कैरो परिषदेची तीस वर्षे: ICPD 1994 च्या कृती कार्यक्रमाचे मूल्यांकन

हा लेख जागतिक लोकसंख्या दिन 2024 या मालिकेचा भाग आहे. 

या वर्षी 11 जुलै रोजी साजरा होणारा जागतिक लोकसंख्या दिन हा कार्यक्रम सविस्तर माहिती गोळा करण्यावर केंद्रित आहे. ही थीम यावर भर देते की अशा माहितीची गुंतागुंत, समस्या समजण्यासाठी आणि त्यावर परिणामकारक उपाययोजना करण्यासाठी किती महत्व आहे. या लेखात 1994 मध्ये इजिप्तमधील कैरो येथे झालेल्या लोकसंख्या आणि विकासावरील आंतरराष्ट्रीय परिषद (ICPD) ची पुन्हा चर्चा केली आहे. या परिषदेने जागतिक धोरणामध्ये जनसंख्या नियंत्रणाच्या आकडेवारीवर आधारित दृष्टिकोनापासून, लोकांच्या अधिकारांवर आधारित विकासाकडे वळण देण्यास चालना दिली. कैरो घोषणापत्राला तीस वर्षे झाल्यानंतर, आयसीपीडी कार्यक्रम आराखड्याची अंमलबजावणी किती प्रभावी आहे याचे मोजमाप आणि विकास, लिंग समानता आणि आरोग्याची जगभरातील स्थिती सुधारण्यासाठी प्रयत्नांचे पुनर्निर्धारण करण्यासाठी अचूक माहिती अत्यंत आवश्यक आहे हे स्पष्ट झाले आहे. 

1960 च्या दशकाच्या उत्तरार्धात पॉल आर. एर्लिच यांनी "लोकसंख्येचा स्फोट" ही लोकप्रिय केलेली संकल्पना, संसाधनांची कमतरता आणि पर्यावरणाचा विनाश यांची भीती पसरवली. थॉमस रॉबर्ट मॅल्थस यांच्या चिंतांशी साधर्म्य असलेले हे विचार अनेकदा चुकीच्या भविष्यवाण्या करतात. पण शेती उत्पादनातील तंत्रज्ञानातील प्रगती, आरोग्य सुविधांमध्ये सुधारणा आणि कुटुंब नियोजनामुळे त्यांच्या अनेक भयानक भविष्यवाणी खऱ्या झाल्या नाहीत. उलट, सामाजिक-आर्थिक गटांमध्ये जागतिक लोकसंख्या वाढ लक्षणीयरीत्या कमी झाली, तर काही प्रदेशांना वृद्ध होत चाललेल्या लोकसंख्येचा सामना करावा लागला. समकालीन धोरणातील चिंता आता सामाजिक-आर्थिक असमानता, असमान संसाधन वाटप, कुशल प्रशासन नसलेली व्यवस्था आणि टिकाऊ नसलेली उपभोग वृत्ती यावर केंद्रित आहेत.

1960 च्या दशकाच्या उत्तरार्धात पॉल आर. एर्लिच यांनी "लोकसंख्येचा स्फोट" ही लोकप्रिय केलेली संकल्पना, संसाधनांची कमतरता आणि पर्यावरणाचा विनाश यांची भीती पसरवली.

1994 मध्ये कैरो येथे झालेल्या आयसीपीडी परिषदेने जनसंख्या नियोजनाच्या आकडेवारीवर आधारित धोरण सोडून एखाद्या व्यक्तीच्या गरजेवर आधारित दृष्टिकोन स्वीकारला. या परिषदेने प्रजनन आरोग्य आणि हक्क, लिंग समानता आणि विकास हे मूलभूत घटक म्हणून मान्य केले आणि मृत्यूदर, शिक्षण आणि प्रजनन आरोग्य सेवांच्या उपलब्धतेबाबत ध्येय निश्चित केली.

आरोग्य आणि मृत्युदर कमी करण्यावर भर

आयसीपीडीचा उद्देश म्हणजे शिशुमृत्यूदर, बालमृत्यूदर आणि प्रसूती मृत्यूदर कमी करणे हा होता. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, आयसीपीडीने संपूर्ण आरोग्य सेवांवर भर दिला. यात प्रसूतीपूर्व आणि प्रसूतीनंतरची काळजी, प्रशिक्षित नर्स आणि बाल आरोग्य उपक्रम यांचा समावेश होता. चित्र 1 आणि चित्र 2 मध्ये दाखवल्याप्रमाणे, सुधारित आरोग्य सेवा, लसीकरण कार्यक्रम आणि पोषणात्मक सुधारणांमुळे 1994 आणि 2022 दरम्यान जागतिक पाच वर्षाखालील मृत्यूदर 58.41 टक्क्यांनी कमी झाला आहे. तसेच, 2000 ते 2020 दरम्यान प्रसूती मृत्यूदर 34.22 टक्क्यांनी कमी झाल्याचा अंदाज आहे. तथापि, उप-सहारा आफ्रिका, पूर्व एशिया आणि पॅसिफिक आणि दक्षिण आशिया या भागात असमानता अजूनही कायम आहे. त्यामुळे या भागांमध्ये बळकट आरोग्य व्यवस्थांची गरज आहे.

आपत्कालीन प्रतिसाद योजनांमध्ये प्रजनन आरोग्य सेवांचा समावेश सुनिश्चित करण्यावर भर देण्यात आला आहे. युद्धे, नैसर्गिक आपत्ती आणि इतर आपत्कालीन परिस्थितींमुळे लोकांना आवश्यक असलेल्या आरोग्य सेवा, विशेषत: प्रजनन आरोग्य सेवा मिळणे अनेकदा अशक्य होते. संयुक्त राष्ट्रसंघ लोकसंख्या निधी (UNFPA)सारख्या संस्थांनी या संकटांमध्ये लोकांना प्रजनन आरोग्य सेवा मिळवून देण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे विकसित केली आहेत. तथापि, निधीची कमतरता आणि वितरण आणि साधनसामग्री यांच्याशी संबंधित अडथळ्यांमुळे या सेवा पुरविण्यात अडचणी येतात.

आपत्कालीन प्रतिसाद योजनांमध्ये प्रजनन आरोग्य सेवांचा समावेश सुनिश्चित करण्यावर भर देण्यात आला आहे. युद्धे, नैसर्गिक आपत्ती आणि इतर आपत्कालीन परिस्थितींमुळे लोकांना आवश्यक असलेल्या आरोग्य सेवा, विशेषत: प्रजनन आरोग्य सेवा मिळणे अनेकदा अशक्य होते.

एचआयव्ही/एड्सचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी आणि या रोगाशी लढण्यासाठी व्यापक रणनीती आखण्यावर भर देण्यात आला आहे. यामध्ये जनजागृती, तपासणी आणि उपचारांची उपलब्धता, तसेच बाधित व्यक्ती आणि समुदायांना समर्थन देणे यांचा समावेश आहे. 1994 पासून, एचआयव्ही प्रतिरोधी औषधोपचार (एआरटी) मिळवण्याची सोय सुलभ करून जागतिक प्रयत्नांमुळे नवीन संसर्ग प्रकरणांमध्ये सुमारे 59.38 टक्क्यांनी कमी झाल्याचं चित्रात दिसत आहे. कंडोम वितरण आणि जनजागृती मोहिमांसारख्या प्रतिबंधात्मक उपक्रमांनी प्रभावी कामगिरी केली आहे. 2030 पर्यंत एड्सचा रोग मुळापासून संपवण्यासाठी प्रतिबंध, उपचार आणि काळजी सेवा मिळवण्याची उपलब्धता वाढवणे आणि एड्सशी संबंधित भेदभाव कमी करणे यासाठी सतत प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

प्रजनन आरोग्य सेवांवर समान हक्क 

या सेवांमध्ये कुटुंब नियोजन, सुरक्षित गर्भधारणा आणि प्रसूती सेवा, तसेच लैंगिक संसर्गजन्य संक्रमणांचे (STIs) प्रतिबंध आणि उपचार यांचा समावेश आहे. या सेवा प्राथमिक आरोग्य सेवा प्रणालीशी एकीकरण करणे आणि त्यांची सोयीस्कर उपलब्धता, परवडणारी किंमत आणि सांस्कृतिक संवेदनशीलता यावर भर देण्यात आला आहे. 1994 नंतर कुटुंब नियोजन आणि प्रसूति आरोग्य सेवांची उपलब्धता वाढली आहे. तरीही, विशेषत: ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल भागात अजूनही तूट आहे. चित्र 4 मध्ये गर्भनिरोधक पद्धतींच्या उपलब्धतेमधील क्षेत्रीय विषमता दाखवली आहे, जिथे उप-सहारा आफ्रिका खूप मागासलेले दिसत आहे.

आयसीपीडीने किशोरवयीन मुलामुलींच्या लैंगिक आणि प्रजनन आरोग्याकडेही लक्ष दिले. यामध्ये सर्वंकष लैंगिक शिक्षा आणि तरुणांमधील संवेदनशील अशा आरोग्य सेवांचा पुरस्कार करण्यात आला. कैरो येथील परिषदेनंतर अनेक देशांनी याच्याशी संबंधित कार्यक्रम आणि धोरण राबविण्यास सुरुवात केली, ज्यामुळे किशोरवयीन मुलांमध्ये जागरूकता आणि आरोग्यदायी वर्तणूक वाढली आहे. तथापि, सांस्कृतिक संकोच अजूनही कायम आहे आणि गोपनीयतेने सेवा मिळवण्याची मर्यादा आहे. त्यामुळे शिक्षण आणि तरुणांना लैंगिक आणि प्रजनन आरोग्य सेवा उपलब्ध करण्यासाठी सतत प्रयत्न आणि गुंतवणूक आवश्यक आहे.

शिक्षण आणि सक्षमीकरण

कैरो येथील परिषदेने शिक्षणाच्या माध्यमातून सर्व, विशेषतः मुली आणि महिलांचे सशक्तीकरण करण्याचे महत्व अधोरेखित केले आहे. कार्यवाही आराखडा (PoA) लिंगाधारित भेदभाव दूर करण्यासाठी आणि सर्व मुलांना, विशेषतः मुलींना, गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा मिळवण्याची हमी देण्यावर भर देतो. गेल्या 30 वर्षांत प्राथमिक शिक्षणाच्या प्रवेशात लक्षणीय वाढ झाली आहे. अनेक देशांनी शाळा शुल्क माफी आणि उपस्थितीसाठी प्रोत्साहन देऊन शिक्षण मोफत करण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. चित्र 5 दर्शविते की प्राथमिक शिक्षणामध्ये मुलींच्या नोंदणीचे प्रमाण जागतिक स्तरावर वाढले आहे. तरीही, अपुरी पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक-सांस्कृतिक अडथळ्यांमुळे शैक्षणिक पायाभूत सुविधांमध्ये आणि शिक्षकांच्या प्रशिक्षणामध्ये सतत गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे.

आयसीपीडीने शाश्वत विकासासाठी लिंग समानता आणि महिलांचे सशक्तीकरण ही अत्यावश्यक बाब मान्य केली आहे. महिलांच्या अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी कायदेशीर सुधारणांची गरज अधोरेखित केली आहे. या सुधारणांमध्ये भेदभाव नष्ट करणे, सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय क्षेत्रात महिलांचा पूर्ण सहभाग सुनिश्चित करणे, समान संधी देणे आणि लिंगाधारित हिंसा रोखणे यांचा समावेश आहे. गेल्या 30 वर्षांत महिलांच्या शिक्षण, आरोग्य आणि आर्थिक संधींमध्ये वाढ झाली आहे. तरीही, चित्र 6 मध्ये दर्शवल्याप्रमाणे, मध्य पूर्व, उत्तर आफ्रिका आणि दक्षिण आशिया या भागांमध्ये कामगार बाजारात महिलांचा सहभाग कमी आहे. याशिवाय, लिंगाधारित हिंसा आणि भेदभाव ह्या जागतिक चिंता आहेत. त्यामुळे कायदेशीर संरक्षण मजबूत करणे आणि सामाजिक रूढींना आव्हान देणे यासाठी सतत प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

एकात्मिक विकास आणि शाश्वतता

जास्त लोकसंख्या आणि विकास यांचं समीकरण साधणं किती महत्वाचं आहे हे आयसीपीडीने सांगितलं. लोकसंख्या, अर्थव्यवस्थेचा विकास आणि पर्यावरणाचं संरक्षण यांचं एकमेकांशी जवळचं नातं आहे. शिक्षण, आरोग्य, नोकरी आणि सगळ्या विकासाच्या पैलूंमध्ये लोकसंख्येचा विचार करायला हवा असंही त्यांनी म्हटलं. गेल्या काही वर्षांत अनेक देशांनी हे मान्य केलं आणि पर्यावरणाचं रक्षण आणि संसाधनांचा योग्य वापर यावर भर देणारी धोरणं राबवली. पण तरीही, चित्र 7 मध्ये दाखवलं तसं उप-सहारा आफ्रिकेत गरिबी अजूनही खूप जास्त आहे. झपाट्याने वाढणारी शहरीकरणं आणि श्रीमंत-गरीब यांच्यातली दरी यामुळे या धोरणांमध्ये सतत बदल करत राहण्याची गरज आहे. 

आयसीपीडीचं म्हणणं आहे की लोकसंख्या आणि विकासाच्या कार्यक्रमांसाठी सरकार, आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि कंपन्यांकडून जास्त मदत मिळायला हवी. कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी हे महत्त्वाचं आहे. तसंच पैशांचे वाटप आणि वापर पारदर्शी आणि जबाबदार असायला हवा. आकडेवारी दाखवते 1994 पासून मदत वाढली आहे पण तरीही पुरेशी नाही. म्हणून निधी वाढवण्यासाठी नवीन मार्ग लागू करायला हवेत.

आयसीपीडीचं म्हणणं आहे की लोकसंख्या आणि विकासाच्या कार्यक्रमांसाठी सरकार, आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि कंपन्यांकडून जास्त मदत मिळायला हवी.

आयसीपीडीने पाच वर्षांच्या आढावा प्रक्रियेची शिफारस केली होती. याचा उद्देश कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीचे मूल्यांकन करणे, प्रगतीवर लक्ष ठेवणे, अडथळे ओळखणे आणि आवश्यकतेनुसार धोरणे बदलणे हा होता. या आढावा प्रक्रियेत सरकार, आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि नागरी समाजाचा सहभाग सर्वंकष आणि सर्वांसाठी समाविष्ट मूल्यांकनासाठी आवश्यक होता. 1994 पासून, अशा नियमित आढावा बैठका घेतल्या जात आहेत. या बैठकांमध्ये मोठी यशस्वी साधने नोंदवली गेली आहेत, तसेच अधिक लक्ष देण्याची गरज असलेले क्षेत्र देखील समोर आले आहेत. विविध हितसंबंधी गटांचा सहभाग हा सर्वंकष मूल्यांकनांसाठी आणि धोरणात्मक सुधारणांसाठी, मार्गदर्शन करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. नवीन आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी आणि आयसीपीडीने कार्यक्रमाची दीर्घकालीन यशस्वीता सुनिश्चित करण्यासाठी नियमित निरीक्षण आणि आवश्यकतेनुसार बदल करणे आवश्यक आहे.

निष्कर्ष

आता पुढे जाताना आयसीपीडी कार्यक्रमाची यशस्वी अंमलबजावणी काही महत्वाच्या गोष्टींवर अवलंबून आहे: पहिले म्हणजे, सरकार आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी आरोग्य, शिक्षा आणि लैंगिक समानता यांवर सतत गुंतवणूक करणे गरजेचे आहे.  यासोबतच गरीबी, जातीय अडथळे यांसारख्या समस्यांवर मात करून सर्वांना याचा फायदा होईल याचीही काळजी घ्यावी लागेल. संकटग्रस्त आणि ग्रामीण भागात तर विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे. दुसरे म्हणजे, विकासाच्या योजनांमध्ये लोकसंख्येचा विचार करणे आणि झपाट्याने वाढणाऱ्या शहरांसाठी अधिक निधी देणेही विकासासाठी महत्वाचे आहे. शेवटी, 2024 च्या जागतिक लोकसंख्या दिनाच्या थीमप्रमाणे, या प्रयत्नांच्या मुळात माहितीची गुणवत्ता अत्यंत महत्वाची आहे. योग्य अशा उपाययोजनांद्वारे निरीक्षण आणि मूल्यांकनामुळे धोरणांची पारदर्शकता, जबाबदारी आणि कार्यक्षमता वाढवता येते. या सर्व गोष्टींवर पुन्हा भर देऊन 30 वर्षांपूर्वी ठरवलेले ध्येय साध्य करण्यासाठी आपण पुढे जाऊ शकतो.

ओमेन सी कुरियन हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे वरिष्ठ फेलो आहेत.

निमिषा चढ्ढा ह्या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये रिसर्च इंटर्न आहेत.

• International Affairs
• Africa
• Cairo Declaration
• Gender Equality
• HIV/AIDS Prevention
• ICPD 1994
• Population and Development
• reproductive health
• Sustainable Development
• World Population Day 2024

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT