पुढील 12 महिन्यांमध्ये ट्रम्प, पुतिन, शी जिनपिंग आणि मोदी हे सत्तरीतील चार नेते भुराजकारणाबाबत महत्त्वाच्या वाटाघाटी करणार आहेत.
Image Source: File Photo
रणनितीचा शब्दसंग्रह वापरायचे ठरवले तर, 2025 या वर्षामध्ये जगातील महासत्तांच्या अंतिम उद्दिष्टांमध्ये (राष्ट्रीय उद्दिष्टे) फार फरक पडणार नाही. या सत्ता त्यांच्या या उद्दिष्टांकडे पोहोचण्यासाठी मार्गक्रमण करत राहतील व राष्ट्रीय उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी त्यांच्या जागतिक कृतींमध्ये मात्र काहीसा बदल दिसून येईल. सध्या सुरू असलेल्या युद्धांमुळे या सर्व महासत्ता ग्रस्त आहेत. या युद्धांचे परिणाम थेट लोकांपर्यंत पोहोचले आहेत. याचीच परिणीती मानवतावादी आपत्तींमध्ये झालेली आहे तसेच आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाची (इंटरनॅशनल क्रिमीनल कोर्ट - आयसीसी) यंत्रणा कमकुवत होत चालली आहे. या सर्व पार्श्वभुमीवर, जागतिक सत्तांचे नेतृत्व करणारे नेते सहयोगी दृष्टीकोन ठेवतील अशी अपेक्षा बाळगली जात आहे. असे असले तरी, आक्रमकतेची तीव्रता कमी करण्यासाठी आणि लष्करी अडथळ्यांना तोंड देत असताना त्यांना धोरणात्मक सर्जनशीलतेची आवश्यकता भासणार आहे. पुढील वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत एकूण परिस्थिती काहीशी तणावात्मक राहण्याची शक्यता आहे. दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या तिमाहीत शांतता प्रस्थापित होण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण होईल. शेवटच्या तिमाहीत शांतता, अर्थव्यवस्था आणि व्यापार यावर लक्ष केंद्रित केलेल्या न्यू नॉर्मलचा पाया घातला जाईल, असा कयास बांधला जात आहे.
पुढील वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत एकूण परिस्थिती काहीशी तणावात्मक राहण्याची शक्यता आहे. दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या तिमाहीत शांतता प्रस्थापित होण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण होईल.
ढोबळमानाने, पुढच्या वर्षी सत्तरीतील चार जागतिक नेत्यांमध्ये महत्त्वपुर्ण वाटाघाटी होणार आहेत. 78 वर्षांचे डोनाल्ड ट्रम्प हे दुसऱ्यांदा जगातील शक्तीशाली लोकशाहीचे नेतृत्व करत आहेत. पुढच्या वर्षी देशांतर्गत वाढ, नोकरीच्या संधी आणि अधिक कार्यक्षम अर्थव्यवस्थेवर भर देत असताना ते बाहेरच्या जगामध्ये शांतता टिकेल यासाठी प्रयत्नशील असतील. संसाधन आणि शस्त्रसंपन्न देशाचे प्रमुख म्हणून 72 वर्षीय व्लादिमीर पुतिन हे 20 वर्षं राष्ट्राध्यक्ष हे पद भुषवत आहेत. प्रादेशिक विस्तार आणि देण्यात आलेल्या सवलतींची एक जटिल रणनीती वापरत ते वर्चस्व आणि धोरणात्मक माघार यांच्या मिश्रणाद्वारे यशाची पुनर्व्याख्या करणार आहेत. सर्वात मोठ्या हुकूमशाही राजवटीचे अध्यक्ष आणि जगातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून, 71 वर्षीय शी जिनपिंग जागतिक स्तरावर भू-राजकीय आणि व्यापार आक्रमकता कमी करत देशांतर्गंत अर्थव्यवस्था आणि अंतर्गत संघर्षांकडे लक्ष केंद्रित करणार आहेत. तर जगातील सर्वात मोठ्या आणि सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या लोकशाहीचे पंतप्रधान म्हणून 74 वर्षीय नरेंद्र मोदी हे भारताच्या विकासाचा वेग कायम ठेवत, धोरणात्मक स्वायत्ततेचा वापर करून तीन महान शक्तींना अधिक सभ्यतेकडे नेऊन, वाटाघाटीचे पूल बांधण्याचा प्रयत्न करणार आहेत.
पुढील 12 महिन्यांच्या काळात जगामध्ये आमुलाग्र बदल घडवणाऱ्या काही कल्पना व्हाईट हाऊसमधून बाहेर पडतील. याच काळात ट्रम्प यांच्या नेतृत्वात देशाच्या डावीकडे झुकलेल्या देशांतर्गत आर्थिक धोरणांकडील कल आणि त्यामुळे होणारा बदल संपेल अशी अपेक्षा आहे. त्यांच्याद्वारे देशाबाहेरील युद्धापासून मागे फिरण्याचा प्रयत्नही केला जाण्याचा संभव आहे. या दोन्हीचा जगावर थेट परिणाम होणार आहे. युद्धे संपवणे आणि "अमेरिकेला पुन्हा महान बनवणे" याबाबतची ट्रम्प यांची विधाने भडक असली तरी हीच त्यांची वाटाघाटीची शैली आहे. याचा त्यांना मोठ्या प्रमाणावर फायदा झाला आहे. ट्रम्प जगामध्ये घडत असलेल्या युद्धांमध्ये निर्णायक भुमिका बजावतील आणि या युद्धामुळे ग्रासलेल्या लोकांमधील शांततेची पोकळी भरण्याचा प्रयत्न करतील. ट्रम्प यांच्या कौशल्याची खरी कसोटी रशिया-युक्रेन युद्धात होणार आहे. या युद्धावर तोडगा काढताना त्यांना नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गनायझेशनचा (नाटो) विस्तार संपवावा लागेल आणि इराणी प्रॉक्सीं व इस्रायलच्या युद्धात गोड बोलून मन वळवणे आणि धमकीचा वापर करणे या पद्धतींचे मिश्रण वापरावे लागेल. अल्पावधीचा विचार करता ही अस्वस्थ करणारी शांतता असली तरी हाच पुढील राजकीय स्थिरतेचा राजमार्ग आहे.
जगातील सर्वात मोठ्या आणि सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या लोकशाहीचे पंतप्रधान म्हणून 74 वर्षीय नरेंद्र मोदी हे भारताच्या विकासाचा वेग कायम ठेवत, धोरणात्मक स्वायत्ततेचा वापर करून तीन महान शक्तींना अधिक सभ्यतेकडे नेऊन, वाटाघाटीचे पूल बांधण्याचा प्रयत्न करणार आहेत.
अमेरिकेला पुन्हा महान बनवण्याच्या आपल्या उद्दिष्टामध्ये, सरकारी खर्च आणि खाजगी क्षेत्रातील अतिरिक्त नियंत्रणमुक्तीच्या दृष्टीने ट्रम्प हे इलॉन मस्क आणि विवेक रामास्वामी यांच्याकडे झुकलेले आहेत. हे दोघेही देशाची चांगली सेवा करतील अशी अपेक्षा आहे. या दोन्ही बाबींचा जागतिक भांडवलावर परिणाम होणार आहे. जगातील सर्वात मोठी बाजारपेठ असलेल्या अमेरिकेत व्यवसाय करणे अधिक सोपे झाल्यामुळे, सर्वोत्कृष्ट बुद्धिमत्ता, भांडवल आणि संपत्ती निर्माण करणाऱ्यांना ती आकर्षित करत आहे. यामुळे भारतासारख्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांवर आपल्या पुरातन नियामक संरचना जलद गतीने सुधारण्यासाठी दबाव येणार आहे. असे असले तरी अशा अतिरेकांना आळा घालण्यास इयू अत्यंत अनिच्छुक असल्याने कदाचित युरोपियन युनियनवर हा दबाव अधिक येण्याची शक्यता आहे. यासोबतच चीन, कॅनडा आणि मेक्सिकोवर शुल्क लादण्याची ट्रम्प यांची योजना आहे. भारत वाटाघाटी करण्यास तयार आहे. सेटरीस पॅरिबसमुळे यूएस अर्थव्यवस्थेतील किमती वाढतील व त्यामुळे पुढील 12 महिन्यांत किमती वाढतील आणि व्याजदर कमी होण्यास प्रतिबंध होईल. जोपर्यंत ट्रम्प यांना अमेरिकन लोकांच्या खिशात पैसे टाकण्याचा मार्ग सापडत नाही, तोपर्यंत आधीच उच्च महागाईने त्रस्त असलेल्या मतदारांची निराशा टिकून राहण्याची शक्यता आहे.
अलीकडच्या काही महिन्यांपासून बचावात्मक पवित्रा स्वीकारणाऱ्या बीजिंगला सापशिडीचा खेळ पुन्हा सुरू करावा लागणार आहे. गेली पाच वर्षे आर्थिक वाढ, व्यापार आणि जीडीपी आणि प्रादेशिक लालसेचे शस्त्र वापरून चीनने (दक्षिण चीन समुद्र इ. प्रदेशांत) आक्रमकता दाखवली आहे. मंदावलेली अर्थव्यवस्था, रिअल इस्टेटचा फुगलेला फुगा आणि व्हिएतनाम किंवा भारतासारख्या स्वस्त उत्पादनाचा पर्याय शोधण्यासाठी जागतिक स्तरावर होणारा बदल याचा चीनवर परिणाम होणार आहे. तैवानवरील संभाव्य आक्रमणाचेही मोठे परिणाम चीनवर होणार आहेत. ट्रम्प यांच्या संभाव्य टॅरिफ युद्धांसोबतच्या व थेट भू-अर्थशास्त्राच्या संघर्षाच्या पार्श्वभुमीवर, बीजिंग याआधीच 33 आफ्रिकन राष्ट्रांना त्यांच्या उत्पादनांच्या 100 टक्के शुल्क मुक्त प्रवेश मंजूर करणाऱ्या शून्य-शुल्क धोरणासह आकर्षित करत आहे. हे पुढील काळात कुठवर टिकून राहील याबाबत कोणालाही अंदाज लावता येत नाही. परंतु 2025 च्या पहिल्या दोन तिमाहीत, ही वाटचाल जागतिकीकरण दर्शवेल आणि चीन अमेरिकेतील डिग्लोबलायझेशनशी टक्कर देईल अशी चिन्हे आहेत. हे पाऊल अमेरिकेतील डिग्लोबलायझेशनशी टक्कर देत असलेल्या चिनी वैशिष्ट्यांसह जागतिकीकरण दर्शवणार आहे.
दक्षिण चीन समुद्रात, विशेषत: फिलीपिन्समध्ये शी यांची लष्करी आक्रमकता आता कमी होणार आहे. चीनच्या जागतिक वर्चस्वाच्या भव्य रणनीतीमध्ये आता बदल होण्याची शक्यता आहे. परंतु नियंत्रणाच्या नवीन क्षेत्रांमध्ये, विशेषत: महासागरांमध्ये प्रभाव आणि आक्रमकता वाढवण्यासाठी ते अथक प्रयत्न कायम ठेवणार आहेत. समुद्रामध्ये खाणकाम करून महत्त्वाच्या खनिजांवर नियंत्रण मिळवून ते या क्षेत्रात आपले नियम तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. भारतीय सीमेचा विचार करता, शी यांनी अलीकडच्या काळात, शांततेच्या दिशेने आणि व्यापार आणि थेट उड्डाणे वाढवण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल टाकले आहे. याला दोन सामरिक बाजू आहेत. सर्वप्रथम चीन भारताकडे विक्रीसाठी पर्यायी बाजारपेठ व निर्यात करण्यासाठी उत्पादन केंद्र म्हणून पाहत आहे. आणि दुसरी बाब म्हणजे, याद्वारे जगातील दोन मोठे लोकशाही देश एकमेकांच्या जवळ येतील असा कयास बांधला जात आहे. 2024 च्या शेवटच्या तिमाहीत आधीच विस्कळीतपणा दिसून येत आहे. 2025 च्या पहिल्या तिमाहीत डी-एस्केलेशनचे प्रयत्न केले जाऊ शकतात. जर गोष्टी स्थिर राहिल्या आणि शी यांचे बायपोलर मूड स्विंग्ज नियंत्रणात राहिले, तर 2026 पर्यंत भारत-चीन उड्डाणे आणि अधिक व्यापार व गुंतवणुकीसाठी हे महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे.
ट्रम्प यांच्या संभाव्य टॅरिफ युद्धांसोबतच्या व थेट भू-अर्थशास्त्राच्या संघर्षाच्या पार्श्वभुमीवर, बीजिंग याआधीच 33 आफ्रिकन राष्ट्रांना त्यांच्या उत्पादनांच्या 100 टक्के शुल्क मुक्त प्रवेश मंजूर करणाऱ्या शून्य-शुल्क धोरणासह आकर्षित करत आहे.
रशियन फेडरेशनचे स्ट्रॅटेजिक ग्रँडमास्टर म्हणून टिकून राहण्यासाठी पुतिन यांनी तीन अक्शन पॉइंट बनवले आहेत. प्रथम, त्यांनी आक्रमण करून युक्रेनियन प्रदेशातील 1200 चौरस किलोमीटरचा ताबा घेतला आहे आणि हा ताबा सोडण्याच्या ते मनस्थितीत नाहीत. दुसरे म्हणजे, युक्रेनने रशियात खोलवर हल्ला करण्यासाठी अमेरिकन शस्त्रे वापरल्यास आण्विक प्रतिसाद देण्याचा इशारा पुतीन यांनी दिला आहे. आणि तिसरे, युक्रेन नाटोमध्ये सामील होणे ही लाल रेषा आहे जी ओलांडली जाऊ नये, हे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. या सर्वांवर ट्रम्प यांची बारीक नजर आहे. कीवने मॉस्कोला दिलेला प्रदेश आणि युद्धाची समाप्ती अशी सध्या स्थिती दिसून येत आहे. यासाठी युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की यांच्यापेक्षा अधिक पुतिन तयार आहेत. अमेरिकेच्या शस्त्रांस्त्राचा विचार बाजूला ठेवल्यास किंवा युरोपकडून मिळणारी आर्थिक मदत कमी झाल्यास युद्ध थांबवण्यासाठी दबाव वाढेल. त्यामुळे कीवला अस्वस्थ शांतता स्वीकारण्यास भाग पाडण्यात येईल. किवमध्ये असंतोष वाढेल. हे कदाचित अयोग्य वाटेल, पण युक्रेनच्या पुनर्बांधणीसाठी 500 बिलीयनची मदत 2025 च्या मध्यात किंवा शेवटापर्यंत पाठवली जाणार आहे.
शांतता वाटाघाटीचा एक भाग म्हणून, इयू, युनायटेड किंगडम (यूके), कॅनडा आणि यूएस यांच्या ला हल्पे-मुख्यालय असलेल्या स्विफ्ट (एसडब्ल्यूआयएफटी) द्वारे पुतिन हे मार्च 2022 पासून रशियाविरूद्ध लावण्यात आलेले निर्बंध मागे घेण्याची मागणी करणार आहेत. खरेतर, रशियन बँकांना स्विफ्ट (एसडब्ल्यूआयएफटी) मधून काढून टाकण्याच्या नियम-आधारित आदेशाचा हा एक मोठा भंग आहे. यामुळे जगातील पेमेंट नेटवर्क नियंत्रित करणाऱ्या संस्थेची आणि पाश्चात्य सरकारांची विश्वासार्हता कमी झाली आहे. इतर देशांनी बीजिंगद्वारे नियंत्रित नसलेल्या पर्यायी पेमेंट सिस्टमबद्दल विचार केल्यास आणि वाटाघाटी केल्यास ही परिस्थिती काही प्रमाणात सुरळीत होईल. वेस्टर्न क्लिअरिंग हाऊसने सध्या गोठवलेल्या 300 अब्ज डॉलर किमतीच्या रशियन मालमत्तेची मुक्तता करण्याची मागणी पुतिन करणार आहेत. कदाचीत त्यावर जमा होणारे 3 अब्ज डॉलरचे वार्षिक व्याज त्यांना गमवावे लागण्याची शक्यता आहे.
मोदींनी अमेरिका आणि रशिया या दोन्ही देशांसोबत गेल्या पाच-सात वर्षांत बांधलेल्या धोरणात्मक स्वायत्ततेद्वारे विश्वासाची भागीदारी निर्माण केली आहे.
शेवटी, 2025 मध्ये नवी दिल्ली जागतिक घडामोडींमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. पुढील 12 महिन्यांत नॉमिनल जीडीपीमध्ये जवळजवळ 400 अब्ज डॉलर जोडून भारत ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था बनणार आहे, तसेच भू-राजनीती आणि सुरक्षिततेतही तो महत्त्वाची भुमिका बजावणार आहे. मोदींनी अमेरिका आणि रशिया या दोन्ही देशांसोबत गेल्या पाच-सात वर्षांत बांधलेल्या धोरणात्मक स्वायत्ततेद्वारे विश्वासाची भागीदारी निर्माण केली आहे. त्यांनी रशिया-युक्रेन आणि इस्रायल-हमास-हिजबुल्लाह या दोन्ही युद्धांमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
या कथनाचे कृतीत रूपांतर करणे ही बाब एकरेषीय असू शकत नाही. पुतीन आणि बायडन हे त्यांच्या कठोर भूमिकेमुळे खाली खेचत असताना, मोदींनी दोघांसोबत संभाषण आणि मुत्सद्देगिरीचे पूल बांधण्याचा प्रयत्न केला आहे. ही बाब 2025 मधेही कायम राहील. अर्थात, ट्रम्प यांना स्वतःचे मत आणि शैली आहे, तर पुतिन हे धोरणात्मक खेळाडू आहेत. यात एक उत्तम मार्ग म्हणून मोदी चर्चेसाठी पुढाकार घेऊ शकतात. परंतु शांतता करारावर पुतिन यांना पाश्चिमात्य देशांसोबत स्वाक्षरी करावी लागणार आहे. इस्रायलच्या बाजूने, मोदींनी अनेक पश्चिम आशियाई राष्ट्रांसोबत सद्भावना निर्माण केली आहे. असे असले तरी, राजकीय आणि सामरिक बाबींच्या पलीकडे जाऊन, धार्मिक तेढ आणि अस्तित्त्वासंबंधीच्या समस्यांचा धोका अधिक आहे. युद्धविरहित नैतिक पाठिंबा देणे मोदींसाठी योग्य असले तरी त्यांनी सक्रिय वाटाघाटीतून माघार घेणे गरजेचे आहे. त्यांनी ट्रम्प, इस्रायली पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू आणि इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खामेनी यांना त्यांचा शांतता करार रद्द करण्याची परवानगी दिली पाहिजे. याची सुरुवात इस्रायली ओलीस सोडण्यापासून होणे गरजेचे आहे.
कराराच्या पलीकडे, हिंद महासागर क्षेत्रातील व्यापार, विशेषत: उर्जेमध्ये, 2025 मध्ये नवी दिल्ली ही एक संरक्षक शक्ती बनली आहे. ही बाब पुढेही चालू राहील. यामुळे वॉशिंग्टनसोबतचे धोरणात्मक सहकार्य मजबूत होणार आहे. क्वाडमधील भारताचा सहभाग सुरक्षेला गती देणारा ठरणार आहे. याशिवाय ट्रम्प चांगल्या सुरक्षेसाठी आर्थिक सौद्यांवर वाटाघाटी करण्यास तयार आहेत. उदाहरणार्थ, मेक्सिको आणि कॅनडाने बेकायदेशीर इमिग्रेशन आणि ड्रग्ज, विशेषत: फेंटॅनील, त्यांच्या सीमेवरून यूएसमध्ये जाणे थांबवावे असा उल्लेख ट्रम्प यांच्या अलीकडील संदेशात आहे. त्या बदल्यात, ते त्यांच्या सर्व उत्पादनांवरील 25 टक्के दर कमी करणार आहेत.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, मोदींना श्रम, अनुपालन, जमीन आणि शेती यांसारख्या आर्थिक सुधारणांसह देशांतर्गत व्यवस्थेची मांडणी करणे आवश्यक आहे. यात पहिल्या दोन बाबी शक्य आहेत; शेवटच्या दोघांसाठी सर्जनशील संवाद आवश्यक आहे.
त्यामुळे, जरी नवी दिल्ली ट्रम्प यांच्या टॅरिफ प्लेंट्समध्ये सहभागी होण्यास तयार असली तरी, मोदी सुरक्षेवरील भारताच्या भू-राजकीय लाभाचा वापर दरांच्या भौगोलिक-अर्थशास्त्राभोवतीच्या करारावर वाटाघाटी करण्यासाठी करू शकतात आणि हे करणे आवश्यक आहे. भविष्यातील आंतरराष्ट्रीय संबंध वाढवण्याच्या दिशेने त्यांनी भारताच्या वाढीचा फायदा घेतला पाहिजे. येत्या दोन-तीन वर्षांत भारताला जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून स्थान मिळणार आहे. 2032 पर्यंत 10 ट्रिलियन डॉलर पॉवरहाऊस म्हणून भारताकडे पाहणाऱ्या जागतिक कंपन्या या अर्थव्यवस्थेत सहभागी होऊ इच्छित आहे. ट्रम्प आणि मोदी यांच्यातील संवादातून हे शक्य आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, मोदींना श्रम, अनुपालन, जमीन आणि शेती यांसारख्या आर्थिक सुधारणांसह देशांतर्गत व्यवस्थेची मांडणी करणे आवश्यक आहे. यात पहिल्या दोन बाबी शक्य आहेत; शेवटच्या दोघांसाठी सर्जनशील संवाद आवश्यक आहे.
बीजिंगने आक्रमकपणे 2019 ते 2022 या दरम्यान जागतिक घडामोडींवर वर्चस्व गाजवले आहे. मॉस्कोने 2022 मध्ये युक्रेनवर आक्रमण केले आहे आणि ते अद्याप चालूच आहे. 2023 मध्ये हमास आणि हिजबुल्लाहने इस्रायलवर हल्ले केले आणि तेल अवीवने केलेल्या काउंटर दहशतवादी हल्ल्याचे सावट अद्यापही टिकून आहे. चाचपडणारे वॉशिंग्टन आणि मागे हटलेले बिजींग यांनी हा काळ अधोरेखित केला आहे. 2025 या वर्षात नवीन व्हाईट हाऊस आपली छाप पाडण्यास सज्ज आहे. पुढील 12 महिन्यांमध्ये, ट्रम्प, पुतिन, शी आणि मोदी यांच्यात काय घडते यावर धोरणात्मक आर्थिक समुदायाला तीव्रतेने लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.
गौतम चिकरमाने हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे उपाध्यक्ष आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Gautam Chikermane is Vice President at Observer Research Foundation, New Delhi. His areas of research are grand strategy, economics, and foreign policy. He speaks to ...
Read More +
PREV
