन अटी निश्चित करण्याची शक्यता आहे.
पाश्चिमात्य देश निषेध नोंदवताना आणि निर्बंध आणत असताना, चीन मात्र म्यानमारमध्ये गुंतवणूक करत असून म्यानमारला आपल्या कक्षेत खेचत आहे. अधिक निर्बंध आणण्याची धमकी देण्याच्या अतिवापराचा धोका पत्करणे अमेरिकेने सुरू ठेवले आहे, तरीही त्याचा फारसा फायदा झाला नाही. म्यानमारच्या लष्कराने पाश्चिमात्य देशांच्या वक्तव्याचा त्रास करून घेणे थांबवले आहे.
जबरदस्तीने सत्ता काबीज केलेल्या लष्करी गटाच्या वर्तनाला, शेजारील देशांनीच रचनात्मक आकार द्यावा लागतो. जपान, दक्षिण कोरिया आणि दक्षिणपूर्व आशियाई राष्ट्र संघटनेचे (असियान) सदस्य असलेल्या बहुतांश देशांनी म्यानमारमधील जबरदस्तीने सत्ता काबीज केलेल्या लष्करी गटाशी सुसंवाद राखण्यासाठी पाऊल उचलले आहे, यांत आश्चर्य वाटण्याजोगे काही नाही.
दक्षिणपूर्व आशियाई राष्ट्र संघटनेचे (असियान) आगामी अध्यक्ष असलेले कंबोडियाचे पंतप्रधान पुढील महिन्यात म्यानमारला भेट देणार आहेत आणि प्रतिबद्धतेच्या नवीन अटी निश्चित करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भारतानेही म्यानमारमध्ये पोहोचून, स्वत:चा मार्ग तयार करणे अत्यावश्यक आहे. म्यानमारमध्ये लोकशाही प्रक्रिया लवकरात लवकर सुरू व्हावी, हे सुनिश्चित करण्यासाठी भारताचे परराष्ट्र सचिव लष्करी अधिकाऱ्यांसोबत काम करत असले, तरी त्यांच्या म्यानमार भेटीदरम्यान, जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या भारताकडून म्यानमारला असलेल्या अपेक्षा समजून घेण्याकरता, त्यांना मुख्य राजकीय पक्षांना भेटण्याची मुभा मिळेल.
आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये, अमूक एक दृष्टिकोन योग्य आणि अमूक एक दृष्टिकोन अयोग्य असा स्पष्ट भेदाभेद करणे संयुक्तिक ठरत नाही. प्रादेशिक गुंतागुंत, तसेच भारताच्या स्वतःच्या चिंता लक्षात घेता, म्यानमारच्या समस्येकडे बघताना भारताने नेहमीपेक्षा वेगळी भूमिका घेणे आवश्यक आहे. भारताने म्यानमारशी संबंध राखताना आपली आवश्यक व्यावहारिकता गमावू नये.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Professor Harsh V. Pant is Vice President – Studies and Foreign Policy at Observer Research Foundation, New Delhi. He is a Professor of International Relations ...
Read More +
PREV