तांबड्या समुद्रातून वाहतूक करणाऱ्या व्यावसायिक सागरी जहाजांवर हुथींनी केलेल्या हल्ल्यानंतर काही महिन्यांत, बंडखोरांनी येमेनी किनाऱ्याजवळील महत्त्वाच्या समुद्राखालील ऑप्टिक फायबर केबल्सचे नुकसान करून पाश्चात्य सरकारांवरील दबाव वाढवला. समुद्राखालील केबल्स या जागतिक दूरसंचाराच्या अत्यावश्यक पायाभूत सुविधा आहेत आणि ९९ टक्के जागतिक इंटरनेट रहदारी त्यांच्याद्वारे होते. तांबड्या समुद्रात युरोप आणि आशियाला जोडण्याचे काम करणाऱ्या अशा १५ हून अधिक समुद्राखालील केबल्स आहेत, ज्यात आशियातील ८० टक्के पश्चिमेकडे वाहतूक होते. ही रहदारी जागतिक स्तरावरील १७ टक्के डेटा रहदारीच्या समतुल्य आहे.
छायाचित्र १: तांबड्या समुद्राच्या समुद्रतळाखालून जाणाऱ्या केबल्स
स्रोत: मिडल ईस्ट आय
सीकॉम, टीजीएन, एएइ-१ आणि इआयजी या चार केबल्सच्या सततच्या नुकसानीमुळे पश्चिम आशिया आणि उत्तर आफ्रिकेतील (डब्ल्यूएएनए) २५ टक्के दूरसंचार वाहतूक विस्कळीत झाली आहे आणि या नुकसानीचे पडसाद दक्षिण आफ्रिकेपर्यंत उमटले आहेत, जिथे अगदी मूलभूत सॉफ्टवेअर/क्लाउड- आधारित सेवा- उदाहरणार्थ- ऑफिस ३६५ सारख्या मायक्रोसॉफ्टच्या मालकीच्या क्लाउड-संचालित उत्पादकता व्यासपीठावर विपरित परिणाम झाला. भौगोलिक घटकांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय संबंधांची स्पर्धा आणि संघर्ष आता समुद्रालाटांखाली सरकत असताना, समुद्राखालील दूरसंचार मालमत्तेच्या सुरक्षिततेला नवे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. हा लेख हल्ल्यानंतर तांबड्या समुद्रखाली आलेल्या व्यत्ययाच्या भौगोलिक घटकांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे आणि भौगोलिक घटकांवर आधारित आर्थिक परिणामांचे मूल्यांकन करतो.
तांबड्या समुद्राच्या केबल्सचे महत्त्व
२२ फेब्रुवारी २०२४ रोजी, हुथी क्षेपणास्त्रांनी ४१ हजार टन ज्वलनशील खत वाहून नेणारे रुबीमार हे मोठाले ब्रिटिश व्यापारी जहाज बुडवले. या जहाजाच्या बुडण्याने समुद्रात ३८ किमी रुंद तेल गळती झाली, परंतु अधिक रंजक बाब म्हणजे, हुथींनी (आणि अनेक माध्यमांच्या बातम्यांत) नोंद केली की, बुडालेल्या या जहाजाच्या नांगरामुळे समुद्रतळाखालील चार केबल्सचे नुकसान झाले. चार खराब झालेल्या समुद्रतळाखालील या केबल्समधील २८ सहभागी देशांपैकी १७ आफ्रिकी आहेत, ज्यांना ‘डिजिटल कनेक्टिव्हिटी’त समस्यांचा सामना करावा लागला. डझनभर पश्चिम आणि उत्तर आफ्रिकी देशांमधील अंदाजे १० कोटी लोकांवर याचा विपरित परिणाम झाला. घाना, लायबेरिया आणि कोट डी'आयव्होअरमध्ये सात ते दहा दिवस इंटरनेट उपलब्ध होऊ शकले नाही.
हुथी बंडखोरांशी संलग्न असलेल्या एका टेलिग्राम चॅनेलने भूमध्य समुद्र, तांबड्या समुद्र, अरबी समुद्र आणि पर्शियन गल्फमधील पाणबुडी केबल्सच्या नेटवर्कचा नकाशा शेअर केला.
संयुक्त राष्ट्रांची- मान्यता असलेल्या येमेनी सरकारने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये सूचित केले की, हुथी बंडखोरांकडे खोल समुद्रातील डिजिटल पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करण्यासाठी उपकरणे नाहीत, तरीही, त्यांनी केबल्सचे नुकसान करण्याचा त्यांचा हेतू प्रदर्शित केला आहे. डिसेंबर २०२३ मध्ये, हुथी बंडखोरांशी संलग्न असलेल्या एका टेलिग्राम चॅनेलने भूमध्य समुद्र, तांबडा समुद्र, अरबी समुद्र आणि पर्शियन गल्फमधील पाणबुडी केबल्सच्या नेटवर्कचा नकाशा शेअर केला. शिवाय, तांबड्या समुद्रातील तुलनेने उथळ असलेल्या पाण्यामुळे केबल्स विध्वंस आणि त्याच्या परिणामादाखल होणारे नुकसान अधिक सहजपणे होऊ शकते.
तरीही या सहजपणे होऊ शकणाऱ्या नुकसानीमुळे दूरसंचार कंपन्यांचे या प्रदेशातील स्वारस्य थांबलेले नाही. २००० ते २०२४ दरम्यान, हुआवे, सबकॉम, ऑरेंज, जिओ इन्फोकॉम, टाटा टेक्नॉलॉजीज, अमेझॉन, गुगल, एनइसी आणि अल्काटेल ल्युसेंट यांसह ३० हून अधिक दूरसंचार कंपन्यांनी आशियातून युरोपला डेटा प्रसारित करणाऱ्या, तांबड्या समुद्रतळाखालील १८ केबल्स टाकण्यासाठी १०.४३ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. एनइसी (जपान), सबकॉम (अमेरिका), एचएमएन टेक (चीन) आणि अल्काटेल ल्यूसेंट (फ्रान्स) यांचा समुद्रतळाखालील केबल्स टाकणे, देखभाल आणि दुरुस्ती करण्यातील एकत्रितपणे मार्केट शेअर ८२ टक्के आहे.
सारणी १: तांबड्या समुद्रातील समुद्राखालील केबल्स
स्रोत: सबटेल फोरम
हुथी हल्ल्यांनी अंदाजे ३.५ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स किमतीच्या सीकॉम, टीजीएन, एएइ-१ आणि इआयजी समुद्रतळाखालील केबल्सचे नुकसान करून डेटाच्या रहदारीत व्यत्यय आणला. झालेल्या नुकसानामुळे एकूण प्रादेशिक डेटा रहदारीच्या सुमारे एक चतुर्थांश रहदारी प्रभावित झाली आणि दूरसंचार उद्योगावरील दबाव वाढला, तेथील खासगी कंपन्या वाना प्रदेशात डेटा प्रवाह राखण्यासाठी प्रामुख्याने जबाबदार आहेत. सबकॉम, ओगेरो, ऑरेंज, बायोबॅब, गुगल, मेटा आणि वोडाफोन सारख्या कंपन्यांनी जमीन-आधारित मार्गांवर आणि आशिया, आफ्रिका व युरोपला जोडणाऱ्या पीस, २आफ्रिका, फाल्कन, आयइएक्स, इक्विआनो, वॅक्ससारख्या इतर केबल्सद्वारे डेटा रहदारीचा मार्ग बदलून व्यत्यय आणणारे प्रभाव कमी केले.
तांबड्या समुद्रासारख्या महत्त्वाच्या डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये अडचणीं निर्माण करणाऱ्या संघर्षामुळे सुरक्षेची चिंता अधिक वाढली आहे.
नुकसान झाल्याचा परिणाम कमी-अधिक प्रमाणात असला तरी, तो भौगोलिक घटकांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेतील एक नवा अध्याय खुला करतो, जिथे असे समुद्राखालील नेटवर्क हे प्रतिस्पर्ध्यांमधील मोठ्या संघर्षात एक मोहरा बनू शकते. यामुळे जागतिक दूरसंचार पायाभूत सुविधांसमोर खरे आव्हान उभे राहते आणि जागतिक सुरक्षा पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे आणि समुद्राखालील केबल्स संदर्भातील कायद्यांमुळे जोखीम निर्माण होते. समुद्राखालील केबल्सच्या जाळ्याच्या विस्तारामुळे त्यांचे संरक्षण सुनिश्चित करणे कठीण होते. तांबड्या समुद्रासारख्या महत्त्वाच्या डिजिटल पायाभूत सुविधांना हानी पोहोचविणारा संघर्ष सुरक्षा विषयक चिंतांना आणखी वाढवतो. शिवाय, तांबड्या समुद्राचे मोक्याचे स्थान पाहता, त्याकडे जाण्यासाठी पर्यायी मार्ग शोधणे कठीण आहे. याचे शिपिंग उद्योगासारखे नाही, जे त्याच्या अष्टपैलू, लवचिक पुरवठा साखळ्यांमुळे धक्का शोषून घेण्यास सक्षम आहे आणि केप ऑफ गुड होप मार्ग काही प्रमाणात आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य बनवण्यासाठी या मार्गाच्या जहाजविषयक अधिक क्षमतेचा फायदा घेतला आहे- समुद्रतळाखालील केबल्स संदर्भात खासगी कंपन्यांना पुन्हा मार्ग काढणे किंवा संबंधित वाढलेल्या खर्चामुळे जमिनीवर किंवा पर्यायी सागरी मार्गाने (जसे की केप ऑफ गुड होप अथवा आर्क्टिक समुद्र) ऑप्टिक फायबर केबल्सची पुनर्बांधणी करणे परवडत नाही.
संकटाची तीव्रता कमी करण्यासाठी...
विविध सरकारांनी २०२२ मध्ये नॉर्ड स्ट्रीम बॉम्बस्फोटासारख्या समुद्राखालील मालमत्तेविरूद्धच्या दहशतवादी कृत्यांना ऐतिहासिकरित्या प्रतिसाद दिला आहे. नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन (नाटो), नॉर्ड स्ट्रीमच्या झालेल्या घटनेपासून, समुद्रतळांवर लक्ष ठेवीत आहे आणि त्यांनी ड्रोनद्वारे पाण्याखालील क्षेत्राचे सर्वेक्षण केले आहे तसेच नौदलाची उपस्थिती वाढवली आहे.
त्याचप्रमाणे, तांबड्या समुद्राच्या घटनेपासून, देशोदेशींच्या सरकारने, विशेषत: आफ्रिकी खंडातील, समुद्रातील कधीही नुकसान होईल अशा मालमत्तेबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. सर्वात जास्त प्रभावित देश घाना होता, जिथे या घटनेमुळे जवळपास १० दिवस इंटरनेट खंडित झाले. परिणामी, प्रादेशिक समुद्राखालील डिजिटल पायाभूत सुविधांचे संरक्षण करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय दूरसंचार युनियनसह सहकार्य आणि सल्लामसलत प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी नायजेरियाशी हातमिळवणी केली. पश्चिम आणि उत्तर आफ्रिकेतील प्रमुख कंपन्यांनी- ऑरेंज, अंगोला केबल्स, बायोबॅब, एसीइ आणि मेनवन यांनी समुद्राखालील केबल्सच्या कधीही तडा जाईल अशा सुरक्षेबद्दल चिंतेचा हवाला देत मोठ्या प्रमाणात प्रादेशिक व्यत्यय टाळण्यासाठी त्यांच्या डेटा रहदारीचा मार्ग बदलला आहे. घाना, नायजेरिया आणि इजिप्तच्या दूरसंचार नियामक प्राधिकरणांनी सांगितले आहे की तांबड्या समुद्रातील संघर्षाचे प्रमाण लक्षात घेता दुरुस्तीला पुढील तिमाहीहून अधिक वेळ लागेल.
अल्पकालीन परिस्थितीत स्थिती नियंत्रणात दिसत असताना, डेटा राउटिंग हा तात्पुरता उपाय आहे. आवश्यकतेहून अधिक प्रदान करणाऱ्या पर्यायी केबलची क्षमता, बँडविड्थ आणि भौगोलिक कव्हरेज यांवर राउटिंग अवलंबून असते. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, पर्यायी केबलने त्याच्या एकूण कार्यक्षमतेशी तडजोड न करता अतिरिक्त डेटा वाहून न्यायला हवा आणि सर्व संबंधित स्थाने जोडली जायला हवी. स्थाने जोडली जाण्याची गरज भासत असताना, पर्यायी केबल उभारणे हे ३० अब्ज अमेरिकी डॉलर्स उलाढाल असलेल्या या उद्योगाकरता एक आव्हान आहे. आर्थिक बाबीही आहेत. डेटा राउटिंगमुळे इतर केबल्सवरील क्षमता भाडेपट्टीसाठी आवश्यक असलेल्या क्षमता भाडेकरारांद्वारे एकूण डेटा प्रसारण खर्च वाढू शकतो.
आवश्यकतेहून अधिक प्रदान करणाऱ्या पर्यायी केबलची क्षमता, बँडविड्थ आणि भौगोलिक कव्हरेज यांवर राउटिंग अवलंबून असते.
या महत्त्वाच्या समुद्राखालील नेटवर्कचे संरक्षण करण्यासाठी बहु-हितधारकांचे सहकार्य आवश्यक आहे. यापैकी प्रभावित झालेल्या बहुतांश राष्ट्रांसाठी, खराब झालेल्या केबल्स महत्त्वाच्या आणि पायाभूत डिजिटल कनेक्टिव्हिटी पायाभूत सुविधांचा भाग आहेत. या केबल्सची सुरक्षितता सुनिश्चित करणे हे अवघड काम असताना, ‘डिजिटल केबल प्रणाली’मध्ये विविधता आणून रहदारीचे वितरण करणे आणि समुद्राखालील केबल्सना महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधा म्हणून ओळखणे ही पहिली पावले उचलणे अत्यावश्यक आहे.
निष्कर्ष
जगभरात १७ पाणबुडी केबल्स येत आहेत आणि ५ वेगवेगळ्या शहरांमध्ये १४ वेगवेगळ्या केबल लँडिंग स्टेशन्ससह, भारताने त्याच्या डिजिटल रहदारी मार्गांत बरेच वैविध्य आणले आहे. तांबड्या समुद्रातील उपस्थित झालेल्या संकटाने ही लवचिकता दर्शवली आहे, ज्यामध्ये भारतात चारही प्रभावित केबल्समधील लँडिंग स्टेशन आहेत (त्यापैकी दोन टाटा कम्युनिकेशन्सच्या आंशिक मालकीचे आहेत), तरीही त्याच्या डिजिटल कनेक्टिव्हिटीवर परिणाम झालेला नाही. त्याचप्रमाणे, इंग्लंड, स्पेन, फ्रान्स आणि पोर्तुगाल यांसारख्या युरोपीय राष्ट्रांनी त्यांची इंटरनेट रहदारी फक्त पर्यायी मार्गांकडे वळवली आहे.
तांबड्या समुद्रात उद्भवलेल्या संकटाने ही लवचिकता दर्शवली आहे, ज्यामध्ये भारतात चारही प्रभावित केबल्समधील लँडिंग स्टेशन आहेत (त्यापैकी दोन टाटा कम्युनिकेशन्सच्या मालकीची आहेत), तरीही त्याच्या डिजिटल कनेक्टिव्हिटीवर कोणताही परिणाम झालेला नाही.
मात्र, यांसारख्या व्यत्ययांमुळे, विशेषत: संघर्ष क्षेत्रांमध्ये पाण्याखालील या विशाल जाळ्याच्या सुरक्षिततेविषयीची आव्हाने समोर उभी ठाकतात. मार्ग बदलणे आणि आवश्यकतेहून अधिक प्रदान करणाऱ्या पर्यायी केबलसारखे काही उपाय तात्पुरता आराम देऊ शकतात, नवीन केबल्स बांधण्यासाठी किंवा पर्यायी मार्गांचा वापर करण्यासाठी येणारा उच्च खर्च दीर्घकालीन उपाय जटिल बनवतो. या संकटाने सरकारे आणि दूरसंचार उद्योगांना पाण्याखालील केबल प्रणालीची देखरेख, संरक्षण आणि विविधीकरण या संदर्भात वाढीव आंतरराष्ट्रीय सहकार्यावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी आवश्यक कृती करायला हवी, ही जाणीव करून दिली आहे. या केबल्सना महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधा म्हणून ओळखणे आणि त्यांच्या सुरक्षेसाठी स्पष्ट कायदेशीर चौकट स्थापित करणे ही जागतिक डिजिटल अर्थव्यवस्थेकरता अधिक लवचिक अशी भविष्यातील महत्त्वपूर्ण पावले आहेत.
समीर पाटील हे ‘सेंटर फॉर सिक्युरिटी, स्ट्रॅटेजी अँड टेक्नॉलॉजी’चे वरिष्ठ फेलो आणि ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनचे उपसंचालक आहेत.
पृथ्वी गुप्ता हे ‘ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन’मध्ये ज्युनियर फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
