अमेरिका-चीन स्पर्धेवर ट्रम्प यांची नवी भूमिका

Image Source: Getty

हा लेख चायना क्रॉनिकल्स या मालिकेतील 169 वा लेख आहे.

ट्रम्प यांच्या व्हाइट हाऊसमधील पुनरागमनानंतर निर्माण झालेला गोंधळ आणि त्यानंतर घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयांमुळे जरी बरेच वाद निर्माण झाले असले, तरीही त्यांची चीनविषयक धोरणे अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय भूमिकेला आणि प्रभावाला आकार देणाच्या बाबतीत सर्वात ठोस आणि निर्णायक ठरली आहेत. ट्रम्प यांचे “मेक अमेरिका ग्रेट अगेन (MAGA)” हे घोषवाक्य देशांतर्गत विकासावर केंद्रित असले तरी, आता चीन अधिकाधिक केंद्रस्थानी येताना दिसतो आहे. चीनला लक्ष्य करणं हे अमेरिकेसाठी अपरिहार्य धोरण बनल्यासारखं वाटत आहे. अमेरिका आणि चीन यांच्यात टॅरिफ वाढ इतकी प्रचंड झाली आहे की काही क्षेत्रांमध्ये अमेरिकेने १४५ टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लावले आहेत, आणि त्याला प्रत्युत्तर म्हणून चीननेही तत्सम पावले उचलली आहेत. या पार्श्वभूमीवर जेव्हा अमेरिकी अर्थमंत्री स्कॉट बेसेन्ट यांनी असे म्हटले की, "इतर सर्व देशांसाठी टॅरिफ १० टक्क्यांवर आणून केवळ चीनसाठी त्यात वाढ ठेवणे हे ट्रम्प यांचे सुरुवातीपासूनचे धोरण होते," तेव्हा ते खरे वाटायला लागते. बीजिंगने आजवर दिलेल्या प्रत्युत्तरांवरून पाहता, चीनी अध्यक्ष शी जिनपिंग अमेरिकेला चर्चेसाठी फोन करतील अशी शक्यता कमीच आहे — विशेषतः जेव्हा चीनने स्पष्टपणे सांगितलं आहे की, "आम्हाला धमकावता येणार नाही."

अमेरिका आणि चीन यांच्यात टॅरिफ वाढ इतकी प्रचंड झाली आहे की काही क्षेत्रांमध्ये अमेरिकेने १४५ टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लावले आहेत, आणि त्याला प्रत्युत्तर म्हणून चीननेही तत्सम पावले उचलली आहेत. या पार्श्वभूमीवर जेव्हा अमेरिकी अर्थमंत्री स्कॉट बेसेन्ट यांनी असे म्हटले की, "इतर सर्व देशांसाठी टॅरिफ १० टक्क्यांवर आणून केवळ चीनसाठी त्यात वाढ ठेवणे हे ट्रम्प यांचे सुरुवातीपासूनचे धोरण होते," तेव्हा ते खरे वाटायला लागते.

चीनवर मोठ्या प्रमाणात टॅरिफ लावण्याच्या निर्णयामुळे तेथील बंदरांमधील हालचाल जवळपास ठप्प झाली आहे. चीनवर दडपण आणताना आणि इतर देशांसाठी टॅरिफ दर केवळ १० टक्के ठेवताना, ट्रम्प प्रशासनाने कदाचित एका अनपेक्षित चीन धोरणाकडे वाटचाल केली आहे. मात्र, चीनचे प्रत्युत्तर हे धोरण अधिक टोकदार आणि संघर्षकारी बनवू शकते. ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात चीनसोबतच्या व्यापारयुद्धातील वेगळेपणा म्हणजे, अमेरिका सध्या आपले प्रमुख तीन निर्यात भागीदार — कॅनडा, चीन आणि मेक्सिको — तसेच जवळपास ५० प्रमुख निर्यात देशांसोबत व्यापारयुद्ध लढत आहे. अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेसाठी याचे परिणाम वेगवेगळ्या स्वरूपात समोर येत आहेत — किंमती वाढणे, आर्थिक वाढीचा दर कमी होणे इत्यादी. तरीही, या धोरणाचा अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर होणारा खरा परिणाम अजून सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे. मात्र, चीनच्या टॅरिफविरोधी प्रतिक्रिया काही महत्त्वाचे संकेत देत आहेत. अमेरिकन उद्योगांना बसलेला सर्वात मोठा धक्का म्हणजे चीनने रेअर अर्थ्स मेटल्स (दुर्मिळ खनिजे) आणि मॅग्नेट्स यांसारख्या महत्त्वाच्या कच्च्या मालाचा पुरवठा अमेरिकेस थांबवण्याचा घेतलेला निर्णय. यामुळे केवळ अमेरिका नव्हे, तर जगभरातील ऑटोमोबाईल उद्योग, अंतराळ संशोधन क्षेत्र, सेमीकंडक्टर कंपन्या आणि लष्करी क्षेत्र यांवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

चीनसोबतचे व्यापारयुद्ध हे ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळापासून चालू आहे, ज्यावर बायडन प्रशासनाने तंत्रज्ञान क्षेत्रातील निर्यात नियंत्रण धोरणाद्वारे अधिक भर दिला. ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात चीनपासून वेगळी वाट धरून अमेरिका तंत्रज्ञान आणि सेमीकंडक्टरसारख्या क्षेत्रांमध्ये वर्चस्व टिकवण्यासाठी आक्रमक भूमिकेत होती. ट्रम्प यांचा पहिला कार्यकाळ संपल्यानंतरच्या वर्षांमध्ये चीनने तंत्रज्ञान, गुंतवणूक, उत्पादन क्षमता आणि पुरवठा साखळीवरील नियंत्रण या सर्व बाबतीत झपाट्याने प्रगती केली आहे. उदाहरणार्थ, चिनी स्टार्टअप DeepSeek च्या आगमनाने जगभरात धक्का बसला आणि बाजारात प्रचंड उलथापालथ झाली — अब्जोंची बाजारमूल्ये झटक्यात गायब झाली. हे केवळ चीनने अल्प कालावधीत गाठलेल्या प्रगतीचं उदाहरण नव्हे, तर अमेरिका-चीन स्पर्धेचे स्वरूप किती झपाट्याने बदलत आहे, याचेही ठळक उदाहरण आहे.

अमेरिकन उद्योगांना बसलेला सर्वात मोठा धक्का म्हणजे चीनने रेअर अर्थ्स मेटल्स (दुर्मिळ खनिजे) आणि मॅग्नेट्स यांसारख्या महत्त्वाच्या कच्च्या मालाचा पुरवठा अमेरिकेस थांबवण्याचा घेतलेला निर्णय.

ट्रम्प प्रशासनाच्या पहिल्या कार्यकाळानंतर आलेल्या बायडन प्रशासनाने काही चीनविषयक धोरणे सुरू ठेवली आणि ट्रम्प यांच्या आक्रमक टोकाच्या मार्गापेक्षा थोडं सौम्य, पण धोरणात्मक प्रतिसाद देत चीनला सामोरे जाण्याचे मार्ग शोधले. यासोबतच, चीनवर स्पर्धात्मक वर्चस्व राखण्यावरही त्यांनी भर दिला. बायडन प्रशासनाने महत्त्वाच्या सहयोगी देशांसोबत भागीदारी बळकट करण्यावर लक्ष केंद्रित केले — जे ट्रम्प प्रशासनाच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर दुर्लक्षित झाले होते. तसेच, बायडन प्रशासनाचे देशांतर्गत तंत्रज्ञान आणि सेमीकंडक्टर उत्पादन क्षमतांना वाढवण्यासाठी लक्ष्यित गुंतवणुकीवर भर देणे हे चीनसोबतच्या स्पर्धेतील एक महत्त्वाचे पाऊल ठरले. यामध्ये सर्वात उल्लेखनीय उपक्रम म्हणजे 'CHIPS and Science Act', ज्यामार्फत अमेरिकेकडून उत्पादन आणि संशोधनासाठी ५२ अब्ज डॉलर्सचे बजेट मंजूर करण्यात आले आणि २५ टक्के गुंतवणूक कर सवलतही दिली गेली. प्रशासनाने चीनला कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि सेमीकंडक्टरसाठी महत्त्वाचा कच्चा माल निर्यात होऊ नये म्हणून कडक निर्यात नियंत्रण लागू केले. शिवाय, प्रमुख सहयोगी देशांसोबत एकत्रितपणे हेच उपाय राबवण्यासाठीही त्यांनी प्रयत्न केले. सहयोगी देशांसोबत भागीदारी करणे आणि त्यांच्या क्षमतेत वाढ करणे हे बायडन प्रशासनाच्या धोरणाचा एक प्रमुख घटक ठरला.

ट्रम्प यांच्या दुसऱ्यांदा व्हाइट हाऊसमधील पुनरागमनानंतर त्यांनी पहिल्या कार्यकाळापेक्षा अधिक कठोर आणि दडपशाही धोरण स्वीकारले आहे. या काळात त्यांचा मुख्य दृष्टिकोन म्हणजे टॅरिफचा एक धोरणात्मक हत्यार म्हणून वापर करणे तो मित्र, भागीदार किंवा सहयोगी कोणाही देशासाठी असो. हेच अनेक देशांवर लागू करण्यात आलेल्या 'रेसिप्रोकल टॅरिफ्सच्या' घोषणेमधून स्पष्ट होते. ट्रम्प यांनी कार्यकारी आदेशांद्वारे देशांतर्गत उत्पादन क्षमता वाढवणे, गुंतवणूक वाढवणे आणि टॅरिफ समता (tariff parity) साधण्यावर विशेष भर दिला आहे. हे धोरण सर्व देशांसाठी लागू असले तरी चीनसाठी ते सर्वाधिक स्पष्ट आणि तीव्र आहे. ट्रम्प यांची धोरणे बायडन प्रशासनाच्या काही मुख्य मुद्द्यांचीही सातत्याने पुनरावृत्ती करतात, विशेषतः चीनवर दबाव कायम ठेवण्याच्या बाबतीत. याचा सर्वात ठळक नमुना म्हणजे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) क्षेत्रातील ट्रम्प यांचा भर ज्याचे उदाहरण म्हणजे ३१ मार्च रोजी जाहीर केलेला एक कार्यकारी आदेश, ज्यामधून United States Investment Accelerator स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. हा अ‍ॅक्सेलरेटर १ अब्ज डॉलर्सहून अधिक गुंतवणुकीस प्रोत्साहन देईल आणि गुंतवणूकदारांना नियामक मंजुरी प्रक्रियेतील अडचणी पार करण्यास मदत करेल. याचबरोबर, हा अ‍ॅक्सेलरेटर 'बायडन काळातील CHIPS प्रोग्रॅम ऑफिस'चा देखील भाग असेल, जे गुंतवणूकदार आणि इनोवेटर्ससाठी अधिक चांगल्या प्रोत्साहन योजना तयार करेल.

बायडन प्रशासनाचे देशांतर्गत तंत्रज्ञान आणि सेमीकंडक्टर उत्पादन क्षमतांना वाढवण्यासाठी लक्ष्यित गुंतवणुकीवर भर देणे हे चीनसोबतच्या स्पर्धेतील एक महत्त्वाचे पाऊल ठरले.

अमेरिकेत गुंतवणूक वाढवणे हे ट्रम्प प्रशासनाच्या काळात आता एक दडपशाहीचे धोरण बनले आहे. २१ फेब्रुवारी २०२५ रोजीच्या ट्रम्प यांच्या कार्यकारी आदेशानुसार, America First Investment Policy लागू करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. हे धोरण, अमेरिकन नागरिक आणि अर्थव्यवस्थेच्या फायद्यासाठी, मजबूत आणि खुल्या गुंतवणूक वातावरणाची हमी देते. यापेक्षा अधिक महत्त्वाचं म्हणजे, या आदेशात चीनचा स्पष्टपणे उल्लेख करण्यात आला आहे — अमेरिकन कंपन्या आणि मालमत्तांमध्ये गुंतवणूक करून अत्याधुनिक तंत्रज्ञान मिळवण्यासाठी चीनने अन्यायकारक मार्गांचा अवलंब केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच, चीन अमेरिकन कंपन्यांना विशेषतः महत्त्वाच्या तंत्रज्ञान क्षेत्रात समान स्पर्धात्मक वातावरण देत नाही, हेही या आदेशात अधोरेखित करण्यात आलं आहे. त्यामुळे, अमेरिकेने चीनी कंपन्यांना प्रतिसाद म्हणून प्रतिबंध घालणं हे योग्य ठरवलं आहे. चीन अत्याधुनिक तंत्रज्ञानात अमेरिकेच्या पातळीपर्यंत झपाट्याने पोहोचत असल्याने, चीनचा महत्त्वाच्या तंत्रज्ञानापर्यंतची पोहोच रोखणे हा ट्रम्प प्रशासनाचा मुख्य केंद्रबिंदू बनणार आहे.

अमेरिका आणि चीन यांच्यात उलगडत असलेली तंत्रज्ञान स्पर्धा निर्णायक ठरणार आहे. सध्याच्या प्रवृत्तींवरून पाहता, ट्रम्प प्रशासन देशांतर्गत क्षमता वाढवण्याची आणि शक्य तिथे चीनची अत्यावश्यक तंत्रज्ञानापर्यंतची पोहोच रोखण्याची, तसेच समान हेतू असणाऱ्या सहयोगी देशांसोबत भागीदारी बळकट करण्याची रणनीती पुढे सुरू ठेवेल, असे दिसते. चीन वगळता इतर सर्व देशांवरील अती टॅरिफ्सना दिलेल्या ९० दिवसांच्या सवलतीचा कालावधी ही ट्रम्प यांच्या नव्या चीनविरोधी व्यापारयुद्धाची सुरुवात असू शकते. जिथे ते विविध क्षेत्रांवरील प्रभावांचा आढावा घेऊन संतुलन साधू इच्छित आहेत. स्मार्टफोन, संगणक आणि काही इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांना "रेसीप्रोकल टॅरिफ”मधून वगळण्यात आले असले, तरी ही चीनसाठी केवळ एक तात्पुरती सवलत ठरू शकते, कारण ट्रम्प प्रशासन सेमीकंडक्टर आणि औषधनिर्मिती क्षेत्रांवर नवीन टॅरिफ लावण्याची तयारी करत आहे, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.

चीनने क्रिटिकल मिनरल्स (दुर्मीळ खनिजे) आणि मॅग्नेट्ससारख्या क्षेत्रांमध्ये दिलेली प्रत्युत्तरात्मक कारवाई (retaliation) ही चीन-अमेरिका नव्या व्यापारयुद्धामुळे जगभरातील पुरवठा साखळींच्या पुनर्रचनेची दिशा ठरवणारी पहिली पायरी ठरू शकते. या दरम्यान, अमेरिकन टॅरिफ्सना तोंड देण्यासाठी चीनने केलेली रूपांतरणात्मक तयारी ही जागतिक महासत्ता स्पर्धा आणि व्यापार संरचनेवर परिणाम करणारी सर्वात मोठ्या बाह्य घटकांपैकी एक ठरू शकते. शी जिनपिंग यांची व्हिएतनाम, कंबोडिया आणि मलेशिया यांना दिलेली भेट ही चीनकडून संभाव्य व्यापारयुद्धाच्या परिणामांना सामोरे जाण्याच्या तयारीचा एक भाग आहे आणि कदाचित त्या दिशेने सुरुवातही. व्हिएतनामसारख्या देशांसाठी जो ट्रम्प यांच्या नव्या टॅरिफ योजनांनुसार सर्वाधिक प्रभावित देशांपैकी एक आहे, त्यामुळे व्हिएतनामला चीनसोबत धोरणात्मक संरेखन (strategic alignment) करणे परस्पर लाभदायक ठरू शकते.

हे धोरण, अमेरिकन नागरिक आणि अर्थव्यवस्थेच्या फायद्यासाठी, मजबूत आणि खुल्या गुंतवणूक वातावरणाची हमी देते.

ट्रम्प प्रशासनाला पदभार स्वीकारून काही आठवड्यांचाच कालावधी झाला असला, तरी त्यांच्या धोरणांनी जागतिक राजकारण आणि अर्थकारणातील जुन्या नियमांमध्ये मोठा बदल घडवून आणला आहे आणि अमेरिकेचं वर्चस्व पुन्हा प्रस्थापित करत 'नवीन जागतिक व्यवस्था' लादण्याची शक्यता निर्माण केली आहे. टॅरिफ्समुळे अमेरिकेतील देशांतर्गत हितसंबंधधारकांमध्येही चिंता व्यक्त होत आहे, त्यामुळे हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल की ट्रम्प प्रशासन चीनसह इतर देशांशी स्पर्धा करताना 'टॅरिफचा दडपशाहीचा उपाय' मुख्य धोरण म्हणून पुढेही वापरत राहील की नाही. भूराजकीय दृष्टिकोनातून पाहता, चीनला अमेरिकेसाठी ‘पेसिंग चॅलेंज’ (स्पर्धात्मक आव्हान) म्हणूनच ट्रम्प प्रशासनाच्या रणनीतीत स्थान मिळत राहील, अशी शक्यता आहे.  

ट्रम्प प्रशासन 'इंडो-पॅसिफिक' प्रदेशात भागीदारीतून काम करण्यास महत्त्व देत आहे, कारण या विस्तीर्ण भागात सामोरे जाव्या लागणाऱ्या सामूहिक धोके आणि आव्हानांना तोंड देण्यासाठी ही भागीदारी अत्यावश्यक आहे — याचं उदाहरण म्हणजे QUAD परराष्ट्र मंत्र्यांच्या संयुक्त निवेदनातही दिसून येतं. अलीकडेच, ट्रम्प प्रशासनातील दोन वरिष्ठ अधिकारी, ज्यामध्ये अमेरिकेचे संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ यांचा समावेश होता, USINDOPACOM ला भेट देऊन इंडो-पॅसिफिकमधील मैत्री आणि भागीदारी अधिक बळकट करण्याची वचनबद्धता दर्शवली. ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली इंडो-पॅसिफिकला केंद्रस्थानी ठेवण्यात आलं आहे आणि हेच ते क्षेत्र असू शकतं जिथे त्यांच्या आर्थिक आणि धोरणात्मक समीकरणांची मुख्य नाडी एकत्र येते.

विवेक मिश्रा हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रामचे डेप्युटी डायरेक्टर आहेत.

अक्षत सिंग हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रामचे रिसर्च इंटर्न आहेत.

• International Affairs
• China
• USA and Canada
• china
• International Affairs
• Trump tariffs
• us china policy under trump
• us china relations
• us china tariff war
• US China trade war
• USA and Canada

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT