-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
घरगुती चिप उत्पादनाला AI विकासाबरोबर प्राधान्य देताना, अमेरिकेचा AI Action Plan अधोरेखित करतो की हार्डवेअरवरील नियंत्रण तिच्या तंत्रज्ञान नेतृत्वाच्या दृष्टिकोनाचा केंद्रबिंदू आहे.
Image Source: Getty Images
23 जुलै 2025 रोजी ट्रम्प प्रशासनाने अमेरिकेचा AI ॲक्शन प्लॅन जाहीर केला. या योजनेचा स्पष्ट उद्देश होता - ‘जागतिक वर्चस्व’. म्हणजेच अमेरिका AI च्या क्षेत्रात संपूर्ण जगावर आघाडी मिळवू इच्छिते. यासाठी 2 गोष्टींवर भर दिला गेला - एक म्हणजे नियम शिथिल करून AI चा विकास जलद करणे आणि दुसरे म्हणजे अमेरिकन तंत्रज्ञानाची संपूर्ण साखळी -मॉडेल्स, अनुप्रयोग आणि प्रगत साधने जगभर पाठवणे. या व्यवस्थेत मायक्रोचीप हा सर्वात महत्त्वाचा घटक मानला गेला आहे. या योजनेत स्पष्टपणे नमूद केले आहे की अमेरिका मायक्रोचीप उद्योग पुन्हा देशातच उभारणार आहे. त्यासाठी उत्पादन केंद्रे आणि डेटा केंद्रे उभारण्यास लागणाऱ्या परवानग्या सोप्या आणि जलद दिल्या जातील. यावरून स्पष्ट होते की AI च्या विकासाबरोबरच चिप उत्पादनालाही तेवढेच महत्त्व दिले जात आहे. कारण साधनसामग्रीवरील नियंत्रण हे अमेरिकेच्या तंत्रज्ञान नेतृत्वाचे मुख्य साधन मानले गेले आहे.
या योजनेत 3 आधारस्तंभ आहेत - नवकल्पना, पायाभूत सुविधा आणि आंतरराष्ट्रीय राजनय तसेच सुरक्षा. यापैकी दुसरा आणि तिसरा स्तंभ मायक्रोचीपवर विशेष लक्ष केंद्रीत करतात. तिसरा स्तंभ निर्यात नियंत्रण, जागतिक धोरणातील समन्वय आणि सुरक्षा धोक्यांवर भर देतो.
दुसऱ्या स्तंभावर लक्ष दिले तर, AI च्या भविष्यातील गरजा भागवण्यासाठी नवीन पायाभूत सुविधा उभारणे हा उद्देश आहे. त्यासाठी डेटा सेंटर आणि मायक्रोचीप उत्पादन केंद्रांसाठी परवानग्या सोप्या व जलद दिल्या जातील. तसेच अमेरिकेच्या पायाभूत सुविधांना धोका पोहोचवू शकणाऱ्या शत्रूराष्ट्रांच्या तंत्रज्ञानापासून बचाव केला जाईल. ट्रम्प प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की ‘चिप प्रकल्पां’साठी लागणारे नियम मोठ्या प्रमाणात कमी केले जातील आणि प्रगत AI साधनांचा वापर उत्पादन प्रक्रियेत जलद गतीने केला जाईल.
तिसरा स्तंभ असे म्हणतो की AI ची संगणन क्षमता ही केवळ आर्थिकच नाही तर लष्करी सामर्थ्यासाठीही आवश्यक आहे. त्यामुळे शत्रूराष्ट्रांना त्याचा प्रवेश रोखणे ही राष्ट्रीय सुरक्षेची गरज आहे. म्हणूनच निर्यात नियंत्रण हा महत्त्वाचा भाग ठरतो. योजनेत नवे उपाय सुचवले आहेत - प्रगत मायक्रोचीपमध्ये असलेल्या स्थान निश्चिती वैशिष्ट्यांचा वापर करून हे चिप्स चुकीच्या देशांत जाऊ नयेत याची खात्री करणे. पूर्वीही अमेरिकन संसदेत असे विधेयक आले होते की अमेरिकन बंदी असूनही काही चिप्स चीनमध्ये पोहोचत आहेत. इलिनॉय राज्याचे खासदार बिल फॉस्टर (भौतिकशास्त्रज्ञ) यांनी सांगितले आहे की विक्रीनंतर चिप्स ट्रॅक करण्याचे तंत्रज्ञान आधीपासून उपलब्ध आहे आणि त्यातील हे तंत्रज्ञान आजच्या चिप्समध्ये वापरला जाते. गुगल आपल्या चिप्स जगभरातील डेटा सेंटर्स मध्ये आधीपासूनच सुरक्षेसाठी ट्रॅक करत असते.
या योजनेत अजून एक मुद्दा मांडला गेला आहे. उच्च जोखमीच्या देशांमध्ये अंतिम वापरावर कठोर लक्ष ठेवणे. तसेच मायक्रोचीप उत्पादनासाठी लागणाऱ्या उपघटकांवर नवे निर्यात नियंत्रण आणणे. अमेरिका आणि तिचे सहयोगी देश मोठ्या प्रणालींवर आधीच नियंत्रण ठेवतात, पण आता उपघटकांवर भर देणे हे भविष्यातील अमेरिकन धोरणाची दिशा दाखवते. ट्रम्प सार्वजनिक पैशांचा वापर करून देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्याचे प्रखर टीकाकार आहेत. त्यांचा भर आहे की CHIPS कायदा असा बदलला पाहिजे की उत्पादकांनी जास्तीत जास्त गुंतवणूक करावी.
अलीकडच्या काळात अमेरिकेच्या सेमिकंडक्टर धोरणात अनेक चढ-उतार झाले आहेत. बायडन प्रशासनाने आणलेल्या नियमांपैकी AI diffusion rule रद्द करण्यात आला. या नियमामुळे काही देशांना मिळणाऱ्या संगणन क्षमतेवर मर्यादा होती. ट्रम्प प्रशासनाने स्वतःचे आधीचे निर्णयही मागे घेतले. Nvidia कंपनीचे प्रमुख जेन्सन हुआंग यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर चीनला H20 चिप विक्रीवरील बंदी उठवण्यात आली. AMD कंपनीनेही MI308 ॲक्सेलरेटर चीनला पुन्हा पुरवायला सुरुवात केली. उद्योग क्षेत्राने या शिथिलीकरणाचे स्वागत केले, पण त्यामुळेच अमेरिकेच्या कृती योजनेशी विसंगती निर्माण झाली आहे. कारण हीच योजना चीनला या तंत्रज्ञानापासून दूर ठेवण्यावर भर देते. हा निर्णय एकदाच घेतलेला अपवाद आहे की पुढे धोरणच शिथिल होणार आहे, हे अजून स्पष्ट नाही.
ट्रम्प सार्वजनिक पैशांचा वापर करून देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्याचे प्रखर टीकाकार आहेत. त्यांचा भर आहे की CHIPS कायदा असा बदलला पाहिजे की उत्पादकांनी जास्तीत जास्त गुंतवणूक करावी. बायडन धोरणाने गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन व अनुदानावर भर दिला होता. ट्रम्प यांची पद्धत मात्र शुल्कांच्या (tariffs) माध्यमातून दबाव टाकण्याची आहे. त्यांनी TSMC कंपनीला अमेरिकेत विस्तारासाठी अतिरिक्त 100 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स योगदान द्यावे म्हणून 100 टक्के शुल्कांचा धमकी दिल्याचा दावा केला आहे. काही प्रमाणात शुल्क लावून गुंतवणूक वाढवता येईल, पण त्यामुळे चिप महाग होऊन अमेरिकेतील AI विकास मंदावण्याचा धोका आहे. कारण अमेरिकेत मजुरी व देखभालीचा खर्च जास्त आहे. अनुदान असूनही अमेरिकेतील एक साधारण चिप उत्पादन केंद्र 10 टक्के अधिक खर्चिक आणि चालवण्यासाठी 35 टक्के जास्त खर्चिक ठरते, तैवानच्या तुलनेत.
ट्रम्प यांची पद्धत मात्र शुल्कांच्या (tariffs) माध्यमातून दबाव टाकण्याची आहे. त्यांनी TSMC कंपनीला अमेरिकेत विस्तारासाठी अतिरिक्त 100 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स योगदान द्यावे म्हणून 100 टक्के शुल्कांचा धमकी दिल्याचा दावा केला आहे.
कृती योजनेत शुल्कांचा वापर करून उत्पादन अमेरिकेत आणण्याबाबत काही स्पष्ट केलेले नाही. पण सेमिकंडक्टर आयातीवर राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने चौकशी सुरू आहे. ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात अशाच चौकशींवर आधारित 25 टक्के शुल्क स्टील, ॲल्युमिनियम आणि वाहन उद्योगावर लावण्यात आले होते. सध्याही ट्रम्प यांनी उच्च शुल्क लागू करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे अमेरिका एकीकडे जगात निर्यातदार व अग्रगण्य ठरावी आणि दुसरीकडे प्रतिस्पर्ध्यांना तंत्रज्ञानाचा फायदा होऊ नये, या दोन्ही गोष्टींचा समतोल साधणे कठीण ठरणार आहे.
बायडन प्रशासनाच्या काळात भारताला मध्यम स्तरावरील देशांत ठेवण्यात आले होते, म्हणजेच प्रगत AI चिप्स मिळणाऱ्या 18 देशांच्या यादीत भारताचा समावेश नव्हता. पण ट्रम्प यांनी हा नियम लागू होण्याच्या आधीच रद्द केला. त्यामुळे भारतीय कंपन्यांना AI साधनांपर्यंत पोहोचणे सोपे झाले. अमेरिकेची निर्यात वाढवण्याची योजना भारताच्या महत्वाकांक्षांना चालना देऊ शकते. पण यात धोका आहे. भारत या उपलब्धीवर खूप अवलंबून राहिला तर तीच त्याची रणनीतिक कमजोरी ठरू शकते. ट्रम्प यांचा अनिश्चित स्वभाव हे दाखवतो. अलीकडेच त्यांनी भारतावर 25 टक्के शुल्क आणि रशियन तेल आयातीसाठी दंड अचानक जाहीर केला. यावरून कळते की हार्डवेअर व सॉफ्टवेअरवरील जास्त अवलंबित्व धोकादायक ठरू शकते.
अमेरिकेच्या AI दृष्टिकोनात चिप्स हा सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे. त्यामुळे हा क्षेत्र देशाच्या रणनीतिक अजेंड्यावर सर्वाधिक प्राधान्यक्रमात आहे. पण अमेरिकेला “अमेरिका फर्स्ट” धोरणासोबतच जागतिक सहकार्य टिकवावे लागेल. निर्यात नियंत्रण हे अरुंद, अंमलात आणता येण्यासारखे आणि भागीदारांशी समन्वय असले तरच प्रभावी ठरते. एकतर्फी व कठोर मर्यादा उलट परिणाम करू शकतात. नियम कमी केले तर खर्च घटतो, पण शुल्क वाढवल्यास तोच खर्च पुन्हा वाढू शकतो. शेवटी, “अमेरिका फर्स्ट” हा संदेश देशात लोकप्रिय ठरला तरी जगात मात्र तो मान्य होणार नाही. म्हणूनच अमेरिकेला अजूनही भागीदार देशांशी संशोधन, कामगार, आणि उत्पादनाच्या दृष्टीने सहकार्य करणे आवश्यक आहे. सेमिकंडक्टर उद्योग संघटने ने या योजनेच्या तयारीदरम्यान दिलेल्या शिफारसीतही हेच सांगितले होते.
अमोहा बसरूर ह्या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या सेंटर फॉर सिक्युरिटी, स्ट्रॅटेजी आणि टेक्नॉलॉजीच्या सिनियर फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Amoha Basrur is a Junior Fellow at ORF’s Centre for Security Strategy and Technology. Her research focuses on the national security implications of technology, specifically on ...
Read More +
PREV
