-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
युद्धांच्या सावटात, अमेरिका माघार घेत असताना आणि चीनच्या उदयाच्या पार्श्वभूमीवर, संयुक्त राष्ट्रसंघ आजही अत्यंत महत्त्वाचा आहे. परंतु बहुध्रुवीय जगाशी जुळवून घेण्यासाठी तातडीच्या सुधारणा झाल्याशिवाय त्याचे भावी महत्त्व टिकणार नाही.
Image Source: x@DrSJaishankar
“संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवजातीला स्वर्गात नेण्यासाठी निर्माण झाला नाही, तर तिला नरकातून वाचवण्यासाठी झाला आहे” संयुक्त राष्ट्रसंघाचे दुसरे सेक्रेटरी जनरल डॅग हॅमरशोल्ड यांच्या या सुप्रसिद्ध शब्दांत आशा आणि निराशा दोन्ही दडलेल्या आहेत. आता जगातील नेते न्यूयॉर्कमध्ये 80 व्या संयुक्त राष्ट्र महासभेसाठी एकत्र येत आहेत. आज, ‘युद्धोत्तर’ उदारमतवादी संस्था म्हणून ओळखले जाणारे संयुक्त राष्ट्रसंघ, 1945 च्या सॅन फ्रान्सिस्को परिषदेपासून आपल्या स्थापनेनंतर सर्वाधिक अस्थिर आणि अनिश्चित वातावरणात अभूतपूर्व आव्हानांना सामोरे जात आहे. युक्रेन आणि गाझामधील अखंड सुरू असलेले युद्ध, अमेरिकेने केलेल्या मोठ्या प्रमाणातील निधी कपाती, आणि जगभरात वाढत्या मानवतावादी संकटांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाला एका निर्णायक टप्प्यावर आणून ठेवले आहे. जरी, या आंतरराष्ट्रीय संस्था परिपूर्ण नसल्या तरी त्या आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि सुव्यवस्थेला चालना देणारे आवश्यक आणि सक्षम माध्यम म्हणून कार्य करत आहेत. प्रचंड आव्हानांनंतरही, संयुक्त राष्ट्रसंघाला आपले राजनैतिक महत्त्व आणि संस्थात्मक गरज पुन्हा प्रस्थापित करण्याची संधी आहे परंतु तेव्हाच, जेव्हा समकालीन भूराजकीय वास्तवांना प्रतिबिंबित करणाऱ्या प्रणालीगत सुधारणा अमलात आणल्या जातील.
युक्रेन आणि गाझामधील अखंड सुरू असलेले युद्ध, अमेरिकेने केलेल्या मोठ्या प्रमाणातील निधी कपाती, आणि जगभरात वाढत्या मानवतावादी संकटांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाला एका निर्णायक टप्प्यावर आणून ठेवले आहे.
अनेक वर्षांपासून संयुक्त राष्ट्रसंघावर (UN) त्याच्या कमकुवत अंमलबजावणी यंत्रणांबद्दल, अव्यवहार्य अधिदेशांबद्दल, सुरक्षा परिषदेमधील (UNSC) निर्णय प्रक्रियेतील ठप्पपणा आणि प्रशासकीय कोंडीत अडकलेल्या व्यवस्थेबद्दल टीका होत आहे. सिरिया, गाझा आणि युक्रेनमधील संघर्ष तीव्र झाल्याने ही परिस्थिती अधिकच बिकट झाली आहे. निर्बंध, निशस्त्रीकरण आणि संघर्ष निवारणावर एकमत निर्माण करण्यात UN अपयशी ठरले. या संकटात अमेरिकेच्या माघारीमुळे अधिक भर पडली. सध्या अमेरिका संयुक्त राष्ट्रांच्या एकूण बजेटमध्ये सुमारे 22 टक्के तर शांतता राखीव मोहिमांमध्ये तब्बल 25 टक्के योगदान देते. परंतु अमेरिकेने जवळपास 1 अब्ज अमेरिकी डॉलरची निधी कपात केल्याने आर्थिक पोकळी निर्माण झाली आहे, जी भरून काढणे युरोपियन युनियनच्या सदस्य राष्ट्रांसाठीही कठीण आहे, कारण त्यांनाही स्वतःच्या आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
2025 मध्ये राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर, अमेरिकेने अनेक UN संस्थांमधून माघार घेतली ज्यामध्ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन (WHO), युनायटेड नेशन्स ह्युमन राईट कौन्सिल, युनायटेड नेशन्स एज्युकेशनल, सायंटिफिक अँड कल्चरल ऑर्गनायझेशन (UNESCO) आणि पॅरिस ॲग्रीमेंट यांचा समावेश आहे. अलीकडेच अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबिओ यांनी म्हटले की “युद्धोत्तर जागतिक व्यवस्था आता कालबाह्यच नाही, तर ती अमेरिकेविरुद्ध वापरली जाणारी एक शस्त्र बनली आहे.” हे विधान वॉशिंग्टनचा व्यापक दृष्टिकोन दर्शवते की बहुपक्षीय राजनैतिक प्रक्रियांच्या ऐवजी द्विपक्षीय वाटाघाटींवर आधारित ‘शांततेची मध्यस्थी’ करण्याला प्राधान्य देण्यात येत आहे.
अनेक टीकाकार अलीकडील घडामोडींना संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या प्रभावावर ‘शेवटचा आघात’ मानत असले तरी, विविध अभ्यास हे दाखवतात की आंतरराष्ट्रीय संस्था (इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन IOs) राजकीय वादळात टिकून राहण्यास सक्षम असतात त्या चपळ, लवचिक आणि अनुकूलनक्षम असतात. अस्तित्वाच्या संकटात IOs तसेच सदस्य राष्ट्रेही ‘अनुकूलन’ (अडॅप्शन) किंवा ‘प्रतिरोध’ या दोनपैकी कोणत्याही धोरणांचा अवलंब करून सक्रिय भूमिका घेऊ शकतात. सध्याची जागतिक सहकार्यावरील वैर भावाची पातळी अभूतपूर्व असली तरी संयुक्त राष्ट्रसंघाने यापूर्वीही अशा कठीण काळांचा सामना केला आहे.
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) मधील सध्याचा ठप्पपणा शीत युद्धकाळाची (कोल्ड वॉर) आठवण करून देतो, जेव्हा अमेरिका आणि सोव्हिएत संघातील शक्तीसंघर्षामुळे कोरिया, क्यूबा आणि व्हिएतनामसारख्या संघर्षांवर कोणतेही ठोस ठराव पारित होऊ शकले नाहीत. P5 सदस्यांच्या व्हेटो शक्तीमुळे निर्माण झालेल्या असमतोलाला अधिक प्रतिनिधित्व असलेल्या महासभेने (UNGA) काही प्रमाणात तोलून धरले. 1950 मधील “युनायटिंग फॉर पिस” ठरावामुळे, जर UNSC एकमतावर पोहोचू शकत नसेल तर UNGA ला सामूहिक कारवाईची शिफारस करण्याचे अधिकार मिळाले. उदाहरणार्थ, अमेरिकेच्या विरोधानंतरही, फ्रान्स आणि युनायटेड किंगडमने पॅलेस्टाईनला अधिकृत मान्यता दिल्यानंतर UNGA ने इस्रायल–पॅलेस्टाईन ‘दोन राष्ट्र उपाय’ संदर्भात न्यू यॉर्क डिक्लरेशन ऑन द टू स्टेट सोल्युशनला पाठिंबा दिला. आपल्या सार्वत्रिक सदस्यत्वामुळे आणि संस्थात्मक व्यापामुळे UN अजूनही ध्रुवीकरण होत असलेल्या पण परस्परावलंबी जागतिक व्यवस्थेत राजनैतिक चर्चेसाठी केंद्रबिंदू बनून राहतो.
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) मधील सध्याचा ठप्पपणा शीत युद्धकाळाची (कोल्ड वॉर) आठवण करून देतो, जेव्हा अमेरिका आणि सोव्हिएत संघातील शक्तीसंघर्षामुळे कोरिया, क्यूबा आणि व्हिएतनामसारख्या संघर्षांवर कोणतेही ठोस ठराव पारित होऊ शकले नाहीत.
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या संस्थात्मक संरचनेच्या दृष्टीने, संकटाच्या काळात कठोर उपाययोजना अपरिहार्य ठरतात. UN@80 उपक्रमांतर्गत काही मूलभूत खर्च कपातीच्या प्रस्तावांचा समावेश करण्यात आला आहे, जसे की संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या 3.7 अब्ज अमेरिकन डॉलरच्या एकूण बजेटमध्ये 20 टक्क्यांनी कपात करणे, तसेच समान कार्यक्षेत्र असलेल्या संस्थांचे विलीनीकरण करणे. उदाहरणार्थ, UNFCCC (युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्व्हेंशन ऑन क्लायमेट चेंज) चे UNEP (युनायटेड नेशन्स इनव्हॉर्मेंट प्रोग्राम) सोबत आणि जॉईंट यू एन प्रोग्राम ऑन HIV/AIDS चे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन (WHO) सोबत एकत्रीकरण करण्याचा प्रस्ताव आहे. या खर्च बचत करणाऱ्या म्हणजेच कॉस्ट इफेक्टिव उपाययोजनांचा उद्देश शांतता राखीव मोहिमा (पीस कीपिंग मिशन्स) यांना प्राधान्य देणे आणि अत्यंत कमी विकसित देश (लिस्ट डेव्हलप्ड कंट्रिस LDCs) व लहान बेट असणारे विकसनशील देश (स्मॉल आयलंड डेव्हलपिंग स्टेट्स SIDS) यांच्यासाठी असलेल्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या कार्यक्रमांचे संरक्षण करणे हा आहे.
संस्थात्मक सुधारणेची आवश्यकता ओळखून, “पॅक्ट फॉर द फ्युचर” नावाचा एक सर्वसमावेशक दस्तऐवज 2024 मध्ये 193 सदस्य राष्ट्रांच्या महासभेने (युनायटेड नेशन्स जनरल असेम्ब्ली UNGA) स्वीकारला. या दस्तऐवजात संयुक्त राष्ट्रसंघाचे तीन प्रमुख स्तंभ शाश्वत विकास, शांतता व सुरक्षा, आणि मानवी हक्क यांवर आधारित 56 बांधिलकींचे (कमिटमेंट्स) विवेचन करण्यात आले आहे. तथापि, हा दस्तऐवज स्वीकारला गेला असला तरी, सात देशांनी त्याला विरोध दर्शविला ज्यांपैकी बहुतेक देशांवर संयुक्त राष्ट्रांचे निर्बंध लागू आहेत. हा विरोध संयुक्त राष्ट्रसंघाविषयी वाढत असलेल्या जागतिक असंतोषाचे प्रतीक आहे, परंतु कोणताही पर्याय नसल्यामुळे संस्थेचे महत्त्व नाकारता येत नाही.
अमेरिकेच्या माघारीनंतर संस्थात्मक समीकरणांमध्ये चीन आपले प्रभावक्षेत्र वाढविण्यासाठी नियोजनबद्ध प्रयत्न करत आहे. अलीकडील शांघाय सहकार्य संघटना (SCO) शिखर परिषदेत बीजिंगने आपला “ग्लोबल गव्हर्नन्स इनिशीएटीव” हा दस्तऐवज सादर केला जो आंतरराष्ट्रीय संस्थांची रचना नव्याने घडविण्याचा त्यांचा दृष्टीकोन दर्शवतो. तसेच, चीनने संयुक्त राष्ट्रसंघासाठी निधी वाढवण्याचे पाऊल उचलले आहे. उदाहरणार्थ, त्यांनी पुढील पाच वर्षांत WHO साठी 50 कोटी अमेरिकी डॉलर देण्याचे आश्वासन दिले आहे. ही रक्कम अमेरिकेच्या पूर्वीच्या योगदानापेक्षा कमी असली तरी, राजनैतिक दृष्टीने ती एक प्रतीकात्मक आणि धोरणात्मक हालचाल मानली जाते. मात्र, कोणत्याही सुधारणाविषयक प्रयत्नांना विशेषतः UN सुरक्षा परिषदेच्या (UNSC) सुधारणांच्या संदर्भात P5 सदस्यांकडून तीव्र विरोधाचा सामना करावा लागणार हे निश्चित आहे.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि अंतराळ संशोधन यांसारख्या नव्याने उदयास येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांसाठीही नियमाधारित शासन चौकटींची गरज भासणार आहे आणि बहुपक्षीय चर्चेसाठी संयुक्त राष्ट्रसंघच सर्वात वैध आणि विश्वसनीय व्यासपीठ ठरते.
बहुपक्षीय जागतिक व्यवस्था टिकवण्यासाठी, संयुक्त राष्ट्रसंघाने व्यापक संस्थात्मक सुधारणा राबवून संभाव्य विरोधाला तोंड देणे अत्यावश्यक आहे. इतर बहुपक्षीय मंच अद्याप संयुक्त राष्ट्रसंघाची व्यापकता आणि प्रभावाशी तुलना करू शकत नाहीत. त्यामुळे, संयुक्त राष्ट्रसंघाला अधिक प्रतिनिधिक आणि जबाबदार संस्था म्हणून पुनर्रचित करणे हे विशेषतः लहान आणि मध्यम शक्तीच्या राष्ट्रांसाठी सर्वोत्तम पाऊल ठरेल. वास्तववादी दृष्टिकोनातून पाहता, संयुक्त राष्ट्रसंघ संघर्ष टाळण्यात किंवा त्यांचे निराकरण करण्यात पूर्णपणे यशस्वी ठरलेले नाही, हे खरे आहे. तरीही, मानवतावादी कार्य आणि शांतता प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नांमुळे तीव्र हिंसाचारानंतरच्या परिणामांचे व्यवस्थापन करण्यात त्याची भूमिका निर्णायक ठरली आहे. त्रुटी असूनही, संयुक्त राष्ट्रसंघ एक महत्त्वपूर्ण ‘संस्थात्मक दुवा’ म्हणून कार्य करतो आणि ‘जागतिक प्रतिनिधी’ म्हणून जगाच्या विविध भागांना जोडतो. हवामान बदल, स्थलांतर आणि संघर्ष यांसारख्या सीमारेषा ओलांडणाऱ्या समस्यांसाठी समन्वित जागतिक धोरणाची आवश्यकता असते आणि या बाबतीत संयुक्त राष्ट्रसंघ अनिवार्य ठरतो. तसेच, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि अंतराळ संशोधन यांसारख्या नव्याने उदयास येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांसाठीही नियमाधारित शासन चौकटींची गरज भासणार आहे आणि बहुपक्षीय चर्चेसाठी संयुक्त राष्ट्रसंघच सर्वात वैध आणि विश्वसनीय व्यासपीठ ठरते. तथापि, या सर्व सुधारणा आणि पुढील वाटचाल हे यावर अवलंबून असेल की, संयुक्त राष्ट्रसंघ ‘नव्या’ बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेशी कितपत परिणामकारकपणे जुळवून घेतो.
हीना मखीजा ह्या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनमध्ये असोसिएट फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr. Makhija is an Associate Fellow at ORF and specializes in the study of Multilateralism, International Organizations, Global Norms, India at UN, Multilateral Negotiations, and ...
Read More +
PREV
