UNSC मध्ये पाकिस्तानचा बोलबाला - भारताच्या लढ्याला खिंडार?

Image Source: Getty

पाकिस्तान सध्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा (UNSC) अस्थायी सदस्य असून, अलीकडेच त्याची तालिबान मंजूर (सॅनक्शन) समितीच्या अध्यक्षपदी निवड झाली आहे. तसेच, तो 1373 दहशतवादविरोधी समितीचा उपाध्यक्ष म्हणून काम पाहणार असून, जुलै महिन्यात UNSC च्या अध्यक्षस्थानीही राहणार आहे. ह्या घडामोडी अशा वेळी घडत आहेत जेव्हा भारत, पहलगाम हल्ल्यानंतर पाकिस्तानच्या दहशतवादाला पाठिंबा देण्याच्या विरोधात संयुक्त राष्ट्रांमध्ये आपले राजनैतिक मत ठामपणे मांडण्याचा प्रयत्न करत आहे. जागतिक दहशतवादविरोधी व्यवस्थेमध्ये, आंतरराष्ट्रीय एकमत निर्माण करण्यात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ही एक महत्त्वाची संस्थात्मक भूमिका बजावते. मात्र, पाच कायम म्हणजेच स्थायी सदस्य (P5) देशांकडे असलेल्या ‘व्हेटो’ शक्तीच्या असमतोलामुळे निर्माण होणाऱ्या राजकीय डावपेचांमुळे अनेकदा एकवाक्यता साधणे कठीण होते, आणि त्यामुळे दहशतवादाविरुद्ध लढा देणाऱ्या देशांना तोटा होतो. भू-राजकीय स्पर्धेमुळे प्रेरित होऊन, UNSC ची प्रतिक्रिया प्रामुख्याने दहशतवादाचा निषेध करणारे ठराव संमत करण्यावर केंद्रित राहिली आहे, टिकाऊ आणि प्रभावी नियमाधारित व्यवस्था उभारण्यावर नव्हे.

भू-राजकीय स्पर्धेमुळे प्रेरित होऊन, UNSC ची प्रतिक्रिया प्रामुख्याने दहशतवादाचा निषेध करणारे ठराव संमत करण्यावर केंद्रित राहिली आहे, टिकाऊ आणि प्रभावी नियमाधारित व्यवस्था उभारण्यावर नव्हे.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) आणि बदलती दहशतवादविरोधी व्यवस्था

दहशतवाद हा एक स्थिर धोका मानला जात असला तरी, जागतिक स्तरावर दहशतवादी कारवायांमध्ये झालेल्या वाढीमुळे, संयुक्त राष्ट्रांमध्ये दहशतवादविरोधी एक सुसंगत नियम आधारित चौकट तयार करण्याबाबत चर्चा 1980 च्या उत्तरार्धात सुरू झाली. या काळात काही महत्त्वाच्या उपक्रमांमध्ये संयुक्त राष्ट्र महासभेने (युनायटेड नेशन्स जनरल असेम्ब्ली UNGA) दहशतवाद नष्ट करण्यासाठी उपाययोजनांवर घोषणापत्रे स्वीकारली आणि भारताने 1996 मध्ये प्रस्तावित केलेल्या कॉम्प्रेन्सिव्ह कन्वेन्शन अगेन्स्ट टेररिस्म (CCIT) यांसारख्या प्रस्तावांचा समावेश होता, ज्याचा उद्देश आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर चौकट मजबूत करणे होता.

मात्र, प्रत्यक्षात UNSC नेच 1999 मध्ये रिझोल्यूशन 1267 स्वीकारून ‘दहशतवादविरोधी’ नियम सशक्त केला. ही कृती चॅप्टर VII अंतर्गत होती आणि तालिबानवर लक्षित निर्बंध लादले गेले. अमेरिकेवरील 9/11 च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर, ही व्यवस्था अधिक बळकट झाली आणि 2001 मध्ये रिझोल्यूशन 1373 स्वीकारण्यात आली. या ठरावामार्फत काउंटर-टेररिझम कमिटी (CTC) स्थापन करण्यात आली आणि सर्व सदस्य राष्ट्रांना अशा व्यक्तींना आश्रय न देण्याचे आदेश देण्यात आले, जे दहशतवादी कारवाया घडवतात, त्यांना निधी पुरवतात किंवा पाठिंबा देतात. या काळातच, UNGA कडूनही काही महत्त्वाची पाऊले उचलण्यात आली. जसे की UN जागतिक दहशतवादविरोधी धोरण, काउंटर-टेररिझम इम्प्लिमेंटेशन टास्क फोर्स (CTITF) ची रचना आणि संयुक्त राष्ट्र दहशतवादविरोधी कार्यालय (युनायटेड नेशन्स ऑफीस ऑफ काउंटर टेररिस्म UNOCT) ची स्थापना. या सर्व यंत्रणांव्यतिरिक्त, UNSC नेच धोरणात्मक दहशतवादविरोधी उपाययोजनांबाबत ‘वास्तविक’ कायदेशीर निर्णय घेण्याचा अधिकार बजावला आहे.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेमधील शक्तींचा असमतोल

मागील दोन दशकांमध्ये, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) ही दहशतवादविरोधी नियम व चौकटी ठरवण्यात आघाडीवर राहिली आहे. लक्षित आर्थिक मंजुरी (टार्गेटेड फायनान्सियल सेक्शन - TFS) व मंजूर यादीचा विस्तार यांसारख्या काही उपाययोजनांनी दहशतवादविरोधी व्यवस्थेला बळकटी देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. तरीही, दहशतवादाबाबत परिषदेने अवलंबलेली भूमिका, विशेषतः भारतासारख्या उदयोन्मुख राष्ट्रांना भेडसावणाऱ्या धोक्यांबाबत, असमतोल ठरली आहे. काही संरचनात्मक वास्तववादी (structural realists) विचारकांच्या मते, आज अस्तित्वात असलेले दहशतवादविरोधी नियम हे प्रबळ राष्ट्रांच्या धोक्याबाबत असलेल्या समजुतीतून उदयास आले आहेत. जरी सर्व राष्ट्रांनी दहशतवादविरोधी चौकटींची गरज मान्य केली, तरी त्या चौकटींच्या मूलभूत तत्त्वांवर प्रभाव टाकण्याची क्षमता सर्व सदस्यांमध्ये समान नव्हती. जे नियम ‘एकमताने’ स्वीकारले गेले, ते बहुतेक वेळा केवळ महाशक्तींमधील तात्त्विक सहमतीचे फलित होते. चीन आणि अमेरिका यांनी अनेकदा दहशतवादावर क्षेत्रनिहाय दृष्टिकोन स्वीकारण्याचा आग्रह धरला आहे, विशेष प्रकारच्या दहशतवादी कृत्यांविरोधात कारवाईवर लक्ष केंद्रीत करत, जरी इतर देशांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील एक व्यापक करार तयार करण्याची मागणी केली असली तरी. भारतासह बहुतेक अस्थायी सदस्य देशांनी अशा ठरावांपासून वारंवार अलिप्त राहण्याचा निर्णय घेतला आहे, जे दहशतवादविरोधी उपाय म्हणून बलप्रयोग अधिकृत करतात, विशेषतः जेव्हा अशा उपाययोजना एखाद्या देशाच्या सार्वभौमत्वाच्या तत्त्वांशी संघर्ष करतात.

सत्ताधारित राजकारण आणि प्रभावातील असमतोल यांचे परिणाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या (UNSC) अलीकडील दहशतवादी हल्ल्यांवरील प्रतिसादातही दिसून येतात. 2023 पासून, अमेरिका, ब्रिटन आणि फ्रान्सच्या पाठिंब्याने, गाझामधील मानवीय शस्त्रसंधीबाबतच्या अनेक ठरावांना अडथळा आणला गेला, कारण त्या ठरावांमध्ये ‘हमास'ला दहशतवादाचा गुन्हेगार म्हणून स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले नव्हते. अलीकडे, जेव्हा भारताने पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्याशी संबंधित असलेल्या द रेसिस्टन्स फ्रंट (TRF) चा उल्लेख असलेले पुरावे सादर केले, तेव्हा चीन आणि पाकिस्तान यांनी सुरक्षा परिषदेच्या निवेदनात TRF चा उल्लेख होण्यास अडथळा आणला. जैश-ए-मोहम्मदचा प्रमुख मसूद अझहर याला नामांकित दहशतवादी घोषित करण्यासाठी भारताला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत तब्बल एक दशक लढा द्यावा लागला. अझहरला यादीत टाकण्याचे प्रयत्न चीनने सातत्याने रोखले, आणि काहींच्या मते 2019 मध्ये चीनने आपला 'तांत्रिक अडथळा' हटवणे हे भारतासोबत झालेल्या पडद्यामागील वाटाघाटींचेही परिणाम होते.

जागतिक दहशतवादविरोधी व्यवस्थेचे भविष्य

आजची जागतिक दहशतवादविरोधी व्यवस्था, एका सर्वसमावेशक कायदेशीर कराराच्या किंवा प्रशासकीय संस्थेच्या अभावात, क्रॅस्नर (1983) यांनी मांडलेल्या ‘सुरक्षा व्यवस्था’ (security regimes) संकल्पनेचे उदाहरण दर्शवते जिथे औपचारिक आणि अनौपचारिक नियम राष्ट्रांच्या वर्तनाला दिशा देतात. मात्र, UNSC चे अद्यापही सुधारलेले नसलेले स्वरूप आणि त्याची राजकीय हेतूंवर आधारित कार्यप्रणाली पाहता, दहशतवादविरोधी व्यवस्थेसाठी दोन महत्त्वाचे परिणाम समोर येतात:

एक म्हणजे, पाच स्थायी सदस्य राष्ट्रांचा (P5) निर्णय प्रक्रियेवर असलेला प्रभाव, जो अनेकदा जीवघेण्या दहशतवादी हल्ल्यांवर वेळेवर प्रतिसाद देण्यास अडथळा ठरतो, त्यामुळे विविध राष्ट्रे आपापल्या राष्ट्रीय दहशतवादविरोधी धोरणांवर अधिक भर देतील आणि त्याच्यावर अवलंबून राहतील. उदाहरणार्थ, पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने आंतरराष्ट्रीय नियमांच्या व्यापक चौकटीत कार्य करत प्रतिहल्ला करत सीमापार दहशतवादी पायाभूत सुविधा उद्ध्वस्त केली, आणि यावेळी हेही स्पष्ट केले की हे हल्ले संघर्ष वाढवणारे (non-escalatory) नाहीत.

दुसरे म्हणजे, अनेक चर्चा आणि परतपरत निघणाऱ्या निष्कर्षानंतरही, ‘दहशतवाद’ म्हणजे काय याची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्वीकारलेली कोणतीही कायदेशीर व्याख्या अद्याप अस्तित्वात नाही. सध्या अस्तित्वात असलेल्या UN समित्या सहायक भूमिका बजावतात, परंतु त्या प्रभावी आणि कार्यक्षम यंत्रणांप्रमाणे काम करत नाहीत. दहशतवादी संघटना जेव्हा त्यांची यंत्रणा अधिक सशक्त करतात आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेसारख्या (AI) अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करतात, तेव्हा केवळ व्यक्तींची नावे निर्बंध यादीत टाकणे किंवा आर्थिक निर्बंध लादणे हे प्रभावी प्रतिबंधक उपाय ठरणार नाहीत. जागतिक दहशतवादविरोधी व्यवस्थेला मजबूत करण्यासाठी आणि एकमत घडवून आणण्यासाठी, UNSC च्या कार्यप्रणालीने राजकीय हेतूपुरस्सर होणाऱ्या व्यवहारांपलीकडे जाऊन सध्याच्या भूराजकीय वास्तवाला अनुरूप अशी सुसंगत चौकट निर्माण करणे आवश्यक आहे.

हिना मखिजा या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये असोसिएट फेलो म्हणून कार्यरत आहेत.    

• International Affairs
• China
• India
• Neighbourhood
• Pakistan
• USA and Canada
• China
• global terrorism norms.
• India
• India Pakistan tensions
• International Affairs
• Masood Azhar
• Pahalgam attack
• power asymmetry
• Resolution 1267
• Resolution 1373
• Taliban Sanctions Committee
• terrorism
• terrorism financing
• TRF
• UNSC counter-terrorism regime
• USA and Canada
• veto politics

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT