पाणी, स्वच्छता आणि आरोग्य: भारतातील महिलांवर पूरस्थितीचा दुर्लक्षित परिणाम

Image Source: Getty

घड्याळाच्या काट्यांप्रमाणे, भारतातील वार्षिक पुरांमुळे पाणी आणि स्वच्छतेची व्यवस्था विस्कळीत होते, ज्यामुळे महिला आणि मुलींच्या आरोग्य आणि सुरक्षिततेच्या जोखमींकडे अनेकदा लक्ष दिले जात नाही. बांगलादेशानंतर भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात जास्त पूरग्रस्त देश आहे, ज्याची 40 दशलक्ष हेक्टर जमीन पूरग्रस्त आहे. पुरामुळे सुरक्षित पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छता सुविधांमध्ये व्यत्यय येतो, ज्यामुळे जनसमुदायांना-विशेषत: महिला आणि मुलींना-आरोग्यविषयक परिणामांचा धोका निर्माण होतो आणि देशाला शाश्वत विकास लक्ष्य (सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल – SDG) 6: स्वच्छ पाणी आणि स्वच्छता यांमध्ये पिछाडीवर टाकले जाते.

बांगलादेशानंतर भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात जास्त पूरग्रस्त देश आहे, ज्याची 40 दशलक्ष हेक्टर जमीन पूरग्रस्त आहे.

लोकांच्या क्षमता आणि संधी त्यांच्या विभिन्न ओळखींद्वारे आकार घेतात. अशाचप्रकारे, पुरामुळे वॉटर, सॅनिटेशन आणि हायजिन (WASH) वापरामध्ये लैंगिक असमानता वाढते. WASH च्या
पायाभूत सुविधा आणि आपत्ती व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी प्रयत्न चालू असूनही, विद्यमान धोरणांमध्ये अनेकदा लिंग-संवेदनशील दृष्टिकोनाचा अभाव जाणवतो. आपत्ती व्यवस्थापन योजना आणि वॉश (WASH) धोरणे क्वचितच स्त्रियांच्या अनन्य गरजांचा विचार करतात, परिणामी हे हस्तक्षेप लिंग-विशिष्ट असुरक्षा दूर करण्यासाठी सर्वसमावेशक किंवा प्रभावी नसतात. 28 राज्य
हवामान कृती योजनांपैकी अंदाजे 43 टक्के योजना WASH च्या लिंग-विशिष्ट विचारांकडे दुर्लक्ष करतात. भारतातील पुराच्या वेळी महिला आणि मुलींच्या वॉश(WASH) आणि माता आरोग्य सेवांच्या गरजा संबोधित करण्याची नितांत गरज आहे.

प्रमुख आव्हाने आणि शिफारसी

1. लिंग-विभक्त, पूर-संवेदनशील स्वच्छतेच्या सुविधा स्थापित करा

पूरासारख्या आपत्कालीन परिस्थितीत महिला आणि मुलींना भेडसावणारे सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे सुरक्षित स्वच्छतेच्या सुविधांचा अभाव. पुराच्या वेळी बहुतेक घरगुती आणि सामुदायिक
शौचालये पाण्याखाली जातात किंवा खराब होतात. महिला आणि मुलींना उघड्यावर शौचास जाण्यास भाग पाडले जाते, ज्यामुळे त्यांची सुरक्षा आणि खाजगीपणा यात तडजोड होते. अभ्यास दर्शविते की ज्या महिला उघड्यावर शौचास बसतात त्यांना लैंगिक हिंसाचाराचा सामना करावा लागतो. तात्पुरत्या निवारागृहांमध्ये अनेकदा महिला आणि पुरुषांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहांची
व्यवस्था नसते. बऱ्याच प्रकरणांमध्ये, सुविधा दुर्गम किंवा कमी प्रकाश असलेल्या भागात ठेवल्या जातात, ज्यामुळे लैंगिक छळ आणि हल्ल्याचा धोका वाढतो. परिणामी, अनेक स्त्रिया आणि मुली या सुविधांचा वापर न करणे निवडतात, अगदी त्यांच्या आरोग्याची किंमत मोजूनही.

बऱ्याच प्रकरणांमध्ये, सुविधा दुर्गम किंवा कमी प्रकाश असलेल्या भागात ठेवल्या जातात, ज्यामुळे लैंगिक छळ आणि हल्ल्याचा धोका वाढतो.

लिंग-विभक्त, पूर-संवेदनशील स्वच्छतेच्या सुविधा स्थापन करणे महत्त्वपूर्ण आहे. थोडक्यात, पोर्टेबल सॅनिटेशन सोल्यूशन्स जसे की इको-टॉयलेटचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जाऊ शकतो.
खाजगी विक्रेत्यांसह सरकारी कराराद्वारे ते त्वरीत तैनात केले जाऊ शकतात. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (MGNREGA) द्वारे शौचालये व्यवस्थित ठेवली जातील याची खात्री करण्यासाठी सामुदायिक कामगारांना नियुक्त करणे देखील विचारात घेतले जाऊ शकते. मधल्या कालावधीत, प्रीफॅब्रिकेटेड फ्लड रेझिलिएंट टॉयलेट ब्लॉक्स सारख्या वाढीव उपायांना राष्ट्रीय ग्रामीण पायाभूत सुविधा विकास संस्था (NRIDA) द्वारे प्राधान्य दिले जाऊ शकते. या संरचना त्वरीत एकत्र केल्या जाऊ शकतात आणि आवश्यक असल्यास, पुनर्स्थित केल्या जाऊ शकतात. पुढे, स्वच्छता सुविधांभोवती सौर उर्जेवर चालणारी लाइटिंग युनिट्स स्थापित केल्याने सुरक्षितता वाढू शकते आणि विशेषतः रात्रीच्या वेळी लिंग-आधारित हिंसा टाळण्यास मदत होते. दीर्घकालीन, या सुविधा जिल्हा-स्तरीय आपत्ती सज्जता योजना तसेच राष्ट्रीय आरोग्य अभियानामध्ये एकत्रित केल्या पाहिजेत, जेणेकरून त्यांची देखभाल केली जाईल आणि सुरक्षितपणे वापरली जाईल.

2. सतत स्वच्छ पाणी पुरवठा सुनिश्चित करणे

स्त्रिया आणि मुलींना अन्यायकारकपणे तोंड द्यावे लागणारे दुसरे महत्त्वाचे आव्हान म्हणजे स्वच्छ पाण्याचा मर्यादित पुरवठा. पुरामुळे पारंपारिक जलस्रोत दूषित होतात कारण पुराच्या
पाण्यात रोग वाहून नेणारे रोगजनक आणि रासायनिक प्रदूषक असतात. पाणी आणण्यासाठी प्रामुख्याने जबाबदार असलेल्या महिलांना असुरक्षित जलस्रोतांवर अवलंबून राहावे लागते. स्वच्छ पाणी आणण्यासाठी धोकादायक परिस्थितीत लांबचा प्रवास करताना त्यांना धोका असू शकतो. तात्पुरते निवारे अनेकदा मर्यादित पाणी पुरवठा करतात. स्त्रिया आणि मुलींना वैयक्तिक स्वच्छतेच्या गरजांसाठी, विशेषतः मासिक पाळीच्या वेळी पुरेसे पाणी मिळत नाही.

स्त्रिया आणि मुलींना वैयक्तिक स्वच्छतेच्या गरजांसाठी, विशेषतः मासिक पाळीच्या वेळी पुरेसे पाणी मिळत नाही.

अशाप्रकारे पुराच्या वेळी, स्वच्छ आणि सुरक्षित पाण्याचा सतत पुरवठा सुनिश्चित करणे, विशेषतः महिला आणि मुलींसाठी अत्यंत महत्वाचे आहे. अल्पावधीत, पोर्टेबल जल शुद्धीकरण किट आणि फिल्टर्स पूर हंगामापूर्वी अती धोका असलेल्या भागात वितरित केले जावेत. महिलांच्या नेतृत्वाखालील कुटुंबे आणि गर्भवती किंवा स्तनदा माता असलेल्या कुटुंबांना प्राधान्य दिले पाहिजे. मधल्या कालावधीत, पूरप्रवण गावांमध्ये पाण्याच्या उंच साठवण टाक्या बांधल्या जाऊ शकतात आणि पूर काळात वापरता यावे यासाठी उंच प्लॅटफॉर्मवर हातपंप बसवता येतील. दीर्घकाळात, शाश्वत पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी स्थानिक महिला स्वयं-सहायता गट (SHGs) द्वारे व्यवस्थापित विकेंद्रित पाणी कियोस्क (छोटी टपरी) स्थापित केले जाऊ शकतात. महिलांना नियमितपणे पाण्याची गुणवत्ता तपासने आणि दूषिततेची तक्रार करण्याचे प्रशिक्षण देण्यासाठी समुदाय-आधारित पाणी गुणवत्ता निरीक्षण कार्यक्रम देखील उपयुक्त ठरेल. जलशक्ती मंत्रालय, राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान (NRLM) च्या सहकार्याने, विद्यमान भूजल व्यवस्थापन कार्यक्रमांचा विस्तार म्हणून या किऑस्कसाठी निधी आणि सुविधा देऊ शकते.

3. इमर्जन्सीच्या काळात मासिक पाळी स्वच्छता व्यवस्थापन वाढवा

भारतातील अंदाजे 78 टक्के किशोरवयीन मुली मासिक पाळीच्या स्वच्छ पद्धतींचा वापर करतात. तथापि, ही टक्केवारी वेगवेगळ्या राज्यांसाठी बदलते. उदाहरणार्थ, बिहारमधील केवळ 59 टक्के लोक मासिक पाळीच्या स्वच्छ पद्धती वापरतात, जे कोणत्याही राज्यात सर्वात कमी आहे. पूर आणि इतर हवामान अशा इमर्जन्सीच्या काळात ही समस्या बिकट होते. सॅनिटरी पॅड, स्वच्छ कापड किंवा इतर मासिक पाळी स्वच्छता व्यवस्थापन (मेंस्ट्रुअल हायजीन मॅनेजमेन्ट – MHM) उत्पादनांचा पुरवठा आणखी मर्यादित होतो. मदतीचे प्रयत्न अनेकदा या अत्यावश्यक वस्तूंकडे दुर्लक्ष करतात किंवा खूप कमी वस्तू पुरवतात. मासिक पाळीच्या आसपासच्या सांस्कृतिक नियमांचा अर्थ असा होतो की स्त्रिया आणि मुली त्यांच्या गरजांबद्दल उघडपणे बोलू शकत नाहीत, ज्यामुळे आपत्ती निवारण नियोजनात दुर्लक्ष होते. उदाहरणार्थ, बिहारच्या राज्य आपत्ती व्यवस्थापन योजनेत MHM चा उल्लेख नाही.

महिला आणि मुलींचे आरोग्य आणि प्रतिष्ठेचे रक्षण करत, MHM ला आपत्ती प्रतिसादात समाविष्ट करणे आवश्यक आहे.

महिला आणि मुलींच्या आरोग्याचे आणि सन्मानाचे रक्षण करण्यासाठी, MHM ला आपत्ती प्रतिसादात समाविष्ट करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक असुरक्षित राज्य आपत्कालीन रिलीफ किट (युनायटेड नेशन्स (यूएन) डिग्निटी किट प्रमाणेच) असलेली स्टोरेज सेंटर्स राखू शकते जे जलद आणि व्यापकपणे वितरित केले जाऊ शकते. तात्पुरत्या आश्रयस्थानांमध्ये वॉशिंग स्टेशन, गोपनीयतेचे पडदे आणि विल्हेवाट लावण्याची सुविधा असलेले MHM कोपरे नियुक्त केलेले असावेत. मासिक पाळीच्या स्वच्छता योजनेंतर्गत अर्थसहाय्यित फिरते आरोग्य आणि स्वच्छता युनिट्स, पूर इमर्जन्सीच्या काळात MHM पुरवठा आणि शिक्षणासह दुर्गम भागात पोहोचण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. स्थानिक स्वयंसेवी संस्था (NGO) आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभाग आणि राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (SDMA) यांसारख्या राज्य सरकारी संस्थांमधील भागीदारी परवडणारी, बायोडिग्रेडेबल सॅनिटरी उत्पादने तयार करू शकतात आणि पूरस्थिती दरम्यान सुरक्षित MHM पद्धतींबद्दल समुदायांना शिक्षित करू शकतात. 

4. WASH वर लक्ष केंद्रित करून मातृ आरोग्य सेवा मजबूत करणे

कदाचित सर्वात परिणामकारक आव्हान म्हणजे मातृ आरोग्यामध्ये व्यत्यय. पूरग्रस्त भागातील अनेक आरोग्य सुविधांमध्ये पुरेशा WASH सुविधांचा अभाव आहे. जेव्हा ही केंद्रे दुर्गम होतात किंवा पुराच्या वेळी खराब होतात, तेव्हा गर्भवती महिलांना प्रसूतीपूर्व आणि प्रसूतीनंतरची काळजी घेण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो. हे विशेषतः आसाम, उत्तर प्रदेश आणि बिहार सारख्या प्रदेशांमध्ये धोकादायक आहे, जेथे मातृ आरोग्य निर्देशक आधीच खराब आहेत.

अल्पावधीत, फिरत्या हेल्थ क्लिनिकची संख्या वाढवणे आणि हेल्थकेअर फोन ॲप्सच्या वापरास प्रोत्साहन देणे, विशेषत: प्रसूती आश्रयस्थान आणि मदत शिबिरांच्या जवळ असणे आवश्यक
आहे. हे SDMAs आणि DDMAs (जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण) यांच्या समन्वयाने केले जाऊ शकते. शुध्द पाणी आणि स्वच्छतेच्या सुविधांचा पुरवठा यासह मूलभूत WASH सुविधांनी सुसज्ज अशा प्रकारचे दवाखाने, गर्भवती महिलांना सुरक्षित प्रसूतीच्या ठिकाणी असल्याची खात्री देऊ शकतात. अती जोखीम असलेल्या भागात कायमस्वरूपी पूर-प्रतिरोधक आरोग्यसेवा पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर मध्यमकालीन प्रयत्नांनी भर दिला पाहिजे. पुराच्या वेळी माता आरोग्याला मदत करण्यासाठी अधिक मान्यताप्राप्त सामाजिक आरोग्य कार्यकर्त्या (Accredited Social Health Activist-ASHA) कामगारांना प्रशिक्षण दिल्याने रुग्णालयांमध्ये जाण्यास अडचण असतानाही मातृत्वाची काळजी सुरू राहिल हे सुनिश्चित करण्यास मदत होऊ शकते. दीर्घकालीन उपायांमध्ये पुराच्या वेळी दूरवरील तज्ञांशी सल्लामसलत करण्यासाठी टेलिमेडिसिन सारख्या पायाभूत सुविधा मजबूत करणे समाविष्ट आहे.

पूरादरम्यान आणि नंतर स्त्रिया आणि मुलींकडून त्यांच्या विशिष्ट WASH च्या गरजांबद्दल अभिप्राय गोळा करण्यासाठी सहसा कोणतीही यंत्रणा नसते.

5. WASH आणि आपत्ती व्यवस्थापनामध्ये महिलांच्या सहभागाला प्रोत्साहन द्या

महिला आणि मुलींना भेडसावणारा पाचवा अडथळा म्हणजे त्यांना WASH - संबंधित निर्णय घेण्यापासून आणि आपत्ती निवारण नियोजनातून वगळणे. हवामान बदल आणि आपत्तींवरील
राज्यांच्या 28 कृती योजनांपैकी 43 टक्के योजना लिंगाचा उल्लेखदेखील करत नाहीत. 94,197 प्रशिक्षित आपदा मित्र स्वयंसेवकांपैकी फक्त 16,822 महिला आहेत. पूरा दरम्यान आणि नंतर स्त्रिया आणि मुलींकडून त्यांच्या विशिष्ट WASH च्या गरजांबद्दल अभिप्राय गोळा करण्यासाठी सहसा कोणतीही यंत्रणा नसते. त्यांना वगळल्याचा परिणाम अशा योजनांमध्ये होतो ज्या लिंग-विशिष्ट गरजा पूर्ण करत नाहीत.

यावर मात करण्यासाठी, महिलांना WASH आणि आपत्ती व्यवस्थापनात सक्रिय भूमिका घेण्यासाठी सक्षम केले पाहिजे. पूरग्रस्त भागात महिला आणि मुलींसाठी अल्पकालीन प्रशिक्षण
कार्यक्रम प्रदान केले पाहिजेत, मूलभूत WASH व्यवस्थापन आणि सामुदायिक स्वच्छता प्रोत्साहन यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. भूजल व्यवस्थापन कार्यक्रमांप्रमाणे स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन समित्यांमध्ये महिलांच्या सहभागाची किमान टक्केवारी अनिवार्य केली जावी, ज्यासाठी जल बजेट आणि जल सुरक्षा नियोजनामध्ये महिलांचे किमान 33 टक्के प्रतिनिधित्व आवश्यक आहे. मध्यम कालात, या समुदायांमध्ये WASH सुविधांच्या देखरेखीवर आणि पाण्याच्या गुणवत्तेवर देखरेख ठेवण्यासाठी महिला WASH समित्या स्थापन केल्या जाऊ शकतात. दीर्घकाळात, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन समित्यांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व संस्थापित करणे हे सुनिश्चित करेल की आपत्ती नियोजन आणि प्रतिसादात महिलांच्या आवाजाचा समावेश केला जाईल.

निष्कर्ष

पुरामुळे पायाभूत सुविधा उध्वस्त होण्यापेक्षाही अधिक नुकसान होते त्यामुळे विद्यमान असमानता अधिक वाढते, स्त्रिया आणि मुलींना तडजोड केलेल्या WASH सेवांचा फटका सहन करावा लागतो. भारताला आता अशा भविष्याकडे जाण्याची गरज आहे जिथे पूरग्रस्त भागातील महिला आणि मुली मदतीच्या निष्क्रीय प्राप्तकर्त्या नसून निरोगी समुदाय निर्माण करण्यात सक्रिय सहभागी आहेत.

अभिश्री पांडे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये रिसर्च इंटर्न आहेत.

• Urbanisation in India
• Urbanisation
• India
• clean water
• Disaster Management
• Floods
• gender-sensitive
• Health
• India
• maternal health
• menstrual hygiene
• menstrual hygiene
• resilience
• Sanitation
• Urbanisation in India
• WASH
• Women

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT