२०२४ मध्ये, वाढते अस्थिर जग जागतिक अर्थव्यवस्थेची स्थिती परिभाषित करेल.
हा लेख ‘२०२४ मध्ये काय अपेक्षित आहे’ या लेख मालिकेचा भाग आहे.
२०२४ मध्ये, जगात वाढती अस्थिरता, अनिश्चितता, जटिलता आणि संदिग्धता अशा चार मोठ्या समस्या दिसून येतील आणि सहा ट्रिलियन-डॉलर जीडीपी क्रमवारी जागतिक अर्थव्यवस्थेची स्थिती परिभाषित करेल. ते आनंददायी होणार नाही; ते सुरळीत होणार नाही; ते शांततेतही होणार नाही. आर्थिकरीत्या तग धरण्यासाठी अधिक चिकाटी आवश्यक ठरेल, आर्थिक प्रशासनाला सर्जनशील धोरणांची आवश्यकता भासेल आणि राजकीय अर्थव्यवस्थेला या नवीन अनैसर्गिकतेशी जुळवून घेणे आणि काम करणे आवश्यक आहे.
प्रथमत:, २०२३ प्रमाणे, २०२४ मध्ये अर्थव्यवस्थेवर प्रमुख प्रभाव सुरक्षेचा राहील. २०२२ मध्ये रशिया-युक्रेन युद्धापासून सुरू झालेली अनिश्चितता आणि २०२३ मध्ये इस्रायल-हमास संघर्षात ठासून भरलेली अनिश्चितता २०२४ पर्यंत कायम राहील. युक्रेनमध्ये चर्चा यशस्वी झाल्यास, हिंसाचाराचा भूगोल पश्चिम आशियाकडे वळेल आणि एकूणच आर्थिक अनिश्चितता पेटेल; चर्चा अयशस्वी झाल्यास, अस्थिरता वाढेल. परिणामी, वस्तूंच्या किमती, विशेषत: तेलाच्या किमती अस्थिर राहतील, म्हणजे, जर शांतता टाळली गेली तर, इंधनाच्या किमती एका बिंदूपर्यंत वाढतील; जेव्हा त्याचा परिणाम महागाई आणि मंदीमध्ये होतो तेव्हा त्या कमी होतील. तेल-उत्पादक आणि तेल वापरणाऱ्या दोन्ही अर्थव्यवस्था काहीतरी घडण्याची चिंताग्रस्ततेने वाट पाहतील. अन्न आणि खतांच्या आसपासच्या किमतीची अनिश्चितता कायम राहील. व्यापार्‍यांचा फायदा होईल, कुटुंबांचे नुकसान होईल आणि वाढ व किमती यांचा समतोल राखणे सरकारला कठीण जाईल. याचा परिणाम देशांतर्गत राजकारणावर होणार आहे. अमेरिका व्हेनेझुएलावरील निर्बंध कसे शिथिल करेल आणि परिणामी, जागतिक तेल आणि वायू पुरवठ्यात वाढ होईल हे पाहणे बाकी आहे.
दुसरी बाब म्हणजे, तेल, अन्न आणि खतांबाबतची अनिश्चितता इतर वस्तूंवर परिणाम करेल आणि जगभरातील महागाईवर परिणाम करेल. तुर्की (८६ टक्के), इराण (४० टक्के) आणि पाकिस्तान (२९ टक्के) यांसारख्या देशांमध्ये २०२४ पर्यंत किमती नियंत्रणाबाहेर राहतील, कारण सत्ताधारी वर्चस्व आणि वैचारिक तत्त्वांमुळे या देशांचा आर्थिक पाया घसरला आहे. व्हेनेझुएला (३१८ टक्के) त्याच्या चलनवाढीच्या चक्रातून बाहेर येऊ शकेल. २०२२ मध्ये रशिया-युक्रेन युद्धानंतर ज्या देशांना गॅसच्या पुरवठ्याचा तुटवडा सामना करावा लागला होता, त्या सर्व युरोपीय देशांकरता ही नवी स्थिती सामान्य बनली आहे आणि उच्च किमतीच्या आधारावर महागाई कमी होत आहे. जरी तेल-निर्यात करणार्‍या देशांसाठी इस्रायल-हमास संघर्षाचे स्वरूप कसे राहील, यांवर बरेच काही अवलंबून असले तरी एकंदरीत, २०२४ पर्यंत चलनवाढीची अनिश्चितता कायम राहील.
तिसरी बाब म्हणजे, जगभरातील व्याजदर- विशेषत: संबंधित तेलाच्या किमतीतील अस्थिरता- महागाईच्या बरोबरीने वाढेल आणि कमी होईल. तसेच, अमेरिकेने आपले धोरण दर उच्च (मार्च २०२२ मध्ये १ टक्क्यांपेक्षा कमी असलेल्या तुलनेत आता ५.५ टक्के) ठेवल्याने, इतर देशांवर बरोबरी करण्याचा दबाव असेल. उदाहरणार्थ- भारत, जिथे धोरण दर ६.५ टक्के आहे, परंतु उच्च चलनवाढीच्या अर्थव्यवस्थेकरता अधिक वाईट बातम्या आहेत. तुर्कीमध्ये ३० टक्के, पाकिस्तानमध्ये २२ टक्के आणि इराणमध्ये १८ टक्के व्याजदर वाढले आहेत. जोपर्यंत युद्ध-चालित जागतिक चलनवाढीच्या दरात स्थिरपणे घसरण होत नाही, जे सुरक्षिततेच्या अनिश्चिततेमुळे संभवत नाही, २०२४ मध्ये जागतिक मध्यवर्ती बँकांनी चलनवाढ रोखण्यासाठी, व्याजदर राखण्यासाठी किंवा वाढवण्यासाठी अधिक मजबूत कृती करायला हवी. चलनवाढीची अनिश्चितता व्याजदरांच्या अस्थिरतेवर परिणाम करेल.
यामुळे व्यवसायांच्या, विशेषतः लहान आणि मध्यम आकाराच्या उद्योगांच्या कर्ज घेण्याच्या क्षमतेवर दबाव येईल. मोठ्या कर्जांचा ओघ मोठ्या कॉर्पोरेशन्सकडे राहील, कारण बँका जोखमीपासून बचाव करतात आणि आकार, परतफेड करण्याची क्षमता आणि कर्ज घेण्यास समर्थन देण्यासाठी तारण शोधतात. लहान व्यवसाय बंद पडतात किंवा विकत घेतले जातात, महागाई वाढली की बेरोजगारीसारख्या संबंधित राजकीय समस्या, उच्च किमतीच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये डोके वर काढू शकतात. लोकशाही राष्ट्रे वाईट राजकारणापासून दूर राहून चांगले अर्थकारण स्वीकारू लागेल; हुकूमशाही राजवटी नवीन शत्रू निर्माण करण्याबाबत आणि त्यांच्या नागरिकांच्या आर्थिक अडचणी वाढवण्याकरता कठोरपणे दबाव आणतील. अनेक देशांमध्ये त्यांच्या चलनांचे बाजारपेठ निर्धारित अवमूल्यन किंवा धोरण-आधारित अवमूल्यनही होऊ शकेल. अशा प्रकारे, २०२४ मध्ये काही अर्थव्यवस्थांच्या आर्थिक उलाढालींमध्ये घट अथवा मंदीदेखील दिसू शकते.
अखेरीस, मागील दोन वर्षांत मागे पडलेली- चीनकडून असणारा धोका टाळण्यासाठी व्यावसायिक संबंध संपुष्टात आणण्याबाबतची चर्चा पुन्हा २०२४ मध्ये सुरू होईल. यावेळी, चीनच्या चापात- उत्तर कोरिया, रशिया, पाकिस्तान आणि इराणचा समावेश करण्यासाठी चर्चा विस्तृत होईल. त्यांना आर्थिक उलाढालींमध्ये घट आणि अगदी मंदीचा सामना करावा लागत असताना, युरोपीय युनियनचे देश चीनसोबत ‘हो, पण’चा खेळ खेळत राहतील. आणि भारतीय व चिनी सैनिक सीमेवर डोळ्यांत तेल घालून सीमांचे रक्षण करत असले तरी, राष्ट्रीय सुरक्षा जपण्यासाठी आवश्यक असलेल्या वस्तू आणि सेवा उत्पादन किंवा वाजवी व्यापाराद्वारे प्राप्त करण्याची क्षमता राष्ट्राला प्राप्त झाल्याखेरीज भारत-चीन व्यापार चीनला अनुकूल राहील. स्थावर मालमत्तेच्या नेतृत्वाखालील संकटामुळे, चीनमध्ये मंदी दिसत आहे आणि मंदी येत आहे; २०२४ मध्ये चीनची वास्तविक वाढ ४.२ टक्के आणि महागाई ०.२ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. चलनवाढीशी जुळवून आणि नाममात्र अटींत, १८ ट्रिलियन अमेरिकी अर्थव्यवस्थेत ४.४ टक्क्यांची वाढ जवळपास ८०० अब्ज अमेरिकी डॉलर्सची भर पडेल, ३.७ टक्के महागाईसह १.५ टक्के दराने वाढणाऱ्या २७ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेत अमेरिका ५६ टक्के भर घालण्याची शक्यता आहे. २०२४ मध्ये चिनी अर्थव्यवस्थेचा स्फोट होणार नाही— आर्थिक मंदी येईल, पण अर्थव्यवस्था ठप्प होणार नाही.
हे चार घटक २०२४ मध्ये जागतिक आर्थिक वाढीवर परिणाम करतील. विशेषतः ते ६ ट्रिलियन-डॉलर जीडीपी क्रमवारी बदलतील. येनच्या मूल्यात तीव्र घसारा—२०२३ मध्ये १८ टक्के, आणि जानेवारी २०२१ पासून ४५ टक्के- यामुळे २०२४ मध्ये जर्मनी जपानला ओलांडून जगातील तिसरी-सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनणार आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या मते, जपानचा जीडीपी, जो २०१२ मध्ये ६.३ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स होता, जर्मनीच्या ४.४ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्सच्या तुलनेत २०२३ मध्ये ४.२ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स इतका झाल्याचे अपेक्षित आहे. भारत २०२५ सालापर्यंत दोन्ही राष्ट्रांना पार करेल. २०२४ मध्ये क्रमवारीतील इतर मोठे बदल म्हणजे- दक्षिण कोरिया (१.७१ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स) ऑस्ट्रेलियाला (१.६९ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स) मागे टाकत १२व्या स्थानावर विराजमान होईल आणि १७व्या स्थानासाठी नेदरलँड्स (१.०९ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स) सौदी अरेबियाला (१.०७ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स) ओलांडून पुढे जाईल. २०२३ आणि २०२४ मध्ये ५ टक्के वाढ अपेक्षित असलेला इंडोनेशिया स्पेनला मागे टाकून, १५व्या स्थानावर येण्याकरता इंडोनशियाला २०२५ पर्यंत वाट पाहावी लागेल.
सुरक्षा, निर्बंध आणि पुरवठा साखळी यांच्या परस्परसंवादासह वस्तू, कंपन्या आणि देशांचे परस्परावलंबन २०२३ मध्ये एक जटिल खेळ बनला. गेल्या दोन वर्षांत नवीन शीतयुद्धाचा धोका, सहकार्याची नवीन धुरा निर्माण करणे आणि एकतर एक साधन म्हणून नाहीतर साध्य म्हणून शांतता नष्ट करणे याचा जगातील प्रत्येक नागरिकावर विपरीत परिणाम झाला आहे. पहिल्या आणि दुसऱ्या महायुद्धादरम्यानच्या सुरक्षिततेच्या अस्थिरतेकडे आपण परत जाऊ किंवा नवीन कल्पना आत्मसात करू शकणारे नेते शोधू आणि त्याद्वारे उदयोन्मुख बहुध्रुवीय जगात संक्रमण करू शकलो आणि त्यांच्याद्वारे नवीन शांतता प्रस्थापित करता आली, मग ती कितीही नाजूक असली तरीही, हा एक घटक आहे- जो २०२४ आणि त्यानंतरच्या जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करेल. तोपर्यंत, अस्थिरता, अनिश्चितता, जटिलता आणि संदिग्धतेला स्वीकारणे हाच एकमात्र स्थिर आणि एकमेव नमुना असेल, ज्यावर पुढील १२ महिने काम करावे लागेल.
गौतम चिकरमाने हे ‘ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन’चे उपाध्यक्ष आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Gautam Chikermane is a Vice President at ORF. His areas of research are economics, politics and foreign policy. A Jefferson Fellow (Fall 2001) at the East-West ...
Read More +
PREV
