ट्रम्प यांचे इस्त्रायली धोरणः प्रभावी योजना कि अरब देशांशी संबंध बिघडण्याची जोखीम?

Image Source: Getty

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात ते इस्रायलबाबत अधिक वास्तववादी भूमिका घेतील अशी अपेक्षा होती, परंतु त्यांनी त्याऐवजी त्यांनी इस्रायलला समर्थन देणाऱ्या धोरणांचा अवलंब केला आहे. युद्धाने ग्रासलेल्या मध्य पुर्वेमध्ये आर्थिक उपक्रम आणि मेगा डिलद्वारे प्रादेशिक स्थिरता आणणे ही ट्रम्प यांच्या प्रमुख प्राधान्यांपैकी एक आहे. परंतू यावेळेस या निर्णयाची मोठी किंमत मोजावी लागणार आहे. या टर्ममध्ये ट्रम्प यांचे लक्ष सौदी अरेबियावर असल्याचे दिसून आले आहे. दोन्ही देशांमध्ये ६०० अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचा संभाव्य करार होण्याची शक्यता आहे. याव्यतिरिक्त, अमेरिका-रशिया चर्चेसाठी हे राष्ट्र एक प्रमुख राजनैतिक केंद्र म्हणून उदयास येत आहे. परंतू, सौदी अरेबिया आणि इतर अनेक आखाती देशांचा इस्रायलला वाढत असलेला विरोध आणि ट्रम्पच्या प्रस्तावित गाझा योजनांना स्पष्ट नकार हा या मार्गातील एक मोठा अडथळा आहे. त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळाप्रमाणे इस्रायलबाबतची भूमिका मजबूत करणे हे ट्रम्प यांच्या पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी असणार का, की ट्रम्प इस्रायलला I2U2 (भारत, इस्रायल, संयुक्त अरब अमिराती आणि अमेरिका) सारख्या व्यावसायिक सहकार्यासारख्या व्यापक प्रादेशिक उद्दिष्टांना पुढे नेण्यासाठी किंवा मोठ्या प्रमाणात कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांसाठी ट्रम्प इस्रायलचा वापर करतील का? हे ट्रम्प २.० च्या मिडल इस्ट अजेंड्याबाबतचे प्रमुख प्रश्न आहेत.

ट्रम्प यांचे मध्य पुर्वेबाबतचे व्हिजन

मध्यपूर्वेत स्थिरता आणण्यासाठी आणि सौदी अरेबिया व इस्रायलमध्ये शांतता करार करण्याच्या त्यांच्या योजना प्रत्यक्षात आणण्याच्या दृष्टीने इस्रायलवर युद्धबंदीचे पालन करण्यासाठी दबाव आणणे हा ट्रम्पसमोरील एकमेव वास्तववादी मार्ग आहे असे गृहीत धरता येऊ शकेल. परंतू, फेब्रुवारी २०२५ च्या सुरुवातीला वॉशिंग्टन डीसी येथे झालेल्या त्यांच्या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर, बेंजामिन नेतान्याहू आणि ट्रम्प यांच्यातील राजकीय संबंध पूर्वीपेक्षा अधिक सबळ झाल्याचे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे अमेरिकेशी सखोल मैत्री करू इच्छिणाऱ्या सौदी अरेबियासारख्या प्रमुख भागीदारांना दूर ढकलण्यात आले आहे.

ट्रम्प यांची भुमिका कट्टर उजव्या विचारसरणीच्या इस्रायली भुमिकेहूनही अधिक कट्टर असल्याने कट्टर उजव्या विचारसरणीच्या इस्रायली लोकांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे.

गाझा पट्टीतून पॅलेस्टिनी लोकांचे मोठ्या प्रमाणात शेजारील देशांमध्ये स्थलांतरित करणे आणि त्यानंतर अमेरिकेने ही जागा ताब्यात घेणे आणि "मध्य पूर्वेचा रिवेरा" विकसित करणे यासारख्या टोकाच्या उपाययोजनांचा समावेश असलेला ट्रम्प यांचा प्रस्ताव अवास्तव आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे इजिप्त आणि जॉर्डनने अशा हस्तांतरणाच्या बाबतीत पॅलेस्टिनी लोकसंख्येला सामावून घेण्यास नकार दिला आहे. तसेच या योजनेमुळे येणारे प्रचंड आर्थिक आणि लॉजिस्टिकल ओझे देखील अवास्तव आहे. यातच, सौदी अरेबियानेही पॅलेस्टिनी हक्कांना दुजोरा दिला आहे आणि पॅलेस्टिनी राज्याशिवाय इस्रायलसोबत शांतता करार होण्याची शक्यता कमी आहे. ट्रम्प यांची भुमिका कट्टर उजव्या विचारसरणीच्या इस्रायली भुमिकेहूनही अधिक कट्टर असल्याने कट्टर उजव्या विचारसरणीच्या इस्रायली लोकांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. ट्रम्प हे इस्रायलच्या वेस्ट बँकच्या विलयीकरणालाही मान्यता देऊ शकतात, हमासला हटवण्याच्या प्रयत्नांपेक्षा इस्रायलच्या प्रादेशिक वर्चस्वाला प्राधान्य देऊ शकतात. नेतान्याहू यांचे नेतृत्व किंवा इस्रायली धोरणे यापेक्षाही ट्रम्प हे गाझाच्या अस्तित्वालाच मुख्य मुद्दा मानतात हे यावरून स्पष्ट झाले आहे. जरी ट्रम्प यांना युद्धबंदी करार अयशस्वी होण्याची किंवा तो टिकाऊ नसण्याची खात्री असली तरी, इस्रायलवर करार पुढे नेण्यासाठी दबाव आणण्याऐवजी (विशेषतः जर इस्रायली सैन्य पूर्णपणे माघार घेत असेल तर हमासने सत्ता सोडण्याचे मान्य केले आहे), त्यांनी एक अव्यवहार्य आणि अस्थिर करणारा उपाय प्रस्तावित केला आहे. तो उपाय म्हणजे चार हजार वर्षांहून अधिक इतिहास असलेल्या शहराला मुळापासून उखडून टाकणे हा होय. या सूचनेला इतर मध्य पूर्वेतील राष्ट्रांनी प्रचंड विरोध केला आहे. अरब लीगमधील राष्ट्रे इतर पर्याय शोधत आहेत.

ट्रम्प-नेत्यानाहू संबंधांचा वारसा

नेतान्याहू आणि इस्रायली राजदूत येचियल लीटर यांच्या ट्रम्प २.० कडून वाढत्या अपेक्षांचे मूळ त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात इस्रायली महत्त्वाकांक्षेला मिळालेल्या आक्रमक पाठिंब्यामध्ये सापडते. २०१७ मध्ये ट्रम्प यांनी जेरुसलेमला इस्रायलची राजधानी म्हणून मान्यता दिली हे सर्वात उल्लेखनीय उदाहरण होते, ज्यामुळे ते तेल अवीवहून जेरुसलेममध्ये अमेरिकन दूतावास हलवणारे पहिले अमेरिकन अध्यक्ष बनले. पुढे, जानेवारी २०२० मध्ये, ट्रम्प यांनी "डिल ऑफ द सेच्युअरी" प्रस्तावित केला, ज्यामध्ये इस्रायली वसाहती आणि जॉर्डन खोऱ्यासह वेस्ट बँकचा सुमारे ३० टक्के भाग इस्रायलमध्ये समाविष्ट करण्याची योजना आखण्यात आली. यातील उर्वरित ७० टक्के पश्चिम किनाऱ्याचा भाग भविष्यातील पॅलेस्टिनी राज्यासाठी नियुक्त करण्यात आला होता, जो पॅलेस्टिनी नेतृत्वाने काही अटी पूर्ण केल्या पाहिजेत यावर अवलंबून होता. या योजनेत इस्रायलमधील काही अरब-बहुल भागांचे भविष्यातील पॅलेस्टिनी राज्यात हस्तांतरण करण्याची शक्यता देखील सुचवण्यात आली होती. परंतू, दोन्ही बाजूंच्या प्रमुख चिंता सोडवण्यात आणि या प्रदेशात इस्रायलचे स्थान वाढविण्यात अपयशी ठरल्यामुळे, द्वि-राज्य उपायासाठी ट्रम्प यांचे प्रयत्न निष्फळ ठरले आहेत.

ट्रम्प यांच्या 'पीस प्लान' मध्ये २०१८ मध्ये पॅलेस्टिनी निर्वासितांना आणि त्यांनी व्यापलेल्या प्रदेशातील लोकांना मदत करणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रांच्या रिलीफ अँड वर्क्स एजंसीच्या निधीत कपात करणे आणि पॅलेस्टिनींना इस्रायलसोबत शांतता चर्चा पुन्हा सुरू करण्याचे आवाहन करणे यांचा समावेश होता. त्याआधी, गाझामध्ये मदतकार्य करणाऱ्या यूएस एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट कडून मिळणारा निधी त्यांनी तात्पुरता थांबवला होता.

अमेरिकेच्या अनेक परराष्ट्र मंत्र्यांचे मध्य पूर्वेसाठी सल्लागार राहिलेले आरोन डेव्हिड मिलर यांच्या मते, ट्रम्प यांचा दृष्टिकोन मुख्यत्वे पॅलेस्टिनींना त्यांच्या शांतता योजनेशी सहमत होण्यासाठी दबाव आणायचा होता आणि त्यासोबत वॉशिंग्टनचे पैसे वाचवण्याचा देखील होता.

दोन्ही देशांमध्ये 10 वर्षांचा सामंजस्य करार (MOU) आहे. त्यानुसार, अमेरिकेने दरवर्षी इस्रायलला 3.3 अब्ज डॉलर्सची लष्करी मदत दिली. हा अश्या प्रकाराचा एक अनोखा करार आहे, कारण अमेरिकेने इतर कोणत्याही देशाशी असा करार केला नाही.

१९४८ मध्ये राष्ट्राध्यक्ष हॅरी एस. ट्रुमन यांनी इस्रायलला मान्यता दिल्यापासून, इस्रायल हा अमेरिकेच्या परकीय मदतीचा सर्वात मोठा प्राप्तकर्ता आहे. आजपर्यंत त्यांना अंदाजे ३१० अब्ज डॉलर मिळाले आहेत. ऑक्टोबर २०२३ ते २०२४ दरम्यान, अमेरिकेने इस्रायलला सुमारे १७.९ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचे वाटप केले आहे. त्यामुळे २०२३ नंतर हा देशाचा सर्वात मोठा परदेशातील लष्करी खर्च बनला आहे. दोन्ही राष्ट्रांमधील १० वर्षांचा सामंजस्य करार (एमओयू) हा एक अद्वितीय करार आहे. हा करार अमेरिका आणि इतर कोणत्याही राष्ट्रादरम्यान अस्तित्वात नाही. या कराराअंतर्गत इस्रायलला दरवर्षी परदेशी लष्करी वित्तपुरवठ्यात ३.३ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचा निधी मिळतो. हा सामंजस्य करार २०२८ मध्ये संपणार आहे. इस्रायलमागील खर्च मोठा आहे त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या विचार करणाऱ्या ट्रम्प २.० साठी ही पुनर्विचार करण्याची वेळ असेल. युक्रेनला निर्देशित केलेल्या यूएसएआयडी निधी आणि प्रमुख आर्थिक आणि व्यवहारविषयक बाबी थांबवण्याचा त्यांचा निर्णय पाहता, महागाईवर मात करण्याचे आश्वासन देणाऱ्या ट्रम्प २.० साठी अमेरिकेच्या इस्रायलशी असलेल्या आर्थिक वचनबद्धतेचा पुनर्विचार करणे हे तार्किक पुढचे पाऊल असले पाहिजे.  

ट्रम्प यांचे युद्ध

ट्रम्प यांना मिळणारा पाठिंबा हा देशातील महागाई नियंत्रणात आणण्याच्या आश्वासनावर अवलंबून आहे. त्यामुळे हे ट्रम्प यांचेच युद्ध असणार आहे. याव्यतिरिक्त, चीनसोबतच्या टॅरिफ वॉरमुळे, चीनची निर्यात मध्य पूर्वेकडे वळण्याची शक्यता आहे. अलिकडच्या वर्षांत चीन आणि मध्य पुर्वेतील देशांदरम्यान व्यापार तेजीत आहे. रशिया आणि चीन हे दोन देश संरक्षणाच्या क्षेत्रात सहकार्य बळकट करत असल्याने ट्रम्प यांनी चीनला तोंड देण्यासाठी तुलनेने स्थिर अशा मध्य पूर्वेमध्ये अमेरिकन प्रभाव सुनिश्चित करण्याची गरज बळकट झाली आहे. असे असले तरी इस्रायलची प्रादेशिक स्थिती मजबूत करणे ही या प्रदेशात अमेरिकन प्रभाव सुरक्षित करण्यासाठी एक व्यवहार्य रणनीती असू शकत नाही.

इंडिया – मिडल इस्ट – युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (आयएमईईसी) साठी भारतासोबत सहकार्य करण्याच्या ट्रम्प यांच्या योजना प्रकाशात येत असताना, ट्रम्प यांची मध्य पूर्वेबाबतची रणनीती ही एक दुधारी तलवार असल्याचे सिद्ध झाले आहे. याचे प्रादेशिक स्थिरता प्रस्थापित करण्यामध्ये कोणतेही योगदान असणार नाही. यामुळे अमेरिका आणि त्याच्या भारतासारख्या मित्र राष्ट्रांच्या आखाती देशांमध्ये कनेक्टिव्हिटी व पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्याच्या महत्त्वाकांक्षांना मूलभूतपणे अडथळा येणार आहे. भारत, युरोप आणि इतर मध्य पूर्वेतील मित्र राष्ट्रांसोबत सखोल सहकार्य आणि या प्रदेशातील भागीदारी वाढवण्याच्या त्यांच्या आकांक्षा लक्षात घेता, व्यवसायिक वृत्तीच्या ट्रम्प यांनी प्रादेशिक स्थिरतेला प्राधान्य दिल्यास आयएमईईसी आणि भविष्यातील इतर कनेक्टिव्हिटी प्रकल्प अधिक वेगाने प्रगती करू शकतील.

रशिया आणि चीन हे दोन देश संरक्षणाच्या क्षेत्रात सहकार्य बळकट करत असल्याने ट्रम्प यांनी चीनला तोंड देण्यासाठी तुलनेने स्थिर अशा मध्य पूर्वेमध्ये अमेरिकन प्रभाव सुनिश्चित करण्याची गरज बळकट झाली आहे.

ट्रम्प स्वतःसाठी मध्य पूर्वेतील बिझनेस स्टॅटेजिज आखतील अशी अपेक्षा आहे, परंतु ते जो बायडेन यांच्या I2U2 सारख्या उपक्रमांवर देखील काम करतील अशी शक्यता आहे. त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात, ट्रम्प यांनी सौदी अरेबियाच्या पलीकडे जात अनेक अरब लीगमधील राष्ट्रांशी व्यावसायिक व्यवहार केले होते. त्यांचा हा अजेंडा ते यावेळी विस्तारण्याची शक्यता आहे. जर ट्रम्प यांनी इस्रायलवर युद्धबंदी कराराचे पालन करण्यासाठी दबाव आणण्याचा निर्णय घेतला, तर मध्य पूर्वेतील अधिक सहकार्यात्मक भागीदारांसह त्यांच्या व्यापक प्रादेशिक महत्त्वाकांक्षा पुढे नेण्यासाठी ट्रम्प अधिक चांगल्या स्थितीत असणार आहेत.

निष्कर्ष

ट्रम्प यांच्या मते, मध्य पूर्वेत स्थिरता आणण्यासाठी आणि त्यांच्या व्यावसायिक महत्त्वाकांक्षेशी सुसंगत प्रादेशिक व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी इस्रायलवर युद्धबंदी कराराचे पालन करण्यासाठी दबाव आणणे हा एकमेव वास्तववादी मार्ग आहे. असे करण्यासाठी, हमास इतक्यात नेस्तनाबूत होणार नाही हे वास्तव नेतान्याहू यांनी मान्य करावे यासाठी ट्रम्प यांना प्रयत्न करावा लागेल. जर इस्रायलने युद्धबंदी कराराचे पालन केले तरच सौदी अरेबिया, कतार आणि जॉर्डनसारखे देश अमेरिकेसोबत सहकार्य करण्यास तयार होतील.

मध्य पूर्वेमध्ये अमेरिकेसाठी इस्रायल हा एक महत्त्वाचा इनव्हेस्टमेंट बेस राहिला आहे, परंतु अमेरिकेकडे आता प्रादेशिक सहयोगींसाठी अधिक पर्याय खुले आहेत. अमेरिकेने इस्रायलला दिलेल्या भक्कम पाठिंब्यामुळे मित्र राष्ट्रांमध्ये अमेरिकेबाबत द्विधावस्था असल्याचे चित्र आहे. ट्रम्प यांच्या 'गाझा योजने'च्या AI व्हिडिओने एक प्रकारे आगीत तेल पडले आहे.

मागे वळून पाहिल्यास, विशेषतः इस्रायलला जवळजवळ ३ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या शस्त्रास्त्र विक्रीला जलद गती देण्याच्या ट्रम्प प्रशासनाच्या अलिकडच्या निर्णयानंतर, ट्रम्प प्रशासनासाठी सुसंगत मध्य पूर्व धोरण तयार करणे अधिकाधिक आव्हानात्मक होत चालले आहे. जर ट्रम्प यांचे उद्दिष्ट व्यापक प्रादेशिक सहकार्याला प्राधान्य देण्याचे असेल, तर त्यांना मध्य पूर्वेतील सखोल धोरणात्मक आणि आर्थिक संबंधांना चालना देण्यासाठी इस्रायलबद्दलच्या त्यांच्या दृष्टिकोनाचा पुनर्विचार करावा लागण्याची दाट शक्यता आहे.

काश्वी चौधरी ह्या ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये रिसर्च इंटर्न आहेत.

• International Affairs
• USA and Canada
• diplomatic relations
• economic deals
• Gaza conflict
• International Affairs
• Israel policy
• Israel policy
• military aid
• regional stability
• Saudi relations
• Trump Middle East strategy
• US foreign aid
• USA and Canada

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT