ट्रम्पचा आफ्रिकन डाव: सुपीक जमीन, अमूल्य खनिजं, अफाट तेलसाठे

Image Source: Flickr

9 जुलै 2025 रोजी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गॅबॉन, गिनी-बिसाऊ, लाइबेरिया, मॉरिटानिया आणि सेनेगल या पाच आफ्रिकन देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांसोबत व्हाईट हाऊसमध्ये तीन दिवसांची बैठक घेतली. या बैठकीचा उद्देश "व्यापाराच्या संधी शोधणे" असा सांगण्यात आला. मात्र प्रत्यक्ष चर्चेतून अमेरिकेची निवडक भूमिका, दबाव टाकण्याची पद्धत आणि नवऔपनिवेशिक वागणूक (neocolonial mindset) स्पष्ट दिसून आली. बैठकीदरम्यान कधी मॉरिटानियाच्या राष्ट्राध्यक्षांचे भाषण अर्धवट थांबवले गेले, तर कधी लाइबेरियाच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या इंग्रजी बोलण्याच्या कौशल्याचे उघडपणे कौतुक करण्यात आले. या वागणुकीतून अमेरिका आणि आफ्रिकन देशांमधील असमान सामर्थ्यसंबंध ठळकपणे जाणवला.

आफ्रिकन नेत्यांनी मात्र आपल्या देशातील प्रचंड खनिजसंपत्ती, दुर्मिळ धातू, तेल आणि नैसर्गिक वायूचे साठे अमेरिकेसमोर मांडले. चर्चेत स्थलांतराचाही मुद्दा महत्त्वाचा ठरला. ट्रम्प प्रशासनाने "सेफ थर्ड कंट्री डिपोर्टेशन करार" सुचवला. या करारानुसार, इतर देशांतून अमेरिकेत आलेल्या बेकायदेशीर स्थलांतरितांना काही आफ्रिकन देशांनी स्वीकारायचे, आणि त्याच्या बदल्यात त्यांना आर्थिक मदत द्यायची अशी अट होती. याआधीच अमेरिकेने काही स्थलांतरितांना इस्वातिनी आणि यादवी युद्धाने त्रस्त असलेल्या दक्षिण सुदानमध्ये पाठवले आहे. याशिवाय लिबिया आणि रवांडाशीही अशीच चर्चा सुरू आहे. विशेष म्हणजे, या पाच देशांपैकी गिनी-बिसाऊसह काहींना अमेरिकेने आपल्या निर्वासितांसाठी "संभाव्य गंतव्यस्थान" म्हणून निवडले आहे.

आफ्रिकी देशांना अमेरिकेच्या निर्वासितांसाठी "साठवण केंद्र" (repositories) म्हणून वापरणं ही जुनी वसाहतवादी मानसिकता अजूनही जिवंत असल्याचं दाखवतं. यातून असं दिसून येतं की राष्ट्रीय सार्वभौमत्व आणि माणसाची प्रतिष्ठा ही अल्पकालीन राजकीय किंवा आर्थिक फायद्यांसाठी बळी पडत आहेत. अशा व्यवहारकेंद्री दृष्टिकोनातून, डोनाल्ड ट्रम्प यांना नोबेल शांतता पारितोषिकासाठी पाठिंबा मिळवून देण्याची शक्यता देखील राजकीय सौदेबाजीसारखीच भासते. विशेष म्हणजे, काही आफ्रिकी नेत्यांनी ट्रम्प यांचं केलेलं कौतुक आणि त्यांच्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर दिलेल्या मोकळ्या प्रवेशाच्या ऑफर हे दाखवतात की राजकीय सत्ता लोकशाही मूल्यांना किती पटकन मागे टाकू शकते आणि शोषणावर आधारित नातेसंबंधांना बळ देऊ शकते.

दानावर आधारित (Charity-based) मदतीच्या मॉडेलऐवजी आता अमेरिकेने व्यापारकेंद्री धोरण स्वीकारले आहे. हे धोरण अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांनी यापूर्वी मांडलेल्या विचारांशी जुळते. व्यवहारकेंद्री आणि व्यावहारिक असलेला हा दृष्टिकोन आफ्रिकन नेत्यांच्या मनातील नाराजीशीही जुळतो. कारण पश्चिम देशांनी ‘सद्‌शासन’, ‘मानवाधिकार’ आणि ‘संस्थात्मक बांधणी’ यांसारख्या अटी घालून मदत देण्याची पद्धत ठेवली होती, जी आफ्रिकन देशांना पसंत नव्हती. या शिखर परिषदेतील पाहुण्यांच्या निवडीतूनही स्पष्ट होते की आफ्रिका अमेरिकेसाठी का महत्त्वाची आहे, तिथली सुपीक जमीन, प्रचंड खनिजसंपत्ती आणि मोठे तेलसाठे.

मात्र या परिषदेला बोलावलेले पश्चिम आणि मध्य आफ्रिकेतील नेते तुलनेने लहान अर्थव्यवस्था दर्शवतात. त्यांचा अमेरिकेसोबत फारसा जुना किंवा ठोस संबंध नाही. उदाहरणार्थ, गिनी-बिसाऊमध्ये अमेरिकेचे दूतावाससुद्धा नाही आणि त्या देशाचा अमेरिकेसोबतचा व्यापार खूपच कमी आहे. शिवाय, गिनी-बिसाऊच्या राष्ट्राध्यक्षांनी वारंवार निवडणुका पुढे ढकलल्या आहेत, याला आधीच्या अमेरिकन प्रशासनाने‘लोकशाहीत मागे जाणे’ (‘democratic backsliding) म्हणून टीका केली असती. पण ट्रम्प प्रशासनाने तशी टीका न करता उलट त्यांना शिखर परिषदेचं निमंत्रण दिलं. याचा अर्थ ट्रम्प यांनी त्यांच्या पद्धतीला अप्रत्यक्ष मान्यता दिली, असं स्पष्ट होतं.

अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणात व्यापारी फायद्यांना जास्त महत्त्व दिलं जातंय, आणि लोकशाही मूल्यांकडे मात्र दुर्लक्ष होतंय हे स्पष्ट दिसतं. ट्रम्प प्रशासनाने व्यापारिक नफ्यासाठी "हस्तक्षेप न करणे" ही भूमिका जाणीवपूर्वक अधिक ठळक केली आहे. पण शुल्क (टॅरिफ) लावण्याचा असंगत आणि कधी कधी अव्यवस्थित वापर केल्यामुळे आफ्रिकेबाबतचं धोरण अजूनच गोंधळात पडलं आहे. एप्रिल 2025 मध्ये लेसोथो या छोट्या आफ्रिकन देशावर तब्बल 50 टक्क्यांपर्यंत ‘लिबरेशन डे शुल्क’ लावण्यात आलं. हा देश प्रामुख्याने हिरे आणि वस्त्रांची निर्यात करतो. पण अमेरिकेचं म्हणणं असं होतं की या देशाकडून त्यांना फार कमी आयात होते आणि त्यामुळे गंभीर व्यापार असमतोल निर्माण झालाय, म्हणून हे शुल्क लावावं लागलं.

आफ्रिकन नेत्यांनी ट्रम्प यांचं केलेलं अती कौतुक आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर मोकळा प्रवेश देण्याच्या केलेल्या ऑफर हे धोकादायक उदाहरण ठरतं. यावरून स्पष्ट होतं की राजकीय सत्तेच्या जोरावर लोकशाही मूल्यं किती सहज कमकुवत होऊ शकतात आणि शोषणावर आधारित नातेसंबंध कसे टिकून राहतात.

दक्षिण आफ्रिकेविरोधात तथाकथित "श्वेतवर्णीय नरसंहार" या अफवेवरून कारवाई करण्यात आली. मात्र, खरे कारण वेगळे असल्याचे अनेकांचे मत आहे. इस्रायलविरोधी भूमिका घेतल्यामुळे आणि इस्रायलविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात याचिका दाखल केल्यामुळेच अमेरिकेचा, विशेषतः ट्रम्प यांचा, राग अधिक वाढला. त्यातच रशियाशी जवळीक दाखवणे आणि इराणसोबतचे जुने संबंध या गोष्टींमुळे वॉशिंग्टन आणि प्रिटोरिया यांच्यातील तणाव आणखी वाढला.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर संबंध सुधारण्यासाठी राष्ट्रपती सायरिल रामाफोसा यांनी मे 2025 मध्ये अमेरिकेचा दौरा केला. त्यांनी अमेरिकेला खनिज क्षेत्रात काही सोयी देण्याची तयारी दाखवली आणि अमेरिकन गॅस आयात वाढवण्याची इच्छा व्यक्त केली. तरीसुद्धा अमेरिकेने नोव्हेंबर 2025 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेत होणाऱ्या जी-२० शिखर परिषदेबाबत आपला सहभाग निश्चित केला नाही. त्यामुळे अनिश्चितता कायम राहिली.

दरम्यान, डर्बनमध्ये झालेल्या जी-20 वित्तीय परिषदेला अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट उपस्थित राहिले नाहीत. याआधी फेब्रुवारी 2025 मध्ये केप टाउनमध्ये झालेल्या परिषदेलाही ते आले नव्हते. एका वर्षात दुसऱ्यांदा झालेल्या या बहिष्कारामुळे दक्षिण आफ्रिकेच्या आंतरराष्ट्रीय प्रभावावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. तसेच, जी-20 या महत्त्वाच्या व्यासपीठाची दीर्घकालीन एकता आणि परिणामकारकता यावरही शंका निर्माण झाल्या आहेत.

ब्रिक्स देशांशी (ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका) संबंधित व्यापारावर अतिरिक्त कर लावण्याची अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची धमकी आफ्रिकेतील तणाव आणखी वाढवते. त्याचवेळी, काँगो प्रजासत्ताक आणि रवांडा यांच्यातील तणाव कमी करण्यासाठी अमेरिकेने केलेला करार हा ट्रम्प प्रशासनाच्या आफ्रिका धोरणातील गोंधळ व विरोधाभास अधोरेखित करतो.

आफ्रिकेतील महत्त्वाच्या खनिज संपत्तीवर नियंत्रण मिळवण्याचा स्पष्ट प्रयत्न अमेरिकेकडून होत असला तरी प्रत्यक्षात त्यासाठी ठोस पावले उचलली जात नाहीत. उदाहरणार्थ, लॉबिटो कॉरिडॉर या प्रकल्पाला अमेरिकेने केवळ शब्दांत पाठिंबा दिला. हा प्रकल्प आफ्रिकेतील कॉपर बेल्ट भागाला अटलांटिक किनाऱ्याशी जोडण्यासाठी महत्त्वाचा मानला जातो. पण अमेरिकेने आर्थिक मदत कमी केल्यामुळे हा प्रकल्प अनिश्चिततेत अडकला आहे.

जून 2025 मध्ये झालेल्या यूएस-आफ्रिका बिझनेस परिषदेत अमेरिकेने 2.5 अब्ज डॉलर्स देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, त्यानंतर USAID (यूएस एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट) ही संस्था बंद करण्यात आली आणि त्यामुळे अनेक परदेशी मदत योजना थांबवल्या किंवा रद्द केल्या गेल्या. यामुळे आफ्रिकेत अमेरिकेची गुंतवणूक, आर्थिक प्रभाव आणि राजनैतिक ताकद कमी होत असल्याचे स्पष्ट दिसून येते.

अचानक रद्द केलेल्या प्रकल्पांमुळे गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे. याच वेळी, चीन आफ्रिकेत आपले मोठे पायाभूत प्रकल्प वेगाने पुढे नेत आहे, तर अमेरिकेची मागेहाट तिच्या महत्त्वाच्या खनिजांवरील दीर्घकालीन उद्दिष्टांवर परिणाम करू शकते.

पुढे यात काही सुधारणा होईल की नाही, हे अजून स्पष्ट नाही. व्हाईट हाऊसने या परिषदेचा उल्लेख आफ्रिकन नेत्यांसोबतच्या नियमित संवाद मालिकेच्या पहिल्या टप्पा म्हणून केला आहे. तसेच सप्टेंबर 2025 मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेच्या वेळी मोठ्या प्रमाणावर अमेरिका-आफ्रिका शिखर परिषदेची योजना जाहीर केली आहे. मात्र ही योजना खरोखरच अंमलात येईल की नाही, याबाबत अजूनही शंका आहे. चीनचा वाढता प्रभाव रोखण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनाचा हा व्यवहाराधारित दृष्टिकोन किती उपयोगी ठरेल, हा प्रश्न अद्यापही अनुत्तरित आहे. थोडक्यात, ट्रम्प प्रशासनाची आफ्रिकेतील हालचाल ही जास्त करून अल्पकालीन करार व प्रतीकात्मक कृतींवर आधारित दिसते, पण त्यामागे ठोस व दीर्घकालीन धोरणाची स्पष्टता जाणवत नाही.

समीर भट्टाचार्य हे ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनचे असोसिएट फेलो आहेत.

• International Affairs
• Africa
• USA and Canada
• Africa
• africa business summit
• International Affairs
• us africa cooperation
• us africa engagement
• us africa relations
• us africa summit
• us africa summit 2025
• USA and Canada

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT