पाकिस्तानमधले शहबाज शरीफ यांचे सरकार जोपर्यंत लष्कर उलथवून लावत नाही तोपर्यंत टिकू शकते.
पाकिस्तानमध्ये सामान्यत: नवे सरकार आल्यानंतर ते किती काळ टिकेल याचा अंदाज राजकीय भाष्यकार लावू शकतात. पण शहबाज शरीफ यांच्या नेतृत्वाखालील हायब्रीड राजवटीचा मसुदा नवीन पंतप्रधान निवडण्यापूर्वीच तयार होत होता. नवीन सरकार आपला कार्यकाळ पूर्ण करेल अशी अपेक्षा इथे क्वचितच असेल. पाकिस्तानी सैन्याने जबरदस्तीने घडवून आणलेल्या या युतीच्या सरकारचा कालावधी दीड ते दोन वर्षांचा असेल, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. 1985 पासून पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांचा सरासरी कार्यकाळ सुमारे दोन वर्षे आणि चार महिन्यांचा आहे. यामध्ये काळजीवाहू सरकारांचा अपवाद आहे. हे लक्षात घेता हे सरकारही दीड ते दोन वर्षं टिकेल, असा अंदाज आहे. नवीन सरकारसमोरील महत्त्वाची आव्हाने, त्यांना मिळणारा लोकांचा पाठिंबा, युतीच्या राजकारणातील डावपेच, दबाव आणि लष्कराची उतावीळ वृत्ती यामुळे जी नवीन व्यवस्था अस्तित्वात आली आहे त्यावरून हे सरकार फार टिकणार नाही, असेच चित्र आहे. असे असले तरी नेहमीची राजकीय खलबते, षड्यंत्रे आणि अल्पकाळ टिकण्याच्या अफवा असूनही हे सरकार अस्थिर होणार नाही.
शहबाज सरकारकडे स्वतःची अशी यंत्रणा फारच कमी आहे. त्यामुळे ते आधीच कमकुवत आहे. हे लष्कराने जोडलेले सरकार आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. अर्थ, गृह तसेच परराष्ट्र यासारखी सर्व महत्त्वाची खाती एकतर लष्कराने मान्यता दिलेल्या किंवा शिफारस केलेल्या लोकांद्वारे चालवली जातील किंवा त्यांच्यावर ठोस नियंत्रण ठेवण्यासाठी वेगळी व्यवस्था असेल. सध्या तरी स्पेशल इन्व्हेस्टमेंट फॅसिलिटेशन कौन्सिल (SIFC) हेच पाकिस्तानमधील खरे सरकार आहे. सुरुवातीला गुंतवणुकीच्या सोयीसाठी याची स्थापना करण्यात आली होती परंतु सर्व निर्णय घेणे आणि धोरण तयार करण्याची सूत्रं त्यांच्या हाती आहेत. एसआयएफसीने घेतलेले निर्णय निभावण्याची जबाबदारी शहबाज सरकारची असेल. हेच त्यांच्या राजकीय पडझडीचे कारणही ठरू शकते. या सरकारकडे आपण कोणत्या दृष्टिकोनातून पाहतो यावर बरेच काही अवलंबून आहे. या सरकारचे नेतृत्व SIFC करत असल्याने हे सरकार एकतर कमकुवत म्हणून पाहिले जाऊ शकते. किंवा राजकीय किंमत देऊन एखाद्या कठोर निर्णयांची अमलबजावणी करणारे मजबूत सरकार म्हणूनही त्याच्याकडे पाहिले जाऊ शकते.
आत्ता तरी शहबाज शरीफ यांची स्थिती मजबूत आहे. 366 सदस्यांच्या नॅशनल असेंब्लीमध्ये त्यांना 200 हून अधिक सदस्यांचा पाठिंबा आहे. जे सदस्य इम्रान खान यांच्या पक्षाकडे गेले असते ते आता राखीव जागांच्या वाटपामुळे शहबाज यांच्यासोबत जातील. त्यामुळे शहबाज यांना लवकरच सभागृहात दोन तृतीयांश बहुमत मिळू शकेल. इम्रान खान यांनी 2018 मध्ये जेमतेम बहुमत मिळवले होते. अर्थात पाकिस्तानमध्ये संसदीय बहुमत ही केवळ काल्पनिक प्रासंगिकता आहे. कोणाकडे दोनतृतीयांश बहुमत आहे किंवा कुणाकडे जेमतेम बहुमत आहे की सरकार अल्पमतात आहे हे महत्त्वाचे नाही. जोपर्यंत सरकारला लष्कराचा पाठिंबा आहे तोपर्यंत ते स्थिर आहे. ज्या दिवशी ते लष्कराचे समर्थन गमावेल त्यादिवशी त्यांच्या राष्ट्रीय संसदेमधल्या संख्येला काहीही अर्थ उरणार नाही. सध्या आणि नजीकच्या भविष्यात शहबाज शरीफ यांना लष्कराचा पूर्ण पाठिंबा आहे. त्यामुळे जोपर्यंत लष्कराशी मतभेद होत नाहीत तोपर्यंत ते पंतप्रधानपदी कायम राहतील.
शहबाज सत्तेत राहणे ही सध्याच्या लष्करी नेतृत्वाची गरज आहे. तितकीच गरज शहबाज यांनाही आहे. जनरल असीम मुनीर यांच्या नेतृत्वाखालील सेनापतींच्या ताफ्याकडे फारसे पर्याय नाहीत. निवडणुकीत इम्रान खान यांच्या पक्षाला जास्त मतं मिळाल्यामुळे त्यांना विरोध करण्यासाठी लष्कराने पाकिस्तानात नवी समीकरणं जुळवून आणली. तरीही निवडणुकांचे निकाल बदलले गेले आणि जनादेश चोरला गेला या वास्तवापासून लक्ष विचलित होत नाही. त्याचप्रमाणे लष्करी किंवा सध्याच्या राजकीय प्रशासनाला लोकांचा पाठिंबा मिळत नाही. म्हणूनच स्वसंरक्षणासाठी आणि राज्याच्या अस्तित्वाच्या कारणांसाठी दोघांनाही एकमेकांशी जुळवून घेण्याशिवाय पर्याय नाही. सध्याच्या सरकारला अस्थिर करणे किंवा विस्थापित करणे हा एक पर्याय असू शकत नाही. मुनीर हे इम्रान खान यांना सहकार्य करायला तयार नाहीत तोपर्यंत काहीच करता येणार नाही. त्यातच जास्तीत जास्त कठोर निर्णय घेतल्यामुळे जनभावना अधिकच प्रतिकूल होणार आहे. त्यामुळे लष्कर आणि सरकार एकमेकांवर अवलंबून राहणार आहेत. सध्याचे पाकिस्तानचे सरकार त्यामुळेच लष्करधार्जिणे असेल. याचा अर्थ असाही आहे की ‘निवडलेले’ सरकार आणि लष्करशहांमध्ये वाटाघाटी आणि सौदेबाजीसाठी जागा आहे.
शहबाज शरीफ यांचा लष्कराला पूर्णपणे आक्षेप नसला तरी ते लष्कराच्या सगळ्याच सूरात सूर मिसळणार नाहीत. नवाज शरीफ यांनीही त्यांचे अजेंडे पुढे रेटण्याचा प्रयत्न केला होता आणि काही बाबतीत लष्कराला प्रतिकार केला होता. तशा प्रकारे शहबाज शरीफ हेही प्रयत्न करू शकतात. शहबाज शरीफ यांचे राजकीय बॉस नवाज शरीफ आणि सरकारमधील त्यांचे बॉस जनरल असीम मुनीर यांच्यात मध्यस्थी घडवणे आणि पूल सांधणे हे शहबाज शरीफ यांच्यासमोरचे सर्वात मोठे राजकीय आव्हान असेल. ते जर नवाज आणि मुनीर यांच्यातील वाद सोडवू शकले आणि इतर सर्व गोष्टी तशाच राहिल्या तर सध्याची व्यवस्था किमान पुढील 18 महिने म्हणजे ऑक्टोबर/नोव्हेंबर 2025 पर्यंत टिकेल. त्याचवेळी जनरल मुनीर यांच्या मुदतवाढीचा प्रश्नही समोर येणार आहे. मुनीर यांना मुदतवाढ देण्यास नवाज शरीफ इच्छुक नसतील तर हा मुदतवाढीचा मुद्दा लष्कर आणि शरीफ यांच्यात संघर्ष निर्माण करू शकतो.
राजकारणात परिस्थिती सारखी बदलत असते. त्यामुळे आर्थिक आणि सुरक्षेची परिस्थिती नेमकी कशी होते आणि लोकांची तसेच सैनिकांची यावर काय प्रतिक्रिया असेल यावर बरेच काही अवलंबून असेल. अशा स्थितीत मुनीर एका बिंदूच्या पलीकडे गोष्टी पुढे ढकलू शकणार नाहीत. लष्करातही मतभेद वाढत चालले आहेत. लष्करी अधिकारी व्हॉट्सॲप ग्रुप्सवर नजर ठेवत आहेत, असेही वृत्त आहे. जे लोक मूक विरोधक आहेत त्यांना लष्करी अधिकारी इशारे देत आहेत. पाकिस्तानच्या हवाई दलाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे कोर्ट मार्शल होत असल्याच्याही बातम्या आहेत. यावरून लष्करात फार काही आलबेल नाही हेच दिसून येते. या गोष्टींचा कहर झाला तर मुनीर यांना मुदतवाढ मिळणार नाही, अशीच शक्यता आहे. त्यांना पदावरून हटवण्यासाठी लष्करातून प्रचंड दबाव असेल. मुनीर पदावरून पायउतार झाले तर त्यांनी एकत्र ठेवलेले सरकार कोसळू शकते. त्यामुळे एकप्रकारे मुनीर आणि शहबाज यांचे नशीब आता एकमेकांशी जोडले गेले आहे.
जोपर्यंत युती टिकून आहे तोपर्यंत सरकारही पडणार नाही. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विरोध करत राहील पण सरकारला पाठिंबा देत राहील. पण प्रत्येक मतभेदाचा मुद्दा हा सरकारमधून काहीतरी मिळवण्यासाठी आणि स्वतःच्या व्होट बँकेचे नुकसान टाळण्यासाठीचे हत्यार असेल. पण त्याही पलीकडे पीपीपीची आतापर्यंतची कारकीर्द शहबाज शरीफ यांच्यासारखीच लष्करी आस्थापनेची आहे. पुढची पाच वर्षे राष्ट्रपतीपदावर विराजमान होणाऱ्या असिफ झरदारींनी अवहेलना सहन करण्याची आणि सक्ती झाल्यावर आवाज बंद करण्याची कला दाखवलीच आहे. कोणत्याही परिस्थितीत पंजाबमध्ये सिंधबाहेर PPP ची उपस्थिती नाही. या पक्षाने आपली व्होटबँक वाढवण्याचे जोरदार प्रयत्न केले असले तरी हा पक्ष 2018 मध्ये होता तिथेच कायम आहे. बलुचिस्तानमध्ये तर निवडणुका ताब्यात घेऊनच या पक्षाला विजय मिळाला आहे. जर नव्याने निवडणुका घ्यायच्या असतील तर आताच्या तुलनेत आणखी कमी मतं मिळतील हे पाकिस्तान पीपल्स पार्टीला माहीत आहे. शिवाय त्यांना कदाचित इम्रान खान किंवा त्याच्या साथीदारांशी झुंज द्यावी लागेल. यात फारसे काही हाताला लागणार नाही. या युतीचा दुसरा मोठा भागीदार मुत्ताहिदा कौमी मूव्हमेंट (MQM) या पक्षाकडेही फायदा उठवण्यासाठी कोणतेही राजकीय भांडवल नाही. हा पक्ष लष्कर जे सांगेल तेच करेल, अशी चिन्हे आहेत.
पाकिस्तान तेहरिक-ए-इन्साफ (पीटीआय) या पक्षाला 93 जागा मिळालेल्या असल्याने त्यांना कसे हाताळायचे हे राजकीय पातळीवर सर्वात मोठे आव्हान असेल. पीटीआयने राखीव जागा लुटल्या असल्या तरी ते विरोधी पक्ष शांत असण्याची शक्यता नाही. इतर जागांवरही त्यांचे विजयी उमेदवार पराभूत घोषित करण्यात आले होते. 2018 मध्ये पाकिस्तान मुस्लीम लीग नवाज (PML-N) आणि PPP यांच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन विरोधी पक्षांची संख्या मोठी होती परंतु त्यांनी कोणतीही लढाई लढली नाही. लष्कराने आधीच त्यांना आपल्याला त्रास न देण्याचा इशारा दिला होता. पण पीटीआय इतके आज्ञाधारक असण्याची शक्यता नाही. हा पक्ष रस्त्यावर आंदोलन करेल आणि सोशल मीडियावर जोरदार प्रचार करेल. बेकायदेशीर गोष्टी आणि आर्थिक अडचणींमुळे हा पक्ष आधीच संतापलेला आहे. त्यामुळे त्यांचा प्रचारही विखारी असेल.
पाकिस्तानात पुढच्या काही महिन्यांत राजकीय सुंदोपसुंदी आणि प्रचंड आगपाखड होणार आहे. पण हे सरकार लवकरच कुठेही जाणार नाही. ते या गोष्टींवर कितपत नियंत्रण ठेवते आणि लष्कर हा प्रचार कसा काबूत आणते तसेच कशा प्रकारे सौदेबाजी करते, वाटाघाटी करते यावर बरेच काही अवलंबून असेल. त्यांच्यासाठी किती आर्थिक आणि राजकीय जागा उपलब्ध आहेत हेही महत्त्वाचे आहे. परंतु सध्याचे सरकार पडेल हे अंदाज किमान एक वर्षासाठी तरी खोटे ठरतील, अशी शक्यता आहे.
सुशांत सरीन हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे वरिष्ठ फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Sushant Sareen is Senior Fellow at Observer Research Foundation. His published works include: Balochistan: Forgotten War, Forsaken People (Monograph, 2017) Corridor Calculus: China-Pakistan Economic Corridor & China’s comprador ...
Read More +
PREV
