आर्थिक आणि भु-राजकीय अनिश्चिततांच्या पार्श्वभुमीवर, जागतिक व्यापार संघटनेत पुनरुज्जीवन आणि अंतर्गत सुधारणा घडून आणण्यास विलंब झाला तर या संघटनेतील दुफळी अधिक वाढण्याची शक्यता आहे.
जागतिक व्यापार संघटनेची तेरावी मंत्रिस्तरीय परिषद काही दिवसांपुर्वी पार पडली. जागतिक व्यापार संघटनेच्या यावर्षीच्या द्विवार्षिक बैठकीत कोणत्या गोष्टींवर चर्चा झाली आणि कोणत्या गोष्टींवर होऊ शकली नाही याचे पुनरावलोकन करण्याची आणि त्यावर विचार करण्याची आता वेळ आली आहे. यावर्षी ६४ राष्ट्रांमध्ये निवडणुका होणार आहेत. या पार्श्वभुमीवर जागतिक व्यापार संघटनेच्या तेराव्या मंत्रिस्तरीय परिषदेत अनेक मुद्द्यांवर चर्चा झाली आहे. परंतू, याहून अधिक प्रयत्न करण्यात आले असते तर त्याचा संघटनेला नक्कीच फायदा झाला असता. चार मुख्य घडामोडी, किंवा संघटनेतील प्रगतीचा अभाव यांवरून आपण मंत्रिस्तरीय परिषदेचे मूल्यांकन करणार आहोत.
सर्वप्रथम, येत्या दोन वर्षांत होणाऱ्या कामांबाबत स्पष्टता येण्यासाठी मंत्री परिषदेमध्ये एक दिवस वाढवण्यात आला यावरूनच जागतिक व्यापार संघटनेच्या सदस्यांना अजूनही बहुपक्षीय नियम बनवण्याची इच्छा आहे, हे सूचित झाले आहे. सात वर्षांपुर्वी घडल्याप्रमाणे, ही परिषद कोणत्याही घोषणेविना किंवा सहमतीशिवाय संपवणे शक्य होते. अशाप्रकारे, परिषदेचा विस्तार हा निश्चितपणे नियमबाह्य असला तरी व्यापाराशी निगडीत मुद्द्यांसाठी बहुपक्षीय सहकार्याच्या एकूण वचनबद्धतेचा आणि मूल्यांचा हा दाखला आहे.
आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या इतिहासातील एक मैलाचा दगड असलेल्या गॅटच्या (GATT) वेळेस तथाकथित ग्लोबल साउथमधील अनेक राष्ट्रांना कठीण परिस्थितीचा सामना करावा लागला होता.
दुसरी बाब म्हणजे, मोठ्या विकसनशील अर्थव्यवस्था या स्वतःचे नुकसान होणार नाही याबाबत काटेकोर असतात परिणामी, एकमत साधणे कठीण होते. आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या इतिहासातील एक मैलाचा दगड असलेल्या गॅटच्या काळामध्ये तथाकथित ग्लोबल साउथमधील अनेक राष्ट्रांना कठीण परिस्थितीचा सामना करावा लागला होता. त्यामुळे, भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांसारखी राष्ट्रे ग्रीन ट्रेड आणि गुंतवणुकीच्या सुविधेसाठी मानके यांसारख्या नॉन दोहा समस्यांचा दाखला देत व्यापारामध्ये येणाऱ्या नवीन अडथळ्यांना विरोध करत आहेत. 'समविचारी' भागिदारांमध्ये नॉन दोहा समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी जॉईंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव्ह ही एक समस्या आहेच. पण हेच त्याचे निराकरणही आहे. जॉईंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव्ह हे जागतिक व्यापार संघटनेमधील लहान गट आहेत. या गटांनी २०१७ मध्ये संघटनेच्या ११ व्या मंत्रिस्तरीय परिषदेदरम्यान एक संयुक्त निवेदन जारी केले होते. त्यावेळेस बहुसंख्य सदस्य औपचारिकपणे चर्चा करण्यास तयार नसलेल्या मुद्द्यांवर एकत्र काम करण्याचा मानस त्यांनी जाहीर केला होता.
सेवा व्यापार, ई-कॉमर्स, गुंतवणूक आणि सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांवरील चर्चेमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेची भुमिका निर्णायक असली तरी ती या चर्चेचा भाग नसणे ही एक मोठी समस्या आहे. भारताच्या जॉईंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव्हबाबत असलेल्या असंतोषास काही ठोस कायदेशीर आणि आर्थिक कारणे आहेत. या इनिशिएटिव्हची वैधता अल्प आहे. नियम तयार करणे ही जर बहुपक्षीय सहकार्यातून साधली जाणारी बाब असेल तर ती जागतिक व्यापार संघटनेच्या अखत्यारीबाहेर असणे गरजेचे आहे. वर उल्लेखलेल्या मुद्द्यांवरील नियम बंधनकारक करण्याबद्दल शंका असलेल्या सदस्यांना ते नियम पाळण्याबाबत जबरदस्ती न करणे, हे ही महत्त्वाचे आहे. उलटपक्षी, जर जॉईंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव्ह परिणामकारक ठरणार असतील तर देशांतर्गत धोरणात बदल आणि पुढे संघटनेच्या चर्चांमध्ये सहभाग या दोन गोष्टी भारताने त्वरेने करायला हव्यात. याविषयी देशांतर्गत स्पष्टता असली तर आंतरराष्ट्रीय नियमांच्या लहरीपणात भारत अडकणार नाही.
तिसरी बाब म्हणजे, जिनिव्हामध्ये जे घडते त्याचे पडसाद अनेकदा जागतिक स्तरावर पाहायला मिळतात. कृषी आणि मत्स्यपालन अनुदानाच्या मुद्द्यांचे पडसाद जगभर पाहायला मिळाले. त्यामुळे अनेक देशांनी त्यांचा पाठिंबा काढून घेतला यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही. कृषीसारख्या संवेदनशील क्षेत्राचा सहभाग असलेला अनुदानाचा मुद्दा नेहमीच संवेदनशील असतो. अशा मुद्द्यांवरील बंधनकारक नियमांचा स्विकार अनेक राष्ट्रांमध्ये केला जाणार नाही ही वस्तुस्थिती आहे. कदाचित, ई-कॉमर्सवरील अधिस्थगनाच्या विस्ताराचे स्वागत केले जाईल. मोर्टारियम हे देशांना डिजिटल ट्रान्समिशनवर सीमाशुल्क आकारण्याची परवानगी देत नाही. यामध्ये भारतासारख्या देशांना स्थगिती उठवायची आहे तर ईयू सारख्या इतरांना कायमस्वरूपी स्थगिती हवी आहे. म्हणूनच हा संघटनेअंतर्गत ध्रुवीकरणाचा मुद्दा पुढे आला आहे.
सेवा व्यापार, ई-कॉमर्स, गुंतवणूक आणि सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांवरील चर्चेमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेची भुमिका निर्णायक असली तरी ती या चर्चेचा भाग नसणे ही एक मोठी समस्या आहे.
व्यापार आणि तंत्रज्ञानाच्या हस्तांतरणावरील कार्यगटाचे पुनरुज्जीवन ही एक महत्त्वाची बाब असल्याने त्याचा इथे उल्लेख व्हायला हवा. मंत्री परिषद १३ च्या घोषणेमध्ये नमूद केलेल्या एका परिच्छेदामध्ये जुलै २०२३ रोजी आफ्रिका ग्रुपने सुचवलेल्या काही बाबी फायदेशीर ठरलेल्या आहेत.
चौथी आणि सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, विवाद निराकरण यंत्रणेमधील अकार्यक्षमतेचा दोष संघटनेच्या सदस्यांवर असल्याने त्यांनी याचा गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे. संघटनेतील व्यवस्थेमध्ये त्रुटी असल्याचे हे स्पष्ट लक्षण आहे. मंत्री परिषद १३ मधील निर्णयांचा एक भाग म्हणून जारी करण्यात आलेल्या डिस्प्युट सेटलमेंट बॉडी (डीएसबी) रिफॉर्म्सवरील निर्णयाबाबतही उदासीनता दिसून येत आहे. या संस्थेच्या कार्यकारणीमध्ये नोव्हेंबर २०२० पासून एकही स्थायी सदस्य नाही. जागतिक व्यापार संघटनेमध्ये अपील दाखल करण्यामध्ये कोणताही खंड न पडल्याने एक वेगळ्या प्रकारचा स्टेलमेट निर्माण झालेला आहे. खरेतर, हे न्यायपालिकेशिवाय चालणाऱ्या लोकशाही राज्याप्रमाणे संशयास्पद परिस्थिती निर्माण करणारी ही बाब आहे.
जागतिक व्यापार संघटनेमधील सुधारणांवरील 'स्टेट ऑफ प्ले' दस्तऐवजामुळे एक प्रणालीगत समस्या समोर आली आहे. 'रिफॉर्म बाय डूइंग' असे शीर्षक असलेल्या या दस्तऐवजाकडून संघटनेला अधिक प्रतिसादात्मक आणि वैध बनवण्यासाठी काही महत्त्वपूर्ण पावले सुचवण्याची अपेक्षा आहे. समन्वय आणि अंमलबजावणीमध्ये संघटनेच्या कौन्सिलला येणाऱ्या अडचणींवर या दस्तऐवजात प्रकाश टाकण्यात आला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने राष्ट्रांमधील डिजिटलायझेशनमध्ये विविध स्तरांवर येणाऱ्या अडचणींचा समावेश आहे. या दस्तऐवजामध्ये विविध परिषदांच्या अंतर्गत होणाऱ्या कामकाजातील विशिष्ट प्रक्रियात्मक बदलांची यादी देण्यात आली असली तरी कोणताही वास्तविक बदल नमूद करण्यात आलेला नाही.
'रिफॉर्म बाय डूइंग' असे शीर्षक असलेल्या या दस्तऐवजाकडून संघटनेला अधिक प्रतिसादात्मक आणि वैध बनवण्यासाठी काही महत्त्वपूर्ण पावले सुचवण्याची अपेक्षा आहे.
या दस्तऐवजानुसार, मंत्री परिषद १२ आणि मंत्री परिषद १३ दरम्यान, हायपरलिंक डॉक्युमेंट्स टू एअरग्राम्स करण्याची प्रक्रियात्मक क्षमता ही डीएसबीची सर्वात महत्त्वाची कामगिरी आहे. सध्या त्याच्या पाचव्या आवृत्तीमध्ये अनौपचारिक वाटाघाटीचा परिणाम म्हणून ५० पृष्ठांच्या सुधारणा दस्तऐवजाचा मसुदा समाविष्ट करण्यात आला आहे आणि सहाव्या आवृत्तीवर काम चालू आहे, अशी माहिती डीएसबीकडून देण्यात आली आहे. संघटनेमधील सुधारणांवर केव्हा अंमलबजावणी करता येईल यावर मंत्री परिषद १३ मध्ये एकमत होऊ न शकल्याने या सुधारणा केव्हा होतील याबाबत अद्याप संभ्रम आहे.
जागतिक व्यापार संघटनेचे पुनरुज्जीवन आणि अंतर्गत सुधारणा घडून आणण्यास विलंब झाला तर या संघटनेतील दुफळी अधिक वाढण्याची शक्यता आहे, याचा सर्व सदस्यांनी गांभिर्याने विचार करणे गरजेचे आहे. सदस्यांच्या हिताचे रक्षण करू शकणाऱ्या मजबूत अपिलेट बॉडीशिवाय आंतरराष्ट्रीय नियमांचे पालन करण्याबाबत राष्ट्रांमध्ये संशयाची भावना कायम राहणार हे स्पष्ट आहे.
जान्हवी त्रिपाठी ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या असोसिएट फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Jhanvi Tripathi is an Associate Fellow with the Observer Research Foundation’s (ORF) Geoeconomics Programme. She served as the coordinator for the Think20 India secretariat during ...
Read More +
PREV
