-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
सत्तेवरील युती तुटण्याच्या स्थितीत आहे आणि आर्थिक संकटांमध्ये वाढ होत आहे. नेपाळ कडेलोटाच्या टोकावर येऊन उभा राहिला आहे. देशातील तरुणांना आशादायक परिस्थिती निर्माण होण्याची आस आहे; परंतु देशाचे राजकीय नेतृत्व मात्र अस्थिरतेशी झुंजत आहे.
Image Source: Getty
नेपाळमध्ये २०२२ च्या नोव्हेंबर महिन्यात झालेल्या निवडणुका या शेवटच्या सार्वत्रिक निवडणुका होत्या; तसेच २०१५ मध्ये राज्यघटना लागू झाल्यानंतरच्या या दुसऱ्या निवडणुका होत्या. त्या वेळी नेपाळ काँग्रेस (एनसी) हा सर्वांत मोठा पक्ष ठरला असला, तरी ‘कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ-माओवादी सेंटर’(सीपीएन-एमसी)ने ‘कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ–युनिफाइड–मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट’ (सीपीएन-यूएमएल)शी युती करून सरकार स्थापन केले. त्यानंतर राजकीय डावपेचातून चार वेळा सत्तापालट झाला आणि २०२४ च्या जुलै महिन्यात सीपीएन-यूएमएल व एनसी या पक्षांनी संधान बांधून सरकार स्थापन केले. अर्थात, सरकार पुन्हा बदलणार अशा अफवाही तेव्हापासून पसरल्या आहेत. हे बदल घडताना देशातील वातावरण अस्थिर बनले होते. टिनकुने येथे २८ मार्च २०२५ रोजी झालेल्या हिंसक निदर्शनात दोन नागरिकांचा मृत्यू झाल्याने नेपाळ अशांत झाले. देशातील तिन्ही प्रमुख पक्षांच्या नेत्यांनी लोकशाही व्यवस्था टिकवून ठेवण्याची आणि संकटांशी सामना करताना एकता राखण्याची गरज पुन्हा एकदा व्यक्त केली आहे. नेपाळ २०२६ मध्ये ‘लीस्ट डिव्हेलप्ड कंट्री’ (एलडीसी – अल्प विकसित देश)च्या यादीतून बाहेर पडण्याच्या तयारीत आहे आणि २०२७ मध्ये पुन्हा सार्वत्रिक निवडणुकाही होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर, देशात स्थैर्य येण्यासाठी सरकारला काही अवघड प्रश्नांशी सामना करावा लागणार आहे.
देशातील तिन्ही प्रमुख पक्षांच्या नेत्यांनी लोकशाही व्यवस्था टिकवून ठेवण्याची आणि संकटांशी सामना करताना एकता राखण्याची गरज पुन्हा एकदा व्यक्त केली आहे.
सीपीएन-यूएमएल आणि एनसीच्या नेतृत्वाखालील युती सरकारला सत्तेत येऊन अजून एक वर्षही पूर्ण झालेले नाही, तरी निर्णय प्रक्रिया आणि नेतृत्वासाठी सत्ता संघर्ष यांमुळे दोन्ही पक्षांमधील संबंध सुरुवातीपासूनच बिघडलेले आहेत. या परिस्थितीत नेपाळच्या राजकारणातील रचनात्मक समस्यांचे प्रतिबिंब उमटले आहे. तिन्ही प्रमुख पक्ष आणि त्यांच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाने सत्तेच्या लालसेपोटी आणि वैयक्तिकरीत्या शक्तिशाली बनण्यासाठी सातत्याने आघाड्या तयार करणे आणि तोडणे चालू ठेवले आहे. या पक्षांमधील मूलभूत वैचारिक भिन्नता लक्षात घेता, त्यांनी स्थापन केलेल्या अल्पकालीन युतीमुळे हे मतभेद कमी होण्यास मदत होणार नाही. या पक्षांमधील अल्पकालीन भागीदारीमुळे राजकीय परिणाम होऊन त्यांच्यातील संबंध अधिक तणावपूर्ण बनतात आणि प्रशासनात अडथळे निर्माण होतात.
सीपीएन-एमसी पक्षाने २०२२ च्या निवडणुकापूर्वी ‘एनसी’सह अन्य लहान पक्षांशी निवडणूकपूर्व युती केली होती. निवडणुकांचा निकाल आल्यावर सीपीएन-एमसीने सीपीएन-यूएमएलशी आघाडी केली आणि पुष्पकुमार दहल पंतप्रधानपदावर आरूढ झाले; परंतु दोन्ही नेत्यांच्या कार्यशैलीत फरक असल्याने २०२३ च्या मार्च महिन्यात दहल यांनी आघाडी तोडून ‘एनसी’शी युती केली. २०२४ च्या मार्च महिन्यात त्यांनी पुन्हा सीपीएन-यूएमएलशी आघाडी केली. जुलै २०२४ मध्ये दहल यांची आघाडीतून हकालपट्टी करण्यात आली आणि सीपीएन-यूएमएलने एनसीच्या पाठिंब्यावर सत्ता मिळवली. केपी शर्मा ओली पंतप्रधानपदावर आले. पक्षांच्या जोड्या बदलत्या राहिल्या असल्या, तरी मूळ समस्या सारख्याच आहेत : प्रशासनासंबंधात एकमत नसणे, एकाच व्यक्तीने एकतर्फी निर्णय घेणे आणि आपल्याला निर्णयप्रक्रियेतून बाहेर ठेवले जात असल्याची कनिष्ठ पक्षाला भीती वाटणे. सरकार दीर्घ काळ टिकण्यासाठी ‘द्वि-पक्षीय पद्धती’ हे साधन असल्याचे पटवून दिले जात असले, तरी उलट हीच पद्धती विरोधाभासी बनली आहे.
सध्याचे युती सरकार सत्तेवर आले असले, तरी एनसीच्या अनेक सदस्यांनी सीपीएन-यूएमएलशी हातमिळवणी करण्यास विरोध दर्शवला आहे. मात्र सात कलमी कराराअंतर्गत एनसीच्या नेत्यास दोन वर्षांनी पंतप्रधानपद मिळणार आहे आणि दोन्ही पक्षांनी एकत्र येणे हे राजकीय स्थैर्यासाठी गरजेचे आहे, असे नमूद करण्यात आले आहे. पक्षाचे अध्यक्ष शेरबहादूर देऊबा युतीत येण्यासाठी उत्सुक होते.
पुन्हा एकदा एकत्र काम करायचे ठरले, तर देऊबा यांना आपण समर्थन देऊ, अशी जाहीर घोषणा दहल यांनी केली; तसेच थायलंड भेटीवर जाण्याआधी देऊबा यांनी दहल यांच्याशी फोनवरून संवाद साधल्याने आगीत तेल ओतले गेले.
पक्षाचे तथाकथित ‘सुधारक नेते’ आणि स्थानिक सदस्य ओली यांच्या कार्यपद्धतीवर नाराज आहेत. एवढेच नव्हे, तर त्यांनी आपली नाराजी जाहीररीत्या व्यक्तही केली आहे. त्यामुळे दोन्ही पक्ष वेगळे मार्ग चोखाळतील आणि माओवादी पक्ष पुन्हा एकदा सत्तेत भागीदार होईल, अशी शक्यता गेल्या महिन्यात वर्तविण्यात आली होती. पुन्हा एकदा एकत्र काम करायचे ठरले, तर देऊबा यांना आपण समर्थन देऊ, अशी जाहीर घोषणा दहल यांनी केली; तसेच थायलंड भेटीवर जाण्याआधी देऊबा यांनी दहल यांच्याशी फोनवरून संवाद साधल्याने आगीत तेल ओतले गेले. थायलंडवरून परतल्यावर देऊबा यांनी ‘यूएएमएल’ला पाठिंबा असल्याचे जाहीर केले आणि आपली युती तुटणार नाही, पुढील निवडणुकापर्यंत ती कायम असेल, असे सांगून आश्वस्त केले. राजघराण्याच्या निष्ठावंतांसमोर आपली युती कायम असल्याचे दाखवण्यासाठी पंतप्रधान ओली यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली; तसेच युती तुटण्याच्या संभाव्य शक्यतांना पूर्णविराम देण्यासाठी सत्तेवरील युतीतील वरिष्ठ नेत्यांनीही २६ एप्रिल २०२५ रोजी एक बैठक घेतली.
गेल्या निवडणुकीत राष्ट्रीय स्वातंत्र्य पार्टीला (आरएसपी) यश मिळाले. महत्त्वाच्या जागांवर पक्षाला मिळालेल्या विजयामुळे लोकांना बदल हवा आहे, हे स्पष्ट झाले. राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टीने (आरपीपी) राजघराण्याच्या समर्थनार्थ निदर्शने केली असली, तरी पक्षाकडून अशा प्रकारची समर्थनार्थ निदर्शने करण्याची ही पहिलीच वेळ नव्हती. असे असले, तरी सरकारविरोधी भावनेत वाढ होत असल्याची शक्यता त्यातून दिसत असल्याने सरकारची चिंता त्यातून वाढली. प्रमुख पक्षांनी राजघराण्याच्या समर्थकांच्या कृतीचा उपहास केला असला, तरी देश व राज्य पातळीवरील निवडणुकांमध्ये विजय मिळवण्यासाठी ‘आरपीपी’शी चांगले संबंध राखणे त्यांना भाग आहे. दर निवडणुकीत पक्षाच्या मतांचा वाटाही वाढला आहे (२०१७ मधील एका जागेवर मिळवलेल्या विजयापासून २०२२मध्ये १४ जागांवर मिळवलेल्या विजयांपर्यंत).
जागतिक बँकेच्या अंदाजानुसार, २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात नेपाळची अर्थव्यवस्था ४.५ टक्क्यावरून २०२५-२६ मध्ये ५.२ टक्क्यांपर्यंत वाढेल. देशाची अर्थव्यवस्था नाजूक स्थितीत असल्याने जागतिक बँकेने आधीचा अंदाज रद्द करून नवा कमी वाढीचा अंदाज वर्तवला आहे. आर्थिक कृती दलाच्या (एफएटीएफ) चालू वर्षीच्या फेब्रुवारी महिन्यात झालेल्या बैठकीत नेपाळचे नाव दुसऱ्यांदा ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये ठेवण्यात आले (सर्वप्रथम २००८ ते २०१४ या दरम्यान). याचा अर्थ मनी लाँड्रिंग व अन्य आर्थिक गुन्हेगारी प्रभावीपणे रोखण्यासाठी आणि सहकार क्षेत्र व रिअल इस्टेट या क्षेत्रांवर नियमन ठेवण्यात अपयश आल्याने देशाच्या आर्थिक बाबींसंबंधात अधिक बारकाईने तपासणी करण्यात येऊ शकते. नेपाळच्या अर्थव्यवस्थेवर आधीच ताण आला असून त्यात ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये समावेश झाल्याने परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करून घेण्यात आणखी अडथळे येणार आहेत. ‘एशिया फाउंडेशन’ने केलेल्या सर्व्हेनुसार, आपला देश योग्य मार्गाने जात आहे, असे वाटणाऱ्या नेपाळी नागरिकांची संख्या २०१७ आणि २०२२ दरम्यानच्या काळात कमी झाली आहे. देश योग्य दिशेने जात असल्याचे केवळ ४१.७ नागरिकांना वाटते. राजकीय पक्षांवरील सरकारी संस्थांच्या विश्वासाचे प्रमाण खूपच कमी म्हणजे ४४ टक्के आहे. भ्रष्टाचार, चलनवाढ, नोकऱ्यांची कमतरता, खालावलेली अर्थव्यवस्था, शिक्षणाप्रति मर्यादित दृष्टिकोन, रस्ते व रेल्वेची सुविधा आणि अंतर्गत बाबींमध्ये परदेशी हस्तक्षेप हे मुद्देही नागरिकांना तेवढेच महत्त्वाचे वाटतात.
देशातील तरुण अधिक चांगल्या संधीच्या शोधार्थ परदेशात जात आहेत. देशातील काम करण्याच्या वयोगटातील एकूण नागरिकांच्या सुमारे १४ टक्के नागरिक परदेशात वास्तव्यास आहेत.
भूतानी निर्वासित गैरव्यवहार, ललित-निवास गैरव्यवहार, सहकार व सोने स्मगलिंग गैरव्यवहार या गेल्या काही वर्षांमध्ये झालेल्या भ्रष्टाचार घोटाळ्यांमुळे नेपाळची अर्थव्यवस्था डबघाईला आली आहे. देशातील तरुण अधिक चांगल्या संधीच्या शोधार्थ परदेशात जात आहेत. देशातील काम करण्याच्या वयोगटातील एकूण नागरिकांच्या सुमारे १४ टक्के नागरिक परदेशात वास्तव्यास आहेत. २०२० आणि २०२३ दरम्यानचा रेमिटन्स इन्फ्लो एकूण देशांतर्गत उत्पन्नाच्या (जीडीपी) २४ टक्के झाला आहे. याच कालावधीतील दक्षिण आशियाचा सरासरी इन्फ्लो चार टक्के आहे. देशाला सातत्याने नैसर्गिक आपत्तींना तोंड द्यावे लागते. गेल्या वर्षी आलेल्या पुरामुळे झालेल्या नुकसानीचे प्रमाण जीडीपीच्या ०.८ टक्के नोंदवले गेले.
राजघराण्याच्या समर्थनार्थ होणारी निदर्शने सध्या तुलनेने कमी असली, तरी शालेय शिक्षण विधेयक मंजूर होण्यासाठी एकाच वेळी शिक्षकांचे सुरू असलेले आंदोलन तब्बल २९ दिवस सुरू होते. या आंदोलनामुळे अखेरीस शिक्षणमंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. सरकारच्या वाढत्या हस्तक्षेपामुळे त्रिभुवन विद्यापीठाच्या कुलगुरूंनी दिलेला राजीनामा, नेपाळ वीज प्राधिकरणाच्या अध्यक्षांना पायउतार करणे आणि उर्जा व जलसंपदा राज्यमंत्री पूर्ण बहादूर तमांग यांची हकालपट्टी या सर्वांमुळे सरकारच्या दुटप्पीपणाबद्दल चिंता निर्माण झाली. देशाच्या सेंट्रल बँकेच्या गव्हर्नरची नियुक्ती करण्यात होणारा विलंब हा मुद्दादेखील संभाव्य वादाचा मुद्दा बनू शकतो. कारण सत्ताधारी युतीतील दोन्ही पक्ष आपल्या मर्जीतील व्यक्तीस या पदावर बसवण्यासाठी लॉबिंग करत आहेत. ओली सरकारनेसुद्धा महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये सुधारणांची गरज आणि संसदीय कामकाजामुळे होणाऱ्या मोठ्या विलंबाचे कारण देऊन मानक संसदीय प्रक्रियेऐवजी अध्यादेशाचा मार्ग अवलंबला आहे.
एकतर्फी निर्णय घेण्याची पंतप्रधानांची पद्धती, अधिकृत नियुक्त्यांमध्ये केला जाणारा पक्षपात, अर्थव्यवस्थेची निराशाजनक स्थिती आणि सरकारच्या कृतीक्षमतेबद्दल भ्रमनिरास या सर्वांमुळे लोकांना नेतृत्वाविरोधात बोलण्यास भाग पाडले आहे. अशाप्रकारे नेपाळमधील सध्याच्या घडामोडींमध्ये वेगवेगळ्या स्तरांमधील सातत्याने होणारा परस्परसंवाद आणि त्या प्रत्येकाला दिलेले वेगवेगळे महत्त्व यांचे प्रतिबिंब पडते. नेतृत्व मिळवण्यासाठी त्यांच्यातील अंतर्गत वाद हे राजकीय व्यवस्थेचे एक वैशिष्ट्य बनले असले, तरी निदर्शनांमध्ये झालेल्या हिंसाचाराचे प्रमाण आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान व मनुष्यहानी पाहता नेत्यांनी एकमत ठेवणे आणि डळमळीत युतीतील एकता टिकवून ठेवणे अधिक महत्त्वपूर्ण बनले आहे. देशातील सदोष घटक कधीतरी दूर करावेच लागतील. बदलासाठी आवाज उठवला जात आहे आणि नवे नेते जुन्या नेत्यांनी उभारलेली कुंपणे तोडण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. तरुण पिढीच्या मागण्या पूर्ण केल्या जातील आणि भविष्यात त्यांना त्यांच्याच देशात संधी कशा मिळतील, हे जाणून घेणे अतिशय गरजेचे आहे. नेत्यांना खऱ्या सुधारणा घडवून आणण्याची गरज भासेल आणि व्यवस्थेत स्थैर्यासाठी जागा देण्याची त्यांची तयारी असेल, तेव्हाच हे शक्य होणार आहे.
शिवम शेखावत या ‘ऑब्झर्व्हर रीसर्च फाउंडेशन’मधील ‘स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रॅम’च्या ज्युनियर फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Shivam Shekhawat is a Junior Fellow with ORF’s Strategic Studies Programme. Her research focuses primarily on India’s neighbourhood- particularly tracking the security, political and economic ...
Read More +
PREV
