चीनची आर्थिक आणि लष्करी शक्ती वाढवण्याची योजना

कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायना (CPC) चे प्रमुख नेते 15 ते 18 जुलै दरम्यान त्यांच्या वार्षिक बैठकीसाठी जमले होते. या प्रकारच्या प्रवासाला थर्ड प्लेनम म्हणजेच तिसरे सर्वसमावेशक सत्र म्हणतात. असे संमेलन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायनाच्या आर्थिक धोरणाच्या पुढाकाराची दिशा दर्शवते. 1978 मध्ये झालेल्या 11व्या केंद्रीय समितीच्या तिसऱ्या पूर्ण अधिवेशनात डेंग झियाओपिंग यांनी चीनला त्याच्या माओवादी अलगावातून बाहेर काढत परदेशी व्यावसायिकांना येथे व्यवसाय करण्यासाठी आमंत्रित केले होते. त्यांच्या या निर्णयामुळे चीन पुढे जगातील दुसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होण्याच्या मार्गावर निघाला.

कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायनाच्या कागदपत्रांचे पार्सिंग करून, पुढील पाच वर्षांच्या नियोजनाची ब्लू प्रिंट तयार करता येते. एवढेच नाही तर हे साध्य करण्यासाठी ते पुढील पाच वर्षात काय साध्य करणार आहेत याचीही माहिती मिळते. सर्वप्रथम, सीसीपीचे प्रमुख या नात्याने, शी जिनपिंग हे मूल्यांकन करतात की अलिकडच्या वर्षांत मोठ्या परिणामांसह महत्त्वाचे बदल झाले आहेत. त्यांचा असा विश्वास आहे की आंतरराष्ट्रीय स्तरावर परिस्थिती अनिश्चित आणि अप्रत्याशित बनली आहे. पक्षाची सत्तेवरील पकड कमकुवत करण्याची ताकद असणारा ‘ब्लॅक स्वान’ प्रकाराचा कार्यक्रम होईल, असा इशारा त्यांनी दिला. उदाहरणार्थ, जेव्हा कोविड-19 साथीचा रोग वुहानमध्ये पसरला तेव्हा पक्ष आणि सरकार यांच्यात प्रतिसादाचा अभाव होता. सीपीसीने आता निर्णय घेतला आहे की अशा सार्वजनिक आपत्कालीन परिस्थितींना तोंड देण्यासाठी यंत्रणा मजबूत केली जाईल. जेव्हा शी यांनी शहरी केंद्रे दीर्घकाळ बंद ठेवण्याचे आदेश दिले होते, तेव्हा चीनच्या तरुणांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला होता. त्यांचा राग पक्ष आणि सरकारच्या पकडीविरोधात होता. आता अशा परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी एकात्मिक राष्ट्रीय लोकसंख्या व्यवस्थापन प्रणालीचा अवलंब करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

प्रादेशिक मतभेदांची वारंवारता किंवा तीव्रता किंवा संघर्षांची पुनरावृत्ती वाढल्याने आंतरराष्ट्रीय घडामोडी पूर्वीपेक्षा अधिक तीव्र होत असल्याचे शी यांनी नमूद केले. चीनचा आपल्या शेजारील देशांशी प्रादेशिक वाद दीर्घकाळापासून सुरू आहे. आता चीनने ठरवले आहे की ते सीमा आणि किनारी भागांचे संरक्षण व्यवस्थापित करण्यासाठी जबाबदार असलेल्या संस्थांना बळकट करतील. यासह, ते पक्ष-शासन, पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए), कायदा अंमलबजावणी संस्था आणि नागरी समाज यांची पद्धतशीर व्यवस्था मजबूत करतील, जेणेकरून ते एकत्रितपणे सीमा व्यवस्थापन/प्रशासनात सहकार्य करू शकतील. भारतासाठी हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, कारण पीएलए आणि भारतीय लष्कर गेल्या चार वर्षांपासून संघर्षात अडकले आहेत. एवढेच नाही तर चीनने आता प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (LAC) गावं बांधायला सुरुवात केली आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा संकलन प्रणाली अत्यंत कार्यक्षम बनवून त्याच्या शस्त्रास्त्र व्यवस्थापन प्रणालीचे आधुनिकीकरण करून लष्करी-नागरी संरक्षणाला प्रोत्साहन देण्यास सुरुवात केली आहे. 

चीनचा आपल्या शेजारील देशांशी प्रादेशिक वाद दीर्घकाळापासून सुरू आहे. आता चीनने ठरवले आहे की ते सीमा आणि किनारी भागांचे संरक्षण व्यवस्थापित करण्यासाठी जबाबदार असलेल्या संस्थांना बळकट करतील.

गेल्या काही वर्षांत, शी यांनी वन बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (बीआरआय) अंतर्गत, चिनी कॉर्पोरेट्सने परदेशात त्यांचा व्यवसाय स्थापित करण्यास प्रोत्साहित केले आहे. रशिया-युक्रेन युद्धाच्या सुरुवातीसह, चीनने एप्रिल 2022 मध्ये ग्लोबल सिक्युरिटी इनिशिएटिव्ह (GSI) ची घोषणा केली. यामध्ये त्यांनी "अविभाज्य सुरक्षा" ही संकल्पना मांडली, ज्याचा अर्थ असा होता की कोणत्याही देशाची सुरक्षा दुसऱ्या देशाच्या सुरक्षेच्या किंमतीवर अवलंबून राहू शकत नाही. वैचारिक आधारावर संघर्ष वाढवण्याच्या पाश्चात्य देशांच्या प्रयत्नांकडेही शी यांनी लक्ष वेधले. GSI अंतर्गत, चीन पुढील पाच वर्षांत विकसनशील देशांतील सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देऊ इच्छित आहे. यासोबतच, या देशांसोबत संरक्षण आणि कायद्याची अंमलबजावणी प्रशिक्षण अकादमींमध्ये देवाणघेवाण वाढवायची आहे. या सर्व बाबींची चर्चा पूर्णत्वाच्या प्रस्तावात करण्यात आली आहे. हा प्रस्ताव चीनच्या हितसंबंधांच्या सुरक्षेला आणि परदेशातील गुंतवणुकीला आव्हान देणाऱ्यांशी व्यवहार करण्याविषयी सांगतो. यासोबतच, चीनच्या शेजारी एक चांगली समन्वय प्रणाली लागू करण्यावर भर देण्यात आला आहे , ज्यामुळे चीनच्या स्वतःच्या सुरक्षेला प्रोत्साहन आणि मजबूत केले जाईल.

सीपीसीच्या प्रमुख नेत्यांनी चीनबद्दलच्या नकारात्मक समजांची दखल घेत हे मान्य केले आहे. उदाहरणार्थ, एका सर्वेक्षणात, प्यू रिसर्च सेंटरला असे आढळून आले आहे की युनायटेड स्टेट्स (यूएस) मध्ये चीनला "शत्रू" म्हणून वर्णन करणाऱ्या लोकांची संख्या वाढली आहे. या लोकांना चीनची ताकद कमी करायची आहे. त्याचाही महत्त्वाच्या अग्रक्रमात समावेश आहे. या सर्वेक्षणानुसार , शी यांच्यावरील वाढता अविश्वास आणि चीनचे शेजारी देशांशी असलेले खराब संबंध हे चीनच्या नकारात्मक प्रतिमेचे प्रमुख कारण आहे. या कारणास्तव, चीनच्या सर्वोच्च नेत्यांनी चीनची शक्ती वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी या नेत्यांनी चीनच्या जागतिक दळणवळणाच्या पायाभूत सुविधांची पुनर्बांधणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासोबतच चिनी मीडिया युनिट्सची कार्यक्षमताही वाढवली जाईल, जेणेकरून चीनची जगभरात सकारात्मक प्रतिमा मांडता येईल.

चीनच्या आर्थिक प्राधान्यक्रमांनाही प्लेनम ठरावात सूचित केले आहे. शी यांचा विश्वास आहे की चीनची औद्योगिक व्यवस्था अद्याप पुरेशी विकसित झालेली नाही. त्याचप्रमाणे, ते पाश्चात्य नेतृत्वाखालील युतीच्या चीनवर नियंत्रण ठेवण्याच्या वाढत्या प्रयत्नांबद्दल देखील सावध करतात. ते चेतावणी देतात की चीनने त्याच्या शत्रूंनी नियंत्रित केलेल्या गंभीर मूलभूत तंत्रज्ञानावर जास्त अवलंबून राहणे टाळावे. औद्योगिक क्षमतेत सुधारणा करून चिनी शैलीतील आधुनिकीकरणाचा अवलंब करण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली आहे. एकात्मिक सर्किट्स, औद्योगिक मशीन टूल्स, वैद्यकीय उपकरणे तसेच मूलभूत आणि औद्योगिक सॉफ्टवेअरसाठी मजबूत औद्योगिक साखळीद्वारे लवचिकता प्राप्त करण्यासाठी सतत प्रयत्न केले जात आहेत. याशिवाय चीन सरकारच्या मालकीच्या आस्थापनांमध्येही सुधारणा करू इच्छित आहे. असे केल्याने, या आस्थापनांची स्पर्धात्मकता वाढवायची आहे आणि राष्ट्रीय सुरक्षेवर परिणाम करणाऱ्या इतर क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक वाढवायची आहे. पक्ष-शासनाचे प्राधान्यक्रम साध्य करण्यासाठी खाजगी क्षेत्राने आपला वाटा उचलावा अशी अपेक्षा आहे. त्याचे योगदान अधिक तांत्रिक प्रगती म्हणजेच नवीन तंत्रज्ञानाच्या शोधातून अपेक्षित आहे.

चीनच्या आर्थिक प्राधान्यक्रमांनाही प्लेनम ठरावात सूचित केले आहे. शी यांचा विश्वास आहे की, चीनची औद्योगिक व्यवस्था अद्याप पुरेशी विकसित झालेली नाही. त्याचप्रमाणे, त्यांनी पाश्चात्य नेतृत्वाखालील युतीच्या चीनवर नियंत्रण ठेवण्याच्या वाढत्या प्रयत्नांबद्दल देखील सावध केले आहे.

निर्यात-चालित धोरणाद्वारे, चीन विविध सामग्रीसाठी उत्पादन आणि असेंबली लाइन बनला आणि या धोरणामुळे त्याला जगातील दुसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून स्थापित करण्यात मदत झाली. चीन आता शी यांच्या नवीनतम संकल्पनेच्या "नवीन उत्पादक शक्ती" साठी परिस्थिती सुधारण्याचा प्रयत्न करेल. शी यांच्या नवीन संकल्पनेत नवीन औद्योगिक क्षेत्रे आणि नवीन व्यवसाय मॉडेल समाविष्ट आहेत, ज्यासाठी उत्पादन, जमीन, श्रम, भांडवल आणि तंत्रज्ञान या घटकांचे वाटप वाढवले ​​जाईल. यासोबतच एरोस्पेस, एव्हिएशन, रिन्यूएबल एनर्जी, बायोमेडिसिन, क्वांटम टेक्नॉलॉजी, प्रगत माहिती तंत्रज्ञान आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) यांसारख्या ‘स्ट्रॅटेजिक’ उद्योगांसाठीही वित्तपुरवठा व्यवस्था केली जात आहे. एकीकडे, चीन या नवीन उत्पादन शक्तींना बळकट करण्यासाठी काम करत असताना, दुसरीकडे जुन्या वीट-मोर्टार म्हणजेच पारंपारिक उद्योगांना भांडवली पुरवठा चालू आहे. या उद्योगांच्या मदतीने उत्पादन क्षेत्राचे एकूण अर्थव्यवस्थेतील योगदान असेच राहावे, अशी त्यांची इच्छा आहे.

चीनचे नाविन्यपूर्ण औद्योगिक धोरण विकसित होण्यास बराच वेळ लागेल. हे लक्षात घेऊन "पेशंट कॅपिटल " या संकल्पनेवर काम केले जाणार आहे. त्यासाठी नियमावली अद्ययावत करून भांडवलाची व्यवस्था केली जाईल. असे झाल्यावर, गुंतवणूक विकसित होईल आणि उद्यम भांडवल आणि खाजगी भांडवली गुंतवणूक देखील होईल. त्यामुळे, सरकारी गुंतवणूक निधी अधिक चांगल्या प्रकारे वापरला जाऊ शकतो, विशेषतः महत्त्वाच्या राष्ट्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान कार्यक्रमांसाठी याचा चांगला वापर होऊ शकतो.

चीनमधील लोकसंख्येबाबतही चिंता आहे. 2022 पासून त्यात घसरण सुरू झाली आहे. या समस्येला तोंड देण्यासाठी चीनला मानवी भांडवल निर्मितीचा मार्ग स्वीकारायचा आहे. त्यासाठी नागरिकांच्या कौशल्य विकासासाठी गुंतवणूक करत आहे. पूर्णांक ठराव शैक्षणिक संस्थांमध्ये सुधारणा करण्याचा दृष्टिकोन स्वीकारण्याविषयी बोलतो. असे केल्याने, प्रतिभा तयार करून राष्ट्रीय शैक्षणिक पात्रता विकसित केली जाईल ज्यामुळे चीनची नवकल्पना क्षमता मजबूत होईल. या शैक्षणिक पात्रता उदयोन्मुख आणि मूलभूत विषयांमध्ये विकसित करण्याचे प्रस्तावात म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे, एक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली तयार करावी लागेल जी उद्योगांच्या गरजा लक्षात घेईल. चीनची देशांतर्गत कथा चीनची प्रगती थांबवण्यासाठी तंत्रज्ञान निर्बंधांचा अवलंब करत असल्याबद्दल अमेरिकेवर टीका करते. परंतु चीन परदेशी विद्यापीठांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहे , विशेषत: विज्ञान आणि तंत्रज्ञानात उच्च श्रेणी असलेल्या विद्यापीठांना. या परदेशी विद्यापीठांनी चिनी शैक्षणिक संस्थांना सहकार्य करावे, असा त्यांचा प्रयत्न आहे. त्याचप्रमाणे, चीनच्या मोठ्या देशांतर्गत तंत्रज्ञान कंपन्यांना कॅम्पस आणि संशोधन संस्थांना सहकार्य करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाईल.

चीनमधील लोकसंख्येबाबतही चिंता आहे. 2022 पासून त्यात घसरण सुरू झाली आहे. या समस्येला तोंड देण्यासाठी चीनला मानवी भांडवल निर्मितीचा मार्ग स्वीकारायचा आहे. त्यासाठी चीन नागरिकांच्या कौशल्य विकासासाठी गुंतवणूक करत आहे. 

आणि शेवटी निष्कर्ष असा आहे की या तिसऱ्या प्लेनममधील संदेश अगदी स्पष्ट आहे. पक्षाला अर्थव्यवस्थेत अधिक मजबूत भूमिका बजावताना पाहायचे आहे. जसजसे त्यांचे औद्योगिक धोरण उदयास येत आहे, तसतसे भारत सरकार चिंता व्यक्त करत आहे की चीन आपली क्षमता एवढी वाढवत आहे की त्यामुळे किंमती घसरतील. किमती घसरल्याने भारतीय व्यावसायिकांचे हित दुखावले जाणार आहे. हे त्या व्यावसायिकांना लागू होते जे चीनचे वर्चस्व असलेल्या भागात काम करतात.

दुसरे म्हणजे, प्लेनमचा उद्देश त्याची ताकद वाढवणे हा आहे. यासाठी त्याला चीनची जागतिक संपर्क यंत्रणा नव्या अवतारात साकारायची आहे.

या सर्व गोष्टी पीएलएच्या माहिती सहाय्य दलाच्या स्थापनेच्या अलीकडील निर्णयाशी जोडल्या गेल्या पाहिजेत. कारण आता आधुनिक युद्ध जिंकण्यासाठी 'इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सिस्टीम' ही संकल्पना अत्यंत महत्त्वाची बनली आहे. त्यामुळे चीनकडून होत असलेल्या अपप्रचारापासून भारताने सावध राहावे. शेवटी, चीनला त्याचे आर्थिक आणि सुरक्षा सहकार्य एकत्र करायचे आहे. त्यासाठी त्याचा प्रभाव वाढवण्यासाठी अतिरिक्त संरचना विकसित करत आहे. कायद्याची अंमलबजावणी आणि संरक्षण क्षेत्रात आपली क्षमता वाढवून त्याला हा प्रयत्न करायचा आहे. या संदर्भात, चीनला आपल्या शेजारील भागात सुरक्षा वाढवण्यासाठी एक यंत्रणा विकसित करायची आहे. पण असे पाऊल उचलल्याने त्याचा थेट परिणाम भारताच्या सुरक्षेवर होईल, थोडक्यात याचा अर्थ या व्यवस्थेच्या विरोधात उभे राहावे लागेल.

---

कल्पित ए मानकीकर हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रामचे फेलो आहेत.

• Indian Foreign Policy
• China
• India
• Belt and Road Initiative (BRI)
• Communist Party of China (CPC)
• Covid-19 pandemic
• Global Security Initative (GSI)
• Xi Jinping

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.