शरीफ यांच्या पुनरागमनाने एक वर्तुळ पूर्ण

स्वतःहून लादलेला चार वर्षांचा विजनवास नाराज नवाझ शरीफ अखेरीस पाकिस्तानात परतले आहेत. ते मायदेशी परत येतील किंवा नाहीत, याबद्दल पाकिस्तानात कित्येक महिने तर्कवितर्क लढवण्यात येत होते. त्यांचे परत येणे अनेक गोष्टींवर अवलंबून होते. पहिली म्हणजे, राजकीय परिस्थिती. निवडणुका होतील की लष्कराकडून काळजीवाहू सरकारच दीर्घ काळ कामकाज करील? दुसरी गोष्ट म्हणजे, शरीफ परत आले, तर त्यांना कोणत्या प्रकारच्या न्यायालयीन सुनावणीशी सामना करावा लागेल? सरन्यायाधीश उमर अता बंदियाल यांच्या निवृत्तीनंतर त्यांना परतायचे होते. कारण बंदियाल हे इम्रान खान यांच्यासाठी पक्षपातीपणा करण्यासाठी प्रसिद्ध होते. बंदियाल यांचे उत्तराधिकारी फैज इसा हे नवाझ शरीफ यांच्यासाठी अधिक सुरक्षित समजले जातात. कारण इसा हे इम्रान खान किंवा लष्कराचे गुलाम मानले जात नाहीत. तिसरी गोष्ट म्हणजे, त्यांना कोणत्या अटी मान्य कराव्या लागतील? विशेषतः लष्कराने ठरवून दिलेली नियमावली. अखेरीस वैयक्तिक सुरक्षेची हमी आणि राजकारणात पुन्हा सक्रिय होण्यासाठी स्वातंत्र्य या घटकांवरही ते अवलंबून होते.

शरीफ यांना परतण्यासाठी पाकिस्तानच्या चिरस्थायी संस्थेकडून म्हणजे लष्कराकडून परवानगी देण्यात आली. ही आश्चर्याची गोष्ट नाही. तांत्रिक दृष्ट्या पाकिस्तानच्या कायद्याच्या नजरेत नवाझ शरीफ हे फरारी आहेत. तरीही त्यांना पंतप्रधानपदाच्या दावेदाराला मिळावा, असा सन्मान देण्यात आला. त्यांच्यासाठी सर्व दरवाजे उघडे होते, त्यांच्यासाठी सर्व शिष्टाचार पाळण्यात आले आणि परत येण्यासाठी सर्व सुविधांच्या पायघड्याही घालण्यात आल्या होत्या. एवढेच नव्हे, तर २०१७ मध्ये झालेल्या न्यायालयीन बंडात त्यांच्याशी शत्रुत्वाने वागणाऱ्या व त्यांना पदच्युत करणाऱ्या न्यायालयांनीही त्यांच्या परतीचा मार्ग सुलभ केला आणि पाकिस्तानात पोहोचल्यावर त्यांना अटक होणार नाही, याची काळजीही घेतली. एका अर्थी, नवाझ शरीफ यांचे विजयी पुनरागमन हे २०१७ मधील त्यांच्या हकालपट्टीनंतर पाकिस्तानच्या राजकारणाने पूर्ण केलेले एक वर्तुळ आहेच, शिवाय स्वतः शरीफ यांचे एक वर्तुळ पूर्ण झाले आहे. या वर्तुळाच्या प्रारंभी म्हणजे १९८० मध्ये ते लष्कराच्या खास मर्जीतील व्यक्ती होते. त्यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीस लष्कराच्या पूर्ण पाठिंब्याने आणि मदतीने सुरुवात केली. त्या काळात लष्कराने त्यांना बेनझीर भुट्टो यांच्या विरोधात उभे केले होते. १९८८ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत इंटर सर्व्हिसेस इंटेलिजन्सने (आयएसआय) शरीफ यांच्या बाजूने राजकारण झुकवण्यासाठी इस्लामी जम्हूरी इतिहाद (आयजेआय)शी राजकीय आघाडी प्रत्यक्षात आणली. पाकिस्तानच्या राजकारणात पुनरागमन करणारा हा युवक (खरे तर त्यांनी सत्तरी ओलांडली आहे.) चौथ्यांदा आणि कदाचित अखेरच्या वेळेस पंतप्रधानपदासाठी दावेदारी करीत आहे. नापसंत इम्रान खान यांच्या विरोधात लष्कराने पुन्हा एकदा शरीफ यांना निवडले आहे. पाकिस्तानचे राजकारण नवाझ शरीफ यांच्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग (पीएमएल-एन)च्या बाजूने झुकले आहे. कैदेत असलेल्या इम्रान खान यांच्या पाकिस्तान तेहरिक ए इन्साफला (पीटीआय) नामोहरम करण्यासाठी आणि काहीही झाले तरी निवडणुकीच्या रिंगणात त्यांना उतरू न देण्यासाठी सर्व प्रकारचे प्रयत्न केले जात आहे.

नवाझ शरीफ परतले आहेत; परंतु २०१९ मध्ये ते सोडून गेलेल्या पाकिस्तानापेक्षा हा पाकिस्तान वेगळा आहे. देशात टोकाचे ध्रुवीकरण झाले आहे, देश आर्थिकदृष्ट्या दिवाळखोरीला निघाला आहे आणि जिहाद्यांच्या बंडखोरीने गंभीर रूप धारण केले आहे. ‘पीएमएल-एन’च्या तुलनेत ‘पीटीआय’ने मोठी आगेकूच केली आहे आणि पक्षाचा पायाही डळमळीत झाला आहे. आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीत इम्रान खान यांना मैदान खुले झाले, तर मते मिळवण्यात ते बाजी मारतील. शरीफ यांच्या तुलनेत इम्रान यांची लोकप्रियता अधिक आहे आणि पीटीआय ‘पीएमएल-एन’ला धूळ चारू शकतो, असे नुकत्याच झालेल्या सर्व्हेमधून दिसून आले आहे. नवाझ शरीफ हे विशेषतः पंजाबमध्ये आपला आधार मजबूत करण्याची शक्यता असताना राजकीय वातावरण मात्र बदलले आहे. एवढेच नव्हे तर, किमान सद्यस्थितीत तरी नवाझ शरीफ यांना पुन्हा सत्तेवर आणण्यासाठी लष्कराचे प्रयत्न सुरू असले, तरी ते पुन्हा एकदा विरोधात जाऊ शकतील आणि लष्कराला डावलण्याचा प्रयत्न करतील, अशी भीतीही असल्याने लष्कराचा त्यांच्यावर विश्वासही नाही. कारण आधीच्या तिन्ही वेळा नवाझ शरीफ लष्करप्रमुखांच्या विरोधात गेल्याने त्यांना पदच्युत करण्यात आले होते. त्यांचे ज्या ज्या लष्करप्रमुखांशी संबंध आले, त्या सर्वांशीच त्यांचे संबंध तणावपूर्ण राहिले आहेत. खरे तर त्या बहुतेक प्रमुखांची नियुक्ती शरीफ यांनीच केली होती. शरीफ यांनी नेहमीच लष्करप्रमुखांवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केला आणि तेच लष्कराशी संघर्षाचे कारण ठरले. पंतप्रधानांसमोर शरणागत होण्यास लष्कराची कधीही तयारी नव्हती.

नवाझ यांना चौथ्यांदा पंतप्रधानपदावर आणले, तरी रावळपिंडीतील लष्कराच्या मुख्यालयाचे नियंत्रण असलेल्या आघाडी सरकारचे नेतृत्व करण्यास भाग पाडून त्यांना राजकीयदृष्ट्या पंगू बनवले जाईल, याची काळजी लष्कराकडून घेतली जात आहे. ‘पीटीआय’मधून बाहेर पडलेले निरुपयोगी उमेदवार (त्यांच्यापैकी बहुतेकांमध्ये निवडून येण्याची क्षमता आहे) पंजाबमधील ‘इस्तेहकाम ए पाकिस्तान पार्टी’ आणि ‘खैबर पख्तुन्वा’मधील पीटीआय संसद पार्टीच्या माध्यमातून एकत्र आले आहेत. हे दोन्ही नव्या पक्षांचे नेतृत्व अनुक्रमे जहांगीर तरीन व परवेझ खट्टक या इम्रान खान यांच्या दोन निकटच्या सहकाऱ्यांकडे आहे. हे दोन्ही पक्ष निवडणुकीत अशा प्रकारची कामगिरी बजावतील की निवडणूक निकालावर परिणाम करून केंद्रात, पंजाबमध्ये आणि खैबर पख्तुन्वामध्ये सत्तेचे संतुलन कायम राखतील, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. अशा पद्धतीने आलेले सरकार फार काळ टिकेल, असा विश्वास पाकिस्तानातील अनेकांना वाटत नाही. अगदी अल्प काळही टिकेल की नाही, याबद्दल शंका आहे. कारण देशाला पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी सरकारला अनेक कठोर निर्णय घ्यावे लागणार आहेत.

इम्रान खान यांना ज्या निवडणुकांमध्ये भाग घेण्याची परवानगी देण्यात येणार नाही, त्या भागात होणाऱ्या कोणत्याही निवडणुकांच्या वैधतेबद्दल प्रश्न उपस्थित केले गेले, तरी पाकिस्तानातील बड्या नेत्यांना या प्रश्नांनी काहीही फरक पडणार नाही. पाकिस्तानी राजकारणात वैधता हा एक अतिरंजित गुण आहे. कारण तेथे सत्ता स्वतःच स्वतःबरोबर आपली वैधता घेऊन येत असते. पदवी खरी असो वा बनावट, पदवी ती पदवी, असे बलुचिस्तानचे माजी मुख्यमंत्री अस्लम रायसानी यांचे वक्तव्य प्रसिद्ध आहे. त्याच धर्तीवर पाकिस्तानात निवडणुकीतील विजय लोकांच्या पाठिंब्याने मिळाला असो वा हेराफेरी करून विजय तो विजयच. कोणत्या ना कोणत्या पक्षाच्या विरोधात फासे उलटेच पडले आहेत, असे दाखवणाऱ्या यापूर्वी कितीतरी निवडणुका झाल्या आहेत; परंतु त्याने विजयी उमेदवारांचा वैधतेचा दावा कोणाला खोडून काढता आला नाही. किंवा त्यामुळे जनादेश नाकारला अथवा पळवला म्हणून लोकांना कधी रस्त्यावर येऊन बंड करण्याची प्रेरणा मिळाली नाही.

नवाझ शरीफ यांच्यासमोरील आव्हाने

राजकीय प्रक्रियेची वैधता या प्रश्नापेक्षा नवाझ शरीफ यांची स्वतःची आणि त्यांच्या पक्षाची घटती लोकप्रियता हा प्रश्न कितीतरी पट मोठा आहे. याचा अर्थ त्यांना पाठिंबाच नाही, असे म्हणता येत नाही; परंतु पाच वर्षांपूर्वी ते जसे होते, तसे ते आता सत्ताकेद्र राहिलेले नाहीत. त्यांना किमान चांगल्या पद्धतीने कारभार करायचा असेल, तर आपल्या सत्तेचा पाया मजबूत करण्याची त्यांना आवश्यकता आहे. ते मायदेशी दाखल झाल्यावर लाहोरमध्ये झालेल्या सभेला झालेली गर्दी प्रभावी ठरली. अर्थात, मीनार ए पाकिस्तान मैदानावर जमा झालेली ही गर्दी सर्वाधिक नव्हती. तरी ‘पीएमएल-एन’ला शरीफ परत आल्याने गर्दीत वाढ झाल्याचा दावा करण्यासाठी तेवढी गर्दी पुरेशी होती.

मात्र इम्रान खान यांच्या सभांमधील गर्दीमध्ये दिसून येणारी उर्जा आणि उत्साह शरीफ यांच्या सभेतील गर्दीने दाखवला नाही, हे अगदी स्पष्टच होते. शरीफ यांनी भाषणात उपस्थित केलेले मुद्दे नेमके होते. त्यांनी आर्थिक मुद्द्यांवर प्रकाश टाकला आणि पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आणण्याचे आश्वासन दिले. आपल्या राजकीय विरोधकांचा सूड घेणार नाही, असे आश्वासन दिले (पंजाबमध्ये या आश्वासनावर किती विश्वास ठेवला गेला, याची कल्पना नाही. कारण तेथे प्रतिस्पर्ध्याला अस्मान दाखवल्याशिवाय तुमचा विजय मान्यच केला जात नाही). त्यांच्याविरोधात कारस्थान करणाऱ्या न्यायाधीशांची किंवा लष्करप्रमुखांची नावे घेणे त्यांनी टाळले किंवा ते आणि त्यांची मुलगी तुरुंगात असताना ज्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना वाईट वागणूक दिली, त्यांचीही नावे त्यांनी आपल्या भाषणात घेतली नाहीत. नागरिकांचे कंबरडे मोडणाऱ्या महागाईसाठी त्यांनी इम्रान खान यांना जबाबदार धरले आणि शहबाझ शरीफ यांच्या बेजबाबदार प्रशासनाला त्यांनी निर्दोष ठरवले. उद्ध्वस्त करणाऱ्या अव्यवहार्य अर्थकारणाबद्दल आणि अर्थकारणाकडे पाहण्याच्या बेपर्वाईच्या दृष्टिकोनाबद्दल इशाक दार यांच्यावर ठपका ठेवला. आपल्या कुटुंबाला आणि राजकारणातील सहकाऱ्यांना ज्या त्रासाला सामोरे जावे लागले, त्याची कहाणी सांगून समोरच्या गर्दीच्या हृदयाची तार छेडली. पण तरी शरीफ यांच्या महत्त्वाच्या विधानांना लोकांनी दिलेला प्रतिसाद उत्स्फूर्त वाटत नव्हता, तर जाणूनबाजून आणलेला वाटत होता.

नवाझ शरीफ यांनी आपल्या भाषणात अनेक गोष्टींचा उल्लेख केला असला, तरी देशाची अर्थव्यवस्था सुरळीत करण्यासाठी त्यांच्याकडे कोणतीही ठोस योजना नाही, असे दिसून आले. अर्थव्यवस्थेसाठी काय करता येऊ शकते, हे त्यांनी सांगितले; परंतु ते कसे करता येऊ शकते, याबद्दल त्यांनी अवाक्षरही काढले नाही. देशाला पूर्वपदावर आणण्यासाठी पक्षाच्या कार्यक्रमातून त्यांनी जे काही सादर केले, ते अगदीच ढोबळ होते. त्यात कोणत्याही वैशिष्ट्यपूर्ण गोष्टी नव्हत्या. अगदी कार्यक्रमातही नवे काही नव्हते. त्याच त्या जुन्या आणि वापरून गुळगुळीत झालेल्या घोषणा : निर्यात वाढवा, माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात क्रांती करा, सरकारी खर्चात कपात करा आणि करपद्धतीत सुधारणा करा, रोजगार निर्माण करा आणि सार्वजनिक क्षेत्रात सुधारणा करा आदी. या सर्व गोष्टी अनेकदा बोलल्या गेल्या आहेत आणि अगणित वेळा ही आश्वासनेही दिली गेली आहेत. या वेळी त्यात वेगळेपण काय आहे? काहीही नाही. नवाझ शरीफ यांचे विकासाचे मॉडेल म्हणजे मोठे आकर्षक प्रकल्प. या प्रकल्पांची भव्यदिव्यता आपल्याला दिसू शकते आणि जाणवूही शकते; परंतु मूलभूत सुधारणांच्या दृष्टीने पाहिले, तर ते व्यर्थ आहे. त्यांच्या चौथ्या कार्यकाळासाठी ते काही वेगळे करू शकतात, यावर विश्वास ठेवण्यासाठी कोणतेही कारण त्यात दिसत नाही.

नवाझ शरीफ यांचा भारताबद्दलचा दृष्टिकोन

भारताच्या दृष्टिकोनातून पाहिले, तर शरीफ यांच्या नेतृत्वाखालील द्विपक्षीय संबंध काहीसे पुढे सरकण्याची शक्यता आहे, असे काही जणांना वाटते. आपल्या एक तासाच्या भाषणात शरीफ यांनी परराष्ट्र धोरण आणि भारताशी असलेले संबंध या विषयांवर सुमारे एक-दोन मिनिटे चर्चा केली. अर्थातच, यामुळे दर वेळेप्रमाणे भारतातील नेहमीच्या गटांना तेवढ्यानेही आनंद झाला; परंतु पुन्हा शरीफ त्या संदर्भात जे काही बोलले, त्यात नवे काही नव्हते. या आधीही ते लष्करप्रमुखांबद्दल असेच बोलले होते. शेजाऱ्यांशी संघर्ष करणे पाकिस्तानला परवडणारे नाही आणि संबंधांमध्ये प्रगतीची आशा आजही कायम आहे, असे शरीफ म्हणाले. पाकिस्तानने भारतासह सर्वच देशांशी आपले संबंध सुधारायला हवेत, असे विधान त्यांनी केले. काश्मीरच्या मुद्द्यावर सन्माननीय आणि योग्य तोडगा काढण्यात यावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. त्याच वेळी पाकिस्तानला बांगलादेशाशी जोडण्यासाठी भारतातून जाणारा आर्थिक कॉरिडॉर निर्माण होण्याची शक्यता सूचविण्याचे धाडस मात्र त्यांनी दाखवले. किमान काश्मीरबाबत बोलायचे तर ती संधी आता नाही. शिवाय, जम्मू काश्मीर आणि लडाख या केंद्रशासित प्रदेशांत घटनात्मक सुधारणा पूर्ववत होण्याची आशा शरीफ यांना असेल, तर ते वास्तवापासून खूपच लांब आहेत, असे म्हणावे लागेल.

मात्र, ते सत्तेवर आल्यास द्विपक्षीय स्तरावर काही हालचाल होण्याची नाकारता येत नाही. गंभीरपणे आखलेल्या योजनेस प्रतिसाद देण्यास किंवा त्यावर विचार करण्यास भारत कधीही नकार देणार नाही. अर्थातच ट्विट, प्रसार माध्यमांसमोरील वक्तव्ये, निरर्थक टिप्पण्या किंवा राजकीय भाषणांना महत्त्व दिले जाणार नाही. मात्र, प्रस्थापित वाहिन्यांच्या (अधिकृत आणि पडद्यामागील दोन्ही) माध्यमातून केलेल्या गंभीर राजनैतिक वक्तव्यांचा विचार केला जाऊ शकतो. हे सर्व पाहता, पाकिस्तानला वास्तववादी राहावे लागेल आणि पूर्वी जे झाले, ते इथून पुढे होता कामा नये, हा लक्षात घ्यावे लागेल. अर्थातच, शरीफ यांनी अशा तऱ्हेने गंभीरपणे भारतासमोर हात पुढे केला, तर त्याचा त्यांच्या मायदेशातील प्रतिमेवर काय परिणाम होईल, हे पाहावे लागेल. शरीफ यांच्या गेल्या कार्यकाळात त्यांना पदच्युत व्हावे लागले. याचे कारण म्हणजे त्यांना पाकिस्तानातील जिहाद्यांना पायबंद घालायचा होता (डॉन लीक्स प्रकरण) आणि त्यांना भारताशी सुरळीत संबंध हवे होते. मग या वेळी काही वेगळे होणार आहे का? लष्करप्रमुख मौलवींचे प्रमुख (आपला मुद्दा स्पष्ट करण्यासाठी कुराणातील वचन उद्धृत करणे) आणि लष्कराचे प्रमुख अशा दोन्ही भूमिका रंगवण्यात गुंतले असताना, वेगळे काही घडण्याची अपेक्षा करावी का?

सुशांत सरीन हे ऑब्झर्व्हर रीसर्च फाउंडेशनमध्ये वरिष्ठ फेलो आहेत.