2024 कडून काय अपेक्षा करावी: भौगोलिक राजकारण

हा लेख "2024 मध्ये काय अपेक्षा करावी" या लेखाचा एक भाग आहे.

कोणत्याही देशाची भौगोलिक स्थिती स्थिर असू शकते, पण अंतर्गत राजकारण सातत्याने बदलत असतं. 2024 मध्ये, या बदलाचा वेग वाढेल. रशियाने आक्रमण केलेल्या युक्रेनपासून ते इस्त्रायल-हमास संघर्षाच्या चक्रव्यूहापर्यंत, पुढचं वर्ष हे युद्धाच्या बुद्धिबळाचा पट असेल. बॉम्ब हल्ले आणि शिरच्छेदापलीकडे देखील युद्ध सुरू होतील. या नवीन युद्धात राजकीय मानसशास्त्र महत्वाचं ठरेल. दोन-कोपऱ्यांच्या बॉक्सिंग रिंगभोवती नागरिक आणि त्यांचे नेते असतील. युक्रेन आणि रशियापासून ते इस्रायलमधील दहशतवादाच्या रानटीपणापर्यंत सगळीकडे ध्रुवीकरण झालेलं असेल. युनायटेड नेशन्स (UN) मध्ये वैचारिक संघर्ष उद्भवेल. तेल, तंत्रज्ञान, व्यापार आणि धर्म, ज्यांचे शस्त्रास्त्रीकरण गेल्या पाच वर्षांमध्ये वेगवान होत आहे, ते 2024 मध्ये एकत्र होतील.

रशियाने आक्रमण केलेल्या युक्रेनपासून ते इस्त्रायल-हमास संघर्षाच्या चक्रव्यूहापर्यंत, पुढचं वर्ष हे युद्धाच्या बुद्धिबळाचा पट असेल. बॉम्ब हल्ले आणि शिरच्छेदापलीकडे देखील युद्ध सुरू होतील.

पण पुढचे 12 महिने कसे असतील. तर शारीरिक किंवा बौद्धिकदृष्ट्या हिंसेला जेवढे अधिक कायदेशीर केले जाईल, तेवढा मोठा प्रतिकार होईल. धार्मिक आणि राजकीय चौकटीत बसवलेलं राजकारण आणखीनच गहिरं होईल. राजकारण्यांच्या लेखी लोकांचं दुःख काहीच नसेल. हा त्रास जानवण्यासाठी त्यांना एकतर मजबूत श्रवणयंत्र किंवा जाड भिंगाचा चष्मा आवश्यक असेल. थोडक्यात लोकांना समजून घेण्यासाठी, नव्या आकांक्षांचे पाठबळ असलेले नवे नेते हवे आहेत. 2024 मध्ये असं होणार नाही. चर्चा होईल, पण या वर्षात केवळ शत्रूचा प्रतिशोध घेतला जाईल.

अमेरिका (यूएस) आणि चीन यांसारख्या मोठया शक्तींचे सखोल हितसंबंध जपण्यासाठी आणि भारतासारख्या उदयोन्मुख शक्तीच्या देशांतर्गत गरजा पूर्ण करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय संबंध बदलतील. UN, G21 किंवा BRICS सारखे बहुपक्षीय गट सीमा आणि घुसखोरी, भौतिक आणि डिजिटल-शांतता, शाश्वत विकास यासाठी पडद्यामागील व्यासपीठ बनतील. अशा संभाषणांवर संकुचित हितसंबंध वर्चस्व गाजवतील.

खरं तर त्यांची ही गणितं सोपी असू शकतात, जसं की युद्धग्रस्त देशांकडून ऊर्जा मिळवणे. बाजाराची खोली, विदेशी गुंतवणूक आणि चीनद्वारे तांत्रिक घुसखोरी. 2022 मध्ये मूल्य-आधारित सुसंगतता मरण पावली आहे. उदाहरण म्हणून रशियन वायू भारताने खरेदी केल्यामुळे युरोपने केलेली आगपाखड, कॅनडाने 2023 मध्ये आपल्या भूमीवर भारताविरूद्ध खलिस्तानी दहशतवादाला समर्थन देऊन पाकिस्तानशी केलेली जवळीक. हे सर्व असताना जगातील सर्वात मोठा शत्रू-चीन-आणि त्याचे हुकूमशाही मित्र लोकशाहीच्या विरोधात लोकशाहीलाच हत्यार बनवत आहेत.

एका बाजूला तेल, वायू आणि दुर्मिळ खनिजे आणि दुसरीकडे डेटा, तंत्रज्ञान यासारखी अमूर्त संसाधने. यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी 2024 मध्ये जोर वाढेल. ऑक्टोबर 2023 पासून सर्व जगाचे डोळे व्हेनेझुएलावर लागले आहेत. अमेरिकेने त्यांच्यावरील निर्बंध शिथिल केले आहेत. याचा परिणाम तेल आणि वायूच्या पुरवठ्यावर होणार आहे. यात एकंदरीत वाढ होणार असली तरी, ते बाजारात किती वेगाने पोहोचते हे महत्त्वाचे ठरेल. हे ते वर्ष असेल जेव्हा व्हेनेझुएला उर्जेचा पुरवठादार बनत असताना, जगभरातील भू-राजकीय करार बंद होतील. अमेरिका, चीन आणि भारत ही त्यांची प्रमुख बाजारपेठ असेल. जर चांगली समज असेल तर हा देश इतर क्षेत्रांमध्ये वैविध्य आणू शकेल. जसं की सौदी अरेबिया सध्या करत आहे. जागतिक गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी ते त्यांच्या तेल आणि वायू मालमत्तेचा फायदा घेत आहेत.

2024 मध्ये भौगोलिक-राजकीय संरेखन होईल. जसं की 2019 पासून शारीरिक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल रोगाची निर्मिती आणि प्रसार करणारा कोरोनाव्हायरस आल्यामुळे चीनकडे जगाचे लक्ष वेधले.  आपल्या आर्थिक, लष्करी आणि धोरणात्मक प्रभावाचा वापर करून, अमेरिका आघाडीवर जाईल. त्यांनी चीनवर बंदी घालण्यासाठी त्याच्या मित्र राष्ट्रांची मदत घेतली. त्यांनी 5G रोलआउट्सपासून ते चीनच्या सेमीकंडक्टर आणि प्रगत चिप्सच्या विक्रीवर निर्बंध घातले. याला जगभरातील बहुतांश भागांमध्ये अनुमोदन मिळालं. त्यात ऑस्ट्रेलिया

असेल, भारत असेल, जर्मनी आणि फ्रान्स वगळता बहुतेक युरोप या बंदीत सामील झाला. सेमीकंडक्टर तयार करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या गॅलियमसारख्या गंभीर खनिजांच्या निर्यातीवर चीनने निर्बंध घातले. 2024 मध्ये, जगाला भू-राजकीय डिस्कनेक्टिव्हिटीच्या वेदना जाणवतील.

आपल्या आर्थिक, लष्करी आणि धोरणात्मक प्रभावाचा वापर करून, अमेरिका आघाडीवर जाईल. त्यांनी चीनवर बंदी घालण्यासाठी त्याच्या मित्र राष्ट्रांची मदत घेतली. त्यांनी 5G रोलआउट्सपासून ते चीनच्या सेमीकंडक्टर आणि प्रगत चिप्सच्या विक्रीवर निर्बंध घातले.

वसुधैव कुटुंबकम (जग एक कुटुंब आहे) या प्राचीन विचाराला भारताकडून नेहमीच चालना मिळाली आहे. यातून जागतिक भविष्य समजून घेण्यास मदत होईल. एकतर यातून संवादाचे मार्ग खुले होतील किंवा लोकांमध्ये आणखीन अंतर वाढत जाईल. संयुक्त राष्ट्र स्वतःला जगातील सर्वात महत्वाची संस्था समजते. ही संस्था शांतता आणि सुरक्षेसाठी निर्माण करण्यात आली होती. मात्र यात ती सपशेल फेल ठरली आहे. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या पाच स्थायी सदस्यांपैकी चार जण एकाबाजूला आहेत तर चीन गुप्तपणे युद्धात गुंतलेला आहे. 

भू-राजकीय तणाव कमी करण्याची गरज प्रत्येकाला आहे. ती एकट्या सरकारची जबाबदारी नाही. याचा प्रत्येकावर परिणाम होतो. आज क्वचितच एखाद कॉर्पोरेट बोर्डरूम असेल जिथे-प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे-भूराजकारण आणि त्याची आर्थिक स्थिती याविषयी चर्चा होत नसेल. धोरणात्मक विश्लेषक म्हणतात त्याप्रमाणे, चीनने डिकपलिंगची मागणी करणे चांगले आहे. जिथे भूगोलाचा संबंध येतो तिथे मोठ्या गुंतवणुकीचा समावेश होतो. नोकरीसाठी अनेक वर्षे प्रशिक्षण घेतलेले कर्मचारी, इनपुट संबंधित इकोसिस्टम आणि उत्पादने आत्मसात करणारी, नफा आणि मूल्यांकन निर्माण करणारी बाजारपेठ या गोष्टी उभ्या करण्यासाठी बरेच वर्ष लागतात. अशा क्षेत्रातून बाहेर पडणं म्हणजे एखाद्या विमानाने उड्डाण घेण्याइतकं सोपं काम नाही. भागधारक आणि कर्मचार्‍यांचे हित संतुलित करणारे दीर्घकालीन विश्लेषण आवश्यक आहे.

सीमेवरील भू-राजकीय तणाव आणि वाढती तूट असूनही हा व्यापार कमी होणार नाही.  उदाहरणार्थ, चीन अजूनही भारताचा दुसरा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. 

ऍपल सारख्या कंपन्या चीनमधून बाहेर पडू लागल्या आहेत आणि भारतात आणि व्हिएतनाममध्ये येऊ लागल्या आहेत. 2024 मध्ये, या फॉल्टलाइन आणखीन मोठ्या होतील. दुसरीकडे, चीनमधील उत्पादनांचा खच बाजारात पडतच राहील. सीमेवरील भू-राजकीय तणाव आणि वाढती तूट असूनही हा व्यापार कमी होणार नाही.  उदाहरणार्थ, चीन अजूनही भारताचा दुसरा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. 

पुढील वर्ष मोठ्या कंपन्यांमध्ये नव्या तज्ञांची मागणी दिसेल. 'जोखीम' या शब्दाचा केवळ लोक, उत्पादने किंवा धोरणावरच परिणाम होणार नाही. तर त्यात आंतरराष्ट्रीय घडामोडी आणि त्यांच्या शाखांचा समावेश असेल. प्रभावीपणे, 2024 एक अवघड वर्ष असेल जिथे देशांमध्ये तणाव सुरू होईल, ज्याचा प्रभाव कंपन्या, कामगार आणि नागरिकांवर सर्वात जास्त जाणवेल. 

गौतम चिकरमाने हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे उपाध्यक्ष आहेत.

• International Affairs
• Neighbourhood
• Indian Foreign Policy
• Great Power Dynamics
• Defence and Security
• India
• Neighbourhood
• Pakistan
• Bangladesh
• Russia and Eurasia
• East and Southeast Asia
• USA and Canada
• The Pacific, East and Southeast Asia
• China
• democracy
• energy sourcing
• Geo Politics
• global conflicts
• India
• International affairs
• Oil
• religion
• Technology
• Terrorism
• trade
• United Nations
• USA AND CANADA
• violence
• war

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.