ट्रम्प यांचा क्रिटिकल खनिजांसाठी पुढाकार: जागतिक अर्थव्यवस्था आणि भू-राजकारणाचे नवे परिमाण

Image Source: Getty

२० मार्च २०२५ रोजी, अध्यक्ष ट्रम्प यांनी युनायटेड स्टेट्स कोडच्या टायटल ३ मधील सेक्शन ३०१ अंतर्गत आपत्कालीन तरतुदींचा वापर करून एक कार्यकारी आदेश (EO) पारित केला, ज्याचा उद्देश देशांतर्गत महत्त्वाच्या खनिजांचे उत्पादन (खणन, प्रक्रिया, रिफायनिंग आणि वितळवने यांसह) वाढवणे आणि परदेशी स्रोतांवरील अमेरिकेचे अवलंबित्व कमी करणे हा होता. महत्त्वाची (क्रिटिकल) खनिजे ही आपल्या आजच्या आधुनिक नागरीकरणाच्या पायाभूत गोष्टींपैकी एक आहेत. सध्याच्या बहुतांश तंत्रज्ञानासाठी सेमीकंडक्टर हे जरी मूलभूत घटक असले तरी, त्यांचे उत्पादन हे सिलिकॉन, गॅलियम आणि जर्मेनियम यांसारख्या खनिजांच्या उपलब्धतेवर अवलंबून आहे. चीनने सेमीकंडक्टर पुरवठा साखळ्यांमध्ये स्वतःला एक प्रमुख खेळाडू म्हणून सिद्ध केले असले, तरी महत्त्वाच्या खनिजांच्या बाबतीत परिस्थिती आणखी गंभीर आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली जोर धरत असलेले अमेरिका आणि चीनमधील वाढते तंत्रज्ञान युद्ध अमेरिकेला महत्त्वाच्या खनिजांची खरेदी व प्रक्रिया करण्यासाठी पर्यायी मार्गांचा शोध घेण्यास प्रवृत्त करत आहे. हा प्रयत्न अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि जागतिक भू-राजकारणावर लक्षणीय परिणाम घडवून आणण्याची शक्यता आहे.

चीनने सेमीकंडक्टर पुरवठा साखळ्यांमध्ये स्वतःला एक प्रमुख खेळाडू म्हणून सिद्ध केले असले, तरी महत्त्वाच्या खनिजांच्या बाबतीत परिस्थिती आणखी गंभीर आहे.

खनिज उत्पादन वाढवण्याबाबत ट्रम्प यांचा कार्यकारी आदेश

या कार्यकारी आदेशात (EO) २०२२ मध्ये युनायटेड स्टेट्स जिओलॉजिकल सर्व्हे (USGS) द्वारे तयार केलेल्या 'क्रिटिकल मिनरल्स लिस्ट' (CML) मधील ५० खनिजांचा उल्लेख आहे. याशिवाय, यामध्ये युरेनियम, तांबे, पोटॅश, सोने तसेच नव्याने स्थापन झालेल्या 'नॅशनल एनर्जी डॉमिनन्स कौन्सिल' (NEDC) च्या अध्यक्षांकडून भविष्यात "महत्त्वाचे" म्हणून घोषित करण्यात आलेले व इतर अनेक पदार्थही समाविष्ट आहेत. या EO अंतर्गत संरक्षण विभाग, अंतर्गत व्यवहार विभाग, कृषी विभाग आणि ऊर्जा विभाग यांसारख्या अनेक विभागांना खनिज प्रकल्पांचा विकास वेगाने करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याचप्रमाणे, जमिनीचा वापर, भांडवली गुंतवणूक (सार्वजनिक व खासगी दोन्ही) यांसारख्या संबंधित बाबींची पाहणी करून त्यांचे सुलभीकरण करणे आणि प्रत्येक प्रक्रियेसाठी १० ते ४५ दिवसांची कठोर वेळमर्यादा निश्चित करणे अपेक्षित आहे. या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी संबंधित विभागांना आवश्यक अधिकार देण्यात आले आहेत.

आदेशामागील प्रेरणा

क्रिटिकल खनिजांसाठी अमेरिकेचा पुढाकार आश्चर्यकारक वाटू नये. हा चीनपासून तंत्रज्ञान पुरवठा साखळ्या विभक्त करण्याच्या अमेरिकेच्या अलीकडील प्रयत्नांचा नैसर्गिक परिणाम आहे आणि चीनच्या वाढत्या तांत्रिक क्षमतेला कमी करण्याच्या तसेच स्वतःची क्षमता वाढवण्याच्या धोरणात्मक प्रयत्नांचा एक भाग आहे. महत्त्वाची म्हणजेच क्रिटिकल खनिजे ही सेमीकंडक्टर, क्लीन एनर्जी तंत्रज्ञान (ज्यात इलेक्ट्रिक वाहने आणि सौर पॅनेल्स यांचा समावेश आहे), आणि संरक्षण उपकरणांसारख्या अत्यावश्यक तंत्रज्ञानांसाठी कच्चा माल पुरवतात. अमेरिका बहुतेक महत्त्वाच्या खनिजांसाठी चीनवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे, कारण चीन केवळ ६० टक्के खनिजांचे उत्पादनच करत नाही, तर ८५ टक्के जागतिक महत्त्वाच्या खनिजांवर प्रक्रिया कामही करते. उदाहरणार्थ, २०२० ते २०२३ दरम्यान, अमेरिकेने चीनकडून किमान १९ खनिज वस्तू आयात केल्या. मात्र, अमेरिकेने महत्त्वाच्या तंत्रज्ञानावर निर्यात नियंत्रण लावल्याच्या प्रत्युत्तरात, चीनने देखील महत्त्वाच्या खनिजांवर (प्रक्रिया तंत्रज्ञानांसह) अमेरिका विरुद्ध निर्यात नियंत्रण आणि बंदी लागू केली आहे.

अमेरिका बहुतेक महत्त्वाच्या खनिजांसाठी चीनवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे, कारण चीन केवळ ६० टक्के खनिजांचे उत्पादनच करत नाही, तर ८५ टक्के जागतिक महत्त्वाच्या खनिजांच्या प्रक्रियेवर कामही करते.

उदाहरणार्थ, डिसेंबर २०२४ मध्ये बायडन प्रशासनाने चीनवर सेमीकंडक्टर तंत्रज्ञानाच्या निर्यातीवर निर्बंध घातल्याच्या प्रत्युत्तरात, चीनने गॅलियम, जर्मेनियम आणि अँटिमनी या खनिजांच्या अमेरिकेकडे होणाऱ्या शिपमेंटवर बंदी घातली. ही सर्व खनिजे सेमीकंडकटर पुरवठा साखळ्यांच्या आणि संरक्षण तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहेत. याशिवाय, ऑक्टोबर २०२४ मध्ये चीनने ग्रेफाइटच्या निर्यातीवरही अशाच स्वरूपाचे निर्बंध जाहीर केले, जे इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बॅटऱ्या विकसित करण्यासाठी आवश्यक असलेलं आणखी एक महत्त्वाचं खनिज आहे. पुढे, फेब्रुवारी २०२५ मध्ये, ट्रम्प प्रशासनाने चीनमधून अमेरिकेत येणाऱ्या वस्तूंवर १० टक्के अतिरिक्त टॅरिफ लावल्याच्या प्रत्युत्तरात, चीनने टंगस्टन, इंडियम, बिस्मथ, टेल्युरियम आणि मोलिब्डेनम या खनिजांवरही निर्यात नियंत्रण लावण्याची घोषणा केली.

क्रिटिकल खनिजे मिळवण्यासाठी अमेरिकेचे सुरू असलेले प्रयत्न

चीनपासून स्वतंत्र अशी महत्त्वाच्या खनिजांची पुरवठा साखळी निर्माण करण्याचा प्रयत्न हा केवळ ट्रम्प किंवा रिपब्लिकन पक्षाने सुरू केलेला मुद्दा नाही, तर तो अमेरिकेत एक द्विपक्षीय विषय आहे. उदाहरणार्थ, इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट अँड जॉब्स अ‍ॅक्ट (२०२१), इन्फ्लेशन रिडक्शन अ‍ॅक्ट (२०२२) आणि डिफेन्स प्रॉडक्शन अ‍ॅक्टचा वापर (२०२२) — हे सर्व कायदे बायडन प्रशासनाच्या काळात मंजूर झाले असून, त्यांनी या उद्दिष्टाची पूर्तता करण्यासाठी महत्त्वाच्या तरतुदी समाविष्ट केल्या आहेत. यासोबतच इतर अनेक उपक्रम राबवले गेले असून, हे सर्व अमेरिकेचे या दिशेने सुरू असलेले प्रयत्न दर्शवतात.

महत्त्वाच्या खनिजांचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्याबरोबरच, अमेरिका आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि वाटाघाटींच्या माध्यमातूनही ही खनिजे मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. २०२४ मध्ये अमेरिका-नॉर्वे क्रिटिकल खनिज सहकार्याचा सामंजस्य करार (Memorandum of Cooperation) स्वाक्षरी झाल्यानंतर, जानेवारी २०२५ मध्ये अमेरिकेचा वाणिज्य विभाग आणि नॉर्वेजियन व्यापार, उद्योग व मत्स्य मंत्रालयाने संयुक्तपणे “क्रिटिकल खनिज क्षेत्रातील गैर-बाजार धोरणे आणि व्यवहार” या विषयावर एक अहवाल प्रसिद्ध केला. यानंतर, फेब्रुवारी २०२५ मध्ये, अमेरिका आणि युक्रेन यांनी एक ऐतिहासिक द्विपक्षीय करार करण्यासाठी वाटाघाटी सुरू केल्या, ज्याअंतर्गत पुनर्बांधणी गुंतवणूक निधी स्थापन केला जाणार आहे. यामध्ये युक्रेन सरकारच्या मालकीच्या नैसर्गिक संसाधन (खनिज साठ्यांसह) मालमत्तांच्या भविष्यातील आर्थिक मूल्यनिर्धारणातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या ५० टक्के रक्कम युक्रेनकडून या निधीत योगदान म्हणून दिली जाणार आहे.

चीनपासून स्वतंत्र अशी महत्त्वाच्या खनिजांची पुरवठा साखळी निर्माण करण्याचा प्रयत्न हा केवळ ट्रम्प किंवा रिपब्लिकन पक्षाने सुरू केलेला मुद्दा नाही, तर तो अमेरिकेत एक द्विपक्षीय विषय आहे.

ग्रीनलँडबाबत बोलायचं झालं, तर जरी अमेरिकेची ग्रीनलँड मिळवण्याची इच्छा ही ऐतिहासिकदृष्ट्या जुनी असली, तरी महत्त्वाच्या खनिजांच्या दृष्टीने ती अमेरिकेसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरू शकते, कारण या देशात भरपूर आणि प्रामुख्याने अजून अप्रकाशित असलेले खनिज साठे आहेत. याशिवाय, ट्रम्प यांनी कॅनडा आणि अगदी रशियामधूनही खनिजे मिळवण्यामध्ये रस व्यक्त केला आहे.

अमेरिकेचा आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचा सर्वात महत्त्वाकांक्षी प्रयत्न म्हणजे २०२२ मध्ये जाहीर केलेली मिनरल सेक्युरिटी पार्टनरशिप (MSP) होय. ही भागीदारी भारतासह १४ देशांमध्ये आहे, ज्याचा उद्देश जगभरात जबाबदारीने हाताळल्या जाणाऱ्या महत्त्वाच्या (क्रिटिकल) खनिज पुरवठा साखळ्यांमध्ये सार्वजनिक आणि खासगी गुंतवणुकीला चालना देणे हा आहे. यानंतर, सप्टेंबर २०२३ मध्ये MSP फायनान्स नेटवर्कची घोषणा झाली, जी सहभागी संस्थांमध्ये सहकार्य बळकट करण्यासाठी, माहितीची देवाणघेवाण आणि सह-गुंतवणूक प्रोत्साहित करण्याच्या हेतूने स्थापन करण्यात आली. याचा उद्देश म्हणजे विविध, सुरक्षित आणि शाश्वत खनिज पुरवठा साखळ्यांचा विकास साधणे.

अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्था आणि भू-राजकारणाच्या भविष्यावर परिणाम

क्रिटिकल खनिजे ही आधुनिक नागरीकरणाची जीवनवाहिनी आहेत, आणि अमेरिका सध्या या व्यवस्थेच्या शिखरस्थानी आहे. मात्र, चीनपासून तंत्रज्ञान पुरवठा साखळ्या विभक्त करत आपले वर्चस्व पुन्हा प्रस्थापित करणे हे नेहमीच एक कठीण कार्य ठरणार होते. स्वतंत्र तंत्रज्ञान पुरवठा साखळ्या उभारणे हे स्वतःमध्येच एक मोठं आव्हान असतानाच, महत्त्वाच्या खनिजांच्या पुरवठा साखळ्या निर्माण करणे हे आणखी कठीण आणि व्यापक आव्हान आहे. या दोन्ही गोष्टी एकाचवेळी साध्य करण्याचा प्रयत्न अमेरिकेच्या आधीच कमकुवत होत चाललेल्या अर्थव्यवस्थेवर, विशेषतः अल्पकालीन काळात, मोठा ताण आणू शकतो.

उदाहरणार्थ, २०२२ ते २०२४ या कालावधीत चीनकडून अमेरिकेकडे होणारी गॅलियम आणि जर्मेनियमची निर्यात ९७ ते १०० टक्क्यांनी घटली आहे. अमेरिका ही दोन्ही खनिजांची गरज प्रामुख्याने बेकायदेशीर मार्गांद्वारे आणि बेल्जियम व जर्मनीसारख्या देशांकडून होणाऱ्या पुनर्निर्यातीद्वारे पूर्ण करत होती. मात्र, डिसेंबर २०२४ मध्ये चीनने लादलेल्या निर्यात बंदीमुळे हे मार्गही अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. USGS च्या अंदाजानुसार, अशा संपूर्ण बंदीमुळे गॅलियमच्या किमतीत १५० टक्क्यांनी आणि जर्मेनियमच्या किमतीत २६ टक्क्यांनी वाढ होऊ शकते, तसेच पुरवठा कमी होऊन अमेरिकेच्या एकूण GDP मध्ये ३.४ अब्ज डॉलर्सची घट होऊ शकते. याशिवाय, CHIPS अँड सायन्स अ‍ॅक्ट आणि अलीकडेच जाहीर झालेल्या ५०० अब्ज डॉलर्सच्या स्टारगेट प्रोजेक्ट यांसारख्या अमेरिकेच्या तंत्रज्ञान उपक्रमांच्या पार्श्वभूमीवर, महत्त्वाच्या खनिजांची मागणी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. या खनिज पुरवठा साखळ्यांमध्ये अडथळे आल्यास सेमीकंडक्टर, AI चिप्स, इलेक्ट्रिक वाहने आणि संरक्षण तंत्रज्ञान यांसारख्या जवळजवळ सर्व तंत्रज्ञान साखळ्यांवर कॅसकेड (सलग साखळीप्रमाणे) पद्धतीने परिणाम होईल — फक्त अमेरिका नव्हे, तर तिचे तंत्रज्ञान पुढाकाराने राबवणारे NATO मित्रदेश, जसे की EU Chips Act लागू करणारे युरोपियन युनियन, यांनाही हे परिणाम भोगावे लागतील. अमेरिका जरी या पुरवठा धक्क्यांना तोंड देऊ शकली, तरी तिचे युरोपीय मित्रदेश काय करतील? ते अमेरिके सोबतचे आपले सहकार्य कायम ठेवतील का, की नवीन सहकार्याचा मार्ग शोधतील?

CHIPS अँड सायन्स अ‍ॅक्ट आणि अलीकडेच जाहीर झालेल्या ५०० अब्ज डॉलर्सच्या स्टारगेट प्रोजेक्ट यांसारख्या अमेरिकेच्या तंत्रज्ञान उपक्रमांच्या पार्श्वभूमीवर, महत्त्वाच्या खनिजांची मागणी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

महत्त्वाच्या खनिजांच्या पुरवठा साखळ्यांना बळकटी देण्यासाठीचे देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय प्रयत्न दोघांमध्येही स्वतःची आव्हाने आहेत. अमेरिका नवीन खाण उभारण्यासाठी लागणाऱ्या वेळेत जगात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे — सरासरी २९ वर्षे लागतात. अलीकडील सर्व प्रयत्नांनंतरही, देशांतर्गत खाणीकामामध्ये मोठी वाढ करणे हे अजूनही दीर्घकालीन काम आहे. MSP सारख्या आंतरराष्ट्रीय सहकार्यांद्वारे खाणी उभारण्यामध्येही वेळ लागणार आहे, कारण यामध्ये पर्यावरणीय, सामाजिक आणि शासन (ESG) मानकांसोबतच मानवाधिकार आणि कामगार कायद्यांचे पालन करणे आवश्यक असते.

त्यामुळे, केवळ सरकारी समर्थन आणि गुंतवणुकीपुरते मर्यादित न राहता, महत्त्वाच्या खनिजांच्या पुरवठा साखळ्या उभारण्यासाठी खाजगी क्षेत्राचा सक्रिय सहभाग, खोल समुद्रातील खाणीसारख्या वैज्ञानिक नवप्रयोगांची गरज, तसेच MSP सारख्या उपक्रमांद्वारे आंतरराष्ट्रीय सहकार्यही अत्यावश्यक आहे. अमेरिकेचं जागतिक वर्चस्व पणाला लागलं आहे. ट्रम्प प्रशासनासमोर आव्हान आहे की प्रशासनिक व राजनैतिक अटी-शर्ती पार करत, अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला पुन्हा उभं करणं आणि जागतिक भू-राजकारणात देशाचं नेतृत्व टिकवून ठेवणं.

प्रतीक त्रिपाठी हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमधील सेंटर फॉर सिक्युरिटी, स्ट्रॅटेजी अँड टेक्नॉलॉजी येथे ज्युनिअर फेलो आहेत.

• International Affairs
• USA and Canada
• China mineral dependence
• clean energy minerals
• critical minerals supply chain
• defense technology minerals
• International Affairs
• mineral export controls
• Mineral Security Partnership
• semiconductor raw materials
• Trump executive order 2025
• U.S. mineral production
• U.S.-China tech war
• USA and Canada

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT