आफ्रिकी महासंघाच्या जी-२० च्या सदस्यत्वामुळे आफ्रिका खंडाला बरेच लाभ मिळू शकतात. मात्र, त्याचे मूर्त परिणाम दिसू शकतील की नाही, ते सध्या उभ्या असलेल्या आव्हानांना तोंड देण्याची आफ्रिकी महासंघाची ताकद आणि ‘ग्लोबल साउथ’शी भागीदारी करण्याची क्षमता यांवर अवलंबून असेल.
आफ्रिका महासंघाचा जी-२०चा स्थायी सदस्य म्हणून समावेश हे भारताच्या जी-२० च्या अध्यक्षपदाचे वैशिष्ट्य मानले जाते. जागतिक प्रशासनाच्या चर्चांमध्ये कायम प्रवाहाबाहेर राहिलेला हा खंड आता जी-२० चा सदस्य झाला आहे. ही स्वागतार्ह घटना आहे. दुसरीकडे आफ्रिकी महासंघाच्या प्रवेशामुळे जी-२० चे उच्चभ्रू संघटना हे स्वरूप बदलून आता ते एक अधिक सर्वसमावेशक व्यासपीठ बनले आहे; तसेच यामुळे संघटनेची स्वीकारार्हताही अधिक वाढली असून आता ती बहुराष्ट्रीयतेचे एक अधिक प्रभावी साधन बनू शकते. आफ्रिकी महासंघाच्या जी-२०तील प्रवेशामुळे हवामान बदलासारख्या जागतिक आव्हानांमध्ये आफ्रिकेकडून सकारात्मक योगदान देण्यास मदतच होईल, अशी भावना आज आफ्रिकी महासंघ आयोगाचे अध्यक्ष मौसा फाकी महामत यांसारख्या बहुतेक आफ्रिकी नेत्यांच्या मनात आहे.
आफ्रिकी महासंघ आफ्रिका खंडाच्या हितसंबंधांचे जोपर्यंत रक्षण करू शकत नाही, आपल्या भूमिका मांडू शकत नाही आणि या व्यासपीठाचा आपल्या खंडाच्या विकासासाठी धोरणात्मक आराखडा, म्हणजे ‘अजेंडा २०६३’ मांडू शकत नाही, तोपर्यंत महासंघाचा जी-२०मध्ये समावेश हे केवळ प्रतिकात्मक राहील.
मात्र, केवळ उच्च स्थानावर बसल्यामुळे आफ्रिका आपल्या निष्क्रिय प्राप्तकर्ता या भूमिकेपासून फारकत घेऊन जागतिक निर्णयांना आकार देणारा या भूमिकेत शिरणार आहे का? आफ्रिका हा आपला समान भागीदार आहे, या दृष्टीने जी-२० तील देश लगेचच आफ्रिकेकडे पाहाणार आहेत का? जी-२० च्या व्यासपीठाने आतापर्यंत आफ्रिकी देशांकडून कोणतीही माहिती न घेता ‘डेटा सर्व्हिसेस सस्पेन्शन इनिशिएटिव्ह’ आणि सामायिक आराखडा (आफ्रिकी देशांच्या जीवावर कर्जदार देशांच्या बाजूने असलेल्या योजना) यांविषयीचे निर्णय घेतले, अशा गोष्टींमध्ये बदल होणार आहेत का? या प्रश्नांचे उत्तर नाही असे आहे. त्यामुळे प्रारंभीचा उत्साह व उत्सवाचे वातावरण विरल्यानंतर जागतिक घडामोडींमध्ये आपल्याला प्रवाहाबाहेर ठेवण्याची जी-२०मधील देशांची भूमिका आफ्रिकी महासंघ जी-२० च्या प्रभावी सदस्यत्वाच्या माध्यमातून कशी बदलवू शकतो, यावर विचार करण्याची आता वेळ आहे. आफ्रिकी महासंघ आफ्रिका खंडाच्या हितसंबंधांचे जोपर्यंत रक्षण करू शकत नाही, आपल्या भूमिका मांडू शकत नाही आणि या व्यासपीठाचा आपल्या खंडाच्या विकासासाठी धोरणात्मक आराखडा, म्हणजे ‘अजेंडा २०६३’ मांडू शकत नाही, तोपर्यंत महासंघाचा जी-२०मध्ये समावेश हे केवळ प्रतिकात्मक राहील. असे असले, तरी आफ्रिकी महासंघासमोर अनेक अडथळे आहेत.
आफ्रिकी महासंघाला युरोपीय महासंघासारखाच दर्जा दिला गेला असला, तरी या दोन संस्थांच्या रचनेत लक्षणीय फरक असल्याने गुंतागुंत वाढली आहे. उदाहरणार्थ, आफ्रिकी महासंघ ही युरोपीय महासंघासारखी ताकदवान संघटना नाही; तसेच आर्थिक स्तरावर आफ्रिकेतील प्रादेशिक सहकार्य फारच कमी आहे. त्यामुळे युरोपीय महासंघातील सदस्य देश महासंघाला जेवढे अधिकार देतात, तसे अधिकार आफ्रिकी महासंघातील देश महासंघाला देत नाहीत. त्याचप्रमाणे तांत्रिक कार्यकारी गटांमधील प्रतिनिधित्व आणि केंद्रीय बँकांचे गव्हर्नर व अर्थ मंत्रिस्तरावर होणाऱ्या बैठकांमधील प्रतिनिधित्व आव्हानात्मक असेल. प्रतिनिधित्व हे पहिले आव्हान असेल. अर्थमंत्री आणि केंद्रीय बँकांच्या गव्हर्नर स्तरावरील बैठकीत आफ्रिकी महासंघाचे प्रतिनिधित्व कोण करील आणि ‘शेर्पा ट्रॅक’मध्ये योग्य हाताळणी कशी केली जाईल, हे आफ्रिकी महासंघासमोरील तातडीचे प्रश्न आहेत. आफ्रिकी महासंघाचे व्यापार व उद्योग आयुक्त आणि आफ्रिकी महासंघातील अर्थमंत्री यांनी आफ्रिकी महासंघाचे अर्थमंत्री स्तरावर प्रतिनिधित्व करायला हवे किंवा आफ्रिकन डिव्हेलपमेंट बँक किंवा अफ्रेक्झिम बँकेने केंद्रीय बँकांच्या गव्हर्नरांच्या बैठकीत आफ्रिकी महासंघाचे प्रतिनिधित्व करायला हवे, असे मत धोरण विश्लेषक आयव्हरी कैरो यांनी व्यक्त केले आहे. दुसरीकडे, अन्न पद्धतीसंबंधातील आफ्रिकी महासंघाचे विशेष दूत इब्राहिम मायाकी आणि ‘आफ्रिकॅटॅलिस्ट’चे व्यवस्थापकीय भागीदार दौडा सेमेबीन यांच्यासारख्या तज्ज्ञांनी आफ्रिकी महासंघाचे अर्थमंत्री आणि केंद्रीय बँकेच्या गव्हर्नरांसमवेत बैठकीला उपस्थित राहतील, अशा विशेष दूताच्या नियुक्तीची मागणी केली आहे.
अर्थमंत्री आणि केंद्रीय बँकांच्या गव्हर्नर स्तरावरील बैठकीत आफ्रिकी महासंघाचे प्रतिनिधित्व कोण करील आणि ‘शेर्पा ट्रॅक’मध्ये योग्य हाताळणी कशी केली जाईल, हे आफ्रिकी महासंघासमोरील तातडीचे प्रश्न आहेत.
आफ्रिकी डिव्हेलपमेंट बँक ही स्वायत्त संस्था नाही. कारण ब्रिटन, जपान आणि अमेरिका यांसारखे देश हे या बँकेचे सर्वांत मोठे भागधारक आहेत. त्यामुळे अफ्रेक्झिम बँकेचे प्रमुख हे जी-२० मध्ये आफ्रिकी महासंघाचे प्रतिनिधित्व करण्यास अधिक योग्य आहेत. त्याचप्रमाणे आफ्रिकी महासंघाच्या अध्यक्षाला स्वतःच्या देशाचे प्रमुखपदही पार पाडावे लागते. युरोपीय महासंघामध्ये तशी अट नाही. त्यामुळे मयाकी आणि सेमेबिनी यांच्या विशेष दूतासंबंधातील सूचना अधिक योग्य ठरतात.
शेर्पाच्या नियुक्तीबाबत बोलायचे, तर आफ्रिकी महासंघ आयोगाचे व्यापार व उद्योग आयुक्त; तसेच आफ्रिकी महासंघाचे परराष्ट्रमंत्री अथवा राजनैतिक सल्लागार किंवा आफ्रिकी महासंघाच्या आयोगाच्या अध्यक्षांनी नियुक्त केलेल्या विशेष दूतासंबंधी कैरो यांनी केलेली सूचना अधिक योग्य आहे. शेर्पा ट्रॅकमधील प्रभावी भागीदारीसाठी आफ्रिकी महासंघाने कृषी, ग्रामीण विकास, ब्लू इकनॉमी आणि शाश्वत पर्यावरण आर्थिक विकास, पर्यटन, व्यापार, उद्योग, खाणकाम, पायाभूत सुविधा आणि उर्जा, शिक्षण, विज्ञान-तंत्रज्ञान आणि नवे उपक्रम यांसारख्या सध्याच्या विभागांचा संपूर्ण लाभ घ्यायला हवा.
दुसरी गोष्ट अशी, की आफ्रिकी महासंघाकडून प्रमुख मुद्द्यांवर सामायिक पदे निर्माण करण्यासाठी संघर्ष होण्याची दाट शक्यता आहे. कारण युरोपीय महासंघाकडे सध्या आफ्रिकी महासंघामध्ये सामायिक पदे निर्माण करण्याची कोणतीही यंत्रणा नाही. पामला गोपॉल यांच्यासारख्या तज्ज्ञांच्या मते आफ्रिकी देशांच्या वैविध्यपूर्ण वसाहती आणि ऐतिहासिक आघाड्यांमुळे परिस्थिती आणखी बिघडू शकते. अशाप्रकारे, आफ्रिकी महासंघाने प्रमुख मुद्द्यांवर सामायिक पदे निर्माण करण्यासाठी काळजीपूर्वक धोरण आखायला हवे. तसे झाले, तर उच्च स्थानावर बसल्याचे संभाव्य लाभ त्यांच्या पदरात पडू शकतील.
तिसरी गोष्ट म्हणजे, पदांसाठी सातत्याने वाटाघाटी करत राहणे, हे आफ्रिकी महासंघासाठी एक प्रमुख आव्हान ठरणार आहे. कारण आफ्रिकी महासंघाच्या अध्यक्षपदावरील उमेदवार दर वर्षी बदलतो. युरोपीय महासंघाच्या अध्यक्षाची नियुक्ती दर अडीच वर्षांनी केली जाते. याशिवाय, आधी सांगितल्यानुसार, आफ्रिकी महासंघाच्या अध्यक्षपदावरील व्यक्तीला आपल्या देशाचे प्रमुखपदही सांभाळावे लागते. या पार्श्वभूमीवर, आफ्रिकेतील लहान लहान देशांच्या प्रमुखांकडे हा दुहेरी ताण पेलण्यासाठी प्रभावी नोकरशाही पद्धती नसल्याने त्यांच्यासाठी ही स्थिती कठीण असेल.
‘ग्लोबल साउथ’साठी भारताची बांधिलकी आणि आफ्रिकेसमवेतची परंपरागत आदराची भागीदारी पाहता भारत व आफ्रिकी महासंघाने आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संरचना, हवामान बदल, अन्न सुरक्षा आणि शिक्षण व कौशल्य यांसारख्या समान हिताच्या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढवायला हवे.
अखेरीस, आफ्रिकी महासंघाला संपूर्ण सदस्यत्व देण्यास सध्या तरी संस्थात्मक पाठिंबा नाही. हे पाहता, अन्य जी-२० देशांसमवेत भागीदारी करण्यात विशेषतः भारतासारख्या ‘ग्लोबल साउथ’मधील देशांशी भागीदारी करण्यात आफ्रिकी महासंघाचा कस लागेल. जी-२० मध्ये आपला प्रभाव पाडण्यासाठी आणि जी-२० सदस्यत्वाचा जास्तीत जास्त लाभ घेण्यासाठी आफ्रिकी महासंघाने ‘ग्लोबल साउथ’मधील देशांसमवेत भागीदारी करण्याचा प्रयत्न करायला हवा. ‘ग्लोबल साउथ’साठी भारताची बांधिलकी आणि आफ्रिकेसमवेतची परंपरागत आदराची भागीदारी पाहता भारत व आफ्रिकी महासंघाने आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संरचना, हवामान बदल, अन्न सुरक्षा आणि शिक्षण व कौशल्य यांसारख्या समान हिताच्या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढवायला हवे.
थोडक्यात सांगायचे, तर आफ्रिकी महासंघाच्या जी-२० च्या सदस्यत्वामुळे आफ्रिका खंडाला बरेच लाभ मिळू शकतात. मात्र, त्याचे मूर्त परिणाम होऊ शकतील की नाही, ते सध्या उभ्या असलेल्या आव्हानांना तोंड देण्याची आफ्रिकी महासंघाची ताकद आणि भारतासह ‘ग्लोबल साउथ’मधील अन्य देशांशी भागीदारी करण्याची क्षमता यांवर अवलंबून असेल. या कामासाठी आफ्रिकी महासंघ सज्ज आहे का? येणारा काळच ते सांगेल.
मलंचा चक्रवर्ती या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये वरिष्ठ फेलो आणि उपसंचालक (संशोधन) आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr Malancha Chakrabarty is Senior Fellow and Deputy Director (Research) at the Observer Research Foundation where she coordinates the research centre Centre for New Economic ...
Read More +
PREV
