Expert Speak Raisina Debates
Published on May 27, 2024 Updated 0 Hours ago

इराणचे अध्यक्ष इब्राहिम रईसी यांचा मृत्यू झाल्याने देशाचे भवितव्य अनिश्चित झाले असले, तरी इराणच्या राजकीय स्थैर्यावर त्याचा लक्षणीय अल्पकालीन परिणाम होणार नाही.

इराणमध्ये पुढे काय होणार?

वायव्य इराणच्या डोंगररांगांत झालेल्या हेलिकॉप्टर अपघातानंतर दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे २० मे रोजी इराणचे अध्यक्ष इब्राहिम रईसी आणि परराष्ट्रमंत्री हुसेन अमिराबडोलाहिआन हे दोघेही मृतावस्थेत सापडले. या पार्श्वभूमीवर, इराणला अनिश्चित भविष्याचा सामना करावा लागत आहे. २०२१ च्या जून महिन्यात रईसी अध्यक्षपदावर निवडून आले होते. आखाताच्या व्यापक क्षेत्रात (पश्चिम आशिया) बदलत्या भू-राजकारणात महत्त्वाची भूमिका बजावत असलेल्या संवेदनशील काळात रईसी यांचा मृत्यू झाल्याने त्यांचा वारसदार कोण असेल आणि इराणचे परराष्ट्र धोरण कोणत्या दिशेने जाईल, असे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

रईसी यांच्या कार्यकाळात इराणचे अमेरिकेबरोबरचे संबंध बिघडत गेले. कारण सध्या सुरू असलेल्या युक्रेन, गाझा युद्धांसह इराणच्या अणू कार्यक्रमामुळे निर्माण झालेला संघर्ष यांसारख्या आघाड्यांवर दोन्ही देश समोरासमोर उभे ठाकले आहेत. अमेरिकेत या वर्षीच्या नोव्हेंबर महिन्यात निवडणुका होणार आहेत.

इराणच्या घटनेच्या कलम १३१ अंतर्गत देशाचे पहिले उपाध्यक्ष महंमद मुखबीर यांना हंगामी स्वरूपात पदभार सांभाळण्यास सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खामेनी यांनी मंजुरी दिली होती.

सध्या चित्र वेगळे दिसत असले, तरी अध्यक्ष रईसी यांच्या मृत्यूमुळे इराणच्या राजकीय स्थैर्यावर कोणताही लक्षणीय अल्पकालीन परिणाम होणार नाही. घटनात्मक कार्यपद्धती आणि मजबूत सुरक्षा यंत्रणांमुळे नव्या अध्यक्षांच्या निवडीपर्यंतची प्रक्रिया सुरळीत पार पडेल, अशी खात्री मिळते. इराणच्या घटनेच्या कलम १३१ अंतर्गत देशाचे पहिले उपाध्यक्ष महंमद मुखबीर यांना हंगामी स्वरूपात पदभार सांभाळण्यास सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खामेनी यांनी मंजुरी दिली होती. इराणच्या ‘गार्डियन कौन्सिल’ने केलेल्या प्राथमिक घोषणेनुसार, अध्यक्षीय निवडणुका २८ जून २०२४ रोजी होणार आहेत.

इराणमधील येत्या निवडणुकीमुळे अधिक पारंपरिक कन्झर्व्हेटिव्ह उमेदवारांना अध्यक्षपदाच्या स्पर्धेत उतरण्याची संधी प्राप्त झाली आहे. सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खामेनी यांच्याशी जवळचे संबंध असलेले रईसी हे प्रतिगामी अध्यक्ष मानले जात होते. त्यांच्या निधनामुळे राजकीय वातावरणात बदल होण्याची शक्यता आहे. कारण अधिकाधिक कन्झर्व्हेटिव्ह नेते पुढे येऊन अध्यक्षपदाची निवडणूक लढवू शकतात. रईसी यांचा वारसदार कोण असेल, हा प्रश्न इराणच्या सार्वजनिक जीवनात सातत्याने उपस्थित होत आहे. काही संभाव्य उमेदवारांची नावेही घेतली जात आहेत. ती म्हणजे, हंगामी अध्यक्ष महंमद मुखबेर, राष्ट्रीय सुरक्षा मंडळाचे माजी प्रमुख अली शामखानी, संसद प्रवक्ता महंमद बाघेर कालिबाफ, इराणच्या संसदेचे माजी प्रवक्ता व ‘इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स’चे अली लारिजानी यांची नावे घेता येतील. सध्याच्या राज्यकारभारावर कन्झर्व्हेटिव्ह नेत्यांचे वर्चस्व आहे. विशेषतः सर्वोच्च नेत्यांच्या बाजूचे मानले जाणारे आणि ‘इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स’शी जवळीक असणारे अशा नेत्यांकडे सत्तेचा कल झुकतो. सुधारणावादी नेते या चित्रात येत नाहीत. कन्झर्व्हेटिव्ह समजल्या जाणाऱ्या गटामध्येच सत्तेसाठी संघर्ष पाहायला मिळणार आहे. कन्झर्व्हेटिव्ह प्रस्थापितांचा भक्कम आधार असलेले महंमद बाघेर कालिबाफ यांच्याकडे रईसी यांची जागा घेणारे शक्तीमान उमेदवार म्हणून पाहिले जात आहे.

त्यांच्या निधनामुळे राजकीय वातावरणात बदल होण्याची शक्यता आहे. कारण अधिकाधिक कन्झर्व्हेटिव्ह नेते पुढे येऊन अध्यक्षपदाची निवडणूक लढवू शकतात.

इराण दीर्घकाळच्या अस्तित्वासाठी संघर्ष करीत असल्याचा दावा पश्चिमी देशांतील प्रसारमाध्यमांमधून बऱ्याच कालावधीपासून करण्यात येत आहे; परंतु आपले प्रशासन ही एक टिकणारी व्यवस्था आहे, हे इराणने सिद्ध केले आहे. कारण गेल्या चार दशकांपासून अधिक काळ त्यांची ईश्वरप्रणीत रचना अबाधित आहे. पुढील नेतृत्वाची निवड होईपर्यंत वरिष्ठ पदांसाठी सत्तासंघर्ष सुरू राहिला, तरी इराणमधील मूलभूत प्रशासकीय संस्था स्थिर असल्याचे दिसते आणि त्यात खंड पडण्याची कोणतीही शक्यता दिसत नाही. अयातुल्ला खामेनी यांच्या नेतृत्वामुळे या राजवटीला सातत्य आणि स्थैर्य मिळाले आहे. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही व्यवस्था स्वतःच स्वतःला स्थिर ठेवेल, अशी शक्यता आहे. बाह्य दबाव आणि अंतर्गत आव्हाने असूनही इराणने आपल्या संपूर्ण इतिहासात लवचिकता आणि अनेक वादळांना तोंड देण्याचे सामर्थ्य दाखवले आहे. इराण खूप सुलभपणे कोसळू शकते आणि लोकांच्या चळवळीतून उलथून टाकले जाऊ शकते, अशी कथने पाश्चात्य देशांमधून अनेक दशके सुरू आहेत. मात्र, सर्व तर्कवितर्क लढवले जात असले, तरी सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खामेनी यांचे प्रमुख वारसदार म्हणून अध्यक्ष रईसी यांचे नाव घेतले जात नव्हते, हे नोंदवणे महत्त्वाचे आहे.

देशांतर्गत परिणाम बाजूला ठेवले, तरी इराणच्या परराष्ट्र धोरणात सातत्य राहील, असे दिसते. बदलत्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्यासाठी काही धोरणात्मक फेरबदल केले जाऊ शकतात. मात्र, असे झाले तरी इराणच्या परराष्ट्र धोरणाला दिशा देणाऱ्या मूलभूत तत्त्वांमध्ये येत्या काळात महत्त्वपूर्ण बदल होण्याची शक्यता नाही. धोरणात्मक निर्णय सर्वोच्च नेते आणि राष्ट्रीय सुरक्षा मंडळाकडून घेतले जातात, अध्यक्षांच्या कार्यालयाकडून नाहीत. इराणकडून प्रतिरोधक गटांना, नेमके सांगायचे तर हमास आणि हिजबुल्लाह यांना संपूर्ण पाठिंबा देणे चालूच राहील. हे गट इस्रायलविरोधात लढत आहेत. याचा अर्थ असा, की नवे अध्यक्ष सत्तेवर आले, तरी या क्षेत्रातील आघाडी केलेल्या गटांना मदत करणे आणि अणू कार्यक्रम धोरणे अशा इराणची प्रादेशिक धोरणांमध्ये उल्लेखनीय बदल होणार नाहीत.

इराणकडून प्रतिरोधक गटांना, नेमके सांगायचे तर हमास आणि हिजबुल्लाह यांना संपूर्ण पाठिंबा देणे चालूच राहील. हे गट इस्रायलविरोधात लढत आहेत.

अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुका जसजशा जवळ येत आहेत, तसे इस्रायल उभय देशांमधील सध्या सुरू असलेल्या शत्रूत्वाची तीव्रता वाढवू शकते. त्यामुळे संघर्ष अधिक स्पष्ट होऊ शकतो. ही परिस्थिती व्यापक आखातातील गुंतागुंतीचे आणि अस्थिर चित्र अधोरेखित करते. तेथे भू-राजकीय शत्रूत्व आणि सुरक्षेची चिंता अनेकदा गुप्तपणे केलेल्या कारवाया आणि बदला घेण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांमधून प्रतीत होते. इराणविरुद्धच्या युद्धात अमेरिकेला ओढून आणण्याची आशा नेतान्याहू प्रशासनाला अद्यापही वाटते. मात्र, इराणशी थेट संघर्ष करण्याची अमेरिकेची तयारी नाही, असे दिसते. अमेरिका व इराणदरम्यान ऐतिहासिकदृष्ट्या तणावपूर्ण संबंध असूनही अध्यक्ष रईसी यांच्या मृत्यूनंतर अमेरिकेने इराणप्रति त्यांच्या अध्यक्षांच्या निधनाबद्दल अधिकृतपणे शोक व्यक्त केला. इराणच्या परराष्ट्र धोरणासंबंधीचे निर्णय घेण्यात अध्यक्ष आणि परराष्ट्रमंत्री यांचा सहभाग असला, तरी ते प्रमुख मानले जात नाहीत. या संदर्भाने रिक्त जागा उरत असल्याने त्याचा प्रतिकूल परिणाम इराणच्या गाझाशी संबंधित प्रादेशिक राजनैतिक कृतींवर होऊ शकतो. त्यामुळे अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीपूर्वीच बायडेन प्रशासनाशी संबंध ठेवण्याची सुवर्णसंधी ते गमावू शकतात. यामुळे आखाताबद्दलच्या अमेरिकेच्या धोरणावर प्रभाव टाकण्यासाठी इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांचे हात इराणला नको असतानाही त्या देशाकडूनच बळकट होऊ शकतात.


वाली गोलमहमदी (पीएचडी) हे इराणमधील तेहरान येथील तारबियात मोडरेस विद्यापीठातील ‘आंतरराष्ट्रीय संबंध’ या विभागात सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत. 

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

Author

Vali Golmohammadi

Vali Golmohammadi

Vali Golmohammadi Ph.D. is an Assistant Professor at Tarbiat Modares University Department of International Relations Tehran and a visiting scholar at Bilkent University Ankara Turkey. ...

Read More +