नवा हरित करार जागतिक हवा

प्रास्ताविक: ‘महत्त्वाकांक्षा’ विरुद्ध वास्तव

अलीकडच्या काही वर्षांमध्ये जगाच्या बर्‍याच भागांमध्ये हवामानविषयक महत्त्वाकांक्षा उंचावल्याचं दिसून येत आहे. अनेक उदयोन्मुख आणि विकसित अर्थव्यवस्थांनी डिसेंबर २०१५मध्ये झालेल्या पॅरिस करारानंतर राष्ट्रीय पातळीवर देण्याच्या ठरवलेल्या योगदानाचे (एनडीसी) औपचारिक किंवा अनौपचारिक पद्धतीने पुनरावलोकन केले आहे. २०२० हे वर्षं संपेपर्यंत या कराराच्या ७५ पक्षांनी त्यांचे नवीन किंवा अद्ययावत एनडीसी प्रकाशित केले आहे. तरीही संयुक्त राष्ट्रांनी व्यक्त केलेल्या अंदाजानुसार तेवढं पुरेसं नाही.

फेब्रुवारी २०२१च्या एनडीसीचे संश्लेषण करणार्‍या अहवालानुसार “उत्सर्जन कमी करायची आपापली महत्त्वाकांक्षा उंचावल्याचे बहुतेक देशांनी दर्शवले असले तरीही त्यांच्या एकत्रितपणे केलेल्या प्रयत्नांचा परिणाम २०३० सालापर्यंत कार्बनच्या उत्सर्जनात २०१० वर्षीच्या तुलनेत १ टक्क्यापेक्षा सुद्धा कमी कपात होऊ शकते. पण दुसर्‍या बाजूला हवामान बदलविषयक आंतरसरकारी समितीने १.५० से. उद्दिष्ट गाठण्यासाठी कार्बनचे उत्सर्जनामध्ये ४५ टक्क्यांची कपात होणे गरजेचे असल्याचे सुचवले आहे.”

महत्त्वाकांक्षांचा असा तुटपुंजेपणा हा पॅरिस कराराच्या मूल आरख्याड्याचा दिसून येणारा परिणाम आहे. पॅरिस करार म्हणजे पर्यावरांच्या दृष्टीने उचललेले महत्त्वाचे पाऊल आले तरीही तो संपूर्ण जगभरात एकत्रितपणे करण्याच्या प्रयत्नांऐवजी प्रत्येक राष्ट्राच्या पातळीवर करण्याच्या प्रयत्नांवर लक्ष केंद्रित करतो. पण हवामान बदल ही जागतिक समस्या आहे.

मानवनिर्मित असा हा हवामान बदल जागतिकीकरण झालेल्या अर्थव्यवस्थांचा पाया असलेल्या उत्सर्जनाच्या माध्यमातून घडतो. त्यामुळे हवामान बदलाच्या दृष्टीने आवश्यक असलेल्या घडामोडींना वेग आणणारा, जागतिक पातळीवर राबवला जाणारा एखादा उपक्रम अस्तित्वात नसताना हवामान बदलावर एखादी जागतिक पातळीवरची ठोस उपाययोजना गरजेची ठरते.

त्यातून प्रत्येक देशाच्या सरकारने फक्त आपल्या हद्दीतल्या प्रदेशांमध्ये हवामान बदलाच्या दृष्टिकोणातून अंमलात आणायच्या कार्बनचे उत्सर्जन कमी करणार्‍या आणि परिस्थितीनुरूप आवश्यक असणार्‍या यंत्रणा राबवण्यासाठी आवश्यक तो समन्वय साधण्याची प्रणाली संघटितपणे अंमलात आणली गेली.

पण हवामान बदल रोखण्यासाठी स्थानिक पातळीवर करण्याच्या प्रयत्नांवर भर दिल्यामुळे काही सरकारांना एक विचित्र प्रोत्साहन मिळाले आहे. हवामान बदल रोखण्यासाठी अनेक राष्ट्रांच्या महत्त्वाकांक्षा उंचवल्याचं वरकरणी दिसत असलं तरी त्यातून राजकारण्यांना त्यांचा दिसत असलेला राजकीय फायदा हा त्याला काही अंशी कारणीभूत आहे.

हवामान बदल रोखण्यासाठी तथाकथित प्रयत्न करणार्‍या उपक्रमांवर स्थानिक पातळीवर होणार्‍या वाढीव खर्चाचे राजकीय दृष्ट्‍या मिळणारे इतर फायदे आणि अशा उपक्रमांना पाठिंबा दिल्यामुळे त्यांच्या निवडणुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या लोकप्रियतेत पडणारी भर जगभरातल्या सगळ्याच राजकारण्यांच्या लक्षात आली आहे. अशा ‘नव्या हरित करारां’ना प्रोत्साहन देणार कोणताही राजकीय तर्क – जो हे करार करताना सांगितला जातो किंवा बर्‍याच भूप्रदेशांमध्ये ज्याबद्दल मोहीम राबवली जाते – तो केवळ किंवा कमीतकमी प्राथमिकपणे हवामान बदलाच्या समस्येचे निराकरण करत नाही.

त्याऐवजी या खर्चाचे इतरच फायदे होतात – मग ती स्थानिक अर्थव्यवस्थेत अधिक प्रमाणात होणारी गुंतवणूक असो, ‘हरित करारांमधून निर्माण होणार्‍या नोकर्‍या’ असोत किंवा भविष्यात भरभराटीला येऊ शकणार्‍या क्षेत्रात वर्चस्व निर्माण करण्याची डावपेचात्मक गरज असो. याच मुख्य कारणामुळे हवामान बदल रोखण्याची महत्त्वाकांक्षा मोठी असली तरीही कार्बनच्या उत्सर्जनात कपात करण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर पुरेसे प्रयत्न केले जात नाहीत. स्थानिक पातळीवर केल्या जाणार्‍या नव्या हरित करारांची हवामान बदलाशी जागतिक पातळीवर चालू असलेल्या संघर्षात फारशी मदत होत नाही. म्हणूनच जागतिक पातळीवरच्या एका नव्या कराराची नितांत आवश्यकता आहे.

सार्वजनिक हरित अर्थकारणाचे अपयश

हवामान बदल रोखण्यासाठी उचलण्याच्या बहुपक्षीय पावलांबद्दल साशंक असणार्‍या – प्रस्थापितांच्या विरोधात उभ्या राहणार्‍या किंवा हवामान बदलाचं अस्तित्वच मुळात अमान्य करण्यार्‍या – मंडळींचं एक मात्र खरं आहे: फक्त ओइसीडी या गटात समवोष्ट असणार्‍या देशांमध्ये कार्बनचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी प्रयत्न करणे हवामान बदल रोखण्यासाठी पुरेसं नाही. त्या देशांमध्ये लागू केलेले निर्बंध जगाचे वाढते तापमान नियंत्रणात ठेवायला निश्चितच उपयुक्त ठरेल, पण तेवढं पुरेसं नाही. जगाच्या दक्षिण गोलार्धातल्या भारत, इंडोनेशिया किंवा त्यांच्या समूहातल्या देशांनी कार्बनचे उत्सर्जन कमी करणार्‍या विकासाच्या मार्गावर वाटचाल सुरू केली तर त्याचा दिसून येणारा परिणाम इतर श्रीमंत देशांनी उचललेल्या पावलांच्या परिणामापेक्षा जास्त असेल.

तरीही ही साशंक मंडळी सर्वमान्य वस्तुस्थितीचा विपर्यास करत जागतिक पातळीवर कोणतीही कृती करणं अशक्य किंवा अव्यवहार्य असल्याचा चुकीचा निष्कर्ष काढून मोकळी होतात. असा चुकीचा निष्कर्ष जागतिक पातळीवर एकमत होण्यातला आणि पर्यायाने हवामान बदल रोखण्यासाठी कार्याच्या कृतीतला अनेक वर्षांपासूनचा सर्वात मोठा अडथळा झाला आहे. एक दिवस निश्चितपणे सामोर्‍या येणार्‍या संकटाला तोंड देण्यासाठी आपण तयारी करत असल्याचं जाहीर करून हरित बहुपक्षीयतेच्या समर्थकांनी स्वतःच स्वतःसाठी धोका निर्माण केला आहे.

स्थानिक पातळीवरच्या महत्त्वाकांक्षा उंचावल्यामुळे आणि या एकंदर प्रयत्नांवर विश्वास न ठेवणारी मंडळी विरोध करतील अशीच स्थानिक उद्दिष्टे ठरवून घेतल्यामुळे हवामान बदल रोखण्यासाठी उपाय करू पाहणार्‍या विकसित राष्ट्रांच्या राजकारण्यांना जगाच्या दक्षिण गोलार्धात हवामान बदल रोखण्यासाठी करण्यात येत असलेल्या प्रयत्नांना पाठबळ देऊन त्यांचा वेग वाढवण्यात मात्र अपयश आलं आहे.

या गराजांच्या पुढ्यात सध्याच्या अमेरिकेच्या सरकारने वित्तपुरवठ्याच्या केलेल्या मदतीसकट मिळणारी कोणतीही आर्थिक मदत थिटी पडते. ही गोष्ट राष्ट्रपती जो बायडन यांच्या अमेरिकेकडून हरित हवामान निधी – जो जनतेच्या पैशातून तयार केलेला अधिकृत मार्ग आहे – त्याला केली जाणारी मदत पूर्ववत करण्याच्या दाव्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. हा अतिरिक्त पुरवठा कॉंग्रेसच्या संमतीने जरी उपलब्ध झाला तरीही तो संपूर्ण जगासाठी म्हणून फक्त ११.४ अब्ज डॉलर्स एवढाच होतो. पण एप्रिल २०२१मध्ये अमेरिकेकडून प्रत्यक्षात फक्त १.२ अब्ज डॉलर्स देण्यात आले होते.

अमेरिकेकडून हवामान बदल रोखण्यासाठी मदत म्हणून अधिकृतपणे दिले जाणारे अर्थसाहाय्य हे त्यांच्याकडून मिळणार्‍या पायाभूत सोयींसाठी आणि युरोपीय हरित करारासाठी उपलब्ध झालेल्या सहाय्यासकट जरी लक्षात घेतले तरीही फार बरे नाही. अमेरिकेने त्यांच्या ‘बिल्ड बॅक बेटर’ या प्रस्तावित अर्थसंकल्पापैकी फक्त ०.३ टक्के निधी जरी हवामान बदल रोखण्यासाठी जागतिक पातळीवर करण्याच्या प्रयत्नांसाठी देऊ केला तरीही हवामान बदलासाठी अमेरिका पुन्हा एकदा नेतृत्व करण्याचा गंभीरपणे विचार करत नसल्याचा निष्कर्ष न काढणे कठीणआहे.

‘नवे हरित करार’ आणि गुंतवणुकांवर होणारे परिणाम

स्थानिक पातळीवर करण्याच्या प्रयत्नांवर लक्ष केंद्रित करणार्‍या हरित करारांचे परिणाम हे त्यांच्या पर्यावरणविषयक अर्थपुरवठ्यावर लगेच दिसून येणार्‍या परिणामांपेक्षा अधिक खोलवर होतात. हरित हवामान निधी किंवा तत्सम इतर मार्गांनी हवामान बदल रोखण्यासाठी करण्यात येणार्‍या प्रयत्नांना हातभार म्हणून पाश्चिमात्य देशांच्या खजिन्यातून थेट केला जाणारा अर्थपुरवठा ज्या प्रमाणात अर्थपुरवठ्याची गरज आहे त्याच्याशी तुलना करता तुटपुंजा असतो हे आता स्पष्ट झाले आहे.

२०१८ साली, अर्थव्यवस्था आणि हवामान यांसाठी असलेल्या जागतिक आयोगाने तयार केलेल्या अहवालामध्ये असा निष्कर्ष काढला गेला आहे की २०३० सालापर्यंत जगभरात एकूण ९० ट्रिल्यन अमेरिकन डॉलर्सची गुंतवणूक पायाभूत सुविधांमध्ये केली जाईल. यातील बरीचशी गुंतवणूक अधिकृत स्रोतांपेक्षा खाजगी क्षेत्रातून केली जाईल. पॅरिस कराराची उद्दिष्टे साध्य करायची असतील किंवा त्या उद्दिष्टांपलीकडे जायचे असेल तर पायाभूत सुविधांमध्ये केली जाणारी गुंतवणूक ‘हरित’ असायला हवी.

पण स्वतःचीच संसाधनांची गुंतवणूक ज्यांना स्वतःच्याच देशात पायाभूत सुविधा तयार करण्यासाठी करावी लागते आणि ज्यांना उच्च प्रतीचा जागतिक पातळीवरचा अर्थपुरवठा उपलब्ध होत नाहीत असे विकसनशील देश त्यांच्या गुंतवणुकांचे मूल्यमापन करताना अर्थातच त्या हवामान बदल रोखण्यासाठी किती उपयुक्त ठरतील या निकषाला प्राधान्य देणार नाहीत. याचाच अर्थ जागतिक पातळीवर उपलब्ध असलेले भांडवल उदयोन्मुख देशांमध्ये पायाभूत सुविधा तयार करण्याच्या प्रकल्पांकडे वळवले गेले पाहिजे.

जागतिक पातळीवर उपलब्ध असलेले भांडवल उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमध्ये हवामान बदल रोखण्यासाठी गुंतवणे हे फक्त आधीपासून ठरवून घेतलेली हवामान बदलविषयक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी गरजेचे नसून तो त्या भांडवलाचा सुयोग्य उपयोग आहे. हे समजून घेणं खूप सोपं आहे: समजा, जर एखाद्या संपूर्ण जगासाठी असलेल्या मध्यवर्ती नियोजकाचे हवामान बदलविषयक उपाययोजना करण्यासाठी असलेला मर्यादित निधी जगभर सम प्रमाणात विभाजित करून हरितगृह वायूंची प्रति डॉलर टनावारी होणारी कपात वाढवण्याचे उद्दिष्ट असते तर प्रत्येक क्षेत्रातील प्रत्येक प्रकल्पावर खर्च होणार्‍या प्रत्येक डॉलरमधून होणार्‍या उत्सर्जनाच्या लहानात लहान प्रमाणामध्ये कपात होणे हाच त्यावरील आर्थिकदृष्ट्या सर्वोत्तम उपाय ठरला असता.

हा केवळ तात्त्विक प्रश्न नसून कार्बनची प्रभावशून्यता साध्य करण्यासाठी व्यवहार्य आणि कार्यक्षम उपाययोजना करताना लक्षात घेण्याचा मध्यवर्ती मुद्दा आहे. कार्बनच्या उत्सर्जनात होणारी कपात दर्शवणार्‍या आलेखांच्या संशोधनातून कार्बनच्या प्रत्येक टनाच्या कपातीसाठी डॉलर्समध्ये येणार्‍या खर्चात प्रचंड तफावत असल्याचं दिसून आलं आहे. अगदी अमेरिकेतच गच्चीवर बसवण्याच्या सौरप्रणालीसाठी येणारा खर्च न्यूजर्सीमध्ये १०५ डॉलर्स आहे तर तोच खर्च टेक्सासमध्ये फक्त ३१ डॉलर्स एवढाच येतो. अर्थव्यवस्थांमधील कॅप अँड ट्रेड आणि कार्बनवर आधारित किंमत ठरवण्याची पद्धत यांसारख्या पद्धती आर्थिक कार्यक्षमता तयार करण्याचा प्रयत्न करतात.

आजवर अनेक लेखांमधून हे दाखवून दिलं गेलं आहे की भारत, आग्नेय आशिया आणि आफ्रिका यांसह उदयोन्मुख जगातील अनेक देशांना आवश्यक असणारी संसाधने उपलब्ध झाली तरच त्यांना कार्बनचे उत्सर्जन कमी करता करता विकास करणे शक्य होईल. जागतिक पातळीवरील खाजगी क्षेत्रात उपलब्ध असलेले भांडवल – म्हणजेच श्रीमंत देशांच्या नागरिकांची गोळा केलेली बचत – हाच ही संसाधने मिळवण्याचा एकमेव स्रोत असू शकतो. ओइसीडी राष्ट्रांच्या सरकारांना जर ही बचत गोळा करून जगातल्या सर्व देशांसाठी उपलब्ध करून देता येत नसेल तर हवामान बदल रोखण्यासाठी करायच्या कृतीसाठी खाजगी क्षेत्राने, विशेषतः आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील भांडवली क्षेत्रात कार्यरत असणार्‍या संस्थांनी ते करणे आवश्यक आहे. २०२१मध्ये त्याची निकड आहे.

स्थानिक पातळीवर केल्या जाणार्‍या हरित करारांच्या पुरस्कर्त्यांना याच्या अगदी उलट कृती करणे अपेक्षित असते. हीच एक मोठी समस्या आहे. स्थानिक करारान्वये ही बचत स्थानिक पातळीवर नोकर्‍या आणि पायाभूत सुविधा यांसारख्या हवामान बादल रोखण्यासाठी राबवण्याच्या उपक्रमांसाठी उपयोगात आणायची असते. विकसित राष्ट्रांच्या सरकारांकडून मोठ्या रकमेच्या देऊ केल्या जाणार्‍या हरित बंधपत्रांमुळे – जसे अमेरिकेने २९० अब्ज डॉलर्सची युरोपीय हरित बंधपत्रे देण्याचे योजले आहे – हरित प्रकल्पांसाठी भांडवल उभे राहील आणि त्यातूनच असे प्रकल्प विकसनशील देशांमध्ये तयार करता येतील.

धोरणांच्या उद्दिष्टांमधील हा गुळगुळीतपणा अगदी विकसित देशांच्या काही हवामान बदल रोखण्यासाठी प्रयत्नशील असणार्‍या कार्यकर्त्यांच्याही लक्षात आला आहे. २०१९ साली अमेरिकेच्या राष्ट्रीय कॉंग्रेसशी बोलताना ग्रेटा थन्बर्ग इशारा देत म्हणाली होती, “संपूर्णपणे बदललेल्या शाश्वत जगाचे निश्चितच अनेक नवे फायदे आहेत. पण हवामान बदल रोखणे ही नव्या हरित नोकर्‍या, नवे हरित उद्योग सुरू करण्याची किंवा हरित आर्थिक विकास करण्याची संधी नव्हे हे तुम्ही लक्षात घेतलं पाहिजे. ही आपल्याला माहीत असलेली आणेबाणी नव्हे. ही त्याच्याहीपेक्षा खूप गंभीर आपत्कालीन परिस्थिती आहे. माणसाने सामना केलेल्या संकटांपैकी सर्वात मोठं संकट आहे.”

ओइसीडी देशांकडे असलेली बचत आणि त्यांचा होणारा नफा विकसनशील देशांना त्यांचा हरित विकास करण्यासाठी उपलब्ध करून देण्याऐवजी स्वतःकडेच ठेवून स्थानिक सरकारी योजनांसाठी वापरण्याने जागतिक पातळीवरील हरित संक्रमणाला मदत होणार नाही. उलट त्यामुळे पॅरिस कराराची उद्दिष्टे साध्य करणे आणखी कठीण होऊ शकेल.

हरित मार्शल योजना?

‘नवे हरित करार’ हा शब्दप्रयोग सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्रांकडून त्यांच्या २००९ सालच्या पर्यावरणविषयक उपक्रमामध्ये करण्यात आला. त्यामध्ये शाश्वत दळणवळण आणि अक्षय उर्जास्रोत यांसारख्या पर्यावरणपूरक क्षेत्रांमध्ये जागतिक पातळीवर निर्माण झालेल्या आर्थिक समस्येसाठी तब्बल ३ ट्रिल्यनपेक्षा जास्त अमेरिकन डॉलर्सचे प्रोत्साहनपर पॅकेज देऊ करण्यासाठी जी२०मधील राष्ट्रांच्या सरकारांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला गेला होता. पण सध्याचे ‘नवे हरित करार’ यूएनईपीला हवे होते तसे ‘जागतिक पातळीवरचे’ नाहीत. एवढंच नव्हे तर मुळात ते ‘नवे करार’ या संकल्पनेतच बसत नाहीत. फ्रँकफिन रूझवेल्ट यांनी १९३०मध्ये ‘नवे करार’ पद्धतीने पैसे खर्च करण्यास सुरुवात केल्यानंतर अर्थव्यवस्थेयध्ये जशी अतिरिक्त क्षमता निर्माण झाली होती तशीच २००८सालच्या संकटानंतरही तयार झाली होती. ही क्षमता वापरण्यासाठी सरकार विशिष्ट परिस्थिती निर्माण करू शकले असते आणि २००९मध्ये हीच क्षमता अर्थव्यवस्था हरित मार्गांनी पूर्ववत करण्यासाठी अत्यंत कमी दरात उपयोगात आणता येईल अशी आशा निर्माण झाली होती.

पण २०२१मधील परिस्थिती फार वेगळी आहे. अतिरिक्त क्षमता तर सोडाच, जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये सर्वत्र पुरवठा साखळीतले अडथळे आणि परस्परांवर अवलंबून असणार्‍या गोष्टींचा महागाईमुळे एकमेकांवर वाढत जाणारा दबाव दिसून येतो. दूरवरचा विचार करता पर्यावरणपूरक मार्गाचा अवलंब केल्यास बरेच पैसे वाचतील आणि उपजीविकेचे व समृद्धीचे अनेक नवे मार्ग माणसांना, प्रदेशांना आणि राष्ट्रांना उपलब्ध होतील. ‘नव्या करारांच्या’ मूळ संकल्पनेप्रमाणे नाही, परंतु, जागतिक हरित संक्रमण म्हणजे आतापर्यंत न वापरल्या गेलेल्या भांडवलाचा वापर करणे नव्हे. त्यासाठी अर्थव्यवस्थेच्या सध्या कार्बनचे उत्सर्जन जास्त करणार्‍या क्षेत्रामध्ये सम्पोर्ण कार्यशक्तीने उपयोगात आणली जाणारी संसाधने त्यांच्या आताच्या वापराऐवजी त्यांचा अधिक पर्यावरणपूरक पद्धतीने वापर करणे गरजेचे आहे.

म्हणजेच त्यासाठी आता काय करावे लागेल असा विचार करता पैसे खर्च करावे लागतील, काही क्षेत्रांमध्ये तोटा सहन करावा लागेल, काही राष्ट्रांना नुकसानभरपाई द्यावी लागेल आणि यातून उपलब्ध झालेली संसाधने जगभरात कुठेही वापरण्यासाठी परवानगी द्यावी लागेल असे लक्षात येते. सध्याचे नवे हरित करार स्थानिक राजकरणात खपणवे सोपे आहे कारण त्यातून सगळ्यांचाच फायदा असल्याचं सांगितलं जात आहे. पण हे सगळं अर्थातच फसवं आहे. हवामान बदल रोखण्यासाठी खरोखरंच एखादा साधा सोपा उपाय असता तर त्याची आतापर्यंत अंमलबजावणी होऊन गेली असती.

सगळ्यात उत्तम गोष्ट म्हणजे यासाठी आर्थिक नियम आणि रचना तयार करण्याचा आणि त्यांच्यात सुसूत्रता निर्माण करण्याचा नुसता प्रयत्न जारी केला तरी त्याचे चांगले परिणाम दिसू शकतील. हे नियम आणि रचना काय पद्धतीच्या असू शकतील आणि त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच्या बहुपक्षीय कूटनीतीची कशी मदत होऊ शकते याबद्दल याच अंकातले अनेक लेख माहिती देतात.

भांडवल ज्या जागतिक पातळीवर तयार केल्या जाणार्‍या हरित पायाभूत सुविधा तयार करण्यासाठी वापरण्यात येणार आहे त्या कार्बनच्या उत्सर्जनात कपात करण्यासाठी अत्यंत कार्यक्षम असतील अशा तर्‍हेने तयार करत असतानाच ज्या भांडवलदाराने ते गुंतवले आहे त्यालाही योग्य तो फायदा होईल याची खात्री केली जाण्यासाठी अनेक विकसित आणि विकसनशील देश विविध मार्गांनी एकत्रितपणे काम करू शकतात. असाच एक मार्ग म्हणजे हरित प्रकल्पांची पाईपलाईन तयार करणे म्हणजेच उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमधील असे प्रकल्प ज्यामध्ये भौगोलिक जोखमींची हमी जनतेच्या पैशातून किंवा मंजूर झालेल्या भांडवलातूनच दिली जाते. फक्त आफ्रिकेतल्या देशांमध्ये सौर प्रकल्पांसाठी लागणार्‍या भांडवलाची किंमत कमी होणे साहजिक आहे.

सध्या, भांडवलाच्या खर्चाचा अर्थ असा आहे की आफ्रिकेतील हरित विजेचे उत्पादन मानक मॉडेल्सनुसार असावे त्यापेक्षा ३५ टक्के कमी आहे; या जोखमीचे व्यवस्थापन केल्यास आफ्रिकेतील कार्बनचे उत्सर्जन १० वर्षे लवकर शून्यावर आणता येऊ शकेल. जगाच्या ज्या क्षेत्रांमध्ये भांडवलाची कमतरता आहे त्या क्षेत्रांमधील हरित संक्रमणाला वेग आणण्यासाठी खाजगी भांडवलदारांना त्यामध्ये गुंतवणूक करण्याची परवानगी देतील अशा यंत्रणा स्थापन करणे आणि त्यांचा विकास करणे हा हवामान बदलासंदर्भातील बहुपक्षीय कूटनीतीचा केंद्रबिंदू असायला हवा.

निष्कर्ष

विकसित देशांमध्ये कार्बनचे उत्सर्जन कमी करण्याच्या दृष्टीने केल्या जाणार्‍या नाउमेद करण्याचा या लेखाचा हेतू नाही. किंबहुना, कायद्याच्या माध्यमातून काही उद्दिष्टे अनिवार्य करून या प्रयत्नांना बळकटी देणे गरजेचे आहे . यातून ज्या क्षेत्रांमध्ये शक्य आहे त्या क्षेत्रांमध्ये तरी कार्बनच्या उत्सर्जनाचा आलेख लवकर निव्वळ शून्यावर आणता येईल. या लेखात एवढाच मुद्दा मांडायचा आहे की कार्बनचे अधिक उत्सर्जन करणार्‍या श्रीमंत अर्थव्यवस्थांना संपूर्ण जगामधील कार्बनचे उत्सर्जन शून्यावर आणण्याकडे वाटचाल करण्यात खरोखरंच योगदान द्यायचे असेल तर त्यांनी त्यांच्या बाहेरील जगाच्या भांडवलाच्या गरजा लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

पॅरिस करारामुळे स्थानिक राजकारण्यांना मिळालेल्या विकृत प्रोत्साहनामुळे तो करार प्रभावी ठरत नाही आणि ठरणारही नाही. त्याचा रचनात्मक केंद्रबिंदूच हलला आहे. राष्ट्रीय सीमांच्या पलीकडे जाऊन राष्ट्रीय उद्दिष्टे आणि राष्ट्रीय पातळीवर प्रयत्न यांना पूरक ठरणारे भांडवल उपलब्ध होणे आणि ज्या अर्थव्यवस्थांना कार्बनचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी आवश्यक त्या गोष्टी करणे परवडण्यासारखे नसते आणि ज्या अर्थव्यवस्थांमध्ये कार्बन वाढीचा उंचावलेला आलेख आकर्षक दिसतो अशा अर्थव्यवस्थांना मदत करणे या मुख्य हेतूंवर पॅरिस करारामध्ये लक्ष केंद्रित केले जात नाही. म्हणूनच आता फक्त एकच नवा हरित करार असू शकतो आणि तो जागतिक पातळीवरचाच असायला हवा.

• International Affairs

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.