मालदीवमधील आर्थिक संकट समजून घेताना: कारणे आणि परिणाम

२६ जुलै रोजी मालदीवचा ५८ वा स्वातंत्र्यदिन साजरा करताना, राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद मुइझू यांनी आर्थिक सार्वभौमत्वावर भर दिला आहे. तसेच देशाच्या अर्थव्यवस्थेला सहकार्य आणि बळकट करण्यासाठी भारत आणि चीनचे आभार मानले आहेत. देशाची अर्थव्यवस्था मोठ्या आर्थिक संकटातून जात असताना आणि या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी संघर्ष करावा लागत असताना अशा प्रकारची भुमिका मालदीव घेत आहे. स्पष्टपणे सांगायचे तर, हे संकट दीर्घकाळ घोंगावत आहे. नोव्हेंबर २०२३ मध्ये मुइझ्झू यांना राष्ट्राध्यक्षपदाची सुत्र हाती घेतली तेव्हापासूनच अर्थव्यवस्था गंभीर संकटात सापडली आहे. सत्तेत ९ महिने असूनही मुइझ्झू यांच्या समोरील आव्हानांमध्ये वाढच झाली आहे. यासाठी सरकारने काही सुधारणा सुरू केल्या असल्या तरीही बाह्य धक्क्यांपासून अर्थव्यवस्था स्थिर करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या दीर्घकालीन योजनेचा अभाव आहे आणि त्यामुळे भारत आणि चीन यांच्यातील स्पर्धेचा विचार करता मालदीवचे स्थान असुरक्षित झाले आहे.

दीर्घकालीन संकटाची निर्मिती

मालदीवमधील संकटाला मोठी पार्श्वभुमी आहे आणि हे संकट त्याच्या संरचनात्मक समस्यांमधून निर्माण झाले आहे. जवळपास १२०० बेटांचे राष्ट्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मालदीवच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये वैविध्य आणि उत्पादन आधाराचा अभाव आहे. पर्यटन, आयात तसेच हरित आणि मालमत्ता कर हे राष्ट्राच्या प्राथमिक कमाईचे स्रोत आहेत. वेगवेगळ्या सरकारांनी त्यांच्या राजकीय गरजा भागवण्यासाठी आणि मताधार पुढे नेण्यासाठी मेगा-पायाभूत सुविधा, गृहनिर्माण प्रकल्प, समाजकल्याण योजना, अनुदाने, सरकारी मालकीचे उपक्रम आणि नोकरशाही विस्तारासाठी कार्यवाही केली आहे. वर्षानुवर्षे देशामध्ये वाढती अर्थसंकल्पीय तुटी दिसून आली आहे व ती सावरण्यासाठी अनुदान आणि कर्जाचा वापर केला जात आहे. परंतू, कोविड १९ आणि रशिया-युक्रेन युद्धासारख्या बाह्य धक्क्यांमुळे मालदीवच्या महसूल आणि परकीय गंगाजळीवर परिणाम झाला आहे. याचाच परिणाम म्हणून तत्कालीन इब्राहिम सोलिह सरकारला खाजगी सावकार आणि भारताकडून मोठ्या प्रमाणात कर्ज घ्यावे लागले होते. परिणामी, मालदीवमधील एकूण कर्ज साठा २०१८ मधील ३ अब्ज डॉलरवरून २०२३ मध्ये ८ अब्जापर्यंत वाढला आहे. त्यामुळे, राष्ट्रपती अब्दुल्ला यामीन (२०१३-२०१८) यांच्या नेतृत्वाखाली खाजगी सावकार आणि चीनकडून घेतलेल्या कर्जांची परतफेड करत असतानाही देशावर आणखी कर्जाचा बोजा वाढत गेला.

मालदीवमधील संकटाला मोठी पार्श्वभुमी आहे आणि हे संकट त्याच्या संरचनात्मक समस्यांमधून निर्माण झाले आहे. जवळपास १२०० बेटांचे राष्ट्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मालदीवच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये वैविध्य आणि उत्पादन आधाराचा अभाव आहे.

उच्च चलनवाढ, वाढती आयात तसेच माशांची घटती निर्यात आणि घटता पर्यटन महसूल यामुळे मुइझ्झू सरकारअंतर्गत आर्थिक परिस्थिती आणखी खालावू लागली आहे. अर्थव्यवस्थेची भीषण परिस्थिती माहीत असूनही, मुइझू यांनी अर्थसंकल्पीय तूट कायम ठेवली आहे. योगायोगाने, सरकारने सुरुवातीच्या दिवसांत २०० दशलक्ष डॉलरपेक्षा अधिक अर्थसंकल्पीय समर्थन उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. पुढे, राजकीय कारणास्तव, सरकारने ३०० हून अधिक मंत्री आणि २००० राजकीय नियुक्त्या करण्यात आल्या. यामुळे प्रत्येक महिन्याला ६५ दशलक्ष डॉलरपेक्षा अधिक खर्च होत आहेत.

देशाचा सतत वाढत जाणारा कर्ज साठा आणि कर्जे हे एक मोठे आव्हान आहे. मार्च २०२४ पर्यंत, मालदीवचे कर्ज-ते-जीडीपी गुणोत्तर हे ११० टक्के आहे. म्हणजे मालदीववर एकूण ८.२ अब्ज डॉलर इतके कर्ज आहे. यापैकी देशांतर्गत कर्जे ४.८ बिलियन डॉलरपेक्षा अधिक आहेत तर बाह्य कर्जे ३.४ बिलियन डॉलर इतकी आहेत. व्यापारी बँका, वित्तीय कॉर्पोरेशन आणि मध्यवर्ती बँकांकडून घेतलेली ही देशांतर्गत कर्जे उच्च व्याजदर आणि कमी परतफेडीसह ट्रेजरी बिल आणि बाँडच्या स्वरूपात आहेत. बाह्य कर्जामध्ये, बाँडधारक, चीन एक्झिम आणि भारत एक्झिम असे तीन कर्जदार आहेत. याव्यतिरिक्त, अनेक सरकारी मालकीच्या उद्योगांनी सार्वभौम हमी स्वरूपात बाह्य कर्जदारांकडून (तक्ता २ पहा) देखील कर्ज घेतले आहे. यापैकी अंदाजे ७० टक्के एसजी चीनी कर्जदारांकडून आणि १८ टक्के भारतीय एक्झिमद्वारे ऑफर केले गेले आहे. दोन्ही प्रकरणांमध्ये, चिनी कर्जाचा साठा कमी होत आहे तर भारतीय कर्जाचा साठा वाढत आहे, याचा अर्थ बहुतेक चिनी कर्जे आणि काही बाह्य रोखे मॅच्युअर होत आहेत.

तक्ता १. मालदीव केंद्र सरकारच्या कर्जासाठीचे बाह्य सावकार

कर्जदार	२०२१ (एप्रिल-जून)	२०२१ (ऑक्टो-डिसेंबर)	2022 (एप्रिल-जून)	२०२२ (ऑक्टो-डिसेंबर)	२०२३ (एप्रिल-जून)	२०२३ (ऑक्टो-डिसेंबर)	२०२४ (जानेवारी - मार्च)
बॉंडहोल्डर (बाह्य)	३५७ दशलक्ष	५५९ दशलक्ष	५०० दशलक्ष	५०० दशलक्ष	५०० दशलक्ष	५०१ दशलक्ष	५०१ दशलक्ष
चायना एक्झिम	६१३ दशलक्ष	६६५ दशलक्ष	६२६ दशलक्ष	५८९ दशलक्ष	५५३ दशलक्ष	५३१ दशलक्ष	५०१ दशलक्ष
इंडिया एक्झिम	१५ दशलक्ष	९२ दशलक्ष	१२९ दशलक्ष	२१६ दशलक्ष	२८३ दशलक्ष	४०८ दशलक्ष	४३८ दशलक्ष

 

स्रोत: डेट बुलेटिन, (२०२४, पहिली तिमाही १), वित्त मंत्रालय, मालदीव

तक्ता २. मालदीवच्या राज्य हमी कर्जासाठी बाह्य सावकार

कर्जदार	एसजी डेब्ट स्टॉक (एप्रिल-जून २०२२)	एसजी डेब्ट स्टॉक (जानेवारी-मार्च २०२४)	टक्केवारी (जानेवारी- मार्च २०२४)
इंडस्ट्रीअल अँड कमर्शिअल बँक ऑफ चायना (आयसीबीसी)	३७६	२७९	३२%
एक्झिम इंडिया	२९	१५८	१८%
एक्झिम चायना	१९२	१३७	१६%
चायना डेव्हलपमेंट बँक (सीडीबी)	११६	१३१	१५%
इंटर्नल इस्लामिक ट्रेड फायनॅन्स कॉर्प (आयटीएफसी)	५६	११२	१४%
ब्राऊन्स – चायना मशिनरी अँड इंजिनिअरींग कॉर्पोरेशन (सीएमईसी)	-	३९	५%
डोंगफँग इलेक्ट्रिक इंटरनॅशनल कॉर्पोरेशन (डीईआयसी)	२९	१५	२%

 

स्रोत: डेट बुलेटिन, (२०२४, पहिली तिमाही १), वित्त मंत्रालय, मालदीव

सुधारणा आणि कर्ज पुनर्गठन

स्ट्रक्चरल समस्यांसह भरीव कर्ज साठा आणि मॅच्युअर होणारी कर्जे यामुळे परकीय गंगाजळी आणि महसुलात झपाट्याने घट होण्यास हातभार लागत आहेत. मे अखेरीस, मालदीवचा साठा ४९२ दशलक्ष डॉलर इतका आहे, तर फक्त ७३ दशलक्ष डॉलर वापरण्यायोग्य आहेत. जागतिक बँकेच्या अंदाजानुसार २०२४ आणि २०२५ मध्ये कर्ज फेडण्यासाठी ५१२ दशलक्ष इतकी विदेशी गंगाजळी आवश्यक आहे आणि २०२६ साठी सरकारला १.०७ अब्ज राखीव निधीची आवश्यकता असणार आहे. काही एसओईनी नवीन प्रकल्प हाती घेणेही बंद केले आहे आणि सरकारच्या खर्चात कपात करण्यासाठी नऊ दूतावास तात्पुरते बंद करण्यावर चर्चा केली जात आहे.

स्ट्रक्चरल समस्यांसह भरीव कर्ज साठा आणि मॅचुअर होणारी कर्जे यामुळे परकीय गंगाजळी आणि महसुलात झपाट्याने घट होण्यास हातभार लागत आहेत.

पुढील वर्षीपासून सुरू होणाऱ्या बाह्य कर्जांचे रिडेम्पशन प्रोफाइलवरील वर्चस्व लक्षात घेता सरकारने कर्ज पुनर्गठनासाठी भारत आणि चीनकडून मदत मागितली आहे. चीनने १३० दशलक्ष डॉलरचे अनुदान देऊ केले आहे आणि अलीकडेच मालदीवच्या सर्व व्याज आणि मुद्दल देयकांवर पाच वर्षांचा वाढीव कालावधी देण्यासाठी तांत्रिक कार्य सुरू केले आहे. परंतू, चीनने देऊ केलेल्या सार्वभौम हमींवर कर्जाच्या पुनर्रचनेबाबत फारशी स्पष्टता नाही. तर, दुसरीकडे, भारताने गेल्या वर्षी मालदीवला ९१ दशलक्ष डॉलरपेक्षा अधिक मदतीची घोषणा केली आहे आणि यावर्षी आणखी ४७ दशलक्ष डॉलरची मदत देऊ केली आहे. याशिवाय, भारतीय एक्झिमने या वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत २९ दशलक्ष डॉलरपेक्षा अधिक कर्ज वितरित केले असले तरी मालदीवसाठी ६५ टक्क्यांहून अधिक भारतीय कर्जांचे वितरण करणे बाकी आहे. मे मध्ये, स्टेट बँक ऑफ इंडियाने देखील ५० दशलक्ष डॉलर बिलाची परतफेड त्याच्या मुदतपूर्तीनंतर एका वर्षाने पुढे ढकलली आहे. करन्सी स्वॉप करारावर स्वाक्षरी करण्याच्या आणि दोन्ही देशांसोबत स्थानिक चलनांमध्ये व्यापार करण्याच्या शक्यतांचाही मालदीव शोध घेत आहे. तसेच भारत मालदीवला क्रेडिट लाइन्समध्ये प्रवेश करण्यास मदत करत असल्याच्याही चर्चा आहेत.

दूरदर्शीपणाचा अभाव आणि सत्तेचे राजकारण

असे असले तरी, हा दृष्टीकोन उचित आणि दूरदर्शी नाही. पहिली गोष्ट म्हणजे, देशांतर्गत आणि द्विपक्षीय कर्जे (जसे की बाह्य रोखे) हाताळण्यासाठी कोणतेही धोरण मालदीवकडे नाही. अशा धोरणाचा उपयोग कर्ज साठा आणि तात्काळ रिडेम्पशन प्रोफाइलसाठी केला जातो. निश्चितपणे, मुइझ्झू प्रशासनाने महसूल वाढवण्यासाठी काही उपक्रम सुरू केले आहेत. सरकारने सीमाशुल्क आणि कर प्रशासन मजबूत करण्यासाठी कायदा केला आहे. या कायद्यामुळे ५१३ दशलक्ष डॉलर महसूल वसूल केला जाणार आहे. एसओईचे आधुनिकीकरण करून किंवा ते विलीन करून सुधारणा करण्यास देखील मालदीव उत्सुक आहे. आरोग्य विमा योजनांमधील बदल आणि अनुदानांचे लक्ष्यित आणि थेट हस्तांतरण यावर वाटाघाटी सुरू आहेत. मालेच्या व्यावसायिक बंदरातील देयके यूएस डॉलर्समध्ये गोळा केली जात आहेत. शाश्वत आर्थिक आणि सामाजिक विकासामध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधांसाठी निधी उभारण्यासाठी एक विकास बँक लवकरच कार्यान्वित होण्याची चिन्हे आहेत.  

दुसरी बाब म्हणजे, चीनसोबत पाच वर्षांच्या वाढीव कालावधीला मुइझू यांनी दिलेले प्राधान्य आणि अर्थव्यवस्थेत विविधता आणण्यासाठी आणि मेगा-इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्पांना पुढे ढकलण्यासाठी कर्ज पुनर्रचनेचा वापर यामुळे कर्जाचा ढीग वाढत राहणार आहे आणि संरचनात्मक आव्हाने वाढणार आहेत. उदाहरणार्थ, अर्थव्यवस्थेत विविधता आणण्यासाठी मुइझू हे बंकरिंग, ट्रान्सशिपमेंट आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा सुरू करण्यास उत्सुक आहे. या सेवांना भारत आणि श्रीलंकेतील त्यांच्या विद्यमान आणि सुस्थापित समकक्षांशी स्पर्धा करावी लागणार आहे. तसेच, मुइझू यांनी विमानतळांची संख्या १६ वरून ३१ पर्यंत वाढवत नेली आहे आणि दूरच्या बेटांना जोडण्यासाठी तीन नवीन पूल बांधले जात आहेत. सरकारने मोनोरेल प्रणाली, पाण्याखालील बोगदे आणि अनेक बेटांवर पुन्हा दावा करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. रासमालेच्या उत्तर भागात ४०,००० व दक्षिण प्रांतांमध्ये ६५,००० अशाप्रमाणे, १००,००० पेक्षा अधिक गृहनिर्माण युनिट्स बांधण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. या प्रकल्पांमुळे कर्जांमध्ये वाढ होईल आणि आर्थिक पुनर्प्राप्ती आणि कर्जाच्या स्थिरतेला आव्हान निर्माण होणार आहे. मुइझ्झूच्या यशस्वितेसाठी चिनी कर्जे हे एक महत्त्वपूर्ण आव्हान असणार आहे.

गुंतवणूक आणि निधीची ही गरज मालदीवला या क्षेत्रातील स्पर्धेसाठी अधिक असुरक्षित बनत आहे. उदाहरणार्थ, अलिकडच्या काही महिन्यांत, कर्ज पुनर्गठन आणि अनुदान देण्याचे आश्वासन देऊन, चीनने रस्ते आणि घरे बांधण्याची आणि पायाभूत सुविधांचे अपग्रेड किंवा देखभाल करण्याची ऑफर देऊन मालदीवमध्ये आपली उपस्थिती वाढवली आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, चीनने युटीएफमध्ये कृषी क्षेत्र विकसित करून भारताच्या सामरिक उपस्थितीला विरोध करण्यास सुरुवात केली आहे. तसेच कधधू विमानतळाच्या प्रदेशात भारतीय नागरी तज्ञांची तुकडी भारतीय हेलिकॉप्टर प्रशिक्षण चालवत आहे. त्या कधधू विमानतळाला देखील अपग्रेड करण्याचे काम चीनने हाती घेतले आहे. तथापि, मुइझ्झू प्रशासनाने आता बीजिंगला आपल्या कर्जाची त्वरीत पुनर्रचना करण्यास सांगितल्याने, चीनला मालदीवमध्ये आपली उपस्थिती आणखी वाढवण्यासाठी वाटाघाटींचा फायदा होणार आहे आणि हे मेगा-इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्सच्या स्वरूपात असायलाच हवे असे नाही.

दुसरीकडे, भारत हा दुसऱ्या क्रमांकाचा बाह्य कर्जदार असल्याने, मालदीवच्या चीनसोबतच्या व्यवहार क्षमतेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर घट होत आहे. त्यामुळे दिल्लीबाबत मालदीव अधिक संवेदनशीलता दाखवण्याची शक्यता आहे. असे झाल्यास मालदीवची प्रो चायना टिल्ट कमी होण्याची शक्यता आहे. तर भारताच्या दृष्टिने, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्या ८ ऑगस्ट रोजीच्या संभाव्य मालदीव भेटीमुळे, संकटामधूनही मार्ग काढण्याच्या आणि केवळ कामकाजाच्या संबंधांच्या पलीकडे जाण्याचे दिल्लीचे प्रयत्न अधोरेखित झाले आहेत. सप्टेंबरमध्ये ५० दशलक्ष डॉलर किमतीचे आणखी एक एसबीआय ट्रेझरी बिल मॅच्युअर होत असताना ही भेट जुळून आली आहे. अशा प्रकारे सहयोग आणि प्रकल्पांच्या नवीन क्षेत्रांचा दिल्ली शोध घेत आहे. अडू पोलीस अकादमी, भारतीय वाणिज्य दूतावास, युटीएफ बंदर, एचआयसीडीपी आणि भारतीय प्रकल्पांभोवती चीनची वाढती उपस्थिती यासारख्या उपक्रमांवर निश्चित प्रतिसादाची दिल्लीची अपेक्षा आहे.

मालदीवमधील आर्थिक संकट हे मुइझू यांच्यासमोरील आतापर्यंतचे सर्वात मोठे आव्हान असल्याचे दिसून आले आहे. तसेच, लवचिक अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आणि गैर-द्विपक्षीय कर्जे हाताळण्यासाठी सरकारकडे दीर्घकालीन योजना नाहीत. चीनकडून पाच वर्षांचा वाढीव कालावधी आणि देशाच्या पायाभूत सुविधा आणि सेवांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्याची योजना यांमुळे संरचनात्मक समस्या वाढतच जाणार आहेत. याचाच परिणाम म्हणून या प्रदेशात सुरू असलेल्या भारत-चीन स्पर्धेमुळे मालदीवचे स्थान असुरक्षित झाले आहे.

---

आदित्य गौदारा शिवमूर्ती हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन येथे स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रामचे असोसिएट फेलो आहेत.

• International Affairs
• China
• India
• Neighbourhood
• MALDIVES
• India-China relations
• International Loans
• Maldives Economy Crisis
• Maldives Independence Day
• Maldives Inflation
• Maldives Tourism Revenue
• Mohamed Muizzu
• Spiing Debt-to-GDP ratio

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.